Hit And Run Law : न्यायावर आघात, प्रश्‍नाकडे पाठ

सरकारने भारतीय न्याय संहितेत ‘ठोकर आणि पलायन’च्या घटनांमधील चालकांना कडक शिक्षा व दंडाची तरतूद केली आहे. त्याची कार्यवाही केल्यास वाहतूक क्षेत्राला व्यवसाय करणे मुश्‍किल होईल. त्याऐवजी सरकारने रस्ते सुरक्षितता, त्यांची गुणवत्ता आणि अपघाताची कारणे कमी करण्यावर भर द्यावा.

- प्रकाश गवळी

देशात ब्रिटिशांनी आणलेल्या भारतीय दंडसंहितेऐवजी भारतीय न्यायसंहिता, तसेच फौजदारी दंडसंहितेऐवजी भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा कायद्याऐवजी भारतीय साक्ष संहिता यांना लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजुरी दिली आहे.

त्याचे लवकरच कायद्यात रूपांतर होईल. याच भारतीय न्याय संहितेत ठोकर आणि पलायन (हिट अँड रन) यासारख्या घटना रोखण्यासाठी कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, अशा स्वरुपाची तरतूद करताना सरकारने वास्तवाकडे डोळेझाक केली, असे म्हणावे लागेल.

सरकारने अशा घटना रोखण्यासाठी उचललेले कठोर पाऊल चांगले असले, तरी त्याबाबतच्या कायदेशीर तरतुदींमध्ये महत्त्वपूर्ण त्रुटी आहेत, त्यांची तशीच अंमलबजावणी केली तर अनर्थ होईल, त्यामुळे त्याबाबत फेरविचार करण्याची गरज आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देणारे वाहतूक क्षेत्र आणि ट्रकचालक या आगामी कायद्याच्या परिणामांनी कमालीचे धास्तावले आहे. भारतीय न्याय संहिता-२०२३ अंतर्गत ठोकर आणि पलायनच्या घटनांबाबत दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाच्या शिक्षेच्या तरतुदीमुळे आमच्या चालक बांधवांमध्ये भीती असून, अराजकाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

ते आपल्या व्यवसायाला रामराम ठोकत आहेत. त्यामुळे वाहतूक उद्योगच धोक्यात येण्याची भीती आहे. व्यवसायातील अनिश्‍चिततेच्या वातावरणाने चालकांमध्ये चलबिचल आहे. त्यांच्या व्यवसायातून बाहेर पडण्याच्या कृतीने वाहतूक व्यवसायासमोर नवे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.

वाहतूकदारांशी सल्लामसलत नाही

आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये वाहतूक उद्योग आणि त्यांचे चालक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. नव्या संभाव्य कायद्यातील तरतुदींमुळे वाहतूक व्यवसाय चालवावा कसा हा पेच निर्माण झाला आहे.

हा प्रस्तावित कायदा वाहतूक व्यवसायाशी संबंधित घटक (स्टेकहोल्डर्स), विशेषतः वाहतूक क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी कोणतीही सल्लामसलत न करता त्याचा मसुदा ठरवला गेला. साऱ्या देशभरात सध्या वाहनचालकांची सुमारे २७ टक्के कमतरता आहे.

त्यातच प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदीमुळे या क्षेत्रात चालक म्हणून येणाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची होत आहे, ते चालक म्हणून येण्यास धजावत नाहीत. जे चालक म्हणून काम करतात ते काम सोडण्याच्या मनस्थितीत आहेत, त्यामुळे नजिकच्या काळात चालकांच्या कमतरतेचे नवे आव्हान वाहतूक क्षेत्रासमोर उभे राहू शकते. परिणामी देशाच्या पुरवठा साखळीवर (सप्लाय चेन मॅनेजमेंट) त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो.

तपासणी प्रणालीची कमतरता

देशात अपघात तपासणी प्रणालीचा (प्रोटोकॉलचा) पूर्ण अभाव आहे. प्रस्तावित कायद्यातील तरतूद ठोकर आणि पलायन प्रकरणाकरता सर्वसमावेशक तपास प्रणालीची रूपरेषा देत नाही. दोष निश्‍चितीसाठी स्पष्टता आवश्‍यक आहे; विशेषतः अशा परिस्थितीत जिथे वाहन मागून धडकले आहे किंवा वाहनाच्या वाचलाची चूक आहे.

योग्य तपासाअभावी काही वाहनचालकांवर अन्यायकारक गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात. आपल्याकडे सामान्यतः कोणाची चूक आहे न पाहता, मोठ्या वाहनाच्या चालकाला दोष देण्याचा ‘नियम’ आंधळेपणाने पाळला जातो.

त्यामुळेच जड वाहनाच्या चालकाला सरधोपट शिक्षा करण्यापेक्षा, अपघाताच्या कारणांचा निष्पक्ष तपास न्यायदानासाठी आवश्‍यक आहे. अनेकदा ठोकर आणि पलायन प्रकरणात मोठ्या वाहनांचा चालक जबाबदारी टाळण्यासाठी पळून जात नाही तर अशा अपघाताच्या घटनेनंतर कायदा हातात घेऊन केली जाणारी मारहाण, संतप्त जमावाचा रोष अशा घटना टाळण्यासाठी तो जीव वाचवण्यासाठी पलायन करतो, हेच वास्तव आहे.

