Loksabha 2019 : विचार, प्रचार की विकार? (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 2 एप्रिल 2019

काँग्रेसने सर्व विरोधकांना एकत्र आणण्याची हाळी दिली खरी; पण त्यासाठी जी लवचिकता, समावेशकता दाखवायला हवी, ती न दाखवल्याने अशी एकसंध फळी उभारण्यात अनेक अडचणी येत आहेत.

भावनाकल्लोळावर भिस्त ठेवणारा आणि आपली रेघ मोठी करून दाखवण्यापेक्षा दुसऱ्याची कशी लहान आहे, याचीच जास्त उठाठेव करणारा सध्याचा प्रचार आहे.

लो कसभा निवडणुकीतील प्रचाराचे तानमान आता स्पष्ट झाले असून, कोण कोणाच्या विरोधात उभे ठाकणार, याचे चित्रही बव्हंशी समोर आले आहे. वर्ध्यातील प्रचारसभेत दणदणीत भाषण ठोकून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या महाराष्ट्रातील प्रचाराचा शंख फुंकला आणि दुसरीकडे काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारच्या धोरणांवर कोरडे ओढायला सुरवात केली आहे. या संघर्षातून लोकहिताच्या कळीच्या मुद्यांचे नवनीत बाहेर पडेल, ही अपेक्षा मात्र फोल ठरण्याची चिन्हे दिसताहेत. भूतकाळाकडे वळणारा, भावनाकल्लोळावर भिस्त ठेवणारा आणि आपली रेघ मोठी करून दाखवण्यापेक्षा दुसऱ्याची कशी लहान आहे, याचीच जास्त उठाठेव करणारा हा प्रचार आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्ध्यातील सभेत जे भाषण केले, तेही याचाच प्रत्यय देणारे होते. काँग्रेसने ‘हिंदू आतंकवादी’ ही संकल्पना मांडून देशातील हिंदू समाजाचा आणि त्याच्या पाच हजार वर्षांच्या संस्कृतीचा अपमान केला असल्याची तोफ मोदींनी डागली आणि भावना उद्दिपित करून मतांचे पीक काढण्याच्या धोरणाचाच प्रत्यय त्यातून आला. त्यांनी ३३ मिनिटांच्या भाषणाचा एकतृतीयांश वेळ विरोधक कसे अपात्र, भ्रष्ट आणि लोकविरोधी आहेत, हे सांगण्यात खर्च केली. वास्तविक २०१४ मध्ये ज्या अजेंड्यावर मोदींनी लोकांचा भरभरून पाठिंबा मिळविला, तो होता आर्थिक विकासाचा. वाढत्या रोजगारसंधी, उद्योगानुकूल वातावरण, काळ्या पैशाचे निर्मूलन, रचनात्मक बदल आणि सर्वसामान्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण, असे एक गुलाबी चित्र त्यांनी रंगविले होते. ते शत-प्रतिशत साकार होईल, अशी अपेक्षा ठेवणे अन्यायाचे होईल, हे खरेच; पण सर्वसामान्य मतदारांना उत्सुकता आहे, ती या दिशेने कोणती पावले पडली, हे जाणून घेण्याची. तसे जाणून घेणे हा त्यांचा हक्कही आहे. यादृष्टीने आपल्या कारभाराचा ताळेबंद मोदींनी भाषणातून मांडायला नको काय? सरकारच्या कामगिरीवर आणि भविष्यातील आपल्या कार्यक्रमावर बोलण्यापेक्षा मोदींचा सारा भर दिसतो आहे तो प्रतीकात्मकतेवर. ‘चौकीदार’ या भूमिकेवर ते भर देत असून, त्यातूनही इतर सगळे कसे भ्रष्ट आणि धोकादायक आहेत, हे दाखविण्याचाच प्रयत्न जास्त आहे. शेतीची कुंठितावस्था, त्यातून शेतकऱ्यांचे, ग्रामीण भागाचे तीव्र झालेले प्रश्‍न, वाढती बेरोजगारी, शहरांकडे निघालेला ओघ आणि त्यामुळे उग्र बनत असलेले नागरी प्रश्‍न, लघुउद्योगांची परवड, असे एक ना अनेक प्रश्‍न समोर दिसत असताना त्यावर मात करण्याचा काही ‘रोडमॅप’ सांगणे आवश्‍यक आहे; पण ना तशी इच्छा राज्यकर्त्याची दिसते, ना विरोधकही आर्थिक मुद्यांच्या तपशिलात शिरून सरकारला उत्तरे देण्यास भाग पाडत आहेत.

काँग्रेसने सर्व विरोधकांना एकत्र आणण्याची हाळी दिली खरी; पण त्यासाठी जी लवचिकता, समावेशकता दाखवायला हवी, ती न दाखवल्याने अशी एकसंध फळी उभारण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अमेठीबरोबरच केरळमधील वायनाड लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी जाहीर केल्याने मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षात संतप्त प्रतिक्रिया तर उमटलीच; पण त्यांनी लगेच थेट राहुल गांधींनाच लक्ष्य करायला सुरवात केली आहे. केरळमध्ये डावे आणि काँग्रेस यांच्यातच मुख्य लढत आहे. मात्र, राहुल यांच्या निर्णयामुळे तिला आणखी धार येणार, हे उघड आहे. तिकडे पश्‍चिम बंगालमध्येही एकत्र येण्यात ताठर भूमिका आडव्या आल्या. माकपने काँग्रेससाठी सोडलेल्या दोन जागांचा काय तो अपवाद. नवी दिल्लीत आम आदमी पक्षाबरोबरही समझोता करता न आल्याने तेथेही ‘आप’ व काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढणार आहेत. मोदीविरोधी मतांची विभागणी टाळण्यासाठीच्या प्रयत्नांत असे अडथळे निर्माण होत आहेत. प्रचाराच्या बाबतीत राहुल गांधींनी आणलेली वार्षिक ७२ हजारांच्या मदतीची घोषणा चर्चेचा विषय ठरली खरी; परंतु तिचा ठोस मुद्यांच्या आधारे प्रचार करतानाही पक्ष चाचपडताना दिसत आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कर महसूल वाढला असल्याने योजनेची अंमलबजावणी अशक्‍य नाही, असे सांगून आपल्याच आधीच्या टीकेला छेद दिला आणि लगेचच भाजपच्या प्रचारकांना आमच्यामुळेच महसूल वाढला, असे सांगण्याची सोय झाली. सत्ताधारी आणि विरोधक कमालीच्या अभिनिवेशाने एकमेकांवर तुटून पडताना वास्तव जग आणि भ्रामक जग यातील भेदरेषाच धूसर झाली आहे. रघुराम राजन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञाने आर्थिक विकास दराच्या नेमक्‍या स्थितीबाबत काही प्रश्‍न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावरही राजकीय लेबल ठोकून मोकळे होण्यात सत्ताधारी धन्यता मानत आहेत. सुरवातीपासून प्रचाराला अशा रीतीने आलेले आक्रस्ताळेपण पुढच्या  काळात आणखीनच वाढेल, अशीच चिन्हे दिसताहेत. लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या अर्थपूर्णतेसाठी आवश्‍यक असलेला वाद-संवाद मात्र यात पूर्णपणे हरवून जातो आहे.

Web Title: loksabha election 2019 and political party publicity in editorial