‘वारसा करा’चा आरसा

- निलेश साठे

वारसा कर हा आर्थिक धोरणातील एक महत्त्वाचा मुद्दा. पण राजकारणामुळे त्याला वेगळेच वळण मिळाले. देशाची आर्थिक स्थिती सुधारत असताना आणि जास्तीत जास्त लोक ‘अतिश्रीमंत गटा’त येत असताना वारसा कर लावून त्यांचे उत्पन्न सीमित करणे हे भारतासारख्या विकसनशील देशांना क्रमप्राप्त आहे. मात्र जास्त दराने यांची आकारणी केली, तर तो उपायाऐवजी अपाय ठरेल.

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे मित्र आणि एकेकाळचे त्यांचे सल्लागार सॅम पित्रोदा यांनी नुकतेच एक विधान केले आणि मग जो धुरळा उडला तो अजून खाली बसला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘संपत्तीचे फेरवितरण देशविरोधी आहे’, या वक्तव्यावर बोलतांना भारतीय दूरसंचार विस्ताराचे प्रणेते आणि अमेरिकास्थित व्यावसायिक,

काँग्रेसचे एक नेते सॅम पित्रोदा म्हणाले, ‘‘संपत्तीचे पुनर्वितरण करण्याचा मार्ग अमेरिकेने अवलंबलेला आहे. त्याचा एक मुख्य भाग म्हणजे वारसा कर. अमेरिकेत नागरिकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीवर सरकार ५५ टक्के एवढा कर आकारते. परिणामतः पुढील पिढीस ४५ टक्केच संपत्ती हस्तांतरित होते.

काँग्रेस पक्षाला त्यांचे हे विधान निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अडचणीचे वाटले. प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी लगबगीने प्रतिक्रिया दिली. पित्रोदा यांचे विधान ही काँग्रेसची अधिकृत भूमिका नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले; पण तत्पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला.

त्यांना काँग्रेसच्या विरोधात आयते कोलीत हाती आले आणि ‘‘लोकांच्या संपत्तीची लूट करण्याची नवी शक्कल’’ असा आरोप करून आयुर्विमा महामंडळाच्या ब्रीदवाक्याचा वापर करीत, ‘‘काँग्रेसचा हा लुटीचा धंदा जिंदगी के साथ भी,

जिंदगी के बादभी चालू राहील” असा घणाघाती हल्ला त्यांनी चढवला. सध्या निवडणूक सुरू असल्याने प्रचारयुद्धात सारे काही क्षम्य असे अलीकडे मानले जाते. परंतु राजकारण बाजूला ठेऊन ‘वारसा कर’ या संकल्पनेचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करण्याची गरज आहे.

वारसा कर म्हणजे काय ?

वारसा-कर म्हणजे वारसांना मिळणाऱ्या संपत्तीवरील कर. हा प्रत्यक्ष करात मोडतो. भारतात १९८६ पर्यंत ‘इस्टेट ड्युटी’ द्यावी लागत असे. विश्वनाथप्रताप सिंह हे केंद्रात अर्थमंत्री असतांना काँग्रेस सरकारने ती रद्द केली. दोहोंतील फरक हा की ‘इस्टेट ड्युटी’ भरल्याशिवाय संपत्तीचे वितरण करता येत नाही. तर वारसा कर हा ज्या वारसांना संपत्तीचा वाटा मिळतो त्यांनी आपापल्या वाट्याचा कर भरायचा असतो.

विमा क्षेत्रात काम केलेल्यांना आठवत असेल की श्रीमंत विमाधारक ‘होल लाईफ विमा प्रकारा’ची पॅालिसी घेऊन ‘इस्टेट ड्युटी’ भरता यावी म्हणून राष्ट्रपतींच्या नावे ती ‘असाइन’ करीत असत. याचा फायदा हा की विमेदाराच्या मृत्युपश्चात ‘इस्टेट ड्युटी’ भरण्यासाठी रोख रक्कम उपलब्ध होत असे. १९८६ नंतर या प्रकारच्या विमा पॅालिसीचे महत्त्वच संपले.

सॅम पित्रोदा यांनी जरी अमेरिकेत ‘वारसा कर’ लावला जातो असे म्हटले असले तरी त्या देशातील पन्नासपैकी फक्त १७ राज्यांमध्येच हा कर लावला जातो. अर्थात न्यूयॅार्क, वॅाशिंग्टन, इलिनॉईस या मोठ्या आणि श्रीमंत राज्यांत वारसा कर लावला जातो.

आर्थिक सहयोग व विकास संघटना (ओईसीडी ) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेलासुद्धा असा कर सर्व सदस्यदेशांनी लावावा असे वाटते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या कर आकारणीमुळे आर्थिक विषमता कमी होण्यास मदत होते. हे लक्षात घ्यायला हवे की, बहुतेक सारे प्रगत देश ‘ओईसीडी संस्थेचे सदस्य आहेत.

समाजवादी विचारसरणी असलेल्या देशांत वैयक्तिक संपत्तीचा संग्रह करता येऊ नये म्हणून अधिकतम दराने प्राप्तिकर लावला जातो. भारतातही १९७०-७३ दरम्यान अधिकतम ९७.७५टक्के प्राप्तिकर लावला जात असे. असे असूनही आर्थिक विषमता किती दूर झाली, हा संशोधनाचाच विषय आहे, हेही खरे.

वारसा कर हा अमेरिकेव्यतिरिक्त ब्रिटन, फ्रान्स, बेल्जियम, जपान, ऑस्ट्रेलिया अशा अनेक प्रगत देशांत लावला जातो. जगातील ५० टक्के लोकांकडे दोन टक्के संपत्ती असून वरच्या आर्थिक स्तरातील १०% लोकांकडे ३७% संपत्ती एकवटली आहे.

ही आर्थिक विषमतेची दरी कमी करायची असेल तर पिरॅमिडच्या वरच्या स्तरातील १० टक्के लोकांकडून वारसा कराच्या किंवा संपत्तीकराच्या रूपाने सरकारी तिजोरीत पैसा आल्यास त्याचे वाटप धान्य, खते, शिक्षण, आरोग्यसेवा तसेच प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर (डीबीटी) योजनांमार्फत करता येऊ शकेल;जेणेकरून ही विषमतेची दरी कमी होण्यास मदत होईल.

गरीबांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी या कराचा वापर करता येईल. परंतु या कराच्या विरोधात जे युक्तिवाद केले जातात, तेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. १९८५ मधे भारताचे ‘इस्टेट ड्युटी’चे उत्पन्न केवळ २० कोटी होते (एकूण प्रत्यक्ष कराच्या केवळ ०.४ टक्के होते) आणि ते जमा करणाचा सरकारचा खर्च अवास्तव होता.

या कारणास्तव ‘इस्टेट ड्युटी’ रद्द करण्यात आली. अर्थात त्यावेळी करप्रणाली सुलभ नव्हती, करचोरी सुलभ होती. आता मात्र संगणकीकरण, पॅन कार्डाची आधारकार्डासोबत जोडणी, प्रभावी करवसुली यंत्रणा यामुळे करसंकलन प्रभावीपणे करता येणे शक्य आहे.

भारतीयांची मानसिकता आपल्या वारसांना संपत्ती मिळावी अशी असते. या करामुळे उत्पादकतेवर परिणाम होईल. श्रीमंतांच्या हाती कमी पैसा उरल्याने त्यांची नवीन उद्योग सुरू करण्याची क्षमता कमी होईल.

याचा विपरीत परिणाम रोजगारनिर्मितीवर होऊ शकेल. आर्थिक वाढीलाही फटका बसू शकेल. म्हणूनच अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्ष हा कर कमी व्हावा म्हणून नेहमीच प्रयत्नशील ‌असतो. एका अहवालानुसार ज्या वारसांना वारसाहक्काने खूप संपत्ती मिळाली त्यांनी ती वाढवण्यासाठी खूप कष्ट घेतले नाहीत आणि दुसऱ्या शब्दांत ती पिढी आळशी झाली.

या कराला विरोध करणाऱ्यांकडून आणखी एक युक्तिवाद केला जातो, तो असा की, असे करदाते आपली संपत्ती मृत्युपूर्वीच वाटण्याची खबरदारी घेतील. ट्रस्ट स्थापन करून कर वाचवण्याचे प्रयत्न करतील. कमी कर द्यावा लागावा म्हणून मॅारिशससारख्या कर-स्वर्ग असलेल्या देशात उद्योग हलवले जातील. कर वाचवण्याच्या विविध क्लृप्त्या शोधल्या जातील, काळे धन वाढीस लागेल, परदेशी नागरिकत्व स्वीकारले जाईल, ‘हवाला’ व्यवहार वाढीस लागतील.

एक मात्र खरे की, सॅम पित्रोदा यांनी अतिश्रीमंतांना बहुधा किमान पाच वर्षे चिंतामुक्त केले! याचे कारण पित्रोदा यांच्या या प्रस्तावावर भारतीय जनता पक्षाने इतकी टीकेची झोड उठवली आहे की तो पक्ष सत्तेवर आल्यास इच्छा असली तरी पुढील निवडणुकांपर्यंत भाजप ‘वारसा कर’ लावण्याची शक्यता नाही.

भारताची आर्थिक स्थिती सुधारत असताना आणि जास्तीत जास्त लोक हे अतिश्रीमंत गटात येत असताना वारसा कर लावून त्यांचे उत्पन्न सीमित करणे हे भारतासारख्या विकसनशील देशांना क्रमप्राप्त आहे. मात्र जर जास्त दराने यांची आकारणी केली, तर ते योग्य होणार नाही.