भाष्य : ‘ती’च्या सत्तेची बिकट वाट

ग्रामपंचायतींमध्ये सदस्य म्हणून निम्म्याहून अधिक महिला निवडून आल्या आहेत. सत्तेतील त्यांच्या सहभागामुळे काय बदल घडतात, त्यांच्या सत्तेच्या वाटेत नेमक्‍या कोणत्या अडचणी येतात, याची चर्चा करणारा लेख.  

महाराष्ट्रात १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतीची निवडणूक नुकतीच झाली. यापैकी 1523  ग्रामपंचायतींची निवडणूक बिनविरोध झाली, ८० टक्के मतदान झाले. या निवडणुकीत अनेक प्रस्थापितांना धक्का बसला अशाही बातम्या आल्या. निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये निम्म्याहून जास्त स्त्री सदस्य आहेत आणि या निवडणुकीत स्त्रियांनीही काही विशेष घडवले आहे. दारूमुक्त ग्रामपंचायतीसाठी एक अनोखे अभियान डॉ.अभय बंग यांनी चालवले. ‘जो पाजील माझ्या नवऱ्याला दारू त्या उमेदवाराला नक्कीच पाडू’ असे एक हजारहून अधिक गावांत स्त्रियांनी खूपच चांगला प्रतिसाद दिला. परभणी जिल्ह्यात शिरसी या गावात अब्दुल शेख या शेतमजूर कार्यकर्त्याने पुढाकार घेऊन पॅनल तयार केले आणि या पॅनलमधून बायनाबाई अंकुश हारगावकर या ३२ वर्षाच्या ऊस तोडणी वाहतूक कामगार निवडून आल्या. जळगाव जिल्ह्यात भादली बुद्रुक या गावाच्या निवडणुकीत अंजली पाटील या तृतीयपंथी उमेदवारांनी जिंकून इतिहास घडवला. आपल्या उमेदवारीसाठी त्यांना औरंगाबादच्या खंडपीठाकडे धाव घ्यावी लागली होती. आता अनेक राजकीय पक्ष तृतीयपंथीयांना आपल्या पक्षांमध्ये महत्त्वाची पदे देत आहेत, हा मोठा सामाजिक बदल झालेला आहे आणि त्याचे प्रतिबिंब अंजली पाटील यांच्या विजयामध्ये दिसते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रश्‍न मानस बदलण्याचा
मराठवाड्यामध्ये गेले काही वर्ष एकल महिलांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या ‘एकल महिला संघटने’ने ही उमेदवार उभे केले. त्यापैकी ६८ एकल महिला निवडून आल्या. या सर्व घटना लोकशाही प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या घटना आहेत. भारतीय लोकशाहीमध्ये स्त्रिया कशी भूमिका बजावणार आहेत, कोणत्या स्त्रियांचे काय गाऱ्हाणे आहे, याची दिशा या वर्षीच्या या उदाहरणांवरून लक्षात येईल. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ.आंबेडकर आणि यशवंतराव चव्हाण यांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राला वरील घटना या निश्‍चितच भूषणास्पद आहेत आणि स्त्री हक्कांबाबत जागृत असणाऱ्या समाजातील सर्वांनाच आनंद देणाऱ्या आहेत. निवडून आलेल्या अन्य महिलांचेही स्वागत करत असताना पुढच्या पाच वर्षात या निर्वाचित सदस्यांसमोरील आव्हानांचीही नोंद घ्यायला हवी.  

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

७३ व्या आणि ७४ व्या ऐतिहासिक घटना दुरुस्तीचे झालेले व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक, राजकीय परिणाम दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. पंचवीस वर्षापूर्वी झालेली ही घटनादुरुस्ती महिलांना हजारो वर्षे सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा नाकारणाऱ्या पितृसत्ताक समाजाला कुरकुरत, विरोध करत स्वीकारावी लागली.तरीही अजूनही समाजाची मानसिकता फार मोठ्या प्रमाणावर बदललेली नाही. ज्या घरात राजकारण आहे किंवा राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहे, अशा घरात लग्न करून मुलगी आणताना मुलगी सामाजिक कार्यात भाग घेते का, भाषण करता येते का, अशा चौकशाही आता केल्या जातात, हा बदल निश्‍चितच स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. परंतु निवडून आलेल्या महिलांबाबत भेदभाव हा सामाजिक व्यवहारात दिसून येतो. विवाह निमंत्रणाच्या पत्रिकेत आपल्याकडे प्रेषक म्हणून मान्यवर व्यक्तीचे नाव घातले जाते. यामध्ये जर गावात पुरुष सरपंच असेल तर त्याचे नाव आवर्जून घेतले जाते; परंतु दलित किंवा महिला सरपंच असेल, तर त्यांचे नाव घातले जात नाही, असे अनेक महिला सरपंचांनी बोलून दाखवले आहे. त्यामुळे महिला सरपंच झाल्या तरी त्यांना प्रतिष्ठा मिळते असे नाही. गावातल्या समारंभात माजी पुरुष सरपंचाला बोलवले जाते, महिला सरपंचाला नावापुरतेच बोलवले जाते, असेही अनुभव त्यांच्याकडून ऐकायला मिळाले. गेल्या २५हून अधिक वर्षांत हजारो महिला सरपंच महिला सदस्य होऊन गेलेल्या आहेत, त्यामध्ये आताच्या निवडणुकीमुळे संख्येत निश्‍चितच आणखी भर पडली आहे.