रस्त्यावरील सुरक्षिततेचा अभावामुळेच त्यांना अशा मार्गाने जावे लागते. अनेकदा वाहनचालक स्वेच्छेने पोलिसांना शरण जाऊन जबाबदारी स्वीकारतात. कायद्यानुसार आवश्‍यक कारवाईला तोंडही देण्याची त्यांची तयारी असते.

तथापि, कायदेशीर वागूनही वाहतूक व्यवसायातील चालकांना दोष दिला गेला तर वाहतूक क्षेत्रावर विपरित परिणाम होऊन त्याची किंमत सर्वांनाच मोजावी लागू शकते. वाहतूक क्षेत्राचे देशाच्या जडणघडणीतील योगदान लक्षात घेऊन सरकारने प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदीचा फेरविचार करावा,

अन्यायकारक कारवाई या क्षेत्रावर आणि त्यातील चालकांवर होऊ नये, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांना ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसने (एआयएमटीसी) तशा विनंतीची पत्रे पाठवली आहेत.

लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांनाही त्याबाबत निवेदनाद्वारे कळवले आहे. संभाव्य कायद्याने आमच्या वाहतूक क्षेत्रावर आणि त्यात सहभागी सर्व संबंधित घटकांवर विपरित परिणाम होणार आहे.

सारा व्यवसायच त्यामुळे धोक्यात येऊ शकते, त्यामुळे जाचक, त्रासदायक तरतुदी कायद्यातून वगळाव्यात. आधीच विविध प्रश्‍न, आव्हाने आणि समस्यांनी त्रस्त असलेल्या वाहतूक क्षेत्राला दिलासा द्यावा.

सुरक्षिततेच्या उपायांची कमतरता

रस्त्यांची गुणवत्ता आणि महामार्ग, सेवा रस्ते (सर्व्हिस रोड) यांच्यासह राज्य महामार्ग आणि इतर रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत सातत्याने वाहतूकदार आपल्या संघटनेमार्फत प्रश्‍न मांडतात. सरकारच्या रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीतही वर्षानुवर्षे त्याबाबत पाठपुरावा करतात,

सोडवणुकीसाठी साकडे घालतात, पण पालथ्या घड्यावर पाणी अशी स्थिती आहे. अनेकदा कायद्याच्या चौकटीत राहून ट्रकमध्ये माल भरला जातो, किंवा प्रवाशी बसमध्ये नियमानुसार प्रवाशी संख्या असते, तरीही वेगवेगळ्या कारणांनी त्यांची आडवणूक केली जाते.

टोलनाक्यांवर टोल आकारणी होते, पण नियमानुसार तिथे ज्या सुविधांची उपलब्धता हवी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले जाते. महामार्गांसह सर्व प्रकारच्या रस्त्यांवरील अपघातप्रवण क्षेत्रे (ब्लॅकस्पॉट) हटवण्याबाबत सातत्याने आवाज उठवूनही ते आजही कायम आहेत.

महामार्गालगतच्या सेवारस्त्यांची कायम दुरवस्था झालेली असते, त्यांची डागडुजी वेळेवर होत नाही. परिणामी अपघातांना निमंत्रण मिळते. राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात झाल्यास पन्नास टनांची क्रेन उपलब्ध हवी, असा नियम असताना केवळ पाच टनाची क्रेन उपलब्ध असते. अनेक

महामार्गांचे चारपदरीचे सहापदरीकरण झाले, मात्र त्यानुसार त्या महामार्गांवरील जुने पूल रुंदीकरणाचे काम काही केले गेलेले नाही. देशपातळीपासून ते राज्य आणि जिल्हा पातळीपर्यंत सुरक्षित वाहतुकीसाठी समित्या आहेत.

त्यांच्या वेळोवेळी होणाऱ्या बैठकीत सोयी-सुविधा, रस्त्यांची गुणवत्ता आणि देखभाल तसेच वाहतूक नियमन याबाबत वेळोवेळी सूचना केल्या जातात. त्यांची जर वेळोवेळी काटेकोर अंमलबजावणी करावी.

त्या वेळीच कार्यवाहीत आणाव्यात. तसेच रस्ते वाहतूक आणि वाहतूक नियमन याबाबतच्या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी केल्यास अपघात आणखी कमी करता येतील. अशा कितीतरी गैरसोयी आणि अडचणींना तोंड देत वाहने धावत असतात.

चालकांसह सर्व जण आहे त्या परिस्थितीत आपली काम इमाने-इतबारे करतात. अशी आव्हानात्मक स्थिती असताना जर नव्या कायद्यातील तरतूद अमलात आणली तर वाहतूक क्षेत्राचे कंबरडे मोडेल, सारा उद्योगच अडचणीत येईल. त्याची किंमत साऱ्या समाजाला भोगावी लागेल. त्यामुळे सरकारने आमच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून दिलासा द्यावा!

(लेखक ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे कार्यकारिणी सदस्य आहेत.)