Loksabha 2019 : लोकशाही की ‘रोख’शाही? (अग्रलेख)

लोकांचे मूलभूत प्रश्‍न आणि प्रचाराचे चर्चाविश्‍व, यांतील दरी कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. मतांसाठी पैशाचा पूर वाहत आहे. चिंता निर्माण करणारी ही स्थिती आहे.

देशातील सर्वसामान्य व्यक्तीला आपले प्रतिनिधी आणि पर्यायाने सरकार निवडण्याचा मोलाचा हक्क लोकशाहीने प्रदान केला आहे. त्या अधिकाराचे पावित्र्य आणि प्रतिष्ठा टिकवण्याचे कर्तव्य बजावण्याऐवजी त्याला हरताळ फासला जात आहे. मते मिळविण्यासाठी वेगवेगळे शॉर्टकट वापरण्यात राजकीय पक्षांना काही गैर वाटेनासे झाले आहे. तसे करताना लोकशाहीच्या महावस्त्राची वीण उसवत आहोत, याचेही त्यांना भान राहिलेले नाही. त्यातही चिंतेची बाब म्हणजे याविषयी तयार होत असलेली ‘चलता है’ वृत्ती. लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रचार समाप्त होत असताना तमिळनाडूत द्रमुक उमेदवाराकडील प्रचंड रोकड जप्त करण्यात आली आणि वेल्लोर मतदारसंघातील निवडणूक स्थगित होण्याची वेळ आली. २०१४ च्या तुलनेत यंदा पैशांचा वापर प्रचंड वाढल्याचे दिसते आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी जप्त करण्यात आलेल्या रोख रकमेचे आकडे डोळे विस्फारायला लावणारे आहेत. पैशांचे आमिष दाखवून मते मिळविणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या गरिबीचा फायदा उठवण्याचा अश्‍लाघ्य प्रयत्न आहे. या बाबतीत एकाने दुसऱ्याकडे बोट दाखवावे, अशी स्थिती राहिलेली नसून, बहुतेक सगळे पक्ष हे प्रकार करताहेत. सुदैवाने निवडणूक आयोग आता थेट कारवाई करीत आहे. वाटेल ते बरळणाऱ्या नेत्यांवर काही काळासाठी भाषणबंदीची वेसण घालून आयोगाने आपले अस्तित्व दाखवून दिले आणि पाठोपाठ वेल्लोर मतदारसंघातील मतदानालाही स्थगिती दिली. निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता ही शोभिवंत वस्तू नसून, ती अनुसरण्याची गोष्ट आहे, हे तत्त्व आयोगाच्या खंबीरपणातूनच रुजणार आहे. भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी निवडणूक सुधारणांचा आराखडा तयार करण्याची गरजही जाणवते आहे.

तमिळनाडूतील ३९ पैकी ३८ जागांबरोबरच महाराष्ट्रातील बुलडाणा, अकोला, अमरावती, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर व सोलापूर या मतदारसंघांत दुसऱ्या टप्प्यात आज (गुरुवारी) मतदान होत आहे. याशिवाय कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, आसाम, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगड, मणिपूर, त्रिपुरा, पाँडिचेरी या राज्यांतील काही जागा मिळून एकूण ९७ ठिकाणी मतदान होत आहे. पहिल्या टप्प्यातील प्रचाराप्रमाणेच या टप्प्यातही जाणवला तो भावनिक मुद्यांचा प्रचार. २०१४ चा प्रचार प्रामुख्याने विकासाच्या मुद्यावर केंद्रित झाला होता; पण या वेळचा प्रचार मात्र राष्ट्रवाद आणि देशाची सुरक्षा या मुद्यांकडे वळविण्यात आला आहे. लष्कराने देशाच्या संरक्षणासाठी केलेली कृती आणि गाजवलेला पराक्रम हा मते मिळविण्यासाठीचा मुद्दा बनवण्यात सत्ताधाऱ्यांना गैर वाटत नाही आणि त्यावर शंका उपस्थित करून आपण सत्ताधाऱ्यांना नव्हे, तर लष्कराला कमी लेखत आहोत, याची विरोधकांनाही जाणीव नाही. हे सगळे उद्विग्न करणारे चित्र प्रचारात दिसले. आम्ही काय करणार, यापेक्षा प्रतिस्पर्ध्यांचा इतिहास उगाळण्याचा प्रयत्न जास्त दिसून आला. दुसरा प्रकार म्हणजे भरमसाट आश्‍वासनांचा. ‘वचने किम्‌ दरिद्रता’ या उक्तीचा प्रत्यय सध्या प्रकर्षाने येत आहे. दुष्काळाचे दाहक चटके एकीकडे जाणवत असताना, दुसरीकडे आश्‍वासनांचा मात्र पाऊस पडत आहे! निवडणुकीची प्रक्रिया जसजशी पुढे जात आहे, तसतसा हा अंतर्विरोध अधिकच गडद होत आहे. वास्तविक भविष्यातील आर्थिक-राजकीय कार्यक्रमाचा आराखडा म्हणजे सवलत योजनांची, अनुदानांची जंत्री नव्हे; परंतु काँग्रेस, भाजप आणि त्यांच्या बरोबरीने इतरही पक्ष अशा आश्‍वासनांची खैरात करण्यात धन्यता मानत आहेत. ‘रोख’ मदतीचे हस्तांतर हे पाऊल तात्पुरता दिलासा म्हणून योग्य असले, तरी जणू तेच सरकारचे मध्यवर्ती कार्य आहे, असे चित्र उभे केले जात आहे. एकूणच निवडणुकीच्या निमित्ताने लोकशिक्षण साधणे हा प्रकार आता जवळजवळ इतिहासजमा झालेला दिसतो. लोकांच्या मनातील ‘मायबाप सरकार’ ही संकल्पना अधिकाधिक घट्ट होत चालली असल्यास नवल नाही. बेफाम आश्‍वासनांमुळे पुन्हा लोकांसमोर जाताना किती अडचणी येतात, याचा साक्षात अनुभव सध्या भाजपला येत आहे; पण तरीही राजकीय नेत्यांची ही सवय काही कमी होत नाही. प्रचाराच्या माध्यमातून सर्वच महत्त्वाच्या जटिल प्रश्‍नांचे इतके सुलभीकरण झाले आहे, की सरकारकडून लोकांच्या मोठ्या अपेक्षा तयार झाल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. त्या पुऱ्या झाल्या नाहीत, तर वैफल्य वाढण्याची भीती आहे. लोकांमधील वैफल्य आणि उदासीनता वाढणे हा लोकशाहीपुढचा मोठा धोका असतो. मतांसाठी पैसे वाटणाऱ्या राजकीय नेत्यांवर छापे घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने खंबीर भूमिका घेणे जेवढे महत्त्वाचे, तेवढेच महत्त्वाचे आहे ते लोकांमध्ये असे वैफल्य निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे.