समाजमाध्यमांची मयसभा

आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमांचा वापर करताना विवेकाची कसोटी लागणार आहे. तेव्हा या माध्यमांचा विधायक वापर करून आधुनिक समाजमाध्यमे वापरण्यास आपण सक्षम आहोत, हे सिद्ध करण्याची ही संधी म्हणता येईल.

काँ ग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांच्या सक्रिय राजकारणातील प्रवेशानिमित्त आयोजित लखनौमधील ‘रोड शो’ जितका गाजला, त्याहूनही जास्त चर्चेत आले ते त्यांचे ‘ट्विटर’ खाते. हे खाते सुरू करताच काही वेळातच त्यांना एका दिवसात एक लाख २३ हजार ‘फॉलोअर’ मिळाले आणि एका अर्थाने त्यांच्या राजकारण प्रवेशाला ‘समाजमाध्यमा’तून पसंतीची मोहोर लाभली. समाजमाध्यमांचे गारुड हे जनमानसावर दिवसेंदिवस वाढत आहे त्याचेच हे द्योतक. ‘ट्विटर’वर किती अनुयायी मिळाले हे त्या व्यक्तीच्या कर्तृत्वाचे मोजमाप होऊ शकत नाही. हा प्रतिमावर्धनचा जुमला आहे हे मान्य करूनही याची उपयुक्तताही नाकारता येत नाही. समाजमाध्यमाचे आभासी जग हीच वास्तविकता मानायची आपली वृत्ती यातून हे घडत आहे.

गेल्या काही वर्षांत लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोचलेले हे समाजमाध्यम. राजकारणी, उद्योगपती, अभिनेते, खेळाडू अशा अनेकांना या माध्यमाने भुरळ घातली आहे. अमेरिकेतील अध्यक्षपदाची निवडणूक असो, वा भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकीची राजकीय लढाई असो, ‘ट्विटर’ आणि इतर समाजमाध्यमे कायमच भाव खाऊन जाताना आपण पाहत आहोत. निवडणुकीच्या निकालात परिणाम घडवणारे माध्यम म्हणून आणि अनुमान, कल याचे दिशादर्शन करणारे व्यासपीठ म्हणून ‘ट्विटर’कडे राजकीय पक्ष मोठ्या गांभीर्याने पाहू लागले आहेत. त्याचेच एक ताजे उदाहरण म्हणजे केंद्र सरकारच्या संसदीय समितीने ‘ट्विटर’च्या अधिकाऱ्यांना खातेधारकांच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी नुकतेच एक पत्र पाठवून बैठकीसाठी आमंत्रित केले आहे. ही बैठक यथावकाश होईल; पण त्याची पार्श्वभूमी मात्र या माध्यमाचे राजकीय मूल्य अधोरेखित करणारी आहे. ‘ट्विटर’ पक्षपाती वागत असल्याची तक्रार या समितीकडे आल्याचे सांगितले जाते. डाव्या विचारसरणीच्या मंडळींना झुकते माप ते देत असून, उजव्या विचारसरणीच्या ‘पोस्ट्‌’वर निर्बंध आणत असल्याची चर्चा माध्यमात असून या नियोजित बैठकीनंतर याबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल. पण अशा किरकोळ तक्रारीवरून ‘ट्विटर’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॅक डॉर्सी यांना बैठकीसाठी समन्स पाठवणे, ही कृती परदेशाबरोबरच्या आपल्या व्यवसाय धोरणाला दोन पावले मागे न्यायला लावणारी आहे.

एक नक्की, की लोकसभा निवडणुका जवळ येत आहेत, त्यामुळे समाजमाध्यमावरील तुंबळ युद्धांना आता मोठ्या प्रमाणात तोंड फुटेल. हे गांभीर्य लक्षात घेऊन येत्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानाच्या ४८ तास आधी समाजमाध्यमांसह सर्वत्र प्रसारित होणारे संदेश, जाहिराती यांना बंदी करण्यात यावी, अशी मागणी निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाकडे केली आहे. सहज उपलब्ध होणारी, चहाच्या टपरीवर उभे असतानाही जाता जाता पाठवता येणारी संदेशयंत्रणा आपल्या बोटापाशी आहे, हे या माध्यमाचे तांत्रिक सोपेपण. घरातला तीन वर्षांचा मुलगाही ‘व्हॉट्‌सॲप’ वापरू शकतो याचे कौतुक वाटणारा समाज, त्यावरील आशय आणि संदेश याबाबत मात्र अज्ञानी असतो, हे आपल्याकडचे विदारक चित्र आहे. एखादी गोष्ट, फुकट वा अल्प दरात मिळाली की त्यावर तुटून पडायचे आणि जमेल तसे ओरबाडून घ्यायचे ही आपली मानसिकता आणि या पार्श्वभूमीवर ‘ट्विटर’, ‘फेसबुक’ ही समाजमाध्यमातील विविध आयुधे आणि ‘व्हॉट्‌सॲप’ हे स्मार्ट फोनसाठीचे साधन आपण बिनदिक्कत वापरत आहोत, ही चिंतेची बाब आहे.

