शालेय शिक्षणाचा सरकारकृत खेळखंडोबा!

- डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी

सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी सुमारे १० किलोमीटर परिघातील शाळा ‘समूह/संकुल शाळे’त विलीन केल्या जाणार आहेत. शाळांचे समूहीकरण झाल्यावर विद्यार्थ्यांना कित्येक किलोमीटर पायपीट करावी लागेल.

परिणामी, ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थी आणि प्रामुख्याने मुलींच्या शिक्षणाला फटका बसणार आहे. महाराष्ट्रातील सुस्थापित शालेय शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस काढून ते सारे खासगी कंपन्यांना सोपवण्याची एवढी घाई सरकारला का झाली आहे?

महाराष्ट्रातील सरकारी शालेय शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यात केंद्राच्या नव्या २०२०च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा वाटा मोठा राहणार आहे. ज्यामध्ये सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्याच्या नावाखाली सुमारे १० किलोमीटर परिघातील शाळा ‘समूह/संकुल शाळे’त विलीन केल्या जाणार आहेत.

राज्यातील १४,७८३ (एकूण शाळांपैकी २२ टक्के) शाळा समायोजनाच्या नावाखाली बंद होणार आहेत. या शाळांतील १,८५,४६७ विद्यार्थी आणि २९,७०७ (एकूण शिक्षकांपैकी १२ टक्के) शिक्षकांचे भविष्य अंधारात आहे. मोठ्या संख्येने शिक्षक यामुळे अतिरिक्त ठरणार आहेत.

शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार प्राथमिक शाळा मुलांच्या निवासस्थानापासून एक किमीच्या आत आणि उच्च प्राथमिक शाळा तीन किमीच्या आत असावी. शाळांचे समूहीकरण झाल्यावर विद्यार्थ्यांना कित्येक किलोमीटर दूर असलेल्या शाळेत जावे लागेल.

त्याऐवजी हातावर पोट असणारे आणि एवढी पायपीट शक्य नसणारे हजारो पालक मुलांना शाळेतच पाठवणे बंद करतील. मजुरीवर पाठवतील. परिणामी, शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येत प्रचंड प्रमाणात वाढ संभवते. त्याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थी आणि प्रामुख्याने मुलींच्या शिक्षणाला सर्वाधिक बसणार आहे.

शिक्षण वंचितांचे राज्य अशी ओळख महाराष्ट्राला प्राप्त होऊ शकते. कर्नाटक, तमिळनाडू सरकारांनी त्यामुळेच असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण न राबवण्याचे ठरवले आहे. महाराष्ट्र सरकारने मात्र केंद्राचे धोरण राबवण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्याचा सपाटाच लावला आहे.

महाराष्ट्रातील सुस्थापित शालेय शिक्षण व्यवस्था एवढ्या वेगाने मोडकळीस काढून ते सारे खासगी कंपन्यांना सोपवण्याची एवढी घाई सरकारला का झाली आहे? भारत हे संघराज्य आहे, केंद्रचालकानुवर्ती राज्य नाही. राज्य सरकारचे काही अधिकार आहेत.

हे महाराष्ट्र सरकार का विसरू इच्छिते? या राज्यातील लोकांनाच जर शालेय शिक्षणाचे खासगीकरण, कंपनीकरण नको आहे, सरकारी शाळा बंद होणे नको आहे, तर सरकार ते का लादते आहे? ते तसे लादण्यासाठी शिक्षक, पालक, विद्यार्थी यांचा एकमुखी विरोध पायदळी का तुडवीत आहे?

हे प्रत्यक्षात दाखवून देणाऱ्या एका घटनेचे वृत्त ‘सकाळ’मध्येच प्रकाशित झाले होते. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या, मंत्रालयातील पाचव्या मजल्यावरील केबिनजवळच्या लिफ्टच्या बाजूला हजारो पोस्टकार्ड कचऱ्यासारखी फेकून देण्यात आली होती.

ही कचऱ्यात फेकलेली पोस्टकार्ड हजारो शिक्षक, पालक, विद्यार्थी यांची होती, ज्यातून त्यांनी शासनाच्या दत्तक शाळा योजनेला विरोध दर्शवला होता. संबंधित अधिकाऱ्यांनी हे वृत्त सत्य असण्याला त्यांच्या खुलाशातून दुजोराच दिला.

लक्षात येताच ती पत्रे पुन्हा उचलून ठेवण्यात आली, असे त्यांनी म्हटले. याचा अर्थ ती फेकूनच देण्यात आली होती. ती अशी फेकून देणाऱ्यांची चौकशी व्हावी आणि संबंधितांना यथोचित शासन व्हावे, अशी मागणी आम्ही मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे मुख्यमंत्री,

शालेय शिक्षणमंत्री यांच्याकडे केली आहे. मायबाप सरकारकडे आपला विरोध नोंदवला गेल्यावर संबंधित शासन निर्णय मागे घेतला जाईल, अशा भाबड्या आशेने या हजारो शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांनी ही पत्रे शासनाकडे पाठवली होती.

