गोव्यातील त्रांगडे (अग्रलेख)

छोट्या राज्यांमध्ये राजकीय स्थैर्य प्रस्थापित करणे, ही अवघड बाब असते. राष्ट्रीय पक्षांबरोबर जुळवून घेण्यातही प्रादेशिक अस्मिता आड येते. गोव्यात पुन्हा एकदा त्या कोंडीचा प्रत्यय येत आहे.

गोवा आणि राजकीय अस्थिरता, हे समीकरण खंडित होऊन तेथे नवी राजकीय घडी बसणार काय, असे वाटत असतानाच ती आशा अल्पजीवी ठरली आणि पुन्हा एकदा हे राज्य अस्थिरतेच्या आवर्तात सापडले आहे. मनोहर पर्रीकर यांचे नेतृत्व आणि करिष्मा, यामुळे गोव्यातील राजकीय वातावरणच बदलेल, असे वाटत होते. पर्रीकर यांनी स्थिर सरकार देत जनतेचा विश्‍वास संपादन केला होता. त्यांनी घटकपक्षांना घेऊन तीनवेळा सरकार स्थापन केले, तर एकदा पूर्ण बहुमत मिळूनही म. गो. पक्षाला सरकारमध्ये सामील करून घेतले आणि पाच वर्षे सरकार चालवले. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या राजकीय पक्षांच्या हालचाली याला छेद देणाऱ्या ठरल्या. पर्रीकरांच्या निधनानंतर लगेचच निर्माण झालेला पेच याचेच निदर्शक आहे. केडर असलेला पक्ष, अशी भाजपची ओळख असली, तरी पर्रीकरांव्यतिरिक्त नेतृत्वाची दुसरी फळी तयार करण्यात गोव्यात तरी पक्षाला अपयश आले आहे. बहुमताची गोळाबेरीज जमविताना इतर पक्षांतून केलेल्या आयातीवर पूर्वी भिस्त ठेवल्याने सध्याचा पेच तीव्र झाला आहे. आता बऱ्याच तडजोडी करून कशीबशी मोट बांधली, तरी ती किती काळ टिकेल, हा प्रश्‍नच आहे. बहुमत नसल्याने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, गोवा फॉरवर्ड पक्ष आणि तीन अपक्षांचा पाठिंबा घेत पर्रीकर यांनी २०१७ साली सरकार स्थापन केले होते. मात्र, आपला पाठिंबा केवळ पर्रीकर यांच्यासाठीच होता, असे घटकपक्षांनी निक्षून सांगितले. सर्वाधिक १४ आमदार असलेल्या काँग्रेसनेही राज्यपालांकडे सत्ता स्थापण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी केल्याने घोळ आणखीनच वाढला आहे. सभापती असलेले डॉ. प्रमोद सावंत हेच पर्रीकरांनंतर भाजप केडरमधून आलेले आमदार आहेत. म्हणूनच, सावंत यांच्या नावाचा विचार सुरू झाला. परंतु, घटकपक्षांना सावंत यांच्याबाबत अढी आहे.

आघाडीतील पक्षांकडे सरकारची सूत्रे द्यायला भाजप तयार नाही. तसे झाले, तर मग मगोएवढेच तीन आमदार असलेला गोवा फॉरवर्ड पक्षही मुख्यमंत्रिपदासाठी दावा करू शकतो. मगो पक्षाने भाजपमध्ये विलीन व्हावे, असा विचारही पुढे आला. परंतु, त्यास मगो कार्यकारिणी राजी नाही. भाजपकडे आता १२ आमदार आहेत. चार जागा रिक्त असल्याने ४० सदस्यीय विधानसभेत बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी १९ आमदारांचे संख्याबळ हवे आहे. अपक्ष आणि घटकपक्षांचा भाजपच्या बाजूने कल असला, तरी मुख्यमंत्री आपल्या पसंतीचा व्हावा, अशी अट असल्याने भाजपला नेता निवडण्यात अडचण येत आहे. काँग्रेस पक्ष सर्वाधिक जागांच्या बळावर दावा करीत असला, तरी बहुमताचा जादुई आकडा त्यांना गाठणे फारच अवघड आहे.

अगदी सहा दिवसांचे सरकारही घडवण्याचा इतिहास गोव्याच्या नावावर आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याची लक्तरे याच गोव्यात काढण्यात आली. छोट्या राज्यांमध्ये राजकीय स्थिरतेचा प्रश्‍न उपस्थित होत असतोच. प्रादेशिक पक्षांची महत्त्वाकांक्षा आणि सत्तेची लालसा, यामुळे सरकार चालवणे अवघड बाब बनते. भाजपकडे बहुमत नाही, तर काँग्रेसकडे सर्वाधिक आमदार असूनही सत्ता हाती येत नाही, असे त्रांगडे आहे. राज्यात तीन मतदारसंघांत पोटनिवडणुका २३ एप्रिलला होणार आहेत. तर, पर्रीकरांची जागाही आता रिक्त झाली आहे. दोन ठिकाणी काँग्रेसचे आमदार होते, तर एका ठिकाणी भाजप आमदार होता. भाजपने आता कोणालाही मुख्यमंत्री बनवले, तरी या निवडणुकांच्या निकालानंतर पुन्हा एकदा राजकीय अस्थिरतेला सुरवात होणार आहे. त्यामुळे भाजप विद्यमान स्थितीत विधानसभा संस्थगित करण्यावर किंवा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यावर भर देऊ शकतो. भाजपमधील अर्ध्याहून अधिक आमदारांना मंत्रिपदे खुणावत आहेत. त्यातही मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगून असलेले आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांना नाराज करणे भाजपला परवडणारे नाही. ते आपल्यासाबेत तीन-चार आमदारांना घेऊन काँग्रेसकडे जाऊ शकतात. अशा विचित्र कोंडीत भाजप सापडला आहे.

छोट्या राज्यांमध्ये राजकीय स्थैर्य प्रस्थापित करणे, ही अवघड बाब असते. राष्ट्रीय पक्षांबरोबर जुळवून घेण्यातही प्रादेशिक अस्मिता आड येते. गोव्यात पर्रीकर यांनी ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ फार प्रभावीपणे हाताळले होते. अल्पसंख्याकांचा विश्‍वासही त्यांनी प्राप्त केला होता. पण, भाजपमध्ये तसा नेता आजघडीस तरी नाही; म्हणूनच तर घटकपक्ष अडून बसले आहेत. सत्तेत मोठा वाटा मिळायला हवा, अशी त्यांची अपेक्षाही सद्यःस्थितीला धरून आहे. भाजपला सरकार पुढे चालवायचे आहे. पण, पुढील वाट बिकट आहे. निसरड्या वाटेवरून जाणाऱ्या भाजपला लोकसभा निवडणुकांचे निकाल येईपर्यंत घटकपक्षांना थोपवून धरण्यावरच सारी ताकद खर्च करावी लागणार आहे.