राज्य सरकारने पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे मराठी अस्मितेवर घाला घातल्याचा आरोप होत आहे. या निर्णयामागे निवडणूकपूर्व राजकारणाचे संकेत स्पष्टपणे दिसत आहेत.
पहिलीपासून हिंदी लागू करण्याच्या निर्णयाचा फायदा कुणाला आणि कसा होईल आणि निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठीचा मुहूर्त आताच का काढण्यात आलाय यावर प्रकाश टाकणे आवश्यक ठरते. याचे कारण स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत.
