शोध दारिद्य्र निर्मूलनाच्या उपायांचा

महाराष्ट्रातील दारिद्य्राच्या प्रश्‍नाचा अभ्यास करण्यासाठी विविध 24 जिल्ह्यांतील सव्वाशे गावांना भेटी देऊन नोंदविलेली निरीक्षणे आणि दारिद्य्र निर्मूलनाच्या उपायांची चर्चा करणारा लेख.

महाराष्ट्रातील दारिद्य्राची स्थिती नेमकी काय आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी मी 24 जिल्ह्यांतील 125 गावांना भेटी देऊन पाहणी केली. या 24 जिल्ह्यांत विदर्भ मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे, रायगड, पालघर, नंदुरबार असे महाराष्ट्राचे सर्वच विभाग निवडले. लोक काय खातात, रोजगाराची, शेतीची स्थिती काय? शिक्षण आणि आरोग्याची परवड, असंघटित मजुरांचे अमानुष जगणे, दलित भटके विमुक्तांचे जगणे, शेतकरी आत्महत्या, दारूचा प्रश्न, महिलांची स्थिती, अशा अनेक मुद्द्यांवर या अभ्यास अहवालात तपशीलवार निरीक्षणे नोंदवली आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील गरीब तालुके निवडून त्या तालुक्‍यातील 5 गरीब गावे निवडून त्यातील गरीब लोकांशी बोलून तळातले प्रश्न समजून घेतले. यातून गरीब महाराष्ट्राचे वास्तव लक्षात आले.

दारिद्य्राशी निगडित एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात आला, तो हा की "पुणे - मुंबई -नाशिक' या त्रिकोणाचा आणि उर्वरित महाराष्ट्राचा काही सांधाच जाणवत नाही. ही दोन स्वतंत्र विश्‍व जाणवतात. या त्रिकोणाकडे राज्यकर्ते, माध्यमे ज्या सजगतेने बघतात, तितके उर्वरित गरीब महाराष्ट्राकडे बघत नाहीत. त्यामुळे विकासाचा एक असमतोल तयार झाला आहे. याचे प्रतिबिंब आपल्याला जिल्हानिहाय दरडोई उत्पन्नातही बघायला मिळते. महाराष्ट्र हे देशातील श्रीमंत राज्य असूनही देशातील 10 टक्के गरीब हे महाराष्ट्रात आहेत. याचा अर्थ आपल्या राज्याचे उत्पन्न आणि श्रीमंती समप्रमाणात झिरपत नाही. त्यातून अनेक भौगोलिक भाग व काही समूह विकासापासून वंचित आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या अनुशेषासाठी नेमलेल्या " विजय केळकर समितीच्या' अहवालात हे सारे तपशीलवार आलेले आहे. त्यामुळे या गरीब जिल्ह्यात आर्थिक तरतूद वाढविणे आणि प्राधान्यक्रमाने दारिद्य्र निर्मूलन आणि रोजगाराचे प्रश्न सोडविणे, हे महत्त्वाचे आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद वाढविणे आवश्‍यक असूनही व भटक्‍या- विमुक्तांच्या जगण्याची इतकी परवड असताना 2016च्या त्यांच्या अर्थसंकल्पात 350 कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली. 2016मध्ये तर दलित, आदिवासी, भटके यांच्यासाठीची 50 टक्के रक्कम अखर्चित राहिली. त्यातील दोन हजार कोटी रुपये कर्जमाफीकडे वळवण्यात आले. पण, केवळ तरतूद वाढविणे पुरेसे नाही, तर त्याची गळती रोखणेही आवश्‍यक आहे. मागील वर्षी लाचलुचपत विभागाने केलेल्या कारवाईत पकडलेल्या अधिकाऱ्यांत शंभर अधिकारी हे रेशन, घरकुल, रोजगार हमी या गरिबांच्या योजनांशी संबंधित होते. यावरून गरिबांच्या योजनांतील भ्रष्टाचार लक्षात यावा. फिरताना अनेक ठिकाणी लोकांनी भ्रष्टाचाराची उदाहरणे सांगितली. त्यामुळे मुख्य प्रश्न प्रामाणिक अंमलबजावणीचा आहे. अमर्त्य सेन म्हणतात तसे "गरिबांसाठीच्या सर्व सुविधा शेवटी गरीब (केविलवाण्या ) सुविधा बनतात.'

