अधिकारांचा अंतहीन वाद!

रा ज्यपाल हे केंद्र सरकारला उत्तरदायी असतात, तर राज्य सरकार जनतेला. राज्यसरकारचे प्रमख असलेले मुख्यमंत्री हे प्रशासनाचे नेतृत्व करत असले तरी त्यांना प्रशासन चालवताना राजकारणही करायचे असते आणि राज्यपालांना राज्य सरकारच्या कारभारावर देखरेख करायची असते. या दोन्ही संस्थांकडून परस्परांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेपाचा प्रकार झाला की संघर्ष आणि गोंधळ अटळ ठरतो.

याचे उदाहरण म्हणजे सध्या दक्षिणेतील तामिळनाडू, तेलंगण आणि केरळमध्ये राज्यपाल विरुद्ध सरकार असे उफाळून आलेले वाद. इथे आपल्या अधिकारांच्या वापराबद्दल बोलणारे राज्यपाल आणि जनतेने निवडून दिल्याने मिळालेल्या अधिकारांवर आग्रही राज्य सरकार असा हा संघर्ष दिसतो आहे. या तीन राज्यांमध्ये देशातील १५ टक्के लोकसंख्या राहते आणि तिन्ही राज्यांमध्ये केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचे विरोधक असलेल्या प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आहे.

केरळमध्ये विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपालांचे अधिकार काढून घेण्याचा डाव्या सरकारने आणलेला अध्यादेश हा तेथील वादाचे कारण ठरला आहे. तर तेलंगणातील राज्यपालांनी त्यांचे फोन टॅप झाल्याची भीती व्यक्त केली आहे. वादाचे तिसरे केंद्रस्थान असलेल्या तमिळनाडूमध्ये तर राज्यपालांकडून हस्तक्षेप होत असल्याचे कारण देत सत्ताधारी द्रमुकने त्यांना हटविण्यासाठी थेट राष्ट्रपतींना साकडे घातले आहे.

अर्थात, राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष ही काही नवीन गोष्ट नाही. दिल्लीत आप सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील वादावादीची अंतहीन प्रक्रिया सुरूच आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्य सरकारमध्ये जुंपलेले भांडण सत्तांतरानंतरच थंडावले. परंतु, वाद निर्माण करणारी राज्यपालांची वक्तव्ये अद्याप थंडावलेली नाहीत. झारखंड आणि राजस्थानमध्येही वेगवेगळ्या प्रसंगी काही मुद्द्यांवरून असे संघर्ष पाहायला मिळाले आहेत.

विद्यमान उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड हे पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपाल असताना तेथील मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपालांमधील दैनंदिन कलह जगजाहीर होता. राज्याच्या अधिकारांत राज्यपालांचा हस्तक्षेप हा ममता बॅनर्जींचा नेहमीचा आरोप होता. आता केरळमधील सनदी अधिकारी सी. व्ही. आनंद बोस नवे राज्यपाल झाले आहेत. त्यांनी आपली भूमिका राज्यपाल पदापुरतीच मर्यादित राहील असे म्हटले आहे. तरीही, तेथील वादाची परंपरा पाहता शांतता किती काळ राहील, ही शंका वाटणे स्वाभाविक आहे.

दिल्लीत नजीब जंग यांच्यापासून ते विद्यमान व्ही. के. सक्सेना यांच्यापर्यंत नायब राज्यपाल बदलले; परंतु केजरीवाल सरकार आणि नायब राज्यपाल यांचा वाद थांबलेला नाही. आपल्या सरकारच्या महत्त्वाच्या योजनांमध्ये अडथळे आणले जातात, हे केजरीवाल यांचे रडगाणे आहे. तर मुख्यमंत्री, मंत्री आपले म्हणणे ऐकत नाहीत आणि सरकार जनतेच्या हितासाठी काम करत नाही, हे नायब राज्यपालांचे दुखणे आहे. आप सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर, असा युक्तिवाद केला जातो की दिल्ली पूर्ण राज्य नसल्याने राज्य सरकार आणि नायब राज्यपालांकडून परस्परांची अधिकारकक्षा ओलांडण्याची शक्यता वाढते. पण केरळ, तेलंगण आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये घटनात्मक संस्थांच्या अधिकारांवरून वाद उद्भवणे ही चिंतेची बाब आहे.

अध्यादेशावरून वाद

केरळमध्ये राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी राज्याच्या अकरा कुलगुरूंच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर वाद सुरू झाला. मंत्र्यांच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला राज्यपालांनी केलेला विरोध हे देखील संघर्षाचे आणखी एक कारण आहे. दुसऱ्या एका वादात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून राज्याच्या अर्थमंत्र्यांवर कारवाई करण्याची विनंती केली. राज्यपालांचे हे म्हणणे म्हणजे सरळसरळ राज्य सरकारच्या कामात ढवळाढवळ असल्याचे सांगत डाव्या सरकारने राज्यपालांच्या विरोधात मोहीम उघडली. कुलपती म्हणून राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावणारा अध्यादेश हा याच मोहिमेचा भाग म्हणावा लागेल.

