भाष्य : स्त्रियांचा रखडलेला ‘गृह’प्रवेश

महिला आरक्षण विधेयकाला १२ सप्टेंबर २०२१ रोजी पंचवीस वर्षे पूर्ण होतील. ‘हिंदू कोड बिला’नंतर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पद्धतीने सर्वात जास्त विरोध झालेले कोणते विधेयक असेल तर ते हे विधेयक आहे. १२ सप्टेंबर १९९६ रोजी देवेगौडा सरकारने पहिल्यांदा लोकसभेत ते सादर केले. पण त्यावेळी ते मंजूर होऊ शकले नाही. गेल्या पंचवीस वर्षाच्या काळात महिला संघटनांनी आठ मार्चचा महिला दिन असो; किंवा कोणताही महिला चळवळीचा कार्यक्रम असो, महिला आरक्षण मिळालेच पाहिजे ही मागणी लावून धरली आहे. २०१४ आणि २०१९ मध्ये निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये बहुमत मिळाल्यास हे विधेयक मंजूर करू, असे आश्वासन दिले होते. परंतु गेली सात वर्ष या विधेयकाबाबत सररकार अवाक्षरही काढत नाही. हे विधेयक केवळ राजकीय मुद्दा नाही, तर भारतीय स्त्रियांच्या मूलभूत मानवी हक्काच्या पूर्ततेचा हा एक अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे आणि गेली पंचवीस वर्षे याबाबत होणारी चालढकल भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर बाब आहे. म्हणून पंचवीस वर्षानंतर तरी या विधेयकाच्या पूर्ततेबाबत सत्ताधारी भाजपाने सर्वच राजकीय पक्षांशी संवाद करून संसदेमध्ये आरक्षण विधेयकाच्या मंजुरीसाठी तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे.

महिलांना आरक्षण का हवे आहे?

महिला आरक्षणाचा प्रश्न हा ‘आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षा’नंतर पुढे आला. या वर्षाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांनी सांगितल्यानुसार भारतामध्ये फुलरेणू गुहा यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘स्टेट्स ऑफ विमेन कमिटी’ नेमण्यात आली. त्यामध्ये भारतीय स्त्रियांच्या स्थितीबाबत अहवाल तयार झाला. त्यामध्ये स्त्रिया शिक्षण, रोजगार, आरोग्य याचबरोबर राजकारणातही मागे आहेत, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. महिलांना आरक्षण दिले, तरच त्यांचा राजकारणातील सहभाग वाढेल, अशी स्पष्ट भूमिका घेऊन तशी शिफारसही केली गेली . या शिफारशींची महिला संघटनांनी व महिला चळवळीने अत्यंत गंभीर दखल घेतली व आरक्षणाचा पाठपुरावा केला आणि त्यामुळे पंचायतराज संस्थांमध्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला, दलित, आदिवासी यांना १९९२मध्ये आरक्षण मिळाले. म्हणजे आरक्षणाचा लढा हा जरी १९९२पासून सुरू झालेला दिसला, तरी याची मुळे १९७४ च्या ‘स्टेट्स ऑफ विमेन कमिटी’च्या शिफारशींमध्ये आहेत. हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

जात, वर्ग व लिंगभावआधारित विषमता असलेल्या पितृसत्ताक समाजात महिलांना कुटुंबात आणि कुटुंबाबाहेर निर्णय प्रक्रियेत सहभाग नाकारला गेला आहे; एवढेच नाही तर अगदी गावाच्या चावडीसमोरुन जाताना दलित आणि महिलांनी पायात चप्पल घालून जायचं नाही, अशा अपमानास्पद प्रथाही महाराष्ट्रात होत्या. दर दहा मैलाला बदलणारी पितृसत्ता, पुरुषप्रधानता, मर्दानगीच्या नवनव्या कल्पना त्याचबरोबर जातिव्यवस्थेचे नवे आविष्कार, विवाहसंस्थेमध्ये आलेली अरिष्टे, संपूर्ण समाजजीवनामध्ये वाढलेली धर्मांधता, जनविरोधी आर्थिक धोरणे यामुळे, महिला, कष्टकरी आणि नागरिक या तिन्ही भूमिका बजावताना महिलांच्या आत्मसन्मानाचे, सन्मानाने जगण्याचे, त्यांच्या विकासाचे अनेक प्रश्न कुटुंबात आणि कुटुंबाबाहेर तयार झाले आहेत. याची उत्तरे पुरुषप्रधान संस्कृती, पुरुष पुढाकार घेऊन सबलीकरण या नावाखाली शोधतात आणि त्यामुळे बहुतेकदा महिलांच्या प्रश्नाचे प्राधान्यक्रम, त्याचे सोडवणुकीचे मार्ग, त्याचे पर्याय हे सर्व पुरुषांच्या नजरेतून होते आणि यामुळेच सर्व ठिकाणी निर्णय प्रक्रियामध्ये, धोरण ठरवण्यात महिलांची भागीदारी अत्यंत आवश्यक झाली आहे. या भागीदारीकडे याच परिप्रेक्ष्यात पाहायला हवे.

देशाची संसद व राज्याची विधानसभा जर महिलांच्या मानवी हक्कांबाबत, त्यांच्या सन्मानाने जगण्याचा हक्काबाबत निर्णय घेणार असेल, महिलांच्या विकासाचे निधी ठरवणार असेल तर या सभागृहात महिलांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून लढल्या. आणि त्यामुळे मताचा अधिकार त्यांना मिळाला. मतदाराच्या भूमिकेतून महिलांनी निर्णय प्रक्रिया सहभागाकडे जाणे स्वातंत्र्यानंतर खूप लवकर होणे आवश्यक होते. जागतिक पातळीवरही महिलांच्या निर्णयप्रक्रियेतील सहभागात भारत खूप मागे आहे. महिला सबलीकरणाची भाषा, सबलीकरण हा धोरणामधला कळीचा शब्द झाला आहे. पण महिलांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग हा सबलीकरणाचा कणा आहे हे कसे विसरले जाते? महिला सबलीकरणाची गोळी पुरुषप्रधान राजकारणाच्या मतपेढीला गुटगुटीत करीत आहे.

आरक्षणाला विरोध का होतो आहे? या विधेयकाचा फायदा समाजातील उच्चवर्गीय,उच्चवर्णीय महिलांना होईल आणि म्हणून या आरक्षणात अनुसूचित जाती, जमातींबरोबरच इतर मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीही आरक्षण असले पाहिजे. उच्चवर्गीय, उच्चवर्णीय महिलांना याचा फायदा होईल असे म्हणत असताना ज्येष्ठ नेते शरद यादव यांनी तर या आरक्षणाचा ‘बालकटी औरते’ फायदा घेतील, असे म्हटले होते. यावर खूपच गदारोळ झाला होता. खरे तर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लागल्यानंतर हा आक्षेप राहण्याचे कारण उरणार नाही. दुसरा मुद्दा पुढे येतो आहे, तो म्हणजे या विधेयकामुळे सध्याच्याच प्रस्थापित राजकारणी घरातील महिला नातेवाईक यांनाच निवडणुकीत उभे केले जाईल व त्यामुळे सर्वसामान्य महिलांना आरक्षणाचा लाभ होणार नाही आणि विधोयकाचा जो उद्देश आहे तोच हरवला जाईल. अनुसूचित जाती जमातींच्या शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणाला जो विरोध केला जातो, त्यात गुणवत्तेचा मुद्दा पुढे केला जातो.

महिला आरक्षणाला आक्षेप घेतानादेखील तशीच भूमिका घेतली जाताना दिसते आहे. महिलांना आरक्षणाची कुबडी कशाला हवी? त्यांनी गुणवत्तेच्या जोरावर पुढे यावे, राजकारणात स्थान मिळवावे, असे या आक्षेपकांचे म्हणणे असते. हा युक्तिवाद फसवा आहे, हे उघडच आहे. महिला आरक्षण विधेयकाचे टीकाकार एक पर्याय सुचवितात तो असा, की सरकारने आरक्षण देण्याची गरज नाही. जो पक्ष निवडणूक लढवेल त्या प्रत्येक पक्षाने उमेदवार उभे करतानाच महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळेल, असे पाहावे. मुळात सर्व राजकीय पक्षांत सहमती नाही म्हणून तर विधेयक रखडते आहे. अशा परिस्थितीत हे पक्ष स्वतःहून महिलांना तिकिटे देतील का, हा अगदी साधा प्रश्न आहे.

७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर महिलाना स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत राज्य संस्थात आरक्षण मिळाले आणि या मिळालेल्या संधीतून अनेक महिलांनी; ज्यांना राजकारणाची पार्श्वभूमी नव्हती, अशा महिलांनीही आपली कौशल्ये सिद्ध करत गुणवत्तापूर्ण सहभाग दिला. मग संसदेतील आरक्षणाला विरोध का हा प्रश्न महिला विचारत आहेत. महिलांना केवळ मतपेढी मजबूत करण्याचे साधन मानू नका. देशाच्या संसदेत त्यांना घटनात्मक हक्क देऊन त्यांचा ‘गृहप्रवेश’ निश्चित करा. लोकशाही सबल करण्यासंदर्भात अत्यावश्यक जबाबदारी पार पाडा. ही या विधेयकाबाबत महिलांची अपेक्षा आहे.

(लेखिका स्त्री चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्त्या व अभ्यासक आहेत.)