भाष्य : कायदे कागदावर, स्त्री वाऱ्यावर

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प विभागातील हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी वरिष्ठांच्या छळाला कंटाळून हरिसाल येथील शासकीय निवासस्थानी २५ मार्च २०२१ रोजी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. मृत्यूपूर्व पत्रात त्यांनी उपवनसंरक्षकांनी आपला कसा छळ केला, याची माहिती लिहून ठेवली आहे. यासंदर्भात त्यांनी वरिष्ठांकडे तक्रारी केल्या असताही त्याची दखल घेण्यात आली नव्हती. या प्रकरणाची दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या किंवा निलंबन जरी झाले असले तरी महाराष्ट्र सरकारच्या सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न यानिमित्ताने ऐरणीवर आले आहेत. महाराष्ट्राचे महिला धोरण महिलांना आत्मसन्मान, सुरक्षितता, महिलांचे सबलीकरण याचे उद्दिष्ट ठेवते; परंतु दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येने हे धोरणही पायदळी तुडवले जाते, हे स्पष्ट झाले आहे.           

कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध मनाई निवारण ) कायदा २०१३ या कायद्याची ही अंमलबजावणी राज्यात होत नाही. विशेष करून शासकीय विभागांमध्ये होत नाही, हे यानिमित्ताने उघड झाले आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून सरकारने स्वत:च एक आदर्श तयार केला पाहिजे; परंतु अनेक खात्यांत या कायद्यांतर्गत असलेल्या तक्रार समित्या कागदावरच आहेत काय, अशी शंका येते. कोविड काळातही कोविड वार्डात महिलांचा लैंगिक छळ झाल्याच्या घटना महाराष्ट्रात घडल्या आहेत. महिलांबाबत भेदभाव आणि त्यांना उपभोग्य वस्तू मानण्याची पुरुष प्रधान संस्कृती अधिक वेगाने पसरत आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात शितल फाळके या महिला बालकल्याण विभागातील अधिकारी महिलेनेही आत्महत्या केली. या दोनही अधिकारी महिला तरुण आहेत, त्यांच्या कुटुंबियांना हा जेवढा धक्का आहे, तेवढाच आपल्या समाजातील संवेदनशील व्यक्तींनाही हा धक्का आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

हिमनगाचे केवळ टोक
शासकीय सेवेतील किंवा खाजगी क्षेत्रांत कार्यरत महिलांवर असलेले तणाव याचा विचार करता या दोन घटना म्हणजे हिमनगाचा केवळ वरचा भाग आहे. आत्महत्या केलेल्या दोन्ही तरुण अधिकारी या सातारा जिल्ह्यातील होत्या. गरीब घरातून अत्यंत कष्टाने स्पर्धा परीक्षा देत दोघीही अधिकारी झाल्या आणि आपल्या गावापासून दूर, कुटुंबापासून दूर अशा ठिकाणी कामामध्ये येऊन त्यांनी आपल्या क्षमता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. गेली काही वर्षे स्पर्धा परीक्षा देऊन अधिकारी होण्यामध्ये तरुणींची संख्या वाढत आहे. सरकारी क्षेत्राबरोबरच खाजगी क्षेत्रातही अधिकारी पदावर अनेक तरुणी दिसत आहेत. स्त्रियांची पारंपारिक क्षेत्रे सोडून तांत्रिक क्षेत्र, संरक्षण, संशोधन या क्षेत्रात महिला अधिकारपदावर दिसत आहेत. परंतु अजूनही कामाच्या ठिकाणी त्यांना समानतेची वागणूक किंवा त्यांच्यासाठी समानतेची कार्यसंस्कृती तयार झाली आहे, असे दिसत नाही. महिलांना आपले सहकारी म्हणून स्वीकारणे किंवा अधिकारी म्हणून स्वीकारणे हे अजूनही पुरुषप्रधान संस्कृतीत वाढलेल्या आणि तीच मूल्ये घेऊन कामाच्या ठिकाणी येणाऱ्या पुरुषांना अवघड जाते आहे. खरेतर कामाच्या ठिकाणी समतेच्या मूल्यावर आधारित कार्यसंस्कृती तयार करणे, याचा आदर्श सरकारनेच घालून द्यायला हवा. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महिलास्नेही कार्यसंस्कृती तयार करणे हा सुप्रशासनाचा भाग असला पाहिजे. कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ हा जितका गंभीर प्रश्न आहे, तितकाच कामाच्या ठिकाणी सोयीसुविधा नसणं, महिलांची मासिक पाळी, गर्भधारणा या काळामध्ये त्यांना योग्य काम, योग्य सोयी-सुविधा आणि आनंददायी कार्यपद्धती नसणे हाही तितकाच गंभीर प्रश्न आहे. शासकीय कर्मचारी महिलांवर असणारे दबाव हे खात्यांतर्गत तर असतातच; परंतु राजकीय दबाव हाही एक गंभीर आणि मानसिक आरोग्य बिघडवणारा प्रश्न असतो. महिला कर्मचाऱ्यांना बदली, पदोन्नती टाळणे, त्याचबरोबर ‘सीआर’ रिपोर्ट खराब करणे, खोट्या तक्रारी करणे, निनावी पत्रे लिहून त्रास देणे, असे अनेक प्रकार सहन करावे लागतात. याबाबत कोणत्याही प्रकारची दाद मागण्याची यंत्रणा सरकारने उभी केली नाही. काही खाजगी कंपन्यांत जिथे महिला कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर भरण्याचे धोरण आहे, तिथे ‘जेंडर सेल’ उभे करून त्याच्या नियमित बैठका घेऊन प्रश्नांवर चर्चा होते, तसेच कंपनीतले वातावरण महिलास्नेही ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा सेलमध्ये काम करण्याचा आणि त्याच्या उपयुक्ततेचा अनुभव मला आहे. असे विश्वासाचे फोरम सरकारने सर्व खात्यांमध्ये तयार करायला हवेत. कडक कायदे हवेतच, पण महिलांना कामासाठी निकोप वातावरण तयार करणे हीदेखील सरकारची महिलांच्या मानवी हक्कांबाबत जबाबदारी नि कर्तव्य आहे.

