भाष्य: हाँगकाँग-चीनची दुखरी नस

परिमल माया सुधाकर
बुधवार, 19 जून 2019

हाँगकाँगच्या प्रशासनाने गुन्हेगार हस्तांतर विधेयक मागे घेतले असले, तरी तेथील आंदोलन निवळण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. हे आंदोलन चिघळले, तर त्यातून नवनव्या मागण्या पुढे येऊ शकतात; जी चीनसाठी मोठीच डोकेदुखी ठरू शकते.

हाँगकाँगच्या प्रशासनाने गुन्हेगार हस्तांतर विधेयक मागे घेतले असले, तरी तेथील आंदोलन निवळण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. हे आंदोलन चिघळले, तर त्यातून नवनव्या मागण्या पुढे येऊ शकतात; जी चीनसाठी मोठीच डोकेदुखी ठरू शकते.

हाँ गकाँगच्या जनतेने प्रचंड संख्येने रस्त्यावर उतरत केलेल्या भव्य निदर्शनांमुळे चीनच्या पोटात अनिश्‍चिततेच्या भीतीचा गोळा उठला आहे. हाँगकाँग प्रशासनाने आणलेल्या गुन्हेगार हस्तांतर विधेयकाच्या विरोधात निदर्शने सुरू झाल्यानंतर चिनी सरकारच्या प्रभावाखालील प्रसारमाध्यमांनी आंदोलकांची ‘दंगलखोर’ म्हणून हेटाळणी केली होती. यामुळे हाँगकाँगमधील जनक्षोभ अधिकच भडकला. पाच वर्षांपूर्वी हाँगकाँगमध्ये निवडणुकीसंदर्भात झालेले ‘अम्ब्रेला आंदोलन’ चीन सरकार आणि हाँगकाँगच्या प्रशासनाने संयम व कुशलतेने हाताळले होते. त्या वेळी आंदोलक तरुण हजारोंच्या संख्येने शहराच्या मुख्य भागांत तंबू ठोकून बसले होते. मात्र, प्रशासनाने ना त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या, ना त्यांचे आंदोलन सरसकट चिरडले. मात्र, या वेळी आठवडाभराच्या आतच चिनी सरकारचा वरदहस्त असलेल्या हाँगकाँग प्रशासनाने नमते घेतले आहे. हाँगकाँगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅरी लाम यांनी हस्तांतर विधेयक अनिश्‍चित काळासाठी स्थगित करण्याची घोषणा करणे आणि झाल्या प्रकाराबद्दल माफी मागणे, हे विशेष महत्त्वाचे आहे. कॅरी लाम या चीन सरकारच्या विश्वासू आहेत आणि कम्युनिस्ट पक्षाची मान्यता असल्याशिवाय त्यांनी क्षमायाचना करणे शक्‍य नाही. चीनचे अध्यक्ष व चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस शी जिनपिंग यांनी आतापर्यंत स्वत:ची जी कर्तव्यदक्ष व कठोर अशी प्रतिमा निर्माण केली आहे, तिला छेद देणारा हा घटनाक्रम आहे.

किरगिझस्तानची राजधानी बिश्‍केकमध्ये भरलेल्या ‘शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ (एससीओ)च्या शिखर परिषदेच्या वेळीच हाँगकाँगच्या जनतेचा असंतोष उफाळून आल्याने शी जिनपिंग सरकारची नाचक्की झाली. चीन व हाँगकाँग दरम्यानचे संबंध बघता हस्तांतर विधेयकाला विरोध होणे स्वाभाविक होते. तरीही, ‘एससीओ’ परिषदेपूर्वी विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचे जाहीर करणे ही आततायी कृती होती. चीनच्या अध्यक्षांनी किंवा केंद्रीय सरकारने त्यासाठी ही वेळ निवडणे किंवा त्यांच्या परवानगीशिवाय कॅरी लाम यांनी विधेयक आणण्याचे जाहीर करणे, या दोन्ही बाबी अनाकलनीय आहेत. २०१४ किंवा त्या आधीच्या काही आंदोलनांमध्ये हाँगकाँगमधील भांडवली गुंतवणूकदार वर्ग सहभागी झाला नव्हता. त्या वेळी या वर्गाने चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ‘हाँगकाँगमध्ये स्थैर्य व शांतता’ या हाकेत हाक मिसळली होती. मात्र, या वेळी हा वर्गसुद्धा रस्त्यावर उतरला; ज्यामुळे चिनी सरकारचे धाबे दणाणले. हस्तांतर कायदा अस्तित्वात आल्यास आर्थिक खटल्यांच्या सुनावणीसाठी चिनी सरकार आपल्याला हाँगकाँगमधून उचलून मुख्य भूमीवर नेईल, ही भीती गुंतवणूकदार व बॅंकिंग क्षेत्रातील लोकांना भेडसावते आहे. हाँगकाँग प्रशासन व चीन सरकार यांनी यासंदर्भात अनेक स्पष्टीकरणे देऊनही या वर्गाचे समाधान झाले नाही. हाँगकाँगच्या भांडवली व बॅंकिंग वर्गाची नाराजी ओढवून घेणे चीन सरकारने सातत्याने टाळले आहे. हाँगकाँगचा शेअर बाजार हा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक उलाढालीचा समजण्यात येतो. म्हणूनच, चीनचे अमेरिकेशी व्यापारी युद्ध सुरू असताना हाँगकाँगमध्ये कोणत्याही प्रकारचे अरिष्ट ओढवून घेणे शी जिनपिंग यांना परवडणारे नाही. त्यामुळेच चीनसाठी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हस्तांतर विधेयक मागे घेत लाम यांनी जाहीर माफी मागितली असली, तरी हाँगकाँगमधील एका मोठ्या गटाला त्यांचा राजीनामा हवा आहे. त्यांच्या राजीनाम्याशिवाय हे आंदोलन शांत होणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. आंदोलन चिघळत राहिले, तर त्यातून नवनव्या मागण्या पुढे येऊ शकतात, जी चीन सरकारसाठी मोठीच डोकेदुखी ठरू शकते. याशिवाय, आंदोलकांच्या मागण्यांना दाद दिली नाही, तर हाँगकाँगमधील परिस्थिती चिघळून त्याचा चीनच्या परकी व्यापारावर परिणामही होऊ शकतो. दुसरीकडे, पूर्ण माघार घेत नवा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी नेमला, तर याच प्रकारच्या मागण्यांना चीन सरकारला इतरत्र तोंड द्यावे लागू शकते. मुख्य म्हणजे, हाँगकाँगमधील आंदोलकांच्या आत्मविश्वासात प्रचंड वाढ होत, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या तुलनेत त्यांची संघटनशक्ती मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. याचाच अर्थ, इकडे आड तिकडे विहीर अशी चीनची स्थिती होऊ लागली आहे.

