व्यापक कार्यक्षेत्राची उच्च न्यायालये

- ॲड. भूषण राऊत

भारतीय घटनात्मक यंत्रणेत देशातील उच्च न्यायालये ही अत्यंत महत्त्वाची यंत्रणा आहे. देशातील उच्च न्यायालयांची निर्मिती आणि पायाभरणी ही ब्रिटिशांकडून झालेली असून, भारतीय राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर आपण हीच व्यवस्था कायम ठेवली.

ज्याप्रमाणे देशपातळीवर न्यायव्यवस्थेत केंद्रस्थानी सर्वोच्च न्यायालय आहे, त्याचप्रमाणे राज्य पातळीवर उच्च न्यायालये अस्तित्वात आहेत. देशात सर्वात प्रथम मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास (आजचे चेन्नई) या ठिकाणी १८६२च्या आसपास उच्च न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली. सध्याच्या घडीला देशात एकूण पंचवीस उच्च न्यायालये अस्तित्वात आहेत.

उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीची मोठी प्रक्रिया अस्तित्वात आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व न्यायवृंद आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायवृंद हे विचारविनिमय करून उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशपदासाठी नावाची शिफारस भारताच्या राष्ट्रपतींना करतात. राष्ट्रपती याबाबत अंतिम आदेश जारी करतात.

या प्रक्रियेमध्ये राज्यपाल व केंद्र सरकारच्या औपचारिक मान्यतेचा देखील समावेश आहे. १९९१ पासून न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्णय दिलेले असल्याने घटनेत नमूद पद्धती आणि वास्तवात अंमलबजावणी सुरू असलेली पद्धती यामध्ये काही प्रमाणात भिन्नता आहे.

उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यासाठी संबंधित व्यक्ती भारताची नागरिक असणे आणि भारतात किमान दहा वर्षे न्यायिक पद धारण केलेले असणे किंवा अशी व्यक्ती भारताच्या कोणत्याही उच्च न्यायालयात सलग दहा वर्षे अधिवक्ता असणे, या पात्रतेच्या अटी आहेत. विशेष बाब म्हणजे, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी वयाची कोणतीही किमान मर्यादा राज्यघटनेत तरी नमूद नाही.

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्या पदावर राहू शकतात आणि तोपर्यंत कधीही राष्ट्रपतींना उद्देशून आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात. पदाचा कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी संबंधित न्यायाधीशाने राज्यघटनेचे जतन व संवर्धन करण्याची शपथ घेणे अनिवार्य आहे.

अशी शपथ संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांद्वारे अथवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या इतर वरिष्ठ न्यायाधीशांद्वारे दिली जाते. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्यासाठी सिद्ध झालेले गैरवर्तन अथवा अक्षमता ही दोन कारणे राज्यघटनेत नमूद असून, महाभियोगाच्या पद्धतीद्वारे देशाच्या संसदेने दोन तृतीयांश बहुमताने ठराव संमत केल्यांनतर हा ठराव राष्ट्रपतींना सादर केला जातो. राष्ट्रपतींद्वारे संबंधित न्यायाधीशास पदावरून दूर केले जाते.

उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र अत्यंत मोठे व व्यापक आहे. राज्यघटनेच्या प्रामुख्याने २२६ व २२७ कलमात ते नमूद आहे. मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालय रिट याचिकांच्या माध्यमातून आदेश देऊ शकते.

तसेच अधिकारक्षेत्राच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा उच्च न्यायालयाला झुकते माप दिलेले आहे. ते असे की, सर्वोच्च न्यायालय केवळ मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी आदेश देऊ शकते. मात्र उच्च न्यायालय हे ‘इतर कोणत्याही कारणासाठी’ देखील आदेश देऊ शकते.

म्हणजेच मूलभूत हक्काव्यतिरिक्त आपल्या इतर कोणत्याही सामान्य कायदेशीर हक्काचे उल्लंघन झाल्यासदेखील आपल्याला उच्च न्यायालयात दाद मागता येते. तसेच उच्च न्यायालयाचे दुसरे महत्वाचे अधिकारक्षेत्र म्हणजेच जिल्हा अथवा त्या खालील कनिष्ठ न्यायालयांच्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयांच्या प्रथम अथवा द्वितीय अपिलांवर निर्णय घेण्याचे अधिकारक्षेत्र.

हे उच्च न्यायालयाचे जनतेद्वारे सर्वाधिक वापरले जाणारे अधिकारक्षेत्र आहे. उच्च न्यायालय हे जिल्हा व त्या खालील न्यायालयांवर संपूर्ण देखरेख व नियंत्रण करतात. या न्यायालयांतील प्रशासन, न्यायाधीश इत्यादी बाबतीत सर्व निर्णय घेण्याचे अंतिम अधिकार उच्च न्यायालयास असतात.

उच्च न्यायालयांचे निर्णय हे इतर सर्व कनिष्ठ न्यायालयांवर बंधनकारक असतात. उच्च न्यायालयांना कोणत्याही कायदा अथवा सरकारी आदेशाची घटनात्मक वैधता तपासण्याचा अधिकार आहे. एखादा कायदा अथवा कायद्याचा भाग हा मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्यास तो उच्च न्यायालये घटनात्मकदृष्ट्या अवैध ठरवू शकतात.

भारतातील उच्च न्यायालयांनी राज्यघटनेच्या संरक्षणासाठी आणि सामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी वेळोवेळी भूमिका पार पाडलेली आहे. मात्र, अनेक लोक उच्च न्यायालयात धाव घेऊ लागल्याने अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे खटले प्रलंबित राहण्याची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.