राज्यघटनेने सन्मानाने जगण्याचा हक्क महिलांचा मूलभूत हक्क मानला आहे. दिपाली किंवा शीतलसारख्या शेकडो तरुणी आज शासकीय सेवेत येतात, कुटुंबापासून दूर राहून बदल्या, स्वच्छतागृहांचा अभाव, सोयी-सुविधांचा अभाव अशा अनेक गोष्टींना तोंड देत समाजातील आणि कामाच्या ठिकाणची पुरुषी मनोवृत्ती यालाही तोंड देत राहतात. ही पुरुषी मनोवृत्ती राजकारणी, सहकारी, अधिकारी, आणि अगदी चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांकडूनही महिला कर्मचाऱ्यांना अनुभवावी लागते, ही बाब सरकारला लाज आणणारी आहे. दिपाली आणि शीतल यांच्या या आत्महत्या नसून पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या मूल्यांनी केलेल्या त्या हत्या आहेत. महिलांबाबत गंभीर गुन्हे घडले, की ‘आरोपींना कडक शिक्षा’ हे ठीकच आहे; परंतु पुरुषप्रधान संस्कृतीचा मुकाबला करण्याची कार्यनीती आपण कधी आणणार? ‘निर्भया’ बलात्कार प्रकरणानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने  शालेय वयोगटापासून लिंगभाव संवेदनशीलता निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना केली पाहिजे, या महत्त्वाच्या शिफारसींचा राज्यकर्ता वर्ग, धोरणकर्ते सर्वांनाच विसर पडला आहे.

अरुणा शानबाग बलात्कार प्रकरणानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने महिला सुरक्षिततेच्या काही उपाययोजना केल्या होत्या. अरुणा शानबाग, दिपाली चव्हाण, शीतल फाळके यांना जे भोगावे लागले, तशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, असं वाटत असेल तर तातडीने महिला कर्मचाऱ्यांशी त्यांच्या प्रश्नांबाबत संवाद करणारी यंत्रणा सरकारने उभारावी. महिला कर्मचारी अधिकाऱ्यांशी कसे वागावे, याची मार्गदर्शक नियमावली ही सर्व आस्थापनांमध्ये तयार केली जाणे बंधनकारक करावे. महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अनेक ठिकाणी अनेक भेदभावांना सामोरे जावे लागते. तिची जात, वर्ग,धर्म, वैवाहिक स्थिती, तिचं दिसणं ,बोलणं याबाबत उपहास केला जातो. बदली आणि पदोन्नतीच्या वाटाही सरळ नसतात. महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरक्षिततेचा विश्वास तयार करणे, ही या घडीची गरज आहे. कोविड वार्डमध्ये महिला रुग्ण आणि महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक छळ झाल्याच्या तक्रारी महाराष्ट्रात झालेल्या आहेत. समानतेचे वातावरण निर्माण करण्याचे आव्हान किती मोठे आहे, हे यावरून दिसते.

Edited By - Prashant Patil