हा अध्यादेश शिक्षणाचे भगवेकरण रोखण्यासाठी आणि उच्च शिक्षणात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आणला असल्याचे केरळ सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, हा राज्यसरकारचा युक्तिवाद राज्यपालांनी फेटाळला आहे. या अध्यादेशाला राज्यपालांची संमती मिळणे अवघड असल्याने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आणि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्यातला संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

केरळपाठोपाठ आता तामिळनाडूमध्येही राज्य सरकार आणि राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्यातील संघर्ष टोकाला गेला आहे. धीच वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ‘नीट’च्या मद्द्यावरून, कोईम्बतूरमधील बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा एनआयएकडे तपास देण्यावरून राज्यपाल आणि राज्यसरकारमधील संबंध ताणले गेले होते. आता राज्यपाल रवी यांच्या भाषणांनी राज्यसरकारची अस्वस्थता वाढविली आहे. परिणामी त्यांना बडतर्फ करावे, अशी मागणी सत्ताधारी द्रमुकने राष्ट्रपतींकडे केली आहे. राज्यपाल रवी हे जातीय तेढ निर्माण करत असून लोकांमध्ये द्वेष भडकावत असल्याचा गंभीर आरोप द्रमुकचा आहे.

यात तेलंगणच्या राज्यपाल तामिळीसाई सुंदरराजन या तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या बचावासाठी समोर आल्याने द्रमुकच्या संतापात भर पडली आहे. (पुद्दुचेरीच्या नायब राज्यपाल म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी त्या तामिळनाडूमध्ये भाजपच्या प्रदेशाध्यक्ष होत्या आता त्यांच्याकडे तेलंगणच्या राज्यपालपदाचीही जबाबदारी आहे) राज्यपालांना आपले म्हणणे मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. असहमत असणारे त्याचा प्रतिवाद करू शकतात. परंतु, राज्यपालांच्या बडतर्फीची मागणी अनावश्यक आहे, हे त्यांचे म्हणणे म्हणणे आहे. परंतु, त्यांची कार्यकक्षा असलेल्या तेलंगणमध्येही वाद निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावरून आपले आमदार फोडण्याचे प्रकार राजभवनातून सुरू असल्याचे गंभीर आरोप मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी केले आहेत. तर राज्यपालांनीच आपला फोन टॅप झाल्याचा आरोप करून या प्रकारामागे राज्य सरकार असल्याचे म्हटले आहे. वस्तुस्थिती काहीही असले तरी घटनात्मक पदांवरून निर्माण होणारे वाद हे लोकशाहीच्या दृष्टीने चांगले नाहीत.

संघर्षाची कारणे वेगवेगळी

केंद्रात सत्तेवर येणाऱ्या सर्वच पक्षांनी नेहमीच पक्षपाती भूमिका बजावणाऱ्या राज्यपालांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, राज्य सरकारची अस्थिरता आणि त्याच्याशी राज्यपालांचा संबंध हा मुद्दा संघराज्य व्यवस्थेमध्ये चिंताजनक आहे. इथे, अस्थिरतेचा मुद्दा अधोरेखित करण्याचे कारण म्हणजे या सर्व राज्यांमध्ये केंद्रातील सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात असलेल्या पक्षांची सत्ता आहे. म्हणजे ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत, तेथे केंद्र सरकार अप्रत्यक्षपणे राज्य सरकारांना कमकुवत करण्यात गुंतले आहे, असा आरोप होत आहे. डबल इंजिन असलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुद्ध सरकार हे वाद का होत नाहीत, या विरोधकांच्या युक्तिवादाला सत्ताधाऱ्यांकडे उत्तर नाही.

राजभवनातील केंद्राचे प्रतिनिधी आणि तेथील सरकार यांच्यातील संघर्षाची कारणे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळी असू शकतात; परंतु त्या सर्व राज्यांतील सत्ताधारी पक्षांना अस्थिरतेची भीती वाटणे हा मुद्दा जेवढा महत्त्वाचा आहे, त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या संघर्षात घटनात्मक पदांची प्रतिष्ठा राखली न जाणे, हा आहे. त्याची जबाबदारी जेवढी राज्यसरकारांवर आहे, तेवढीच राज्यपालांवरही पर्यायाने केंद्र सरकारवरही आहे.

राजभवनातील केंद्राचे प्रतिनिधी आणि तेथील सरकार यांच्यातील संघर्षाची कारणे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळी असू शकतात. त्या त्या राज्यांतील सत्ताधारी पक्षांना अस्थिरतेची भीती वाटणे हा मुद्दा जेवढा महत्त्वाचा आहे, त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या संघर्षात घटनात्मक पदांची प्रतिष्ठा राखली न जाणे, हा आहे.