ही नुसतीच प्रार्थना; "प्रसाद' कुठे आहे? 

राजकारण व अर्थकारण एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. पण शक्‍यतो मोठ्या आपत्तीच्या वेळी राजकारण टाळले जाते. "कोरोना' संकटाच्या काळात आपल्याकडे तसे होताना दिसत नाही. पंतप्रधानांनी बुडत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला वाचविण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांची प्रेरक उपाययोजना, जाहीर केली. ही रक्कम राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्के आहे. अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्यासाठी एखाद्या देशात 10 टक्‍क्‍यांचा "प्रेरक' हा प्रथमच घडलेला प्रकार मानावा लागेल. कांही महत्त्वाकांक्षी व्यक्तींना मोठया आकड्यांचे खूळ असते. अर्थात हा 20 लाख कोटी रुपयांचा प्रेरक पुढील प्रश्‍न निर्माण करतो. वीस लाख कोटी रुपये याचे वास्तव स्वरूप काय? हा अतिभव्य प्रेरक कार्यक्रम देताना सरकारने घेतलेले धोरणात्मक निर्णयांचे वैकल्पिक मूल्य काय? एवढे जादा खर्चप्रवाह निर्माण करण्याची सरकारची राजस्व क्षमता आहे काय ? अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत प्रेरक म्हणजे सरकारने संबंधित वर्षातील झालेल्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावापेक्षा, अर्थसंकल्पी तुटीच्या पलीकडे जो जादा खर्च प्रस्तावित केला त्याला प्रेरक म्हणायचे. असा विचार केल्यास 12 मेच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेतील प्रस्तावित खर्चात त्यापूर्वीच्या एक लाख आठ हजार कोटींचा समावेश आहे. त्यात पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेचा चालू खर्च,- "कोविड' विरोधी कार्यक्रमासाठी 1500 कोटी व - महसूल घटीचे 7800 कोटी यांचा समावेश आहे. म्हणजे एकूण दोन लाख 17 हजार कोटी रुपये असा खर्च प्रस्तावित आहे. अर्थसंकल्पी तूट ही वेगळीच बाब. यातील अंतर्गत जमा-वजा लक्षात घेता, त्याचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण 1.08 टक्के आहे, दहा टक्के नव्हे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अ) रोखतावृद्धीचे उपाय: - लघुउद्योगांना तारणरहित कर्ज वा भांडवल. - बिगर बॅंकींग वित्तीय संस्थांना विशेष रोखता व हमी. - वितरण संस्थांना भांडवल व भविष्यनिर्वाह वर्गणीत मदत. - शेतकऱ्यांसाठी 2.3 लाख कोटींचे वाढीव कर्ज. याचाच अर्थ या गटात लाभधारकांना कर्जे/सवलती मिळतात, पण वाढीव खर्च रक्कम किती हे स्पष्ट होत नाही. भीती न बाळगता अशी कर्जे वाटा असा सल्ला अर्थमंत्र्यांनी दिल्याचे कळते. 

ब) पायाभूत सुविधा वाढीचा प्रयत्न : यात स्थलांतरितांसाठी वाजवी भाड्याने निवासबांधणी, मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी गृहनिर्माण योजनेला मुदतवाढ, कृषी पायाभूत व्यवस्था निधी, सामाजिक पायाभूत रचना योजना सक्षमता निधीमध्ये वाढ. यापैकी स्थलांतरित कामगारांसाठी भाडे-निवास व्यवस्था कल्याणकारी वाटते. पण ती जुन्या व्यवस्थेतील चाळ-मालकांची नवी आवृत्ती होईल. नेमका कुणासाठी हा विचार आहे हे स्पष्ट होत नाही. घरमालकांसाठी की भाडेकरूंसाठी ? इतर योजना या ना त्या स्वरूपात पूर्वीपासून चालू आहेत. त्यांचे स्वरूप कर्जाऊ रक्कमांची व्यवस्था असेच आहे. 

क) दिवाळखोरी कायद्यात सवलती, रोखता मदत (निधी परतावा) व अडचणीतील बॅकेतर वित्तीय संस्थांना वित्तीय मदत. 

ड) धोरणात्मक / वैधानिक सुधारणा 
प्रेरक योजनेच्या मोठ्या आकडयांच्या मागे सत्य दडले आहे. या प्रेरक योजनेच्या गर्दीत सरकारने - 
-सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योगांच्या व्याख्येत बदल केले. त्याचा फायदा कोणाला ? 
-कृषीमालाच्या विपणन व्यवस्थेत सुधारणा सुचविल्या. त्यात "एपीएमसी' कायम बदलण्याचा (रद्द करण्याचा) विचार आहे. शेतमाल विक्रीचे मुक्तीकरण. कुणाच्या फायद्यासाठी ?-खाणी/खनिजे या उद्योगांचे उदारीकरण, खासगीकरण, निगमीकरण कुणासाठी ? लष्करी उत्पादनात प्रत्यक्ष परकी गुंतवणुकीची मर्यादावाढ खासगीकरण - कुणासाठी ?-विमानतळ, वीज वितरण कंपन्या यांचे खासगीकरण कुणासाठी ? 
-सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांसाठी नवे धोरण, खासगीकरण कुणासाठी ? 
-शिक्षणाचे बोटांकीकरण - शिक्षणाचे / शिक्षकांचे सीमांतीकरण कुणासाठी ? सार्वजनिक -खासगी सहकारी प्रकल्पांना प्रोत्साहन कशासाठी व कुणासाठी ? असे अनेक प्रश्न उभे राहतात. 

कॉंग्रेस सरकारचे सर्व धोरण प्रकल्प-कार्यक्रम -व्यवस्था कालबाह्य ठरवून त्याऐवजी कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या बुरख्यात भांडवलदार, व्यापारी, उच्चभ्रू मोजक्‍यांच्या प्रभावाखालची अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचा प्रयत्न यातून स्पष्ट दिसू लागतो. सत्तेवरच्या सरकारचे प्रयत्न उघड आहेत. प्रामाणिक आहेत. त्यांच्या वैचारिक बैठकीशी सुसंगत आहेत, एवढीच गोष्ट चांगली आहे. साहजिकच, या मार्गाने जायचे का नाही हे प्रमुख विरोधी राजकीय पक्षांनी ठरवायचे आहे. नीती आयोग, वस्तू व सेवा कर, एक रेशन कार्ड, आधारकार्ड, आरोग्य सेतू ऍप, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण व्यवस्था कायद्याचा वापर या सर्व गोष्टी केंद्रीकरणाकडे नेणाऱ्या आहेत. 

वीस लाख कोटी रुपयांचा प्रेरक आकडा सांगून प्रत्यक्षात फक्त दोन लाख कोटी रुपयांचा वाढीव खर्च प्रस्तावित करण्यात पसायदानातील "प्रार्थना' किती व "प्रसाद' किती? खरे तर मागणी प्रेरित करण्यासाठी निव्वळ वाढीव खर्चप्रवाह निर्माण व्हावा लागतो. आशीर्वाद, आकांक्षा व आशावाद, संकल्प यावर रोजगार, उत्पादन होत नाही. अजूनही वेळ गेली नाही. राजवित्तीय (कर, खर्च व कर्ज ) बदल करण्याची गरज आहे. त्यासाठी लोकशाही प्रक्रिया सुरू पाहिजे. प्रार्थनेबरोबर "प्रसाद'ही वाढला पाहिजे !