आश्चर्य म्हणजे विरोधकांनी, त्यांच्या पक्षांनी, त्यांच्या नेत्यांनीही त्याबाबत तोंडातून एक शब्दही अद्याप काढलेला नाही. मुख्य म्हणजे सरकारने हे सारे कशासाठी केले तर संबंधित शासन निर्णयात म्हटल्याप्रमाणे राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील सर्वस्तरातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी. त्यासाठीच लोकांचा हा विरोध सरकार पायदळी तुडवते आहे, असा याचा सरकारी अर्थ.

महाराष्ट्र सरकारने असा विरोध पायदळी तुडवूनपण हे करावेच, अशी सक्ती केंद्राने केली आहे का? ते तसे काही करूच शकत नाही आणि केली तरी राज्यावर ती बंधनकारक नाही. राज्य सरकार त्यांना ते मान्य नसल्यास नकार देऊ शकते; पण तसे न करून, राज्यातील लोकांचा विरोध झुगारून इथले राज्यकर्ते केंद्राला त्यांचे म्हणणे आज्ञाधारकपणे व निमूटपणे मान्य असल्याचे दाखवून त्या मोबदल्यात नेमके कोणाच्या हिताचे व काय मिळवताहेत, असे अनेक प्रश्न सध्या निर्माण झाले आहेत.

गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शालेय शिक्षण आजवर सरकारच्याच शाळांनी दिलेले आहे. अनेक पिढ्या त्याच्या लाभार्थी आहेत. समाजात ते प्रतिष्ठाप्राप्त आहेत. त्यातून शिक्षण घेतच उत्तम वैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ, प्रशासक,

अधिकारी इत्यादी सारे काही झाले आहेत. विदेशातही आपली छाप उमटवत आहेत. मग आताच सरकारी शाळा गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देण्यास अचानक असमर्थ व अक्षम असल्याचा हा साक्षात्कार या सरकारला कोणी, कशासाठी, कोणासाठी घडवला आहे?

सरकारनेच हे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण स्वस्तात उपलब्ध करून दिले होते, म्हणूनच प्रचंड मोठी लोकसंख्या शिकून तयार होऊ शकली, अन्यथा शाळाबाह्य मुला-मुलींचीच संख्या आजही प्रचंड मोठी राहिली असती. आजही ते सरकारी शाळांनी दिले तरच मुलांना शाळेत घालण्याची ऐपत असणारी विपन्नांची, दलित,

आदिवासी, कष्टकरी, शेतमजूर, कामगार, रोजंदारीवर काम करणारे यांचीच संख्या प्रचंड मोठी आहे. सरकारी शाळा खासगी झाल्यावर मुलांना शिकवण्याऐवजी त्यांना शिक्षणवंचितच राखले जाणे यात सरकारच्या या शाळा दत्तकीकरण व खासगीकरण निर्णयाची परिणती होणार आहे. म्हणूनच शिक्षक संघटना, शाळाचालकांच्या संघटना, पालक, शिक्षक, विद्यार्थी हे सर्वच संबंधित घटक शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात आहेत.

शिक्षण हा केंद्र आणि राज्य यांच्या समवर्ती सूचीतला विषय आहे. एकट्या केंद्राचा तो विषय नाही. राज्यातील जनतेचा विरोध असल्यास, राज्याच्या हितासाठी केंद्राचे असे निर्णय, अशी धोरणे राज्यावर बंधनकारक असू शकत नाहीत.

याच कारणांसाठी तमिळनाडू व कर्नाटक सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण न राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका एका मतदारासाठीदेखील मतदान केंद्र आणि संपूर्ण यंत्रणा अगदी दुर्गम भागातही उपलब्ध करून देणारी, एका एका मताची एवढी काळजी घेणारी लोकशाही आपण विकसित केली आहे.

तिथे आपण २० मतदारांच्या खाली असतील तर तशा मतदान केंद्रांचे समूहीकरण करत नाही. त्यांना गरज असेल तर पायपीट करत त्यांनी नजीकच्या म्हणजे कितीही किलोमीटर असलेल्या मतदान केंद्रात जाऊन मतदान करावे, असे म्हणत नाही.

मग हाच निकष लावत एक जरी विद्यार्थी असला तरी शाळा राहील, असे सरकार का म्हणत नाही? तिथे २० पटसंख्या नसेल तर ती शाळा का बंद करते? गरज असेल तर समूह शाळेत जा, खासगीकरण झालेल्या शाळेत जा, असे का म्हणत आहे?

शाळा दत्तक दिल्याने, खासगी केल्याने, दुर्गम भागातील, ग्रामीण, शहरी भागातील कष्टकरी, शेतमजूर, आदिवासी, कामगार, रोजंदारीवर मजुरी करणारे इत्यादी जे प्रामुख्याने दलित, आदिवासी,

बहुजनच आहेत त्यांना आपल्या मुलांना शिक्षणापासूनच दूर ठेवावे लागण्याची वेळ येणार आहे. शिक्षण अधिकाराचा कायदाच त्यामुळे निरर्थक ठरणार आहे. या प्रकाराला विरोध त्यामुळे वाढताच राहणार आहे. शासनाला त्याकडे केवळ दुर्लक्ष करून, विरोध पायदळी तुडवून आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही.