‘एनडीए’साठी आरसा

लोकसभेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ला (एनडीए) धक्का देणारा निकाल लागला आहे. त्याच्या अंतरंगात डोकावले असता हा कौल का आला, याची कारणे समजतात. ती समजून घेतल्यास वास्तवाची जाणीव होऊ शकते.

- युगांक गोयल

ए कोणीसाव्या शतकातील प्रसिद्ध डॅनिश तत्त्ववेत्ता सोरेन किर्केगार्ड यांचे वचन प्रसिद्ध आहे- भूतकाळातून जीवन समजून घेता येते, परंतु प्रेम मात्र भविष्यावरच करावे लागते. त्याचीच प्रचिती २०२४च्या लोकसभा निवडणूक निकालातून येत आहे.

हा लेख लिहित असताना, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी २९४ जागांवर आणि ‘इंडिया’ आघाडी चांगल्या स्थितीत २३१ जागांवर आहे. उत्तर प्रदेशने सर्वात चकित करणारा निकाल दिला आहे.

२०१९ च्या निवडणुकीत ६२ जागा जिंकणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला तेथे केवळ बत्तीस जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. त्याने पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. मध्य प्रदेश वगळता हिंदी भाषक पट्ट्यातील हे सर्वसाधारण चित्र आहे.

२०१९ मध्ये राजस्थानात चोवीस जागा जिंकणाऱ्या भाजपला जेमतेम सात जागा मिळाल्या; तर ज्या हरयाणात गतवेळी दहाच्या दहा जागा पटकावल्या होत्या, तिथेही निम्म्यावर म्हणजे फक्त पाच जागा जिंकता आल्या आहेत. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशाची कहाणी हीच हिंदी भाषक पट्ट्याची कहाणी ठरली आहे.

या हिंदी भाषक पट्ट्यातून लष्कर आणि निमलष्करी दलात मोठ्या संख्येने युवक पाठवले जातात; तथापि ‘अग्निवीर’ योजनेची किंमत सत्ताधारी पक्षाला यानिमित्ताने मोजावी लागली, असे गृहितक मांडले जाते.

रोजगाराची या भागातील युवकांना संधी देणाऱ्या या नोकरीतून जपल्या जाणाऱ्या पारंपरिक, कौटुंबिक अभिमानाला यानिमित्ताने धक्काच बसला. तथापि, त्यातून निकालाचे पुरेसे स्पष्टीकरण देता येत नाही. याचे कारण हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांतूनही मोठ्या संख्येने लष्करात आणि निमलष्करी दलात जवान पाठवले जातात, तिथे या पक्षाला धक्का बसलेला नाही.

आयात उमेदवारीचा फटका

या पट्ट्यात ढेपाळलेली संघटनात्मक व्यवस्था आणि स्थानिक पातळीवरील भाजप कार्यकर्त्यांना पुरेसे प्रोत्साहन देण्यात नेतृत्व कमी पडले, हा मुद्दा पाहावा लागेल. अनेक समीक्षकांच्या नजरेतूनही ही बाब सुटलेली नाही.

उमेदवारी देण्यातील दांडगाई, कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांची दखल न घेणे, त्यांना अग्रक्रम न देणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे, विरोधकांच्या गोटातील मंडळींना भाजपमध्ये घेणे आणि त्यांना उमेदवारीदेखील देणे यामुळे स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मनोधैर्यावर आणि नैतिकतेवर विपरित परिणाम झाला. कडव्या विरोधी गोटातून आयात केलेल्या उमेदवारासाठी का म्हणून कोणी काम करेल?

आमच्या ढोबळ अंदाजानुसार, उत्तर प्रदेशात पक्षांतर करून आलेल्या १९ जणांना उमेदवारी देण्यात आली, त्यातील दहाजण पराभूत झाले आहेत. हरयाणात पक्षांतरित तीनपैकी दोन उमेदवार पराभूत झाले; राजस्थानात तर अशाप्रकारे आलेल्या दोनही उमेदवारांना मतदारांनी नाकारले.

येथे केवळ कार्यकर्त्यांचा भ्रमनिरास झाला नाही, तर मतदारांचीही तीच अवस्था होती. पक्षांतरितांची संख्या खूपच मोठी होती, भाजपचे २५ टक्के उमेदवार हे भाजपच्या गोटात येऊन रिंगणात उतरलेले होते. त्यामुळे मतदारांच्या मनात शंकेने घर केले. एकनिष्ठतेच्या मूल्याला भारतीय राजकारणात विशेष स्थान आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

महाराष्ट्रातील बोधप्रद कौल

महाराष्ट्रातील निकाल तर अधिक बोधप्रद आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपने २३ जागा जिंकल्या होत्या. आजमितीला ते अकरा जागांवर आघाडीवर आहेत. त्यांच्या युतीतील जोडीदारांना मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे- एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला केवळ सहा, तर अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला एक जागा.

सर्वाधिक, बारा जागांवर काँग्रेस, तर त्या खालोखाल नऊ जागांवर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला सात जागांवर आघाडी होती. भाजपबरोबर गेलेल्या शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार) अनेक उमेदवारांना पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडून ही मंडळी भाजपबरोबर गेलेली होती. भाजप आणि त्याच्या सहकारी पक्षांनी ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, भारतीय मतदारांना राजकीय घोडेबाजार अमान्य आहे. ते त्याला स्वीकारत नाहीत.

आकड्यांनी सांगितलेला धडा

खरेतर मूलभूत प्रश्‍नांची सोडवणूक करणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच भाजपने ग्रामीण भागातील असंतोष, नागरीकरणाच्या प्रक्रियेतील कमअस्स्लपणा, बेरोजगारी आणि कराचे उच्च दर यांची दखल घेतली पाहिजे. एवढेच नव्हे तर त्यांनी आणखीही काही बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत, जसे की-

१) ग्रामीण भागातून ‘एनडीए’ला १२५ जागा मिळाल्या आहेत, २०१९ च्या निवडणुकीत १४९ जागा पटकावल्या होत्या. भाजपबाबत ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे, त्याची भाजपने दखल घेतली पाहिजे.

२) शहरी भागातील नव्वदपैकी ३९ जागा ‘एनडीए’ने जिंकल्या आहेत. २०१९ मध्ये एकुणातील ४७ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. नागरीकरणाचे भाजपचे मॉडेल पूर्णतः यशस्वी होताना दिसत नाही, त्याचा त्यांनी फेरविचार केला पाहिजे.

३) कृषीप्रधान आणि निमशहरी भागालाही हाच मुद्दा लागू होतो. या भागातील वीस ते पंचवीस टक्के मतदारसंघात ‘एनडीए’ला फटका बसलेला आहे.

४) मागास जातींसाठीच्या ८४पैकी ४१ मतदारसंघात ‘एनडीए’ला यश मिळवता आले आहे, २०१९ मध्ये हीच संख्या ५४ होती. हे कदाचित मोठे अपयश असेल. दलित मतसंख्या प्रभावी असलेल्या २४पैकी केवळ सात मतदारसंघात ‘एनडीए’ला विजय मिळवता आला आहे. २०१९मध्ये अशा चौदा मतदारसंघांत यश मिळवले होते. या वास्तवाचा विचार नेतृत्वाने केला पाहिजे.

५) अनुसूचित जमातीच्या ४७ पैकी ३५ जागा ‘एनडीए’ने २०१९ मध्ये जिंकल्या होत्या; यावेळी यातील केवळ बावीस जागा टिकवता आल्या आहेत. आदिवासींच्या प्रभावक्षेत्रातील ५४ पैकी ३९ जागा आघाडीने गतवेळी जिंकल्या होत्या, यावेळी घटून त्या ३४ वर आल्या आहेत. फारसा फरक पडलेला नाही.

६) मुस्लिमांच्या प्रभावक्षेत्राखालील १०२ पैकी ४३ जागांवर वर्चस्वाचा दावा ‘एनडीए’ करत आहे, २०१९ मध्ये हा आकडा ५१ होता. दैनंदिन जीवनातील समस्या, प्रश्‍नांपेक्षा धार्मिकतेचे मुद्दे अधिक प्रभावी ठरत नाहीत, हे यातून स्पष्ट होते.

राजकीय पंडित भाष्य करत आहेत, त्याप्रमाणे ‘इंडिया’ आघाडी सरकार स्थापनेचा दावा करू शकते. जर तसे झाले तर, १९९०च्या काळात जसे राजकीय अस्थैर्य निर्माण झाले होते, त्याचीच पुनरावृत्ती आघाडीतील बेबनावामुळे यावेळी होऊ नये. तथापि, त्याचे उत्तर काळच देईल! एक मात्र यानिमित्ताने स्पष्टपणे नमूद करता येईल की, भारतीय मतदार वास्तववादी प्रश्‍नांची काळजी घेतात, त्या मुद्द्यांना हलक्यात घेतले जाऊ नये.

(लेखक पुण्यातील फ्लेम विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापक आहेत. ‘हु मुव्ड माय वोट ः डिगिंग थ्रू इंडियन इलेक्टोरल डाटा’ या नुकत्याच प्रकाशित पुस्तकाचे ते सहलेखकही आहेत.)