सारांश : कौल ऐतिहासिक; पण वाटचाल आव्हानात्मक

संजय गुप्ता 
रविवार, 26 मे 2019

बऱ्याच कालावधीनंतर केंद्रात पूर्वी सत्तेत असलेल्या पक्षालाच जनतेने पुन्हा एकदा भरभरून मतांनी निवडून दिल्याची घटना प्रथमच घडत आहे.

बऱ्याच कालावधीनंतर केंद्रात पूर्वी सत्तेत असलेल्या पक्षालाच जनतेने पुन्हा एकदा भरभरून मतांनी निवडून दिल्याची घटना प्रथमच घडत आहे. जगातील बहुसंख्य अर्थव्यवस्थांसमोर "ब्रेक्‍झिट', व्यापारयुद्धाचा तणाव आणि इतर अनेक प्रश्न आ वासून उभे असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान राजकीय अस्थैर्याचे होते. मात्र, 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीने या राजकीय अस्थैर्याच्या वातावरणाला पूर्णविराम देत भविष्यातील मार्ग मोकळा केला आहे.

नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आपल्या दुसऱ्या "इनिंग'ची सुरवात करीत असताना, भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचे आणि संधींचे विश्‍लेषण करण्याची संधी मी यानिमित्ताने घेतो आहे; जेणेकरून तुम्हाला भविष्यासाठीचे आर्थिक नियोजन नीट आखता येईल. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात सरकारकडून आपण पुढील काही बाबींची अपेक्षा करू शकतो. 

1) महागाईवर नियंत्रण ः याआधी मोदी सरकार महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात यशस्वी झाले होते. मागील दहाही निवडणुकांमध्ये महागाई हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. याच मुद्‌दयावर राजकीय पक्षांनी निवडणुका जिंकल्या होत्या. त्या वेळी मात्र परिस्थिती वेगळी होती. निवडणुकीमध्ये महागाई हा मुद्दा असणार नाही, याची काळजी घेण्यात सरकार यशस्वी झाले. आगामी काळातसुद्धा केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बॅंकेच्या सहकार्याने महागाई निर्देशांक 2 ते 4 टक्‍क्‍यांदरम्यानच ठेवेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. 
... 
2) परकी गुंतवणुकीचा ओघ ः मोदींच्या परदेश दौऱ्यांमुळे परकी गुंतवणुकीच्या आघाडीवर भारताला जगाच्या नकाशात महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे. मोदींच्या अनेक दौऱ्यांमुळे, तसेच इतर राष्ट्रांशी साधलेल्या संवादाची फलश्रुती परकी गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्यात झाली आहे. यापुढच्या काळातही हीच परिस्थिती राहील, अशी आशा आपण करू शकतो. 
..... 
3) आर्थिक सुधारणा ः मागील कार्यकाळात आर्थिक सुधारणा करताना सरकारला लोकसभेत तुलनात्मकरीत्या कमी अडथळ्यांना सामोरे जावे लागले होते. त्याउलट, राज्यसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारला बहुमत नसल्यामुळे सुधारणांशी संबंधित विधेयके मंजूर करून घेताना अडचणी येत होत्या. बऱ्याच कालावधीनंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत "एनडीए'चे सरकार सुस्थितीत असणार आहे. त्यामुळे आपल्याला आर्थिक सुधारणांच्या आघाडीवर अनेक गोष्टी घडताना दिसू शकतील. 
....... 
4) देशांतर्गत गुंतवणूक ः देशांतर्गत गुंतवणुकीबद्दल काहीच चिंता नसावी. नोटाबंदीनंतर म्युच्युअल फंडाकडे वळलेला पैशाचा ओघ आपण सर्वांनी पाहिला आहेच. आता "एक्‍झिट पोल' आणि त्यानंतरच्या प्रत्यक्ष निकालांच्या पार्श्वभूमीवर शेअर बाजारात उमटलेले पडसादही उत्साहवर्धक आहेत. पारंपरिक गुंतवणूक साधनांकडून गुंतवणुकीच्या नव्या पर्यायाकडे देशातील गुंतवणूकदार वळत असल्यामुळे आगामी काळात भांडवली बाजारात गुंतवणुकीचा वाढलेला ओघ आपल्याला बघायला मिळेल. 

सरकारकडून कोणती अपेक्षा? 

"मोदी 2.0' कडून अपेक्षा 
1) पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्र ः या क्षेत्रांच्या आघाड्यांवर मागच्या कार्यकाळात मोदी सरकारने काही नव्या महत्त्वाकांक्षी योजना आणल्या होत्या. यात स्मार्ट सिटी, किफायतशीर दरातील घर योजना, मेट्रो, नवा भारतमाला आणि सागरमाला प्रकल्प, प्रादेशिक पातळीवरील विमानतळांचे पुनरुज्जीवन आदींचा समावेश होता. त्याचबरोबर महामार्गांच्या बांधणीला दिलेली गती ही मागील सरकारची जमेची बाजू होती. मागील कार्यकाळात केलेल्या सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातही मोदींनी "सर्जिकल स्ट्राइक' केला, तर देशाला या क्षेत्रात लक्षणीय कामगिरी झालेली बघायला मिळेल, अशी मला खात्री आहे. 
.... 
2) जीडीपी, रोजगार, चलनवाढ ः आर्थिक घडी चांगली बसवत, चलन तरलता राखण्याचे काम सरकारला करावे लागेल. त्याचबरोबर सरकारला रोजगारवाढीसाठीही पावले उचलावी लागतील. अर्थव्यवस्थेत रोजगार वाढण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील भांडवली खर्चात सरकारला वाढ करावी लागेल. देशातील उद्योगांच्या क्षमतेत जवळपास 76 टक्के वाढ झाली आहे. मात्र, मागील काही महिन्यांत काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांची मंदावलेली गती; त्याचबरोबर "नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल'द्वारे (एनसीएलटी) दिवाळखोरीच्या कायद्याअंतर्गत उपलब्ध झालेली मालमत्ता यांचा परिणाम होऊन भांडवली खर्चाच्या तरतुदींना काही काळ विलंब लागू शकतो. 
....... 
3) स्टार्ट-अप, तंत्रज्ञान आणि कल्पकता ः देशाच्या टिअर-2 आणि टिअर-3 शहरांत (छोट्या शहरात) वेगवेगळ्या समस्यांवर उपाय शोधत नावीन्यपूर्ण कल्पनांना आकार येतो आहे. अशा ठिकाणी नवे सरकार "स्टार्ट-अप'संदर्भात अनुकूल धोरण नक्कीच घेईल. पहिल्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराला घातलेला आळा आणि केलेल्या सुधारणा यांच्या जोरावर मोदी सरकारला बहुमत मिळाले आहे. मात्र, दुसऱ्या कार्यकाळात विनासायास यश मिळणार नाही. सरकारला जोमाने काम करावे लागेल. 

गुंतवणुकीसाठी योग्य वेळ! 

गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, ही गुंतवणुकीसाठी योग्य काळ आहे. अर्थातच, गुंतवणूकदारांनी अल्पकाळाचा विचार न करता, दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवत चांगली कामगिरी केलेल्या गुंतवणूक पर्यायांचीच कास धरली पाहिजे. भारताने योग्य वेळी, योग्य मार्गावर पाऊल टाकले आहे, यात शंका नाही आणि त्यामुळेच ही गुंतवणुकीसाठी अगदी योग्य वेळ आहे. मात्र, गुंतवणुकीत सातत्य ठेवणे, हीच गुंतवणूकदारांसाठी सर्वांत महत्त्वाची बाब असेल. 

- संजय गुप्ता 
(ग्रुप सीएफओ, एपी ग्लोबाले आणि सकाळ मीडिया ग्रुप) 

(अनुवाद ः विजय तावडे) 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Historical Mandate but various Challenges article by Sanjay Gupta