अर्थसंकल्पातील तरतूद कमी असल्याने व तीही वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने गरिबांच्या अडचणी वाढतात, असेही लक्षात आले. प्रत्येक योजनेत लक्ष्यांश ठरवून दिल्याने लाभार्थी खूप कमी निवडले जातात. घरकुल योजना किंवा आदिवासी प्रकल्प योजनेत दिल्या जाणाऱ्या योजना यात गरजेपेक्षा खूप कमी लाभ मिळतो. हिंगोली जिल्ह्यातील एका धरणातून पाण्याचे पाट काढले, तर अनेक गरिबांची शेती सुधारेल. त्यासाठी अपेक्षित खर्च 55 कोटी आणि मागील वर्षी तरतूद होती फक्त दोन कोटी! असे प्रत्येक बाबतीत आहे. पुन्हा घरकुल, शौचालये बांधून अनुदाने वेळेवर येत नाहीत. जालना जिल्ह्यात तर एकाने घरकुल अनुदान लवकर आले नाही म्हणून बैल विकला. रोजगार हमीचे पैसे वेळेवर मिळाले नाही, म्हणून पुन्हा रोजगार हमीच्या कामावर आम्ही जाणार नाही, असे सांगणारे मजूर अनेक जिल्ह्यात भेटले.
ग्रामीण भागात दारिद्य्र निर्मूलन करणारी महत्त्वाची व्यवस्था "पंचायत राज' ही आहे. पण, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य याबाबत काही विशेष प्रयत्न करताहेत, असे जाणवले नाही. ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणात 14 वा वित्त आयोगात निधी दिला जातो आहे, तर आदिवासी भागात "पेसा कायद्या'चा निधी मिळतो. ग्रामपंचायत स्तरावर लाखो रुपये येत आहेत. या निधीतून ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरा बदलायला मदत होईल. या निधीच्या विनियोगाबद्दल प्रत्येक गावात मी चौकशी केली, तर अपवाद वगळता गावकरी व ग्रामपंचायत सदस्य यांना या निधीच्या खर्चाच्या निकषाबाबत फारशी कल्पना नव्हती. एका गावात दोन वर्षांत चार बैठकी झाल्या होत्या. अनेक ठिकाणी "पेव्हमेंट ब्लॉक्‍स' बसवले होते, तर नंदुरबार जिल्ह्यात एका ठिकाणी सनई वाजविणाऱ्याना कपडे घेऊन दिले. काही ठिकाणी जुनी कामे नवी दाखवून बिले काढली. त्यामुळे या निधीच्या वापराविषयी व भ्रष्टाचाराविषयी व्यवस्थात्मक सुधारणा तातडीने गरजेच्या आहेत. त्याचबरोबर तलाठी, ग्रामसेवक नेहमी उपलब्ध नसण्याच्या तक्रारी विदर्भ, मराठवाड्यात काही ठिकाणी होत्या. गट ग्रामपंचायत प्रकारामुळे एका ग्रामपंचायतीला जास्त पाडे, वाड्या जोडलेल्या असतात. आदिवासी जिल्ह्यात हे प्रमाण एका ग्रामपंचायतीला 20पेक्षा जास्त पाडे असेही दिसले. त्यातून दूरच्या पाड्यांकडे दुर्लक्ष होते व मुख्य गावातच
सगळ्या योजना जातात. तेव्हा ग्रामपंचायतीचा लोकसंख्या निकष आदिवासी भागात बदलण्याची गरज आहे. त्याप्रमाणे आरोग्य केंद्र मोठ्या गावात असल्याने जवळच्या वाड्या -पाड्यांत बाळंतपण, अपघात अशाप्रसंगी अनेक मृत्यू होतात. तोही निकष बदलण्याची गरज आहे. आज दारू दुकान तीन हजार लोकवस्तीत उघडता येईल, असा नियम सरकार करते व दुसरीकडे आरोग्य केंद्र आणि ग्रामपंचायतीला मात्र जास्त लोकसंख्या गरजेची, हे कसे काय? या शोधयात्रेत सर्वांत गरीब समूह कोणता आढळला, असे अनेकांनी मला विचारले. भटके- विमुक्त हा राज्यातील
सर्वांत उपेक्षित समूह आहे. आजही त्यातील अनेक जमाती पालावर राहत आहेत. रेशनकार्ड अनेकांना नसल्याने भंगार विकून त्याचे महागाचे धान्य घेणारे भटके बघितले. रहिवासी दाखले नसल्याने कोणत्याच शासकीय योजना अनेकांना मिळत नाहीत. भटकंतीमुळे शिक्षण होत नाही. भिकेचे अन्न खातात. शेती नाही, रोजगार नाही. त्यामुळे समाजाच्या दयेवर हा समूह जगतो आहे. गावकरी घरकुले देत नाहीत. तेव्हा राज्यात तातडीने या भटक्‍यांच्या समूहाविषयी प्राधान्याने काम करण्याची गरज आहे. भटक्‍यांच्या अनेक आश्रमशाळा दर्जाहीन जेवण व वाईट शिक्षणासाठी कुप्रसिद्ध आहेत. त्याकडेही लक्ष द्यावे लागेल.

गरीब कुटुंबाना दारू उद्‌ध्वस्त करते हे गावागावांत दिसले. वाशीम जिल्ह्यात शेंडोना व किनवट येथील झोपडपट्टीत केवळ दारूने 40 पेक्षा जास्त मृत्यू झाल्याचे लोक सांगतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील दारिद्य्र निर्मूलनासाठी व्यसनमुक्ती ही महत्त्वाची पूर्वअट आहे. या संपूर्ण पाहणीचा अहवाल "समकालीन'ने प्रसिद्ध केला असून, इतरही तज्ज्ञ, अभ्यासकांना दारिद्य्र निर्मूलनाच्या उपायांचा शोध घेण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकेल.