लोकशाही बळकटीची ‘पंचायतराज’ व्यवस्था

- ॲड. भूषण राऊत

भारतात लोकशाही आहे याचा पहिला अनुभव अथवा संबंध नागरिकांना कुठे येत असेल, तर तो ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद पातळीवर. नागरिकांचा संबंध स्थानिक स्वराज्य संस्थांशीच बहुतांश वेळा येतो. सर्वसामान्य नागरिकाचे थेट देशाच्या संसदेत काम असण्याचे काहीच कारण नसते.

भारतात पंचायतराज व्यवस्थेला मोठा इतिहास आहे. ‘भारत हा छोट्याछोट्या खेड्यांचा समूह असावा’ अशी कल्पना महात्मा गांधी यांनी केली होती. अर्थात घटनाकारांना ती जशीच्या तशी मान्य नव्हती.

स्वातंत्र्यानंतर आणि राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीनंतरही बराच काळ राज्यांच्या पातळीवर पंचायतराज व्यवस्थेची तरतूद असली, तरी थेट राज्यघटनेत पंचायतराज व्यवस्थेच्या सविस्तर तरतुदी नव्हत्या. केवळ राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत त्यासंबंधी उल्लेख असणारी तरतुदी अस्तित्वात होती.

पंचायतराज व्यवस्थेच्या सविस्तर तरतुदी ७३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे देशाच्या राज्यघटनेत करण्यात आल्या असल्या, तरी त्यापूर्वी देशात राज्यांच्या कायद्याद्वारे राज्यपातळींवर स्वतंत्र पंचायत व्यवस्था अंमलात होत्या.

राजस्थान हे पंचायतराज व्यवस्था निर्माण करणारे देशातील पहिले राज्य आहे. १९९२ च्या घटनादुरुस्तीच्या पूर्वी बळवंतराय मेहता समिती, अशोक मेहता समिती, विठ्ठलराव गाडगीळ समिती आदी समित्यांनी पंचायतराज व्यवस्थेची देश पातळीसाठी वेगवगेळी प्रारूपे सुचवली होती.

तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या काळात ७३ वी घटनादुरुस्ती झाली असली, तरी पंचायतराज व्यवस्थेचे श्रेय मात्र राजीव गांधी यांनाच दिले जाते. राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना पहिल्यांदा लोकसभेतमध्ये पंचायतराज व्यवस्थेचे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले होते. मात्र, ते राज्यसभेत संमत होऊ शकले नाही. त्यानतंर व्ही. पी. सिंह पंतप्रधानपदावर असतानाही हे विधेयक प्रस्तावित होते. मात्र, हे सरकार कोसळल्याने ते विधेयक व्यपगत झाले.

ग्रामीण भागांत ७३ व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अशी तीनस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. या व्यवस्थेमध्ये लोकांद्वारे प्रतिनिधी निवडून देणे सक्तीचे करण्यात आले.

या व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही घटनात्मक व्यवस्था असल्याने यापुढील काळात पंचायतींच्या निवडणुका घ्याव्यात अथवा नाहीत हे राज्य शासनाच्या मर्जीवर अवलंबून राहिलेले नाही. या व्यवस्थेत महिला, अनुसूचित जाती व जनजाती आणि इतर मागासवर्ग यांना आरक्षण सक्तीचे आहे. ग्रामसभा घेणे घटनेने सक्तीचे केले असून, गावाच्या संदर्भातील सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार ग्रामसभेला आहेत.

राज्यघटनेत ७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या अन्वये ११ वे परिशिष्ट नव्याने समाविष्ट करून, त्यामध्ये पंचायतींनी पार पाडायची २९ कामे समाविष्ट केली आहेत. याच घटनादुरुस्तीने कायद्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यपातळीवरील निवडणूक आयोग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीवाटपासाठी वित्त आयोगाची निर्मिती केली आहे.

या घटनादुरुस्ती विधेयकाचे दोन भाग करण्यात आलेले असून, काही बाबतींत- उदाहरणार्थ, ग्रामसभा, मतदानासाठीचे वय, पंचायतीचा कालावधी, राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना याबाबतीत घटनेद्वारे सक्तीच्या तरतुदी केल्या आहेत.

मात्र, काही बाबतींत- उदाहरणार्थ, ग्रामसभांचे अधिकार, निवडणूक घेण्याच्या पद्धती, आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची पद्धत इत्यादी बाबतीत स्वतंत्रपणे कायदा करून निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात आलेले आहेत.

ग्रामीण भागात पंचायतराज व्यवस्थेने क्रांतिकारी बदल घडविले आहेत. या व्यवस्थेने सर्वसामान्यांना राज्यकर्ता होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. भारतीय लोकशाही बळकट करण्यात या पंचायत व्यवस्थेचे मोठे योगदान आहे. पंचायती राज्य व्यवस्था ग्रामीण भागासाठी असली, तरी देशातील आदिवासी भागासाठी ती सक्तीची नाही.

आदिवासी भागांसाठी याबाबतीत स्वतंत्र ‘पेसा’ कायद्याची तरतूद आहे. याद्वारे आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणावर अधिकार देण्यात आले असून, या पंचायतींच्या प्रमुखपदी आदिवासी व्यक्तीच असणे सक्तीचे आहे; तसेच या ग्रामपंचायतींच्या भागांत कोणताही प्रकल्प राबवण्यासाठी अथवा जमीन अधिग्रहणासाठी संबंधित ग्रामसभेची परवानगी सक्तीची आहे.

देशातील आदिवासींच्या स्वतंत्र आणि वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन व्हावे आणि आदिवासींच्या जीवनावर आणि जीवनशैलीवर इतर कोणाचेही आक्रमण होऊन नये म्हणून या स्वतंत्र कायद्याची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.