साधनशुचिता खुंटीला...

चारित्र्यसंपन्नता, साधनशुचिता, स्त्रीदाक्षिण्य... असे शब्द केवळ सभा गाजवण्यापुरतेच असतात; पण निवडणुकीच्या आखाड्यात यापैकी कशाचाच प्रत्यय का येत नाही? सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीनिमित्ताने पुढे येणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोपांतून दिसणारे हे चिंताजनक चित्र पुढे येत आहे.

कर्नाटकात माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा यांचे पुत्र रेवण्णा आणि नातू प्रज्ज्वल रेवण्णा यांच्या कुकर्माच्या, स्त्रीलंपटपणाच्या, लैंगिक शोषणाच्या हजारो व्हिडिओ पेनड्राईव्हद्वारे बाहेर आल्यानंतर राजकीय धुळवड गाजत आहे.

देवेगौडांचा जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), त्याच्याशी युती करणारा भारतीय जनता पक्ष आणि कर्नाटकातील सत्ताधारी काँग्रेस यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. एकमेकांला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे.

प्रज्ज्वलच्या कारनाम्यांची माहिती असतानाही त्याच्या प्रचारात मोदी कसे उतरले, असा प्रश्‍न काँग्रेस करत आहे. भाजपचे नेते-प्रवक्ते मात्र त्याबाबत मूग गिळून आहेत, तर ‘इंडिया’ आघाडीचे नेते पश्चिम बंगालमधील घटनांबाबत पुरेशी संवेदनशीलता दाखवत नाहीत. म्हणजे या सगळ्यांच्या दृष्टीने प्रश्न फक्त निवडणुकीचा आहे का?

कर्नाटकातील प्रकरण थोडक्यात असे की, जून २०२३ मध्ये रेवण्णा आणि पुत्र प्रज्ज्वल यांना आपल्याबाबत लैंगिक शोषणाचे व्हिडिओ व्हायरल होणार याची कुणकुण लागल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेऊन विविध ८६ प्रसारमाध्यमे आणि प्रज्ज्वलचा वाहनचालक कार्तिकसह तिघांनी कोणताही व्हिडिओ व्हायरल करू नये, यासाठी मनाईहुकूम मिळवला.

रेवण्णांनी काही महिन्यांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीत पराभूत केलेले भाजपचे उमेदवार देवराजे गौडा यांनी या कारनाम्यांबाबत भाजपश्रेष्ठींना कळवले होते. प्रज्ज्वल निवडणूक लढवत असलेल्या हासन लोकसभा मतदारसंघात २६एप्रिलला मतदान होण्याआधी पद्धतशीरपणे अश्‍लील चित्रफितींचा व्हिडिओ असलेला पेनड्राईव्ह लोकांमध्ये हातोहात पसरवला गेला.

मग त्यावरून आलेल्या तक्रारीनंतर राज्य महिला आयोगाच्या विनंतीवरून काँग्रेसचे नेते, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी खास तपासणी पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली.

या प्रकरणी ‘एसआयटी’ आपले काम पूर्ण करेल, दोषी असल्यास प्रज्ज्वल आणि रेवण्णा यांच्यावर कारवाईही होईल. तथापि, मुद्दा हा आहे की, या घटनेवरून तीनही पक्ष एकमेकांवर चिखलफेक करीत एकमेकांना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे करू पाहात आहेत.

त्यांचे हे नक्राश्रू म्हटले पाहिजेत. प्रचाराच्या मुद्यांवरून भाजपवर निशाणा साधणे म्हणजे राजकीय पोळी भाजून घेण्यातला प्रकार आहे. दुसरीकडे प्रज्ज्वलने राजनैतिक पासपोर्टचा वापर करून जर्मनीला पलायन करणे, कायदा व सुव्यवस्था राज्याच्या आखत्यारीतील विषय असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगणे आणि अनभिज्ञतेचा भाजप नेत्यांनी आव आणणे हेदेखील गैरच आहे.

जूनपासून हे प्रकरण सुरू आहे, त्याची काहीच माहिती काँग्रेसच्या नेत्यांना नाही, असे कसे म्हणता येईल? तेही संधीची वाट होते का, हा प्रश्‍न आहे. प्रकरण अंगलट येत आहे, हे लक्षात घेऊन जनता दलाचे नेते एचडी कुमारस्वामींनी निलंबनाच्या कारवाईने कातडीबचावाचा केलेला प्रयत्न वेळ मारून नेण्यातला प्रकारच.

रेवण्णा प्रकरणाने उठलेले वादळ घोंगावत असतानाच पश्‍चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांच्याविरोधात महिला कर्मचाऱ्याने विनयभंगाची तक्रार केली आहे. बोस यांच्याआधीचे राज्यपाल धनकड व नंतर बोस आणि राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस यांच्यातील खडाजंगी जगजाहीर आहे.

तर उत्तर प्रदेशातील खासदार व भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष आणि महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक छळाचा आरोप केलेले ब्रिजभूषण शरणसिंह यांच्याऐवजी त्यांचे पुत्र करण यांना कैसरगंजमधून भाजपने उमेदवारी दिली आहे.

महाराष्ट्रात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या जाहिरातीतील कलाकारावरून भाजपने त्याला लक्ष्य केले आहे. या प्रत्येक घटनेत राजकीय पक्षांना आपण स्त्रीत्वाचा अपमान करीत आहोत, त्यांच्या शोषणाचे भांडवल करीत आहोत, याचेही भान राहिलेले नाही.

राजकारणाच्या आखाड्यात जे काही करायचे ते करा; पण त्यासाठी स्त्रीत्वाचे, तिच्या असहायतेचे भांडवल करून राज्यकर्त्यांनी पोळी भाजून घेणे, हा नतद्रष्टपणाच! नव्वदच्या दशकात महिला सशक्तीकरण, सबलीकरणाच्या हेतूने स्थानिक प्रतिनिधित्वाचे अवकाश खुले केले.

त्यांना लोकसभा, विधानसभेत एकतृतीयांश प्रतिनिधित्वाला वैधानिक मान्यता गेल्यावर्षी दिली गेली. पण असे संख्यात्मक उपाय केले तरी मानसिकताबदलाची जोड मिळाल्याशिवाय हे परिवर्तन अर्थपूर्ण होणार नाही. स्त्रियांच्या शोषणावरून राजकीय धुळवड खेळली जाते, तेव्हा याची जाणीव आणि भान पूर्णपणे हरपले आहे, हे लक्षात येते.

गेल्या काही निवडणुकांत मतदानात पुरुषांच्या बरोबरीने महिला मतदारांचा टक्का वाढतो आहे. २०१९च्या निवडणुकीत ९१ कोटी मतदारांत ४३ कोटी महिला होत्या; यावेळी ९६ कोटी मतदारांत ४७ कोटी महिला आहेत. देशातील बारा राज्यांत पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या अधिक आहे.

ही सर्व प्रकरणे निवडणुकीच्या तापलेल्या वातावरणात समोर यावीत, हा निश्‍चितच योगायोग नाही. अशी प्रकरणे एकाचवेळी चव्हाट्यावर येण्यामागे राजकीय आडाखे आणि त्यातून निवडणुकीतील यशापयशाची आकडेमोडच अधिक आहे. स्त्रियांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीचा प्रश्न खरे तर गंभीर आहे. तो अधिक संवेदनशीलतेने आणि गांभीर्याने हाताळायला हवा.

मानवतेच्या सेवेसाठी हवे प्रेम अन्‌ करुणा.

— संत गाडगेबाबा