सीमोल्लंघनाची गमावलेली संधी (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 18 ऑक्टोबर 2018

स्त्रियांच्या विरोधातील भेदभावाला तिलांजली देणाऱ्या न्यायालयीन निर्णयाच्या विरोधातील केरळमधील आंदोलन म्हणजे सुधारणेकडे पाठ फिरविण्याचा प्रकार आहे. राजकीय पक्षही भावनिक प्रक्षोभाचा फायदा उठविण्याचाच विचार करीत आहेत.

स्त्रियांच्या विरोधातील भेदभावाला तिलांजली देणाऱ्या न्यायालयीन निर्णयाच्या विरोधातील केरळमधील आंदोलन म्हणजे सुधारणेकडे पाठ फिरविण्याचा प्रकार आहे. राजकीय पक्षही भावनिक प्रक्षोभाचा फायदा उठविण्याचाच विचार करीत आहेत.

विजयादशमीच्या पूर्वसंध्येला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करून कोणत्याही वयाच्या महिलेला केरळमधील प्रख्यात शबरीमला मंदिरात मुक्‍त प्रवेश देऊन जुन्या प्रथा-परंपरांचे दहन करत, सीमोल्लंघन करण्याची संधी त्या राज्यातील आंदोलकांनी गमावली आहे! अय्यपा ही विभूती ब्रह्मचारी असल्याने या मंदिरात रजस्वला महिलांना म्हणजे विशिष्ट वयोगटातील महिलांना आजवर प्रवेश नाकारण्यात येत होता आणि त्याविरोधात अनेक आंदोलनेही झाली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालामुळे शबरीमला मंदिरात महिलांना शतकानुशतके बंद असलेले दरवाजे उघडले! प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी गुरुवारपासून होणार होती. मात्र, या निर्णयाला केवळ पुरुषांनीच नव्हे, तर महिलांनीही तीव्र विरोध करत उग्र आंदोलन पुकारले आणि कालबाह्य ठरू पाहत असलेल्या जुन्याच रीती-रिवाजांचा आणि प्रथा-परंपरांचा भारतीय मानसिकतेवर किती जबरदस्त पगडा आहे, याचेच दर्शन पुन्हा घडले. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे राजकीय पक्षांनीही या आंदोलनाच्या तापत्या तव्यावर आपली पोळी भाजून घेण्याचे ठरविले आणि त्यामुळे किमान या एका विषयावर तरी भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस यांची ‘युती’ असल्याचे दिसून आले! सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काहीही असला, तरी जनमताचा आदर करण्याच्या नावाखाली हे पक्ष आपापल्या मित्र पक्षांसह या आंदोलनात उतरले आणि सह्याद्रीच्या कुशीतील रमणीय पर्वतराजीमध्ये विसावलेल्या या मंदिराच्या परिसरात युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली.

खरे तर कोणत्याही धार्मिक स्थळात लिंगाधारित भेदभाव करता येणार नाहीत, असा स्पष्ट निर्वाळा न्या. मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने दिल्यामुळे या मंदिरात १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर मंदिर व्यवस्थापनाने घातलेली बंदी उठणार, यात कोणताही संदेह राहिलेला नव्हता. केरळमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. मात्र, तेही बोटचेपेच असल्याचे दिसत आहे. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी भले महिलांच्या एका मेळाव्यात घणाघाती भाषण करून, महिलांच्या हक्‍कांवर आपले सरकार गदा आणू देऊ इच्छित नाही, अशी ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात मंदिर परिसरात हजारोंच्या संख्येने या निर्णयास विरोध करणाऱ्या महिला जमा झालेल्या असतानाही, त्यांना आवरण्यासाठी आवश्‍यक तेवढ्या महिला पोलिसही तेथे तैनात करण्यात आल्या नव्हत्या. या मुद्यावरून आंदोलन केले ते भाजपप्रणीत ‘रालोआ’च्या केरळमधील नेत्यांनीच आणि काँग्रेसही मग या आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा बघून, त्यामागून फरफटत गेली, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. हा विषय केवळ राजकीय संघर्षापुरता मर्यादित नाही. मंदिरात महिलांना मुक्‍त प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे जुन्या प्रथा-परंपरा आणि रीतीरिवाज यांना तिलांजली देण्यात आली होती. या पार्श्‍वभूमीवर केरळ आणि शेजारच्या राज्यांतील परंपरांचे अगतिक दास बनलेल्या जनतेचा अनुनय करण्याऐवजी राजकीय पक्षांनी त्यांच्या प्रबोधनाचे काम करायला हवे होते. मात्र, सध्या सर्वच पक्ष केवळ मतपेढ्यांच्या राजकारणात मश्‍गुल असल्याने त्यांनीही महिलांच्या हक्‍कांवर शिक्‍कामोर्तब करणाऱ्या न्यायालयाच्या निर्णयाला पायदळी तुडवण्याचे धोरण स्वीकारण्यातच धन्यता मानली. एकेकाळचे विश्‍व हिंदू परिषदेचे सर्वेसर्वा प्रवीण तोगडिया यांनी तर ‘केंद्रातील भाजप सरकारने या प्रकरणी ४८ तासांत काही निर्णय न घेतल्यास हे सरकार हिंदूविरोधी असल्याचेच समजले जाईल!’ असा इशारा देऊन मोदी सरकारला पेचात पकडले आहे.

आता प्रश्‍न केरळमधील ही भडकलेली बुरसट विचारांची माथी शांत करण्याचा आहे. शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशास विरोध करणाऱ्या काही महिलांची मजल आत्मदहनाचा प्रयत्न करण्यापर्यंत गेली आहे आणि मंदिर परिसरातील तणावाचे वातावरण बघता, राज्य सरकारही अडचणीतच सापडले आहे. खरे तर महिलांच्या हक्‍कांची बूज राखणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयानेच आता पुढाकार घेऊन, या आंदोलनाच्या नेत्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी खटले भरून, त्यांना गजाआड करण्याचे आदेश द्यायला हवेत. मात्र, त्याचीही अंमलबजावणी कोण करणार, हा सद्यःस्थितीत प्रश्‍नच आहे. खरे तर रजस्वला अवस्थेतील द्रौपदीला दु:शासनाने फरफटत राजसभेत आणले, तेव्हा साक्षात भगवान कृष्ण तिच्या मदतीला धावून आले होते. मग अय्यपा मंदिरापासून अशा महिलांना दूर ठेवण्याची प्रथा कशी काय सुरू झाली? आणि ती कधीकाळी झाली असली तरी कालानुरूप ती बदलायला नको काय? प्रश्‍न अनेक आहेत; पण नवतेपेक्षा परंपरांनाच महत्त्व देणारे त्यावर मौन पाळून आहेत. एकंदरीत आधुनिक काळाला सामोरे जात सीमोल्लंघन करण्याची संधी यानिमित्ताने आपण गमावली आहे, हेच खरे!

Web Title: kerala shabdam mandir women and supreme court