दुसऱ्या रणांगणाकडे...

लोकसभेच्या नुकत्याच होऊन गेलेल्या निवडणुकांनंतर देशातले राजकीय चित्र बदलून गेले. गेली दहा वर्षे निरंकुश सत्ता उपभोगण्याची संधी देणारे निर्विवाद बहुमत गाठीशी बांधून भाजपने विरोधकांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. ते आता दूर झाले. २०१४मध्ये जे मोदीपर्व सुरू झाले, त्याला राजकीय अडसरच जणू उरला नव्हता. साहजिकच या काळात नव्या भारतातील नव्या भाजपने जोरदार मुसंडी मारत देशातील सर्वांत मोठ्या पक्षाचे स्थान भक्कम केले. २०२४च्या, म्हणजेच यंदाच्या निवडणुकीत जनतेने खरी महाशक्ती कुठली याचा प्रत्यय दिला. जवळपास ३७० खासदारांचे पाठबळ असलेल्या भाजपच्या किमान साठेक जागा कमी झाल्या. चारशेपारचा नारा देणाऱ्या भाजपला अडीचशेची मजल मारणेही अशक्य ठरले. त्यांच्या मित्रपक्षांनाही अपेक्षित यश मिळाले नाही. भाजपच्या या घसरगुंडीत महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे. कारण येथे महाविकास आघाडीला प्रचंड मोठा कौल मिळाला. त्यामुळे देशातल्या सर्वांत मोठ्या पक्षाची यंत्रणाच हादरली. अशा परिस्थितीत अवघ्या चारेक महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभेच्या रणांगणाची तयारी हा पक्ष कसा करणार, हा खरा औत्सुक्याचा प्रश्न आहे.

गेल्या दोन-तीन वर्षांत राज्यात जो राजकीय चिखल झाला, त्याची परिणती भाजपच्या ऱ्हासात झाली. शिवसेना आणि विशेषत: राष्ट्रवादी कॉँग्रेसमध्ये भाजपने घडवलेली फूट जनतेला, अगदी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही आवडली नव्हती. त्याचे प्रतिबिंब या निकालात पडले. खरे तर केंद्रातल्या सत्तेचा उपयोग करत, शेतीचे प्रश्न मार्गी लावणे, कांदा, सोयाबीन, कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करणे, असे भरीव अन् लोकोपयोगी काही करता आले असते. मात्र, त्याऐवजी फोडाफोडीच्या राजकारणालाच केंद्रस्थान मिळाले. हे खेळ न आवडलेल्या मतदारांनी फटका दिला आहे. या साऱ्या खेळामुळे डागाळलेली पक्षाची प्रतिमा दोन-चार महिन्यांत कशी सावरणार, याचा विचार प्रामुख्याने भाजपच्या चाणक्यांनी करायला हवा.

महाराष्ट्रात भाजपची खासदारसंख्या २३ वरुन थेट नऊवर आली. यामुळे ‘व्यथित’ झालेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी सरकारमधून कार्यमुक्त होऊन पक्षकार्यासाठी मोकळे करण्याची विनंती केंद्रीय नेतृत्वाकडे केली आहे. ‘मी पुन्हा येईन’पासून सुरू झालेला हा प्रवास ‘मला मोकळं करा’पर्यंत आला! याउलट, काँग्रेसला यंदा सर्वाधिक जागा मिळाल्या. त्याच मुशीतले महत्त्वाचे नेते असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाराष्ट्रातून २०१९मध्ये भाजपला पर्याय ठरणारी रचना मविआ सरकारच्या निमित्ताने करून दाखवली होती. त्यांचा महाराष्ट्राच्या लोकसभा निकालात महत्त्वाचा वाटा आहे.

भाजपशी असणारे युतीचे बंध तोडून बाहेर पडलेले उद्धव ठाकरे आता त्यांच्या वडिलांना शत्रू मानणाऱ्या अल्पसंख्याक समाजाचे आवडते नेते झाले आहेत. थोडक्यात, महाराष्ट्राचे राजकारण गेल्या पाच वर्षांत ३६० अंशांनी बदलले. ते चार महिन्यांत तसेच राहणार, की पुन्हा भाजपच्या वळणावर जाणार हा कळीचा मुद्दा आहे. भाजप चारशे जागा जिंकण्याची महत्त्वाकांक्षा दाखवत घटना बदलणार आहे अन् आरक्षण संपुष्टात येणार आहे असे ‘नरेटिव्ह’ या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘इंडिया’ आघाडीने पसरवले. भाजप त्या प्रचार किंवा अपप्रचाराला छेद देऊ शकला नाही. आता केंद्रातले नवे सरकार सत्ताशपथ घेण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील सरकारची सर्कस सांभाळणारे भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस मंत्रिपद सोडू पाहत आहेत. अशा वेळी सत्तेतील महायुती पुढे कशी तग धरणार हाच प्रश्न आहे; निवडणूक जिंकणे तर दूरचा विषय!

अर्थात, एकदा पराभव झाला की सगळे संपते असेही नाही. महायुतीचा मतटक्का फार घसरलेला नाही, केवळ ०.३ टक्क्यांनी तो घसरला आहे एवढेच. पाच राज्यांतील विधानसभा हातातून गेल्यानंतरही मोदींनी २०१९ची लोकसभा निवडणूक सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवत जिंकून दाखवली होती. महाराष्ट्रातले सरकार तीन महिन्यांच्या कालावधीत उत्तम घोषणा करत जनमत खेचेल काय, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. सामना मविआला कौल देणारा असला, तरी राजकारणात काहीही अशक्य नसते. पुढचे तीन महिने सरकारी पातळीवरच्या निर्णयांची आतषबाजी आणि त्याला मिळालेली विरोधकांची खणखणीत उत्तरे अशी रंगतदार असतील. प्रचार आणि आरोपाची पातळी सांभाळली जाईल काय, हे बघणेही औत्सुक्याचे असेल. यात रोजगार, गरीबकल्याण योजना अशी काही महत्त्वाची पावले पडतील काय, हे पाहणेही आवश्यक आहे. जिंकलेली बाजी आघाडी गमावणार नाही, पण त्यासाठीचे जागावाटप कसे होते आणि भाजपवर रुसलेले मतदार राग विसरून झाले ते झाले, आता पुढचे सगळे नव्याने करू, असे म्हणतात काय हे पाहणे रोचक आहे. युद्धभूमी महाराष्ट्र पेटली आहेच, ती थोड्याच दिवसांत धगधगू लागेल, हे निश्चित!

महाराष्ट्राचे राजकारण गेल्या पाच वर्षांत ३६० अंशांनी बदलले. ते चार महिन्यांत तसेच राहणार, की पुन्हा भाजपच्या वळणावर जाणार हा कळीचा मुद्दा आहे.