भाष्य : सत्तेतल्या कारभारणी

लोकसभा निवडणुकीत या वेळी महिलांचा सक्रिय सहभाग तर दिसून आलाच, पण निवडून येणाऱ्या महिलांचा टक्काही वाढला आहे. साहजिकच महिला खासदार आणि नव्या मंत्री संसदेत आणि बाहेरही महिलांचे प्रश्‍न कशा प्रकारे लावून धरतात, याविषयी उत्सुकता आहे.

नु कतीच झालेली सतराव्या लोकसभेची निवडणूक अनेक अर्थांनी लक्षणीय ठरली. त्यातील एक ठळक मुद्दा म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेतील महिलांचा वाढता सहभाग. या निवडणुकीत पुरुष मतदार आणि स्त्री मतदार यांच्या टक्केवारीतील अंतर कमी झाल्याचे दिसले. महिलांचा निवडणुकीतील उत्साही सहभाग राजकीय प्रक्रियेविषयी त्यांच्या वाढत्या जागरूकतेचे निदर्शक म्हणावे लागेल. निवडणूक यंत्रणेनेसुद्धा ‘सखी मतदान केंद्र’सारख्या अभिनव उपक्रमाद्वारे महिला मतदारांचा सन्मान केला. या निवडणुकीचे एक प्रमुख वैशिट्य म्हणजे भारतीय संसदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लोकसभेत सर्वाधिक ७८ महिला खासदार निवडून आल्या. पहिल्या लोकसभेत पाच टक्के महिला खासदार होत्या, तर सतराव्या लोकसभेत त्यांची टक्केवारी १४.३ पर्यंत पोचली आहे. या महिला कोण आहेत? त्या कुठून आल्या आहेत? कोणते हितसंबंध व राजकीय पक्षांचे त्या प्रतिनिधित्व करत आहेत? या प्रश्नांच्या आधारे महिला उमेदवारांचा या निवडणुकीतील राजकीय सहभाग कसा होता, याची चर्चा होण्याची गरज आहे.

या निवडणुकीपूर्वी #metoo चळवळ, शबरीमला मंदिर प्रवेश, तोंडी तलाक या विषयांच्या माध्यमातून स्त्रियांच्या प्रश्नांची चर्चा घडत होती. त्याचे काही पडसाद राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत उमटल्याचे दिसून आले. जसे काँग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात POSH कायद्याचा आढावा घेणे, महिलाविरोधी हिंसा आणि गुन्हे यासाठी विशेष तपास यंत्रणा निर्माण करणे आदी मुद्द्यांवर भर दिला. भाजपने आपल्या स्त्रीकेंद्री योजना ‘बेटी बचाव बेटी पढाओ’, ‘उज्ज्वला योजना’ यांचे यश याचा प्रचारात वापर करून घेतला. स्त्री-पुरुष समता, स्त्रियांना अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, स्त्रीविकास आणि कौशल्य प्रशिक्षण यावर भाजपने जाहीरनाम्यात भर दिला. या व्यतिरिक्त आठ राज्यांतील विविध मुस्लिम स्त्री संघटना, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, स्त्रियांसंबंधी कार्य करणाऱ्या अकरा संघटना यांनी आपले वेगवेगळे जाहीरनामे प्रसिद्ध करून महिलांच्या प्रश्‍नांची चर्चा घडविण्याचा प्रयत्न केला. पक्षांच्या जाहीरनाम्यांतील प्रतीकात्मक मुद्द्यांपलीकडे जात या संघटनांनी आरोग्य, असंघटित रोजगार, लैंगिक शोषण, स्त्री हिंसाविरोधी कायद्यांची अंमलबजावणी, जमातवाद, वेतनातील तफावत आणि वित्तसाह्य यांची गरज असल्याचे मांडले.

२०१४ मध्ये एकूण ८२५१ उमेदवारांमध्ये ६६८ महिला उमेदवार होत्या, त्यापैकी ६२ महिला निवडून आल्या. या वेळी ८०४९ उमेदवारांमध्ये ७१५ महिला होत्या आणि त्यापैकी ७८ महिला जिंकल्या. २०१९ मध्ये एकूण उमेदवारांपैकी नऊ टक्के महिला होत्या. ही टक्केवारी २००९ मध्ये सात टक्के, तर २०१४ मध्ये आठ टक्के होती. एकूण महिला उमेदवारांपैकी २२२ अपक्ष, तर चार किन्नर उमेदवार होते. आम आदमी पक्षाने एका किन्नर उमेदवाराला तिकीट दिले होते. काँग्रेसने ५४, तर भाजपने ५३ महिलांना उमेदवारी दिली होती. बिजू जनता दल आणि तृणमूल काँग्रेस यांनी १/३ पेक्षा अधिक तिकिटे महिलांना दिली होती. ही आकडेवारी पाहता राजकीय पक्षांमध्ये महिला उमेदवारांविषयी उदासीनताच आहे, हे स्पष्ट होते. ज्या महिलांना उमेदवारीे मिळाली, त्यावरून अजूनही आपल्याकडे ‘बेटी- बहू- बिबी ब्रिगेड’च राज्य करते आहे, असे दिसते! तसेच काही चित्रपटतारकांना उमेदवारी मिळाली. त्यासाठी त्यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा विचारात घेतलेला दिसतो. हेमा मालिनी, नूसरत जहाँ, मिमी चक्रवर्ती, किरण खेर, जयाप्रदा, ऊर्मिला मातोंडकर असे ‘तारामंडल’ मतदारांनी या वेळी पाहिले. काही अपवाद म्हणून अतिशी, रम्या हरदास, प्रमिला बिसोई यांचा उल्लेख करता येईल, ज्यांना कोणताही राजकीय वारसा नव्हता.

‘रोड शो’, गल्ली सभा, मोहल्ला सभा, व्यक्तिगत भेटी, सामाजिक माध्यमे, बॅनर यांचा वापर महिला उमेदवारांनी प्रचारासाठी मोठ्या प्रमाणात केल्याचे दिसले. मुंबईच्या संदर्भात सांगायाचे तर ‘फेसबुक’ने जाहीर केलेल्या खर्चाच्या आकडेवारीनुसार प्रिया दत्त, ऊर्मिला मातोंडकर यांनी सर्वाधिक रक्कम प्रचारासाठी खर्च केली. संघमित्र मौर्य, प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी वादग्रस्त विधाने करून वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला. महिला उमेदवारांबाबतचा प्रचार मात्र विखारी, असभ्य आणि अश्‍लिल वक्तव्यांपर्यंत घसरलेला या निवडणुकीत दिसून आला. दिल्लीतील शिक्षण व्यवस्थेत विधायक बदल करू पाहणाऱ्या अतिशी यांच्या कार्यावर चर्चा होण्याऐवजी त्यांच्या चारित्र्याविषयी बोलले गेले. ऊर्मिला मातोंडकर, जयाप्रदा, मिमी चक्रवर्ती यांनाही ‘ट्रोल’ केले गेले. त्यांच्याविषयी असभ्य भाषा वापरली गेली. प्रचाराच्या या ढासळत्या पातळीबद्दल सर्व महिला उमेदवारांनी एका सुरात निषेध का नोंदवला नाही?
या वेळच्या निवडणुकीत सोनिया गांधी, मेनका गांधी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी आपला गड राखला, तर काही जुन्या नेत्यांना- मीराकुमार, शीला दीक्षित, मेहबूबा मुफ्ती यांना पराभव चाखावा लागला. दुसऱ्यांच्या ‘होम पीच’वर सामना जिंकणाऱ्या स्मृती इराणी ‘वुमन ऑफ द मॅच’ ठरल्या! भाजपच्या सोळा महिला खासदार पुन्हा निवडून आल्या. एकुणात काही महिला खासदार राजकीय अवकाशात आपले स्थान टिकवून आहेत, तर काही बस्तान बसवत आहेत. थेट रिंगणात नसल्या तरी मायावती आणि ममता बॅनर्जी यांचा निवडणूक प्रक्रियेवर मोठा प्रभाव होता. या वेळी तीन ‘त’च्या मालेतील जयललिता यांची उणीव जाणवली. लक्षणीय बाब म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधात ममता बॅनर्जी कमालीच्या आक्रमक झाल्या होत्या. सर्वाधिक महिला उमेदवार उत्तर प्रदेशातून रिंगणात उतरल्या होत्या, तर सर्वाधिक महिला खासदार पश्‍चिम बंगालमधून निवडून आल्या. अर्थातच सर्वाधिक महिला खासदार भाजपच्या निवडून आल्या असल्या, तरी तृणमूल काँग्रेसच्या अकरा महिला निवडून आल्या आहेत.

थोडक्‍यात, राजकारणात महिला खासदार म्हणजे मुख्यतः ‘बहू- बेटी- ब्रिगेड’च आहे. महिला उमेदवारांना प्रचारात चारित्र्यावरून लक्ष्य केले जाते, ही बाब पुरुषसत्तेचेच वर्चस्व दाखवते. आता खरा प्रश्न आहे की या महिला खासदार आणि नव्या मंत्री संसदेत आणि बाहेरही कोणते विषय हाताळतात आणि कोणते मुद्दे लावून धरतात हा. मोदी यांच्या नव्या मंत्रिमंडळामध्ये ५८ मंत्र्यांमध्ये सहा महिला आहेत. गेल्या मंत्रिमंडळात सात महिला होत्या. या वेळच्या मंत्र्यांच्या खात्यांकडे नजर टाकली, तर सर्वसाधारण परंपरेनुसार ‘सॉफ्ट’ खातीच महिलांना मिळालेली आहेत. अर्थात अपवाद निर्मला सीतारामन यांचा. त्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री आहेत. याआधी त्यांनी पहिल्या पूर्णवेळ महिला संरक्षणमंत्री म्हणून काम पहिले आहे. या सत्तेतल्या कारभारणी देशभरातील महिलांच्या प्रश्‍नांविषयी संवेदनशीलता दाखवत विधायक कार्य करतील, अशी आशा आहे.