झुंज ‘अभिव्यक्ती’साठी

- जतिन देसाई

ज्युलियन असांजे... विकिलिक्सचे संस्थापक आणि ऑस्ट्रेलियन नागरिक. आज जगभर त्यांची चर्चा आहे. असांजे यांना परत एकदा त्यांच्या प्रत्यार्पणच्या विरोधात अपील करण्याची लंडन उच्च न्यायालय संधी देणार का, हा प्रश्न आहे. ब्रिटिश सरकारने २०२२ च्या जून महिन्यात असांजे यांना अमेरिकेला सुपूर्द करण्याचा आदेश दिला आहे. आपल्याला अमेरिकेच्या हवाली करु नये हे असांजे यांचे म्हणणे आहे.

विकिलिक्सने २०१० मध्ये इराक आणि अफगाणिस्तानातील युद्धाच्या संदर्भातील अमेरिकेची जवळपास पाच लाख गुप्त आणि राजनैतिक कागदपत्रे प्रसिद्ध करून खळबळ माजवली होती. अमेरिकेचा असांजे यांच्यावर हेरगिरीचा आरोप आहे. लंडनच्या न्यायालयाच्या बाहेर मोठ्या संख्येत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थक, पत्रकार आणि मानव अधिकारावर विश्वास असणारे लोक हातात ‘ज्युलियन असांजे यांना मुक्त करा’ अशा घोषणा लिहिलेले पोस्टर घेऊन आले होते.

असांजे यांचे पुढे काय होणार, याची सर्वत्र चर्चा आहे. असांजे यांना अमेरिकेच्या हवाली करण्यात येईल की, त्यांना मुक्त करण्यात येईल, हा प्रश्न आहे. एकीकडे अमेरिकेचा दबाव आहे तर दुसरीकडे माध्यमाशी संबंधित वेगवेगळ्या संघटना असांजेसोबत आहेत.

न्यायालयाने जर असांजे यांच्याविरोधात निकाल दिला तर ते मानवाधिकाराशी संबंधित युरोपियन न्यायालयाला आपलं प्रत्यार्पण थांबण्याची विनंती करू शकतात. हा पर्याय त्यांच्याकडे आहे. परंतु त्यांच्या समर्थकांना भीती आहे की मानवाधिकाराच्या युरोपियन न्यायालयात जाण्यापूर्वीच असांजे यांना अमेरिकेला पाठवलं जाण्याची शक्यता आहे. असांजे यांना अमेरिकेत पाठविण्याचा अर्थ त्यांना त्यांच्या राजकीय अभिप्रायासाठी करण्यात आलेली शिक्षा असा होईल.

असांजे यांनी इराक आणि अफगाणिस्तानात अमेरिकेकडून करण्यात आलेल्या कारवाईचा पर्दाफाश केला आहे. लोकांना हे कळणे आवश्यक होते. लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्याचं काम ‘विकिलिक्स’मार्फत असांजे यांनी केलं असल्याचं त्यांच्या वकिलांचं म्हणणं आहे. स्टेला यांनी म्हटलं, ‘असांजेसाठी हा जीवनमरणाचा प्रश्न आहे’.

‘विकिलिक्स’ने उघडकीस आणलेल्या अमेरिकेच्या गुप्त आणि राजनैतिक कागदपत्रासंबंधी त्यांच्यावर अमेरिकेने एकूण १८ आरोप ठेवले आहेत. त्यांचे प्रत्यार्पण झालं तर अमेरिकेत असांजे यांना १७५ वर्ष एवढी तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. असांजे यांना जगभरातून मिळत असलेल्या समर्थनामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांत आणि मित्रांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे.

वेगवेगळी कारणं आणि मुद्दे उपस्थित करून अमेरिकी सरकारच्या वकिलांनी असांजे यांचे म्हणणे नाकारले पाहिजे, अशी विनंती दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला केली. असांजे यांनी पत्रकारितेच्या सर्व सीमा ओलांडलेल्या असून निर्दोष लोकांचे जीव त्यांनी धोक्यात टाकले, असे सांगून असांजेवर अमेरिकेत हेरगिरीच्या आरोपाखाली खटला चालणे अत्यावश्यक असल्याचे डोबिन नावाच्या महिला वकीलांनी सांगितले.

पण ‘रिपोर्टर विदाऊट बॉर्डर्स’नी अमेरिकेत असांजे यांच्या खटल्याची सुनावणी मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात होणे शक्य नाही. हा खटला मागे घेण्याच्या दृष्टीने बायडेन प्रशासनाने राजकीय पावले उचलली पाहिजेत", असे म्हटले आहे.

