- डॉ. रवींद्र उटगीकर
जागतिक तापमानवाढ हा गेली काही वर्षं जगाला सर्वाधिक भेडसावणारा विषय झाला आहे. त्यावरील उपायांची चर्चा उदंड होत असली तरी त्यासाठी निधीची तरतूद ही सहज न फुटणारी कोंडी झाली आहे. दुबईत होणाऱ्या राष्ट्रसंघाच्या हवामान बदलविषयक परिषदेच्या निमित्ताने या समस्येचा घेतलेला आढावा...
विकासाच्या हव्यासापोटी ज्यांनी सगळे संकेत धाब्यावर बसवले, त्यांच्या कर्माची फळे आता विकासाच्या वाटांवरून जाऊ पाहणाऱ्यांना भोगावी लागत आहेत. जगाला तापमानवाढीच्या संकटात ढकलणारे हे विकसित देश त्याची जबाबदारी घेऊन विकसनशील देशांना शाश्वत विकासासाठी अर्थसाह्य करण्यासही हात ढिले सोडत नाहीयेत.
जागतिक हवामानबदल आणि त्यांच्या परिणामी होणारी तापमानवाढ यांच्या दुष्परिणामांना सामोरं जाण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध होणे आणि ऊर्जा संक्रमणासह अन्य उपाययोजना करणे यांत सर्वांत मोठा अडसर या निधीच्या उपलब्धतेचा (क्लायमेट फायनान्स : हवामान बदलांच्या प्रतिकारासाठीची वित्तव्यवस्था) ठरत आहे.
खनिज साधनसंपत्तीच्या अतिवापरातून जग हरितगृह वायूंच्या उत्सर्गाला कारणीभूत ठरत आहे. अतिविकोपाच्या हवामानबदलांना आणि दुर्घटनांना त्यातून आपण आमंत्रण देत आहोत. याचा मुकाबला सर्व देशांनी एकत्रितपणे करण्यासाठी विकसित देशांनी यासाठी विकसनशील देशांना अर्थसाह्य करावे, असा निर्णय पॅरिसमधील २०१५च्या हवामानबदलविषयक जागतिक परिषदेत (कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज - कॉप) झाला आहे.
परंतु त्याला आठ वर्षे उलटल्यावरही हवामान बदलांवरील उपायांची चर्चा त्याच मुद्द्यावर अडून राहात आहे! दुबईत डिसेंबरच्या सुरुवातीला होणाऱ्या कॉप परिषदेत हाच मुद्दा सर्वाधिक चर्चिला जाण्याची शक्यता आहे. हवामानबदलविषयक कार्यचौकटीच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कराराचा मसुदा २१ मार्च १९९४मध्ये जगापुढे ठेवण्यात आला आणि आजवर १९८ देशांनी त्याला मान्यता दिली आहे.
यावरील निधीच्या पेचातून मार्ग काढण्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विकास कार्यक्रमाची (यूएनडीपी) मोक्याची भूमिका राहणार आहे. शाश्वत विकास ही भविष्यातील शांततामय जगासाठीची विमा पॉलिसी ठरू शकते, अशी भूमिका या कार्यक्रमाचे कार्यकारी संचालक डॉ. क्लॉस टॉफर मांडत आहेत. परंतु ही ''पॉलिसी'' घेण्यासाठीची निधीची चणचण आजवर तरी त्यांची संस्था दूर करू शकलेली नाही.
हवामान वित्तव्यवस्थेसाठी अनुदान, देणगी, हरितरोखे, कर्ज शीर्षांतर, वित्तहमी, सवलतीची कर्जे अशा अनेक मार्गांचा विचार होऊ शकतो. ग्रीन क्लायमेट फंड, ग्लोबल एनव्हायरन्मेंट फॅसिलिटी, अॅडाप्शन फंड अशा बहुराष्ट्रीय निधी व्यवस्थांकडून विकसनशील देश या कारणासाठी अर्थसाह्य घेऊ शकतात.
याशिवाय, जागतिक बँक, आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँक, इंटर-'अमेरिकन डेव्हलपमेंट बँक’ यांसारख्या प्रस्थापित संस्थांचे पर्यायही उपलब्ध आहेतच. कर्बभाराची खरेदी-विक्री किंवा कर्बभारकर लागू करून हवामान वित्तव्यवस्था करण्याचा पर्यायही शासनव्यवस्थांपुढे आहे.
विशेषतः खनिज इंधनावर धावणाऱ्या वाहनांच्या वापरासारख्या अतिकर्बोत्सर्गी उत्पादने व सेवांपासून नागरिकांना परावृत्त करण्यासाठी कर्बभारकरांचा बडगा उगारला जाऊ शकतो. विकसनशील देशांसाठी हवामान वित्तव्यवस्थेचा वार्षिक १०० अब्ज डॉलरचा निधी उपलब्ध करण्याची तयारी विकसित देशांनी २००९मधील कोपनहेगन येथील कॉप-१५ परिषदेत प्रथम दाखवली होती.
तेव्हा तो निधी २०२०पर्यंत दरवर्षी उभारण्यावर मतैक्य झाले होतं. पुढे २०१५मधील पॅरिस परिषदेत हा निधी २०२५पर्यंत उपलब्ध करून देण्यावर सर्वसहमती झाली. सर्व विकसित देश यातील आपला वाटा २०२५पर्यंत २०१९मधील प्रमाणाच्या दुप्पट करतील, असेही ठरले होते.
विकसित देशांनी कागदावर मोघम आश्वासने दिली असली तरी विकसनशील देशांची गरज ही त्या आश्वासनांपेक्षा कितीतरी अधिक असल्याचे समोर आले आहे. ७८ देशांनी राष्ट्रसंघाकडे सादर केलेल्या उपाययोजनांवरील २०३०अखेरपर्यंतचा खर्च ५.८ सहस्राब्ज डॉलर, म्हणजे वार्षिक ६०० अब्ज डॉलर एवढा आहे.
राष्ट्रसंघाच्या संस्थेनं स्वतः केलेलं हे विश्लेषण आहे! २०२०मधील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, तोपर्यंतच्या एका दशकात खासगी आणि सार्वजनिक, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अशा सर्व स्वरूपांत झालेली हवामान वित्तव्यवस्था ६४० अब्ज डॉलरच्या घरात गेली होती.
त्यांपैकी निम्मा निधी पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक परिसरातील देशांमध्ये गुंतवला गेला होता. म्हणजे साधारणतः एका वर्षाएवढी गरज दहा वर्षांत मिळून भागवण्याचा तोकडा प्रयत्न तोवर झाला होता!
राष्ट्रसंघाच्या आंतरशासकीय समितीच्या ताज्या अनुमानानुसार, २०३०पर्यंत दरवर्षी हा निधी तिप्पट ते सहा पटींनी वाढणे गरजेचे आहे, तरच आपण जागतिक तापमानवाढ औद्योगीकरणपूर्व स्तरापेक्षा दोन अंश सेल्सिअस एवढ्या मर्यादेत ठेवू शकतो. एवढा निधी उपलब्ध करण्याएवढी भांडवली क्षमता आणि रोकडसुलभता जागतिक अर्थव्यवस्थेत आहे.
हवामान बदलांच्या या आव्हानाला सामोरे जाणाऱ्या देशांमध्ये भारताची परिस्थिती दुहेरी कोंडी करणारी आहे. एकीकडे विकसनशील देशांत अग्रेसर असलेला आपला देश जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला आला आहे. परंतु आजही आपला ऊर्जावापर हा जागतिक सरासरीच्या एक तृतीयांश एवढाच आहे.
आता विकसित देश होण्याच्या दिशेनं वाटचाल करताना तो वाढत जाणं स्वाभाविक आहे. उद्योग क्षेत्र हा या विकासरथाचं इंजिन असेल. परंतु खतनिर्मिती, तेलशोधन प्रकल्प आणि लोखंड व पोलादासारखे अवजड उद्योग ही कर्बोत्सर्ग आटोक्यात आणणे कठीण मानली जाणारी क्षेत्रे आहेत. या क्षेत्रांची भारताच्या विकास प्रक्रियेतही महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे.
तरीही, अशा परस्परविरोधी आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी भारताने ठोस पावले टाकली आहेत. नॅशनल अॅडाप्शन फंड फॉर क्लायमेट चेंज, नॅशनल क्लीन एनर्जी फंड, कॉम्पेन्सेटरी अफोरेस्टेशन फंड, नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड हे निधी म्हणजे त्याची उदाहरणे आहेत.
हवामान वित्तव्यवस्था कागदावर उभी राहिली असली तरी प्रत्यक्षातील गरज व उपलब्धता यांतील दरी चिंताजनक आहे. ही दरी कमी कशी होईल, हे या प्रश्नाकडं पाहण्याच्या विकसित देशांच्या दृष्टिकोनावर अवलंबून आहे. तापमानवाढ रोखण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी भारताने आपल्या अध्यक्षतेखाली जी-२०चं व्यासपीठ वापरण्याचाही प्रयत्न २०२३मध्ये केला.
तिच्या जाहीरनाम्यात, जगभरातील अक्षय ऊर्जानिर्मितीची क्षमता तिपटीनं वाढवण्याचा निर्धार सर्व देशांनी व्यक्त केला. विकसनशील देशांना कमी कर्बोत्सर्गी ऊर्जापर्यायांकडे वळता यावे, यासाठी विकसित देश त्यांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील, असाही उल्लेख या जाहीरनाम्यात करण्यात आला.
याच परिषदेत भारताने अमेरिका, ब्राझील आदी देशांच्या सहयोगातून जागतिक जैवइंधन आघाडी स्थापन केली. १९ देश आणि १२ आंतरराष्ट्रीय संघटना या आघाडीचा भाग झाल्या आहेत.
कर्बोत्सर्ग कमी करण्याची क्षमता असल्यानं जैवइंधने हा या प्रश्नावरील हमखास परिणामकारक ठरेल, असा तोडगा आहे. विशेषतः रस्ते आणि हवाई वाहतूक क्षेत्रांत त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण राहणार आहे. जैवइंधनांचे तंत्रज्ञान आणि त्यांसाठीचा निधी यांचा विनियोग करण्याची व्यवस्था उभारण्यात ही आघाडी मोक्याची भूमिका बजावू शकते.
भारतासारख्या देशांचा हा पुढाकार आशेचे किरण दाखवत असला, तरी प्रत्यक्षातील निधीची कोंडी फुटण्यासाठी जागतिक स्तरावर सर्वसहमती अत्यावश्यक आहे. दुबईमधील कॉप परिषदेकडे त्यादृष्टीने जगाचे डोळे लागले आहेत.
परंतु खनिज इंधन निर्मितीवर अवलंबून असणाऱ्या अर्थव्यवस्था, विशिष्ट जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीमध्ये हितसंबंध पाहणारे पाश्चात्य देश यांच्या संकुचित मुत्सद्देगिरीतून शाश्वत विकासाची वाट सुकर कशी होईल, हे अनुत्तरितच आहे.
डोळ्यांवर स्वार्थाचे कातडे ओढण्याला त्यांची पसंती राहिली, तरी तापमानवाढीचं संकट मात्र देशांच्या सीमा सांभाळून त्यांचे त्या तडाख्यांपासून रक्षण करील, अशी शाश्वती नाही. तेव्हा मात्र कोणतेच सोंग कामी येणार नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
