Loksabha 2019 : लाटेविना... (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 10 एप्रिल 2019

निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान विदर्भात आणि इतरत्रही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या सभा झाल्या. उदंड किंवा प्रचंड असा प्रतिसाद कुणालाच मिळाला नाही. त्यामुळे सभांना होणारी गर्दी हा निकष धरून अंदाज वर्तविणे अवघड आहे.

निवडणुकीचे वातावरण बरेच तापलेले आहे, असे माध्यमांमुळे भासत असले तरी, प्रत्यक्ष लोकजीवनात त्याचा प्रत्यय येत नाही. पहिल्या टप्प्यात तरी हेच चित्र दिसते.

हिंदीत ‘देश का महात्यौहार’ म्हणजे ‘महोत्सव’ असे ज्याचे वर्णन केले जाते, त्या महोत्सवाचा पहिला टप्पा अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रचार मंगळवारी संपला. आता गुरुवारी वीस राज्यांतील ९१ मतदारसंघांमध्ये मतदान होईल. महाराष्ट्रातील विदर्भामधील सात जागांसह आंध्र प्रदेश- तेलंगण, अरुणाचल, ओडिशा, ईशान्येतील राज्ये, जम्मू-काश्‍मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्‍चिम बंगाल, तसेच अंदमान-निकोबार व लक्षद्वीप या प्रदेशांमध्ये पहिल्या टप्प्याचे मतदान होत असताना लक्षणीय दिसते ते असे, की या निवडणुकीचा ज्वर लोकांमध्ये जाणवत नाही, तो फक्त माध्यमांमध्ये दिसतो आहे. त्यामुळे गेल्या दशकभरातील निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रथमच माध्यमांच्या तुलनेत लोकजीवनात निवडणुकीचा ‘फीव्हर’ जाणवेनासा झाला आहे. पुलवामातील दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर बालाकोट प्रत्युत्तरानंतर ही निवडणूक पूर्णपणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावर पुढे जाईल, असे आरंभी वाटत होते. पहिल्या टप्प्याचा प्रचार संपताना मात्र ते बऱ्यापैकी बदललेले दिसते. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील गरिबांना वर्षाला ७२ हजार रुपये देण्याच्या घोषणेमुळे भाजपला हिंदुत्व आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे किंचित बाजूला ठेवून ‘संकल्पपत्र’ जारी करावे लागले. राममंदिर उभारणीच्या आश्‍वासनाचा पुनरुच्चार करतानाच शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून घोषणांचा वर्षाव करावा लागला. अर्थात, आश्‍वासनांची पूर्ती करणे बंधनकारक नसते, असे यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी आणि विद्यमान सत्ताधीशांनीही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या कबूल केलेले असल्यामुळे लोक त्याकडे फार गांभीर्याने पाहत नाहीत; परंतु राजकीय संघर्षातील डावपेचांचा भाग म्हणून जाहीरनाम्यांचे महत्त्व नाकारता येत नाही.

निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान विदर्भात आणि इतरत्रही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या सभा झाल्या. उदंड किंवा प्रचंड असा प्रतिसाद कुणालाच मिळाला नाही. त्यामुळे सभांना होणारी गर्दी हा निकष धरून अंदाज वर्तविणे अवघड आहे. खरे मुद्दे वेगळे आहेत. ते चर्चेत येत नसतील, तरी मतदार मनात जो काही विचार करतो, ते मुद्दे कोणत्याही नेत्याला नाकारता येणारे नाहीत. बेरोजगारी, गरिबी, न परवडणारी शेती आणि कर्जबाजारीपणातून होणाऱ्या आत्महत्या, तरुणाईतील नैराश्‍य, महिलांवरील अत्याचार हे खरे लक्ष देण्याचे मुद्दे आहेत. दुर्दैवाने भाषण व जाहीरनाम्यांतून होणारा उल्लेख वगळला, तर प्रत्यक्षात या मुद्यांना मिळणारे महत्त्व राजकारणात अत्यल्प आहे. मतदारच आपल्या मुद्यांकडे ही निवडणूक घेऊन जाऊ शकतात आणि राजकीय पुढाऱ्यांना नमवू शकतात. मतदानाला अवघे काही तास असताना मतदारराजाने पाळलेले मौन कदाचित यादृष्टीने काही सूचित करणारे असू शकते. या निवडणुकीत कोणतीच लाट नाही, असे आपण म्हणतो, तेव्हाही काही मुद्दे मतदारांच्या मनात असणारच. त्यांचा थांग कोणत्याही पक्षाला पुरेसा आलेला नाही. नपेक्षा अस्मितेच्या प्रश्‍नांवरून माणसांच्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्‍नांवर काही प्रमाणावर जाहीरनाम्यांतून का होईना, पण चर्चा झाली, हे लोकशाहीसाठी सुचिन्ह. देशाच्या पातळीवर विचार करता काँग्रेस आणि भाजप खऱ्या अर्थाने ही निवडणूक लढवत आहेत. बाकी पक्ष त्या-त्या प्रदेशापुरते आहेत किंवा राष्ट्रीय पातळीवर ‘साइड हिरो’ किंवा चरित्र अभिनेत्याच्या स्वरूपात आहेत. या निवडणुकीत खऱ्या अर्थाने मूल्यमापन होणार आहे ते भाजपचे आणि त्यातही नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीचे...त्यांच्या सुशासनाच्या आणि कल्याणकारी राज्याच्या दाव्याचे. त्यासोबतच काही महिन्यांपूर्वी तीन राज्यांमध्ये सत्ता खेचून आणणाऱ्या राहुल गांधी यांच्या काँग्रेसचेही मूल्यमापन अपेक्षित आहे. २०१४ च्या जाहीरनाम्यात मोदींसोबत दिसलेल्या जुन्या-जाणत्यांना बाजूला करून २०१९ मध्ये होणारी ही निवडणूक पूर्णतः ‘मोदीकेंद्रित’ पद्धतीने होते आहे. त्याचा भाजपला फायदा होतो की तोटा, हे निकालावर ठरेल. दुसरीकडे, काँग्रेसकडेही राहुल गांधींशिवाय दुसरा चेहरा नाही. आपल्या आधीच्या प्रतिमेतून राहुल बाहेर पडले हे मान्य केले पाहिजे. मात्र, त्यांच्या पक्षाला अद्याप राष्ट्रीय पातळीवर सूर गवसलेला नाही. काँग्रेसने मरगळ झटकली असली तरी, भाजपचे संघटन, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची फौज, आर्थिक बळ, संघाचे पाठबळ याच्या तुलनेत काँग्रेसची तयारी पुरेशा तोलामोलाची आहे, असे दिसत नाही. एक मात्र खरे, की नेत्यांच्या गटबाजीला फाटा देऊन ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’, या भूमिकेतून काँग्रेस कार्यकर्ते कामाला लागलेले दिसतात. एकुणात ही लढाई तुल्यबळ नसली तरी, एकतर्फीही नाही. अंदाज आणि दाव्यांना निकालापर्यंत अर्थ असतो; पण लोकशाहीचा महोत्सव पूर्णतः सार्थक व्हायचा असेल, तर साऱ्याच राजकारण्यांना जनतेच्या प्रश्‍नांसाठी काम करायला लावण्याची जबाबदारी मतदारांना पार पाडावी लागेल.

Web Title: loksabha 2019 and social life in editorial