१८४२ मध्ये चिनी सम्राटाने युद्ध हरल्यानंतर झालेल्या तहात हाँगकाँग बेट ग्रेट ब्रिटनला १५० वर्षांसाठी दिले होते. त्या वेळी आर्थिकदृष्ट्या अविकसित असलेल्या या बेटाचा उपयोग मासेमारी आणि जहाजांना दिशादर्शनासाठी होत असे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनने या बेटाचा लोकशाही वगळता सर्वांगीण विकास केला. दीडशे वर्षांच्या ब्रिटिश राजवटीत हाँगकाँगच्या नागरिकांना युरोपीय संस्था व पद्धतींचे वळण लागले होते. १९९७ मध्ये ज्या वेळी ब्रिटनने नानचिंग करारानुसार हाँगकाँग चीनला हस्तांतरित केले, त्या वेळी चीनने पुढील ५० वर्षे न्यायव्यवस्था, राजकीय पद्धती आणि सामाजिक अधिष्ठान ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे वचन दिले होते. यानुसार, ‘एक देश-दोन व्यवस्था’ या तत्त्वानुसार हाँगकाँगचा ताबा चीनकडे जाऊन २२ वर्षे झाली असली, तरी तेथे ब्रिटिशांनी रुजविलेली अर्थव्यवस्था, कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची पद्धती आणि शिक्षणव्यवस्था कायम आहे. या ब्रिटिश पद्धतींमुळेच हाँगकाँगचे तरुण अधिकाधिक चीनविरोधी होऊ लागलेत की काय, अशी कम्युनिस्ट पक्षाला शंका आहे. या पद्धतींना साम्राज्यवादी ठरवत त्यांना लवकरात लवकर बदलण्यासाठी चिनी कम्युनिस्ट पक्ष आतुर आहे, तर हाँगकाँगच्या युवकांना ब्रिटिशांनी स्थापन केलेल्या पद्धतीच त्यांच्या स्वातंत्र्यरक्षणाच्या ढाली वाटतात. ब्रिटनने चीनकडे हाँगकाँगचे प्रशासन सोपविल्यानंतर जन्माला आलेली ही पिढी आहे. या पिढीला आर्थिक सुबत्तादेखील भरपूर लाभलेली आहे, तरीसुद्धा या पिढीला चीनचे वावडे आहे. ज्या वेळी हाँगकाँगचे हस्तांतर झाले, त्या वेळी चीनला अपेक्षा होती, की दोन-तीन पिढ्यांनंतरच्या युवकांचे संपूर्ण चिनीकरण झाले असेल. युवकांमधील काही जहाल गटांची मागणी आहे, की २०४७ पर्यंत विद्यमान व्यवस्था कायम राहावी आणि त्यानंतर नवी व्यवस्था निर्माण करण्याचे अधिकार पूर्णपणे हाँगकाँगच्या जनतेकडे असावेत. या मागणीमध्ये चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाला फुटीरतावादाचा वास येतो आहे. तैवानच्या चीनमधील विलीनीकरणाचा तिढा कायम असताना हाँगकाँगच्या विलीनीकरणावर प्रश्नचिन्ह उभे राहणे चीन सरकारला मान्य होणारे नाही. असे असले तरी, चीन सरकारसाठी सरळसोट दडपशाहीच्या माध्यमातून वर्चस्व प्रस्थापित करणे तेवढेसे सोपे नाही. हाँगकाँगमध्ये दडपशाही केल्यास तैवानमध्ये आधीच प्रज्वलित असलेली स्वतंत्रतेची भावना पेट घेण्याची शक्‍यता आहे. हाँगकाँग व मकाऊ इथे लागू केलेल्या ‘एक देश-दोन व्यवस्था’ या सिद्धान्तानुसार तैवानने बीजिंगचे सार्वभौमत्व मान्य करावे, असा चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचा आग्रह आहे. पण, या सिद्धान्ताची हाँगकाँगमध्येच उघडपणे पायमल्ली होते आहे, असे तैवानी जनतेला वाटल्यास ते कम्युनिस्ट सरकारचे सार्वभौमत्व कदापि स्वीकारणार नाहीत. एकंदरीत, नेतृत्वाच्या प्रतिष्ठेसाठी व देशाच्या आर्थिक हितासाठी हाँगकाँगवर सार्वभौमत्व राखणे, ही चीनची नितांत गरज आहे. मात्र, हाँगकाँगमधील परिस्थिती चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्यास होणारे परिणाम दूरगामी असतील.
(लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्मेंट, पुणे येथे कार्यरत आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Hong Kong extradition bill article write parmila maya sudhakar in editorial