‘संधी’प्रकाश (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 15 मे 2019

जागतिक पातळीवरील व्यापाराच्या नियमनाचे स्वरूपच बदलण्याची चिन्हे व्यापारतंट्यामुळे दिसू लागली आहेत. त्यातून निर्माण झालेली अनिश्‍चितता चिंतेची बाब आहे. तरीदेखील सध्याच्या परिस्थितीचा फायदा उठविण्याची संधी भारताने सोडू नये.

जागतिक पातळीवरील व्यापाराच्या नियमनाचे स्वरूपच बदलण्याची चिन्हे व्यापारतंट्यामुळे दिसू लागली आहेत. त्यातून निर्माण झालेली अनिश्‍चितता चिंतेची बाब आहे. तरीदेखील सध्याच्या परिस्थितीचा फायदा उठविण्याची संधी भारताने सोडू नये.

एकीकडे भांडवलसंपन्नता आणि दुसरीकडे श्रमशक्तीची उपलब्धता यांची सांधेजोड साधणाऱ्या प्रारूपाचे सर्वांत ठळक आणि मोठे उदाहरण म्हणजे अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापार. अर्थचक्र नीट चालण्यासाठी ते उपयोगी ठरले. याचे कारण संधीअभावी कुजणारी श्रमशक्ती आणि पडून राहणारे भांडवल यात फायदा कोणाचाच नसतो. उलट परस्परपूरक भूमिका घेतली, तर त्याचा लाभ सर्वांनाच होतो. त्यामुळेच इतर काही अडचणी असूनही ते चालू राहिले आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये याचा सर्वाधिक लाभ उठवला तो चीननेच. स्वस्त मनुष्यबळाच्या जोरावर चीनला देशात वस्तुनिर्माण उद्योगाचे जाळे निर्माण करता आले आणि अशा निर्यातप्रधान मॉडेलद्वारे त्यांनी देशाची आर्थिक प्रगती वेगाने साधली. आता मात्र त्या चित्रात बदल घडतो आहे. अमेरिकेतील रोजगाराच्या आक्रसलेल्या संधी, मागणीला आलेली मरगळ यांसारख्या आर्थिक आव्हानांना चीन जबाबदार आहे, अशी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची समजूत आहे. आपलेच तंत्रज्ञान आणि भांडवल वापरून तो देश फायदा करून घेत असताना अमेरिकेला मात्र त्याचा फटका सोसावा लागत आहे, ही त्यांची मांडणी नवी नाही. अमेरिकेतील बेरोजगारी, विविध आर्थिक प्रश्‍न व त्यांतील गुंतागुत समजून न घेता लोकभावनांवर स्वार होत ट्रम्प यांनी धोरणे राबवायला सुरवात केली आहे. चिनी उत्पादनांवर भरमसाट आयातशुल्क लावण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला तो त्यातूनच. चीननेही लगेचच बाह्या सरसावत प्रत्युत्तर देण्याची तयारी चालविली असून, अमेरिकेच्या दबावाला भीक न घालता अमेरिकी उत्पादनांवर आयातशुल्क वाढविण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे उभय देशांदरम्यान व्यापारयुद्धाचा भडका उडणार का काय, या शंकेने निर्माण झालेल्या धास्तीचे प्रतिबिंब लगेचच आपल्याकडच्या शेअरबाजारात पडले.

अमेरिका आणि चीन या दोन बड्या सत्ताच परस्पर निर्णय घेऊन ‘जागतिक व्यापार संघटने’सारख्या महत्त्वाच्या संस्थेला धाब्यावर बसवत असतील, तर व्यापारयुद्धाचा प्रश्‍न तात्कालिक राहात नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एकूणच गेल्या तीन दशकांत अस्तित्वात असलेली जागतिक व्यापाराच्या नियमनाची घडी नव्याने तयार करावी लागणार, अशी स्थिती आता तयार झाली आहे. या अनिश्‍चिततेच्या आणि धूसर बनलेल्या स्थितीत भारताने नेमका कोणता पवित्रा घ्यायला हवा, हा आपल्यादृष्टीने या घडीचा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. याचे कारण उत्पादनकेंद्र म्हणून चीनऐवजी इतर देशांकडे अमेरिकी कंपन्या मोहरा वळवू लागल्या, तर त्याचा फायदा उठविण्यास भारताने सज्ज असायला हवे. मुळात आर्थिक आघाडीवर जे बदल घडताहेत, त्याचा व्यापारयुद्ध हा एक भाग आहे. काळाच्या ओघात चीनमधील मनुष्यबळही आता महाग होत चालले आहे. गेल्या तीन वर्षांत हा बदल ठळकपणे जाणवत आहे; परंतु त्याचा फायदा उठविण्यासाठी आणि वस्तुनिर्माणाच्या संधींचा फायदा उठविण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासातील गुंतवणुकीपासून ते कामगार कायद्यातील काळानुरूप बदलांपर्यंत ‘गव्हर्नन्स’शी संबंधित मुद्यांना प्राधान्य द्यायला हवे. भारतात ज्या कोणाचे नवे सरकार स्थापन होईल, त्याने याबाबतीत धोरणात्मक सातत्य ठेवले पाहिजे. भारताविषयीचा उत्पादनकेंद्र म्हणून विश्‍वास संवर्धित करणे, तूट आटोक्‍यात ठेवणे, त्यासाठी महसुली खर्चावर शिस्तीचा लगाम घट्ट ठेवणे, पायाभूत सुविधांत भरीव गुंतवणूक करणे याबाबी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतील. श्रमशक्‍तीची उपलब्धता असलेले मलेशिया, इंडोनेशिया, बांगलादेश असे आशियातील अनेक देशही या स्पर्धेत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताकडे संबंधित कंपन्यांनी आकृष्ट व्हावे, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. दुर्दैवाने यापैकी कोणत्याच गोष्टींची चर्चा गेले जवळजवळ अडीच महिने चाललेल्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत झाली नाही. पण, सत्तेवर आल्यानंतर तरी या कळीच्या मुद्यांवर नव्या सरकारने लक्ष दिले, तरच भारताला परिस्थितीचा फायदा उठविता येईल. नाहीतर वेगाने आर्थिक विकास साधण्याची आणि रोजगारसंधींचे क्षेत्र विस्तृत करण्याची आणखी एक बस चुकेल. अमेरिका व चीनमधील व्यापारयुद्ध सदृश परिस्थितीने दिलेला हा धडा आहे. तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आर्थिक विकासातून निर्माण होणाऱ्या लाभांच्या वाटपाचा. जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या आधारे जो काही आर्थिक विकास साधला गेला, त्याच्या फळांचे वाटप योग्य रीतीने झाले नाही, तर विपर्यस्त राष्ट्रवाद डोके वर काढण्याचा धोका असतो. अगदी अमेरिकेसारखी प्रगत महासत्तादेखील याला अपवाद नसेल, तर बाकीच्यांची काय कथा? जागतिक व्यापार आणि आर्थिक घडी नव्याने तयार होण्याची शक्‍यता निर्माण झालेली असताना गेल्या तीन दशकांतील या अनुभवातूनही लोकशाही राष्ट्रांनी धडा घेण्याची आवश्‍यकता आहे.

Web Title: Global Business Rules in editorial