पाणी, रोजगार, शाळा
महिला निवडून आल्या, की त्या पहिला विचार गावाचे पाणी, रोजगार, शाळा अंगणवाडी याबद्दल करतात. अनेक सरपंच महिलांनी आणि अनेक सदस्यांनी आपल्या गावातील पाण्याचे प्रश्न अग्रक्रमाने मार्गी लावले आहेत. महिलांच्या राजकारणातील या आरक्षणावर एक आक्षेप घेतला जातो, की त्यांचे पती हे काम बघतात. काही प्रमाणात हे वास्तव आहे. याला प्रशासनातील अधिकारीही खूप मदत करतात, असे आढळते. काही महानगरपालिकांनी, नगरसेविकांच्या नातेवाईकांनी कामात हस्तक्षेप करू नये, असे आदेश काढले आहेत. महिला आरक्षण यशस्वी व्हायचे असेल तर प्रशासनाने नातलगांच्या हस्तक्षेपाच्या प्रश्‍नावर खंबीर भूमिका घ्यायला हवी. अनेक महिला स्वतंत्रपणे कारभारही करतात. ‘महिला राजसत्ता आंदोलन’ यासारख्या संघटनेने ग्रामपंचायत सदस्य महिलांना स्वतंत्रपणे विचार करणे, निर्णय घेणे यापासून ते अगदी ‘जेंडर बजेट’पर्यंत विचार करणाऱ्या सदस्य महिला, प्रशिक्षक महिला तयार केल्या आहेत. निवडून आलेल्या स्त्रियांबाबत प्रशासन ,राज्यसंस्था, कुटुंब, राजकीय पक्ष, समाजमाध्यमे, प्रसारमाध्यमे खूप महत्त्वाची व जबाबदारीची भूमिका बजावू शकतात. निवडून आलेल्या महिलांना प्रशिक्षण देणे हे आता चांगलेच सरावले गेले आहे. परंतु प्रशिक्षणाचे स्वरुप उत्सवी राहता कामा नये. हे प्रशिक्षण सतत दिले गेले पाहिजे. कमीत कमी पहिली तीन वर्षे तरी हे प्रशिक्षण देण्याची आवश्‍यकता आहे.

राजकीय पक्षामार्फत त्या निवडून येतात, त्या पक्षांवर खरे तर जास्त जबाबदारी आहे. एका बाजूला या महिला पक्षाचे बळ वाढवत असतात; दुसऱ्या बाजूला पक्षाच्या नावावर या गावाची विकास कामे ही नोंदली जात असतात. अशावेळी महिला सरपंचांना अधिक सक्षम बनवणे, त्यांना सहकार्य करणे ही राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे. प्रत्येक पंचायत समिती पातळीवर महिला सदस्यांच्या गावाबाबतच्या मागण्या मांडण्यासाठी ठराविक वार, वेळ व अधिकारी नेमला गेला पाहिजे, जेणेकरून महिलांचा जास्त वेळ जाणार नाही .आपल्या घरातील महिला निवडून येणे हे त्या कुटुंबासाठी प्रतिष्ठेची बाब असते. घर, शेती कामांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत या महिला काम करतात. त्यांच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्यात सहभाग घेणे हे आवश्‍यक ठरते; अन्यथा केवळ निवडून आली, अशी स्थिती, प्रतिमा तयार होते. महिला सरपंच या गावाच्या प्रथम नागरिक आहेत, त्यामुळे त्यांना प्रतिष्ठा देणे ही प्रशासन आणि गावातील लोकांचीही जबाबदारी आहे. ‘सकाळ’च्या तनिष्का उपक्रमाने ग्रामपंचायतींमधील महिलांच्या सहभागाबाबत चांगली जागृती मोहीम राबवली आहे. महाराष्ट्र जरी एक पुढारलेले राज्य मानले जात असे तरी मानव विकास निर्देशांक, साक्षरता, कुपोषण, रोजगार याबाबत आपण फार पुढारलेले नाही. हे व्यापक सामाजिक प्रश्न आहेत, ते फक्त महिलांचे प्रश्न नाहीत, तरीही स्त्री सदस्यांमार्फत याबाबत काही उपक्रम निश्‍चितपणे राबवले जाऊ शकतात.

सत्तेत वाटा मिळालेल्या अनेक महिलांनी व्यवस्थापन कौशल्य, संवादकौशल्य वापरत गावाच्या विकासाबाबत कामे केली. दर दहा मैलाला बदलणाऱ्या पितृसत्तेच्या, पुरुषप्रधानतेच्या नवनव्या रूपांमुळे महिलांच्या संधीमध्ये अनेक अडथळेही तयार झाले आहेत. जात ,वर्ग,धर्म यांचे काचही असतात. या पार्श्वभूमीवरच आपल्याला या सर्व महिला सदस्यांसमोरील आव्हाने बघून उपाययोजना कराव्या लागतील.

(लेखिका स्त्री चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्त्या असून त्यांनी ‘पंचायती राज’ प्रशिक्षक म्हणून काम केले आहे.)

Edited By - Prashant Patil