‘बीआरटी’ अधिक व्यवहार्य करावी!

- कीर्ती शहा आणि भूमा रमण (इन्हाफ), अभिजीत लोकरे (द अर्बन लॅब)

पुण्यामधील ‘बीआरटी’चा एक मार्ग बंद करण्याच्या निर्णयाने अन्य शहरांना चुकीचा संदेश जातो आहे. खरेतर सध्याच्या ‘बीआरटी’च्या कार्यवाहीतील त्रुटी दूर करणे, विशेषतः वाहतूक कोंडी टाळणे, सुरक्षित वाहतूक या दृष्टीने व्यापक पावले उचलली गेली पाहिजेत.

पुणे महापालिकेच्या वतीने मागील बुधवारी (ता.६) नगर रस्त्यावरील येरवडा ते विमान नगर चौक (फिनिक्स मॉल) दरम्यानचा बस बीआरटी (जलदगती) मार्ग बंद करण्यात आला. या निर्णयामागील परिस्थिती अथवा कारणे कोणतीही असोत; तसेच त्याबद्दल विविध तज्ज्ञांनी या निर्णयाविरोधात किंवा बाजूने मते मांडलेली असोत; पण या कृतीमुळे सर्वत्र चुकीचा संदेश गेल्याचे मानले जाते. आजच्या युगात अशा बातम्या झटकन पसरतात.

‘बीआरटी’चा मार्ग बंदचा निर्णय घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अहमदाबादच्या नागरिकाने मला फोन करून विचारले की, पुणे महापालिकेच्या निर्णयाचे अनुकरण जामनगरमध्येही होऊ शकते का? असे झाल्यास येथील कोणता मार्ग बंद होईल? तसेच पुण्यामधील काही जणांनीही मला, याबद्दल तुम्ही बोलायलाच हवे असे सांगितले.

मी ‘बीआरटी’ तज्ज्ञ किंवा व्यवस्थापक आहे अथवा व्यवसाय प्रमुख आहे म्हणून नव्हे; तर ज्या ‘इन्हाफ’ संस्थेबरोबर काम करतो त्यांनी नुकतेच अहमदाबाद आणि पुणे येथील ‘बीआरटी’बाबतचे अभ्यासपूर्ण अहवाल नुकतेच प्रकाशित केले. पुण्यातील स्थानिक संस्थांबरोबर अभ्यास करून बनवलेला ‘बीआरटी’बाबतचा अहवाल मागील महिन्यातच एका कार्यशाळेत प्रकाशित करण्यात आला. त्याआधी अहमदाबादमधील ‘बीआरटी’बाबतचा अहवाल प्रकाशित झाला.

कार्यक्रमाला ‘जनमार्ग’चे अधिकारीही होते. ‘बीआरटी’ प्रशासनाबाबत आणि ‘बीआरटी’च्या वतीने मिळणाऱ्या सेवेबाबत तळागाळातील व्यक्तींपासून सर्वांची मते जाणून घेऊन हे अहवाल तयार केले आहेत. त्यामध्ये ‘बीआरटी’ सेवेचा लाभ घेणाऱ्यांना, तसेच लाभ न घेणाऱ्यांनाही या व्यवस्थेबद्दल काय वाटते हे जाणून घेऊन अहवाल तयार केलेला आहे.

अत्यंत दुर्दैवी निर्णय

नगर रस्त्यावरील ‘बीआरटी’ मार्ग बंद करणे आवश्यक असल्याचे काहींचे मत असले तरी, हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. कारण, शाश्वत विकासावर आधारित वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकण्याऐवजी मागे घेणारी कृती म्हटली पाहिजे. या मार्गाची व्यवहार्यता अथवा मेट्रोमुळे त्याची आवश्यकता यावर साधक-बाधक चर्चा नक्कीच होऊ शकते.

परंतु थेट मार्गच बंद केल्याने, ‘आम्हाला बसने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची मुळीच काळजी नाही, किंवा आमच्या लेखी बसवाहतुकीला किंमतच नाही. सार्वजनिक वाहतुकीला फारसे महत्त्व देत नाही,’’ असा चुकीचा संदेश दिला गेला. बस वाहतूक ही शहराची जीवनवाहिनी आहे. ती आम्ही निरोगी ठेवत आहोत, असा संदेश देणे महत्त्वाचे आहे.

नगर रस्त्यावरील बंद केलेल्या बीआरटी मार्गाबाबत असा युक्तिवाद केला जातो की, गोखले इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून एप्रिलमध्ये सर्वेक्षण केले होते. त्या आधारेच मार्ग बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु मूळ प्रश्न असा की, अहवाल सादर केल्यानंतर काही तासांमध्येच मार्ग बंद करण्याबाबत निर्णय का घेण्यात आला?

या अहवालात कोणती निरीक्षणे होती, काय विश्लेषण केले आणि कोणत्या सूचना होत्या; ज्याच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला? अहवालातील निष्कर्ष सार्वजनिक केले होते का? एवढे टोकाचे पाऊल उचलण्याआधी या निष्कर्षांबाबत तज्ज्ञ व्यक्तींबरोबर चर्चा झाली होती का? ज्यांच्या अखत्यारीत ‘बीआरटी’ धावते त्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाशी (पीएमपीएल) काही सल्लामसलत झाली होती का? असे अनेक प्रश्न आहेत.

उपाययोजना करणे गरजेचे

हा मार्ग बंद करण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे येथे होणारी वाहतूक कोंडी. वाहतुकीला येणारे अडथळे आणि ‘बीआरटी’मधून वेगाने धावणारी खासगी वाहने व होणारे अपघात. परंतु बारकाईने पाहायचे झाल्यास या मार्गाची चुकीच्या पद्धतीने केलेली आखणी हीच या सर्वांच्या मुळाशी असल्याचे दिसते. यात सुधारणांसाठी पावले उचलावीत, असा विचार केला होता का?

उदा. पादचाऱ्यांसाठी उड्डाणपुलाची निर्मिती. ज्यायोगे वाहतुकीतील अडथळे कमी झाले असते. त्याचप्रमाणे येथील वाहतुकीसाठीचे सिग्नल व्यवस्थित कार्यरत ठेवून महत्त्वाच्या ठिकाणी वाहतूक पोलिसांच्या तैनातीने वाहतूक कोंडी टाळणे शक्य होते. तसेच ‘बीआरटी’मध्ये घुसणाऱ्या खासगी वाहनांना चाप लावण्यासाठी उपाययोजना करता आल्या असत्या.

महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांनी वाहतुकीचे नियम पाळण्याबाबत आग्रही भूमिका घेणारी मोहीम राबविता आली असती. बंगळूर शहराखालोखाल जर कुठे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी असेल तर ती पुण्यात असे म्हटल्यास अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. याला खासगी मोटारीच जास्त जबाबदार आहेत.

देशातील विविध शहरांत स्थानिक प्रशासन, राजकीय नेतृत्व अथवा धोरणकर्ते आणि शहराच्या नियोजनामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या रचनाकारांचा कलही सार्वजनिकपेक्षा खासगी वाहतुकीकडे जास्त दिसतो. गुंतवणूक, जमिनींचा वापर, शहर नियोजन, वाहतूक व्यवस्थापन, गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधांची निर्मिती अशा सर्वांमध्ये त्याचे प्रतिबिंब दिसते.

हवा शाश्‍वततेवर भर

आपल्याला शहरातील प्रदूषण कमी करायचे असेल, वाहतूक सुविधा सोयीची व गतिमान, कमी गर्दीची तसेच आर्थिक उत्पन्न कमी असलेल्या गटालाही परवडणारी हवी असेल तर सार्वजनिक वाहतूक सर्वसमावेशक, सर्वांना परवडेल अशा दरात उपलब्ध हवी. मेट्रो विरुद्ध ‘बीआरटी’ असा चुकीचा वाद पुण्यामध्ये रुजू पाहात आहे. अनेकदा त्याला काही ‘मार्केटिंग फंडे’ही कारणीभूत आहेत.

मात्र याची परिणती ‘बीआरटी’ची सार्वजनिक मान्यता कमी होण्यात आणि प्राधान्यक्रमात तिला खाली ढकलण्यात होत आहे. व्यावसायिक हितसंबंध आणि व्यावसायिकांच्या विशिष्ट गटामुळे पुण्यामधील ‘बीआरटी’चा बळी गेल्याचे मानले जाते, हे दुर्दैवी आहे. वास्तविक पुण्यासारख्या शहरांमध्ये ‘बीआरटी’ आणि मेट्रो या दोन्हीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांची गरज आहे.

पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमध्ये शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने कोणत्या घटकांचा समावेश करायचा याचा विवेकाने निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. शहरी भागांत नागरिकांचे आरोग्य, उत्पादनक्षमता, राहणीमानाचा दर्जा, लोककल्याणकरी योजना यांच्या दृष्टीने शहरातील दळणवळण व्यवस्था ही महत्त्वाची असते.

ही दळणवळण अथवा वाहतूक व्यवस्था अधिकाधिक नागरिकांना सोयीची व परवडणारी असावी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांनाही तिचा लाभ घेता यावा, अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर ती पर्यावरणपूरक आणि स्वच्छ हवी. या सर्व निकषांवर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बऱ्याच अंशी खरी उतरणारी आहे. ही सार्वजनिक वाहतूक परिणामकारक, कोंडीविरहीत होण्यासाठी ‘बीआरटी’ आवश्‍यक आहे.

‘बीआरटी’ बंद करण्याऐवजी त्याचा सकारात्मक भरीव वापर कसा करता येईल, याबाबत महापालिका आयुक्तांनी पुढाकार घ्यावा. गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवाल सार्वजनिक करावा. तसेच ‘पीएमपीएमएल’ने बैठका, सल्लामसलती कराव्यात, सांख्यिकी आणि माहितीची आदानप्रदान करावी. त्यात व्यावसायिक, नागरीहिताच्या संस्था, खासगी संस्थांना सहभागी करून घ्यावे. चेन्नईमध्ये आलेल्या महापुराच्या घटना तसेच हवामानबदलाचे होणारे परिणाम, त्याने निर्माण होणारी आव्हाने लक्षात घेऊन पावले उचलावीत.

(अनुवाद - रोहित वाळिंबे)