ही कार्यवाही मागे घेण्यासाठी जो बायडेन यांच्यावर अमेरिकेतून आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून दबाव येत आहे. न्यायालयाने असांजे यांच्या विरोधात निकाल दिला तर निकालाच्या १४ दिवसाच्या आत त्यांना मानवाधिकार संदर्भातल्या युरोपियन न्यायालयाकडे अपील करावे लागणार. उच्च न्यायालय आता निकाल कधी देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. अमेरिकेने हा खटला प्रतिष्ठेचा केला आहे.

असांजेच्या माध्यमातून इतर कोणीही अमेरिकी सरकार किंवा लष्कराशी संबंधित गुप्त माहिती प्रसिद्ध करण्याची हिंमत करू नये, असा संदेश यातून दिला जात आहे. अमेरिका सरकार आणि तेथील लोकांचे मत यात फरक आहे. लोकांची असांजे यांच्या बाजूने सहानुभूती आहे. त्याला इतरही काही कारणे आहेत. अमेरिकी राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या पहिल्या दुरुस्तीने लोकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मोठ्या प्रमाणात दिले आहे.

१७९१ च्या १५ डिसेंबरला झालेल्या या दुरुस्तीने सरकारकडून शिक्षेच्या भीतीशिवाय लोकांना बोलण्याचे, लिहिण्याचे आणि अभिप्राय व विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. ‘विकिलिक्स’ला मदत केल्याबद्दल अमेरिकेच्या व्हिसलब्लोअर आणि लष्करातल्या माजी जवान चेल्सी मॅनिंग या महिलेला २०१०३ च्या जुलै महिन्यात न्यायालयाने ३५ वर्षाची तुरुंगाची शिक्षा दिलेली, पण २०१७ मध्ये आपल्या अध्यक्षपदाची मुदत पूर्ण होण्याच्या तीन दिवस आधी बराक ओबामा यांनी त्यांना माफी दिली होती.

२०१० ते २०१७ त्या तुरुंगात होत्या. ऑगस्ट २०१० मध्ये एका महिलेने केलेल्या बलात्काराच्या तक्रारीवरून असांजेच्या विरोधात स्वीडनमध्ये अटकेच वॉरंट काढण्यात आलेलं. लगेच वॉरंट मागे घेण्यात आलं. पुढच्या महिन्यात परत आरोपाची चौकशी सुरु करण्यात आली. असांजे स्वीडन सोडून लंडनला गेले. डिसेंबरमध्ये असांजेनी लंडन पोलिसांकडे शरणागती पत्करली. त्यांना जामीन मिळाला.

२०११ च्या फेब्रुवारीत असांजे यांचे प्रत्यार्पण करावे, असा आदेश दिला. २९ जून २०१२ ला असांजेनी इक्वाडोरच्या लंडन येथील दूतावासात जाऊन राजकीय आश्रय मागितला. ऑगस्ट महिन्यात इक्वाडोरनी विनंती मान्य केली. त्यानंतर जवळपास सात वर्ष असांजे इक्वाडोरच्या दूतावासात राहत होते.

२०१९ च्या एप्रिल महिन्यात इक्वेडोर सरकारने असांजे यांना दिलेला राजकीय आश्रय काढून घेतला. लंडन पोलिसांनी त्यांना पकडलं. २०१२ मध्ये मिळालेल्या जामिनाच्या अटींचे उल्लंघनाबद्दल ५० आठवड्याच्या तुरुंगाची न्यायालयाने शिक्षा दिली. नोव्हेंबरमध्ये बलात्काराच्या आरोपाची चौकशी बंद करण्यात आली.

२०१९ च्या जूनमध्ये अमेरिकेने ब्रिटनला असांजेचे प्रत्यार्पण करावे, अशी विनंती केली. २०२१ च्या जानेवारी महिन्यात असांजेना अमेरिकेला देता येणार नाही, असा निकाल कनिष्ठ न्यायालयाने दिला. डिसेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने निकाल बदलला. २०२२ च्या मार्च महिन्यात ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्यार्पणाच्या विरोधात अपील करण्याची असांजे यांना परवानगी नाकारली.

२०२२ च्या जून महिन्यात ब्रिटिश सरकारने असांजे यांना अमेरिकेला देण्यात यावा, असा आदेश दिला. त्या निर्णयाच्या विरोधात असांजेनी केलेल्या अपीलची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आता लक्ष आहे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे.

‘रिपोर्टर विदाऊट बॉर्डर्स’, पेन इंटरनॅशनल, नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्टस (अमेरिका), एम्नेस्टी इंटरनॅशनल, ह्युमन राइट्स वॉच सारख्या संघटना ज्युलियन असांजे यांच्या बाजूने आहेत. असांजे यांना जगभरातून मिळत असलेल्या समर्थनामुळे त्यांच्या कुटुंब आणि मित्रांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे.