समावेशकता स्वीकारण्याचा जनादेश

- नीरजा चौधरी

निवडणूकपूर्व आघाडी असा विचार केला तर भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्तेवर येणार, अशीच चिन्हे आहेत. मात्र या सत्ताधारी आघाडीचे नेतृत्व करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या शैलीत बदल करावे लागतील, यात शंका नाही. त्यासाठी लागणारी लवचिकता मोदी यांच्याकडे नाही, असे मानण्याचे कारण नाही. सत्ता टिकविणे यालाच ते प्राधान्य देतील.

भा रतीय लोकशाहीच्या इतिहासावर दृष्टिक्षेप टाकला तर प्रत्येक निवडणुकीने काही ना काही संदेश दिलेला आहे. २०२४ ची निवडणुकही याला अपवाद नाही. भारतीय जनता पक्षाला आपण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे घटक आहोत,

याची ‘ठसठशीत’ जाणीव करून देणारा हा निकाल आहे, हे अगदी उघड आहे. मंगळवारी मतमोजणी सुरू असतानाच ज्या हालचाली सुरू झाल्या, त्यावरून हे स्पष्ट होतेच. पण ज्या निर्विवाद बहुमताची, ‘चारसौ पार’ची स्वप्ने भाजप रंगवत होता, त्याला जबरदस्त धक्का बसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

निवडणूकपूर्व आघाडी असा विचार केला तर भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सत्तेवर येणार, अशीच चिन्हे आहेत. मात्र या सत्ताधारी आघाडीचे नेतृत्व करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या शैलीत बदल करावे लागतील, यात शंका नाही.

त्यासाठी लागणारी लवचिकता मोदी यांच्याकडे नाही, असे मला अजिबात वाटत नाही. सत्ता टिकविणे यालाच ते प्राधान्य देतील. तेलगु देसम पक्षाचे नेते चंद्राबाबू नायडू यांनी नव्वदच्या दशकात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या स्थापनेत, जडणघडणीत जी भूमिका बजावली होती, ती पुन्हा एकदा त्यांच्याकडे येण्याची शक्यता आहे.

त्या दृष्टीने पाहिले तर इतिहासाचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. ‘किमान समान कार्यक्रम’ हा घटक पुन्हा भारतीय राजकारणात ठळकपणे प्रवेश करेल. त्यामुळे मूलभूत आर्थिक सुधारणा, ‘एक देश, एक निवडणूक’, समान नागरी कायदा, शेती धोरणातील आमूलाग्र बदल अशा अनेक गोष्टींचा आग्रह मोदी आणि भाजप यांना सोडून द्यावा लागेल. आघाडीतील मित्र पक्षांनाच नव्हे तर भाजपमधील सर्व घटकांनाही विश्वासात घेण्याची शैली अंगीकारावी लागेल.

बिहारमध्ये नितिशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाशी भाजपने मैत्री केली, त्याचा पक्षाला फायदा झाला, याचे कारण राष्ट्रीय जनता दलाला रोखणे त्यामुळे शक्य झाले. परंतु नितिशकुमार यांना केंद्रात आणून राज्यात भाजपचा मुख्यमंत्री करण्यासंबंधीच्या बातम्यांमध्ये तथ्य वाटत नाही. नितीश कुमार यांना प्रकृती साथ देत नाही,

हे तर कारण आहेच; परंतु भाजपदेखील आता राजकीय डावपेच ठरविताना ताक फुंकून पिण्याचे धोरण स्वीकारेल. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल आणि त्यानंतर पाच वर्षे मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा कारभार पाहिला तर विरोधी पक्ष कमकुवत आहेत, असे चित्र उभे राहिले होते. २०२४ च्या निवडणुकीचे मुख्य वैशिष्ट्य काय असे विचारले तर त्याचे एक उत्तर म्हणजे मतदारांनी मजबूत विरोधी पक्ष आणला आहे.

तपासयंत्रणांचा ससेमिरा

मोदी सरकारने वेगवेगळ्या तपासयंत्रणांचा ससेमिरा विरोधी नेत्यांच्या मागे लावला होता. भ्रष्टाचाराचा समूळ नायनाट करू, असे ते सांगत होते. भ्रष्टाचारविरोधाचा मुद्दा जनतेला जरूर भावतो.

परंतु केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीने तो हाताळला त्यामुळे भाजपची मोहीम ही भ्रष्टाचाराविरुद्ध आहे की फक्त विरोधातील राजकीय नेत्यांविरुद्ध असा प्रश्न निर्माण झाला. किंबहुना त्यामुळेच मतदारांवरही केंद्राच्या कथित भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा प्रभाव पडला नसावा.

ज्या राज्यांनी मोदी आणि भाजपच्या घोडदौडीला लगाम घातला, त्यात उत्तर प्रदेश प्रमुख आहे. तिथे भाजपला मोठा दणका दिला तो समाजवादी पक्षाने. त्यासाठी अखिलेश यादव यांनी केलेली व्यूहरचना महत्त्वाची ठरली.

केवळ ‘मुस्लिम-यादव’ समीकरणात अडकून न पडता त्यांनी जनाधार विस्तारण्याचा प्रयत्न केला. यादवेतर जातसमूह आणि दलितांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. ‘चारसौपार’च्या मोदींच्या वल्गनेमुळे भारतीय राज्यघटना बदलण्याचा या सरकारचा प्रयत्न आहे, या चर्चेला हवा मिळाली.

दलित समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याच्या मुद्यालाच त्यामुळे स्पर्श झाला आणि याचा परिणामही समाजवादी पक्षाचा जनाधार विस्तारण्यात झाला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न होईल, या प्रकारच्या चर्चा सुरू झाल्याने राजपूतही काही प्रमाणात बिथरल्याचे सांगितले जाते. अशा कमी-अधिक परिणाम घडविणाऱ्या वेगवेगळ्या घटकांचा संमिश्र परिपाक या निकालातून समोर येताना दिसतो आहे.

सहानुभूतीचा ‘मविआ’ला फायदा

उत्तर प्रदेशाखालोखाल लोकसभेच्या जागा असलेल्या (४८) महाराष्ट्राकडे साऱ्यांचे लक्ष होते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीला ४१ जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर राज्यात सत्तेचे जे नाट्य घडले आणि भाजपने ज्या प्रकारे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेस हे दोन पक्ष फोडले, ते जनतेला रुचले नाही.

उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या बाजूने सहानुभूतीची भावना तयार झाली आणि त्याचा महाविकास आघाडीला (मविआ) फायदा झाला. महाराष्ट्रातील निकालावर परिणाम करणारा हा महत्त्वाचा घटक ठरला. या राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरला. त्या बाबतीतील असंतोषाचा फटका भाजपला बसलेला दिसतो.

तो समाज आणि मुस्लिम, दलित या समाजघटकांचा आधार काँग्रेसला पुन्हा लाभल्याचे दिसते, दुसरीकडे इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) शक्ती भाजपच्या बाजूने अपेक्षेएवढी एकवटल्याचे दिसले नाही. काँग्रेस पक्ष हळूहळू का होईना आपला गमावलेला जनाधार पुन्हा मिळवताना दिसतो आहे.

भारतीय मतदार इतर काहीही सहन करतो. त्या बाबतीत तो सहिष्णू आहे. परंतु अहंकाराला मात्र तो कधीच थारा देत नाही. त्या दृष्टीने पाहताही ‘चारसौपार’ची भाषा भाजपला महागातच पडली, असे म्हणावे लागेल. मात्र हे सगळे विचारात घेऊनही एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे, की भाजपला मतदारांनी पूर्णपणे झिडकारलेले नाही.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली येथे भाजपची कामगिरी उत्तम आहे. हरयाणा आणि राजस्थान या राज्यांत जाट समाजाची नाराजी हा स्थानिक मुद्दा प्रभावी ठरल्याने भाजपचे नुकसान झाले. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पाय रोवून आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.

त्यामुळे मागच्या वेळेपेक्षाही कमी जागा भाजपला मिळाल्या. परंतु पक्ष विस्तारण्यासाठी भाजपने दक्षिणेत केलेल्या प्रयत्नांना थोडे का होईना यश आलेले आहे. कर्नाटकात कॉँग्रेसचे सरकार असूनही तिथे भाजपने काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळवल्या, हेही उल्लेखनीय आहे.

‘इंडिया आघाडी’ने पूर्वीच्या काही चुका टाळत लोकसभा निवडणुकीत आपली मोट सांभाळली. कॉँग्रेसच्या वर्चस्ववादी शैलीमुळे एरवी विरोधकांच्या ऐक्यात अडथळे निर्माण होतात. यावेळी कॉँग्रेसने पथ्ये पाळली आणि त्यामुळे फार विसंवाद झाले नाहीत.

हेच धोरण जर कायम ठेवले तर आगामी विधानसभा निवडणुकांत फायदा होईल. महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, हरयाणा या राज्यांत विधानसभा निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. त्यात चांगले यश मिळाले तर राज्यसभेची समीकरणेही बदलणार आहेत. त्यामुळेच पुढच्या काळात राजकीय पक्ष काय व्यूहरचना करतात, आत्ताच्या निकालातून कोणते धडे शिकतात, यावर पुढचे राजकारण अवलंबून असेल.