कळा दुष्काळाच्या... (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 25 ऑक्टोबर 2018

नैसर्गिक आपत्ती येते, तेव्हा सरकार आणि प्रशासन यांच्याइतकेच नागरिकांचे तिच्याशी वज्रमुठीने झुंजणे महत्त्वाचे असते. राज्यावर दुष्काळाचे सावट गडद होत असताना  नागरिकांनीही या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कृतिशील झाले पाहिजे. 

नैसर्गिक आपत्ती येते, तेव्हा सरकार आणि प्रशासन यांच्याइतकेच नागरिकांचे तिच्याशी वज्रमुठीने झुंजणे महत्त्वाचे असते. राज्यावर दुष्काळाचे सावट गडद होत असताना  नागरिकांनीही या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कृतिशील झाले पाहिजे. 

पा णी असेल तर दगडावरही पीक घेता येते, असे म्हणतात. पण पाणी असेल तरच ना! पावसाळ्याच्या सुरवातीला वरुणराजाच्या आगमनाने आशेची पालवी पल्लवित झाली; पण जीव धरायच्या आधीच ती सुकून गेली. पिके तरारण्याआधीच त्यांचे जळणे पाहणे नशिबी आले. कोंबातच खरिपाचे स्वप्न करपले. काही भागांत हाता-तोंडाशी आलेले पीक अखेरच्या टप्प्यात पावसाने हिरावून घेतले. परतीच्या पावसाने पाठ फिरवली, रब्बीच्याही आशा मावळल्या. मराठवाडा, विदर्भाच्या पाचवीला पुजलेला दुष्काळ अक्राळविक्राळ रूपाने येण्याची त्याची पदचिन्हे सांगत आहेत. सुदैवाने बळिराजाचा टाहो सरकारच्या कानी पडला. मंत्र्यांनी दौरे केले. ग्राऊंडरिपोर्ट तयार केले आणि आता राज्य सरकारने राज्यातील १८० तालुक्‍यांत दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केली आहे. त्यातील ११० तालुक्‍यांत गंभीर स्थिती आहे. दुष्काळाच्या निकषांनुसार महसुलात, वीजबिलात सूट, कर्जवसुलीला स्थगिती मिळेल, रोजगाराच्या कामांना गती मिळेल. विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी मिळेल. टॅंकरची घरघर सुरू होईल. तरीही मुद्दा उरतो तो दुष्काळ जाहीर कधी होणार याचा. त्याचे निकष २०१६ मध्ये बदलले. अधिक तांत्रिक आणि बिनचूक केले म्हणे! हातातील पिकापेक्षा पेऱ्याला महत्त्व, आर्द्रतेची मोजपट्टी आली. जलविषयक निर्देशांकाला महत्त्व आले. आज चौदा हजार गावांतील भूजल पातळी चिंताजनक आहे. एक मीटरपेक्षा अधिक खोल पाणी गेले आहे. आता केंद्रीय पथक येईल. त्याच्यासमोर राज्याची बाजू मांडली जाईल. मग दुष्काळावर पॅकेजचा तोडगा येईल. पण, आज मरण वाट्याला आलेय, त्याचे काय? झपाट्याने होत असलेले नागरीकरण आणि लहरी मॉन्सूनवर ग्रामीण जीवन अवलंबून आणि त्या दोन्हींवर अर्थकारणाची गती अवलंबून. त्यामुळे आता सर्वांनीच काळाची पावले ओळखून तातडीने उपाययोजना हाती घेण्यावर भर दिला पाहिजे. सध्याच्या स्थितीत पाण्याची चंगळ कोणालाच परवडणार नाही. मराठवाड्यात अवघा २४ टक्के, तर अमरावती, नागपुरात काहीसा अधिक पाणीसाठा आहे. ऑक्‍टोबरच्या मध्यालाच ही स्थिती आहे, आणखी आठ-नऊ महिने काढायचे कसे, हा प्रश्‍न आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात दिलासादायक स्थिती असली, तरी टंचाईच्या झळा आहेतच. कर्जमाफीचे भिजत घोंगडे असतानाच नवी आपत्ती कोसळली आहे. सरकार उपाययोजनांना अग्रक्रम देईल, दिलाच पाहिजे. निवडणुकीचे बिगुल वाजू लागले आहेत ना! कागदी घोडेही नाचतील. दौऱ्यांचा धुराळा उडेल. निकषांच्या मोजपट्ट्यांची उंची कमी-अधिक होईल. पॅकेजचे गाजर दाखवले जाईल. तरीही बळिराजाच्या डोळ्यांतील पाण्याचे काय? हाताला काम आणि घामाला दाम देण्यासाठी व्यवस्था अधिक प्रभावी करावी लागेल.

या स्थितीत शहरांकडे धाव घेणारे स्थलांतरितांचे लोंढे रोखण्यासाठी जशी त्याची गरज आहे, तशी नागरी व्यवस्थेवरील ताण हलका करण्यासाठीही. सरकारनेदेखील ग्रामीण भागात जलसंधारण, जलयुक्त यांची कामे, बांधबंदिस्ती, वन आणि शेती खात्याची कामे, तसेच ‘मनरेगा’, रोजगार हमीद्वारे हाताला काम दिले पाहिजे. फळबागा जगवणे मुश्‍कील होत आहे. त्या जगवताना खर्च आटोक्‍याबाहेर जात आहे आणि मोडल्या तर पुन्हा उभ्या राहण्यासाठी अनेक वर्षे मेहनत करण्याची तयारी पाहिजे. हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत. पाणी फक्त शेतकऱ्यालाच जास्त लागते, धरणे फक्त शहरवासीयांची तहान भागवण्यासाठीच, असे उच्चरवाने सांगणारे पुढेही येतील. पण शेती आणि शेतकऱ्यांच्या जगण्यावरच सगळ्यांचे जगणे अवलंबून असल्याची जाणीव प्रत्येकाला असली पाहिजे. नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती येते, तेव्हा सरकार आणि प्रशासन यांच्याइतकेच नागरिकांचे तिच्याशी वज्रमुठीने झुंजणे महत्त्वाचे असते. पैसे वाढण्यासाठी तो कमावण्याइतकाच बचतीचा मंत्र परिणामकारक असतो. हेच तत्त्व दुष्काळावर मात करण्यासाठीही लागू केले पाहिजे. थेंब थेंब पाणी वाचवायला हवे. विजेचा अपव्यय टाळला पाहिजे. विवाह समारंभातील डामडौलाला फाटा द्यायला हवा. जनावरांचे बाजारात जाणे रोखण्यासाठी सरकार छावण्या सुरू करेल. त्यात उचलेला खारीचा वाटाही बळ देणारा असेल. एकीकडे शेतमाल महागला म्हणायचे आणि घरात भाजीपाला वाया घालवायचा, हे न परवडणारे आहे. कारखानदारीचे भवितव्यही पाण्यावरच असते. त्यांचे पाणी तोडणे प्रगतीची चाके रोखण्यासारखे आहे. मग प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे, त्याचा फेरवापर वाढवणे, आंघोळीसाठी पाण्याची चैन थांबवून गरजेएवढ्या पाण्यातच ती करणे अशी पावले उचलली पाहिजेत. ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’चा आपण घोशा लावतो. सरकारी इमारती, नव्या इमारतींवर ते होण्यासाठी नियम करतो, पण कृतिशून्यता घात करते. आता तरी त्यासाठी संकल्प करून निर्धाराने कार्यवाही करूया. अशी उपायांची यादी मोठी असली तरी कृतिशीलता अगत्याची आहे.

Web Title: Government Administration and drought in editorial