अन्न, वस्त्र, निवारा या निकडीच्या गोष्टींबरोबरच भारतीय समाजमनात निवडणुका आणि राजकारण यांना महत्त्व आहे. लोकशाहीत तसे ते असणे साहजिक असले तरी निवडणुकीच्या निमित्ताने कोणत्या गोष्टींना महत्त्व द्यायचे, याला काहीच धरबंद राहिलेला नाही. अमेरिकेत आणि इतर पाश्‍चात्य देशांतही निवडणुकांमध्ये किंवा काही महत्त्वाच्या मुद्यांवर जनमत घेताना समाजमाध्यमांचा होणारा निर्णायक प्रभाव आपण पाहिला आहे. आततायीपणाचे काही तुरळक प्रकार वगळता एका संवैधानिक चौकटीत याचा वापर त्यांच्याकडे होतो, पण आपल्याकडचे समाजमाध्यम बेजबाबदारपणे वापरले जाते हे आपल्यासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. नुसते आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपकरणे, अद्ययावत यंत्रप्रणाली मिळाली म्हणजे देशाचा विकास होत नाही, त्याबरोबर त्या वापराची संस्कृतीही असावी लागते. ती आयात करता येत नाही. नवथरपणा, कायदा पालन करण्याची क्षीण मानसिकता, दुसऱ्याला उपद्रव होणार नाही, अशी सामाजिक वागणूक ठेवण्याबद्दल उदासीनता आणि एकूणच प्रामाणिकपणाची वानवा या गोष्टी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि त्याचा सुयोग्य वापर यातील महत्त्वाचा अडसर ठरतात, याचा अनुभव आपण वारंवार घेत आहोत.
खासगीपणा जपणे ही खरे म्हणजे आधुनिक समाजाच्या विकासाची एक महत्त्वाची गरज. हे लक्षात घेऊन ‘व्हॉट्‌सॲप’ प्रणालीने संदेश पाठवणारा आणि ती स्वीकारणारा यांच्यामधील मजकुराचा तपशील त्या दोघांतच राहील, याची काळजी घेतली. पण आपल्याकडील सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता सरकारने त्यांना मजकुराचा खासगीपणा जपण्यावर निर्बंध घातले आहेत. अशा परिस्थितीत कंपनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावून भारतात या नियमाला अपवाद करणार काय, हा प्रश्न आहे आणि अशावेळी भारतातून ‘व्हॉट्‌सॲप’ काढता पाय घेणार हे कुठे वाचले की ती अफवा न वाटता वास्तव वाटते, याचे कारण आपली समाजमाध्यमाची निरक्षरता आणि त्याचा होणारा गैरवापर हेच आहे. येत्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही निरक्षरता आणि हे माध्यम वापरण्याचा विवेक यांची कसोटी लागणार आहे. अतिशय निसरड्या अशा या माध्यमाकडे आपले मत ठरवण्यास मदत करणारे साधन म्हणून आपण पाहत असू तर ती मोठी चूक ठरेल. माथी भडकावणारी विधाने, आपल्या भावनांना हात घालणाऱ्या ‘पोस्ट’, अतिशयोक्तीपूर्ण मजकूर हे सगळे आपल्या वस्तुनिष्ठपणे विचार करण्याच्या क्षमतेला खुजे करणारे महत्त्वाचे अडथळे आहेत, याची जाणीव ठेवूनच या माध्यमातील आपला वावर असायला हवा.

आत्तापासूनच बदनामीकारक मजकूर, शिवराळ आणि प्रक्षोभक भाषेचा वापर यांचे पेव फुटले आहे. ‘ट्रोलिंग’चे प्रमाण वाढायला लागले आहे. रणसंग्राम जवळ येईल तसतशी याची तीव्रता वाढणार आहे. मतदार म्हणून याला प्रतिबंध करणे ही आपली सर्वप्रथम जबाबदारी राहणार आहे. ‘मला काय त्याचे’ या वृत्तीचा त्याग करून एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपण या सर्व प्रक्रियेत भाग घेतला आणि समाजमाध्यमाचा विधायक वापर केला तर येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीत आपण एक प्रगल्भ नागरिक म्हणून सहभागी होऊ आणि त्या निमित्ताने आधुनिक समाजमाध्यम वापरण्यात आपण सक्षम आहोत हेही सिद्ध होईल.