इस्त्राईल-हमास संघर्षाला शेकडो वर्षांचा इतिहास आहे. सातत्याने होणाऱ्या संघर्षाने प्रश्‍नाचा गुंता वाढत आहे. त्यामुळे अरब देशांच्या सहभागाने तोडग्याचे प्रयत्न व्हावेत. त्याआधी तातडीने शस्त्रसंधी करावी.
- मोहन रमन्
इस्राईलच्या दक्षिणेकडील भागात ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात हमासच्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केला; त्याचप्रमाणे हमासने इस्राईलच्या दक्षिण भागाबरोबरच इस्राईलच्या उत्तर आणि पूर्व भागातील सीमांवर रॉकेट हल्लेही केले. या रॉकेटची संख्या हजारोंच्या घरात होती. हमासचे हे क्रौर्य पाहून संपूर्ण जग हादरले.
या हल्लेखोरांनी क्रौर्याची परिसीमा गाठत नवजात बालके, महिला आणि ज्येष्ठांना सुद्धा सोडले नाही. हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल इस्राईलने गाझा पट्टीवर केलेले बॉम्ब हल्ले आणि इस्राईलच्या सैनिकांनी गाझा पट्टीत घुसून केलेली कारवाई हीदेखील तितकीच उग्र होती.
या भीषण प्रत्युत्तरामुळे गाझा पट्टीतील निष्पाप नागरिकांना झळ सोसावी लागली. इस्राईलचे हवाई हल्ले व इस्राईलच्या सैनिकांनी गाझा पट्टीत केलेल्या या कारवाईची तुलना थेट हमासने इस्राईलवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याशी होऊ शकते, इतकी इस्राईलची लष्करी कारवाई भीषण आहे.
इस्राईलने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून होणारी शस्त्रसंधीची मागणी फेटाळून लावत गाझा पट्टीतील कारवाई चालूच ठेवल्याने येथील मृतांची संख्या रोज वाढतच आहे. आता हा संघर्ष गाझा पट्टीपुरता मर्यादित न राहता विविध देशांनी त्यात उडी घेतली आहे.
या युद्धातून निर्माण झालेला ध्रुवीकरणाचा कर्करोग जितक्या वेगाने पसरेल तितक्याच वेगाने आंतरराष्ट्रीय सौहार्द संपुष्टात येण्याची भीती आहे. या संघर्षामुळे वांशिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कित्येकांचे वर्षानुवर्षांचे मैत्र संपुष्टात आले आहे. या सर्व घडामोडी महायुद्धाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत का? अशी भीतीही कित्येकांच्या मनात उत्पन्न होत आहे. या संघर्षातील कोणत्याच एका गटाची बाजू पूर्णपणे बरोबर आहे असे नाही; किंवा हमास आणि इस्राईल यांच्यातील संघर्षात उडी घेतलेल्या महासत्तादेखील धुतल्या तांदळाप्रमाणे स्वच्छ आहेत, असेही नाही. त्यामुळेच परस्परांवरील दोषारोपांतून केवळ वैमनस्य वाढत आहे.
गुणसूत्रे एक, तरी संघर्ष
वास्तविक पाहता इतिहासाचे स्मरण हे भूतकाळात घडलेल्या घटनांतून, अपयशातून काही धडे शिकण्यासाठी आणि जगात शांतता, सौहार्द टिकविण्यासाठी करायचे असते. सुमारे तीन हजार वर्षांपासून पॅलेस्टाईनने आक्रमकांचे धक्के अनुभवले आहेत आणि स्थलांतरितांचे जत्थे पॅलेस्टाईनच्या सीमा ओलांडून येताना पाहिले आहेत.
यापैकी काही जण तेथेच राहिले तर काहींनी तेथे केवळ त्यांच्या खुणा ठेवल्या. पॅलेस्टाईन हे जगातील तीन प्रमुख धर्मांचे केंद्रस्थान असून या तिघांचीही गुणसूत्रे एकच आहेत. मात्र येथे विविधतेत एकता साधली गेलेली नाही. याउलट परस्परांत मतभेद दिसून आले.
त्याचे रूपांतर संघर्षात झाले. याचे अगदी अलीकडील उदाहरण म्हणजे ज्यू समुदायाच्या पूर्वजांना येथून हुसकावून लावण्यात आले. त्यानंतर बऱ्याच काळाने, म्हणजे पहिल्या महायुद्धानंतर ज्यू समुदाय येथे परतू लागला.
येथे परतलेल्या ज्या लोकांनी इस्राईलची निर्मिती केली त्यांच्या व तेथील रहिवाशांच्या पूर्वजांपासून परस्परांत रक्तरंजित संघर्ष दोन्ही समुदायांनी अनुभवला आहे. अद्यापही या मध्य आशियातील निर्वासितांच्या शिबिरामधील नागरिकांत संघर्षाची धग कायम आहे.
१९९३ मध्ये झालेल्या ओस्लो कराराने या भूभागाचे अधिकृत विभाजन करण्यात आले. पॅलेस्टाईनच्या नागरिकांनी गाझा पट्टी आणि वेस्ट बँक येथे स्वतंत्र देशाची निर्मिती केली. वास्तविक अशा पद्धतीने स्वतंत्र देशाची निर्मिती करत पॅलेस्टाईनने पहिल्यांदाच इस्राईलच्या अस्तित्वाला अधिकृत मान्यता दिली.
या विभाजनाने, भारत, इराण व युगोस्लाव्हिया यांनी १९४७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत सादर केलेला अल्पसंख्याक अहवाल आणि त्यातील विभाजनाबाबत केलेल्या शिफारशींना अधोरेखित केले, ज्या शिफारशी त्यावेळी मात्र नाकारण्यात आल्या होत्या.
गाझा पट्टी आणि वेस्ट बँक या पॅलेस्टाईनच्या भूभागाचे नेतृत्व तत्कालीन लोकप्रिय नेते आणि पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनचे (पीएलओ) प्रमुख यासर अराफत करत होते. अराफत धर्मनिरपेक्षतेची तत्त्वे अंगीकारून पॅलेस्टाईन नॅशनल ॲथॉरिटी (पीएनए) हे पॅलेस्टाईनचे स्वायत्त सरकार चालवत होते.
मात्र असे असूनही या दोन्ही देशांना परस्परांत शांतता प्रक्रिया सुरू करण्यापासून त्यांच्या रक्तरंजित इतिहासाच्या भळभळणाऱ्या जखमांनी कायमच रोखले. या दोन्ही देशांत मैत्रीचा सेतू बांधण्याचा प्रयत्न एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी केला. परंतु त्यांना अपयश आले. २००४ मध्ये अराफत यांचे निधन झाले.
या दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रक्रिया सुरू होण्याच्या आशाही मावळल्या. दुसरीकडे इस्राईलच्या पॅलेस्टाईन विरोधातील भावनादेखील तीव्र होत गेल्या. २००६ मध्ये पॅलेस्टाईनमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि ‘पीएलओ’मधील ढिसाळ कारभारामुळे येथे हमासची सत्ता आली.
परंतु हमासची कट्टरपंथी विचारधारा पॅलेस्टाईनला मदत करणाऱ्या देशांना मान्य नव्हती. यातून हमास आणि ‘पीएलओ’ यांच्यातील वैमनस्य वाढत गेले. २००७ मध्ये तर हमासने ‘पीएलओ’ला गाझा पट्टीतून हिंसाचार करत हुसकावून लावले.
दुर्दैवाने हमासने इस्राईलवर नुकत्याच केलेल्या हल्ल्यानंतर व इस्राईलच्या प्रत्युत्तरनंतरही गाझा पट्टीत ‘पीएलओ’बाबतची विश्वासार्हता अत्यल्प असल्याने या कोणत्याही बाबतीत हस्तक्षेपास ‘पीएलओ’ला मर्यादा येत आहेत.
गाझा पट्टीतून हमासच्या पुरत्या निःपाताचे इस्राईलचे उद्दिष्ट आहे. परंतु हे साध्य करणे अत्यंत अवघड आहे. उलट इस्राईलच्या या अट्टाहासामुळे हमासच्या म्होरक्यांना गाझा पट्टीतून सुरक्षितपणे बाहेर पडून अन्यत्र आश्रय घेणे सोपे होईल. येथील कारवाई थांबल्यानंतर येथे कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी कोणते उपाय करावेत, याबाबतच्या योजना आखल्या जात असल्याचे वृत्त आहे.
इस्राईलने सध्या गाझातील ज्या भागात लष्करी कारवाई चालवली आहे त्याचा पूर्ण ताबा घेण्याची इस्राईलचीही इच्छा नाही. कारण २००५ मध्ये अशा प्रकारचा इस्राईलचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला होता. परंतु या मोठ्या संक्रमणावस्थेतून जाताना या भूभागाला चांगल्या प्रशासनाची नितांत आवश्यकता आहे. येथे प्रशासन देणाऱ्यांसमोर लोकमान्यता मिळविण्याचे आव्हानदेखील आहे.
अशा पद्धतीचे प्रशासन देण्यासाठी जर अरब राष्ट्रांना तयार करण्यात आले तर हा मूलगामी बदल ठरू शकतो. कारण १९७३च्या योम किप्पूर युद्धानंतर अरब देशांनी या संघर्षातील अंग काढून घेत हा वाद केवळ इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील आहे, असे अधोरेखित केले होते.
पॅलेस्टाईनचे पंतप्रधान म्हणतात की, अरब देशांना या संघर्षावर तोडगा नक्कीच काढायचा आहे. परंतु हे देश त्यांचा सहभाग केवळ मुत्सद्देगिरीपर्यंत सीमित ठेवतील. खुद्द पॅलेस्टाईन सरकारला देखील गाझामध्ये हस्तक्षेप करून वेस्ट बँकमध्ये गुण्यागोविंदाने नांदणाऱ्या आपल्या देशवासीयांच्या सुखावर वरवंटा फिरवण्याची इच्छा नाही. याउलट त्यांना, ओस्लो करारानंतरदेखील इस्राईलने वेस्ट बँकमध्ये बांधलेल्या वास्तूंवर ताबा मिळवण्यात अधिक स्वारस्य आहे.
दोन दशकांहून अधिक काळ चालू असणारा हा रक्तरंजित संघर्ष, इतर देशांनी केलेल्या बऱ्याच प्रयत्नांनीही थांबलेला नाही. त्यामुळे हा संघर्ष थांबवणे आता संघर्ष करत असलेल्या या दोघांनाच शक्य आहे. हमासच्या हल्ल्याने येथील वास्तविक परिस्थिती तपासण्यास भाग पाडले, ज्याप्रमाणे मागे झालेल्या योम किप्पूर युद्धावेळी या दोघांच्या नेमक्या आणि वास्तविक भूमिका तपासायला भाग पाडले होते.
या समस्येवर तोडगा निघू शकेल परंतु वर्तमान काळाच्या परिप्रेक्ष्यात ही अपेक्षा फार अवास्तव वाटू शकते. या आणीबाणीच्या परिस्थितीत ‘पीएनए’ने अरब राष्ट्रांच्या संघटनेची तातडीने बैठक घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. परंतु ही बैठक अद्याप झालेली नाही. बैठक घेण्यास जाणीवपूर्वक उशीर केला जात आहे, असे मानले जाते.
ही बैठक होण्यापूर्वी शस्त्रसंधी व्हावी आणि अन्य संघर्षाच्या मुद्द्यांवर तोडगा निघावा अशी अपेक्षा आपण करूया! हा रक्तरंजित संघर्ष थांबण्यासाठी घेण्यात आलेल्या कोणत्याही चांगल्या निर्णयाचे जग स्वागतच करेल, कारण हा संघर्ष थांबविण्यास आधीच खूप उशीर झालेला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.