राजकारणाची गो-धूळ!

सामर्थ्य शारीरिक शक्तीतून येते, असे नाही. ते दुर्दम्य इच्छेतून येते.

— महात्मा गांधी

‘गोमे माता ऋषभ: पिता मे दिवं शर्म्म जगति मे प्रतिष्ठा’ अशा शब्दात ऋग्वेदात गोवंशाचे महत्त्व वर्णिले गेले आहे. ‘गाय ही माझी माता आहे, आणि वृषभ हा पिता, मला स्वर्ग आणि जगात प्रतिष्ठा प्राप्त होऊ दे’ अशा आशयाची ही प्रार्थना.

वैदिक काळाच्याही आधीपासून गायीचे महत्त्व मानवी इतिहासात अनन्यसाधारण आहे. गोधन ही संपदा मानली जायची. गोधनावर निरतिशय माया असलेल्या भगवंताचे एक नावच मुळी गोपाल! भारतीय संस्कृतीत गायीलाच कामधेनू मानले जाते.

आजही हे महत्त्व उणावलेले नाही. निदान कास्तकाराच्या दैनंदिन जगण्यात गाईगुरांचे स्थान मोठेच असते. आजही बैलपोळ्याला पुरणपोळीचा नैवेद्य घडतो. शुद्ध देशी वंशाची गाय घराच्या केंद्रस्थानी मानली जाते.

जानपदी संस्कृतीत गोधनाला मोल असले, तरी शहरी लोकजीवनात मात्र प्लास्टिकच्या पिशवीतून येणाऱ्या दुधापलीकडे गाईला स्थान क्वचितच मिळते. नाही म्हणायला, कार्यालयात येता जाता तिठ्या-कोपऱ्यावरील गाईला घासभर चारा खिलण्याचे आणि तिचे शेपूट डोळ्याला लावून पुढे पळण्याचे प्रसंग घडतात.

पण ते तेवढेच. त्यामुळे गाईला ‘राज्यमाता गोमाते’चा दर्जा बहाल करणारा राज्य सरकारचा निर्णय या सगळ्या पार्श्वभूमीवर समजून घेता येतो . पण त्यावर टीका होते आहे आणि समाजमाध्यमांवर खिल्ली उडवली जात आहे, याचे कारण या निर्णयांचे टायमिंग.

हा निर्णय निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी सत्ताधारी महायुती सरकारने घाईघाईने घेतला, असा आरोप होत आहे, तो अनाठायी म्हणता येणार नाही, कारण सत्ताधाऱ्यांची आजवरची एकूण राजकीय शैली तशीच दिसलेली आहे. त्यामुळे अशी मतमतांतराची गोधूळ उडणे स्वाभाविकच.

महाराष्ट्रातील निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. आचारसंहिता लागण्याच्या आत घाईघाईने काही लोकप्रिय निर्णयांची पोतडी उघडण्यात आली, त्यातच देशी वंशाच्या गाईला राज्यमाता गोमातेचा दर्जा बहाल करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. देशी गोवंश हा एकूणच मानवी आरोग्यासाठी आणि शेतीसाठीही वरदान आहे.

भारतात गोमाता हा श्रद्धेचा विषय आहे. असे असले तरी आपल्याकडे एकूण देशी गोवंशापैकी सुमारे ७४ टक्के गोवंश हा गावठी (नॉन डिस्क्रिट) प्रकारामध्ये आणि २६ टक्के गोवंश हा शुद्ध स्वरूपात आढळतो, हेही लक्षात घेणे भाग आहे.

गावठी गोवंशाचे पालन करणे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. त्यामुळे गावठी गोवंशात काही जनुकीय सुधारणा करून त्यांचे दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयोग झाले तर कदाचित गोमातेचे स्थान अधिक बळकट होईल. गाईला राज्यमाता गोमाता म्हटल्यावर काही देणे ओघाने आलेच. नव्या शासन निर्णयानुसार गोशाळांना दिल्या जात असलेल्या अनुदानात प्रतिदिन ५० रुपयांची वाढ होणार आहे.

तथापि, या वाटपात पारदर्शकता आली, आणि त्याचा वापर खरोखर देशी गाईंच्या पोषणासाठी झाला तरच राज्यात देशी गोवंशाचे संवर्धन होईल, अन्यथा नाही. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या दोन आठवड्यात लागण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयांचा धडाका लावला.

मागील आठवड्यात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ३५ तर सोमवारी तब्बल ४३ अशा एकूण ७८ निर्णयांचा पाऊस पाडून राज्य सरकारने विक्रमच केला. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेच्या वाटपानंतर गतवर्षी नैसर्गिक आपत्तीत झालेले पिकांचे नुकसान आणि शेतीमालास मिळालेल्या कमी दरामुळे अनेक सोयाबीन, कापूस उत्पादकांचे हेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अनुदान ‘केवायसी’अभावी रखडले होते.

त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा निवडणुकीत फटका बसू नये म्हणून सोमवारच्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री यांच्या उपस्थितीत २३९८ कोटी रुपये ऑनलाइन पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले. यांसह नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रकल्प, औद्योगिक वसाहती, जलसंपत्ती माहिती केंद्र, सिताफळ-डाळिंब इस्टेट स्थापन करणे असे विभागनिहाय निर्णय घेण्यात आले आहेत.

नवीन सिंचन विहिरींसाठी अनुदानात वाढ, जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी अनुदान, शेततळ्यांचे प्लॅस्टिक आच्छादन, सोलार पंप, ठिबक-तुषार संच आदींसाठी अनुदान, महिलांवर देखील मोफत वाटपासह सोयीसवलतींची बरसात करण्यात आली आहे.

सध्या ‘लाडकी बहीण योजने’वर मोठा खर्च करावा लागत असल्याने अनुदानाच्या पैशाची शाश्वती नाही, अशी मल्लिनाथी भाजपचेच ज्येष्ठ नेते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीच केल्याने या गोधुळीत आणखीनच कल्लोळ झाला. हे सरकारच बैलबुद्धीचे असल्याची टीका विरोधक करत असले तरी कोण बैलबुद्धीचे आणि कोण तैलबुद्धीचे याचा निकाल निवडणुकीतच लागेल. तोवर ही गोधूळ जनसामान्यांच्या नाकातोंडात जाणार हे निश्चित.