‘मोन्सॅन्टो’ला झटका (अग्रलेख)

court
court

पन्नास लोकांच्या जिवाची किंमत कवडीमोल ठरवणारी यंत्रणा आणि दुसरीकडे एका ज्येष्ठ नागरिकाच्या जिवावर घाला घालू पाहणाऱ्या बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपनीला दाती तृण धरायला लावणारी न्यायव्यवस्था, यात उजवे कोण?

भारतातील लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत अमेरिकेतील न्यायालयाच्या निकालाबाबतची एक बातमी माध्यमांकडून थोडी दुर्लक्षिली गेली. कॅलिफोर्निया येथील एडविन हार्डेमन या सत्तर वर्षांच्या गृहस्थांना ग्लायफोसेट या तणनाशकामुळे कर्करोग झाल्याचा दावा सॅनफ्रान्सिस्को जिल्हा न्यायालयाने मान्य केला. त्यामुळे हे तणनाशक बनवणाऱ्या ‘मोन्सॅन्टो’ या बहुराष्ट्रीय कंपनीला मोठा झटका बसला. हार्डेमन यांना आठ कोटी डॉलरची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अशा प्रकारचा हा दुसरा निकाल! ऑगस्ट २०१८ मध्ये एका शेतकऱ्याला २८ कोटी ९०लाख  डॉलरची भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. भारतासह जगभरात सध्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढते आहे. रसायनांचा वाढता वापर किंवा त्यांच्या सान्निध्यात दीर्घकाळ राहिल्याने कर्करोग होऊ शकतो असे ढोबळपणे मानले जाते. याबाबतचे ठोस पुरावे, संशोधन पुढे येणार नाही याची काळजी हितसंबंधीयांकडून घेतली जातेच, उलट रसायनांमुळे कर्करोग किंवा अन्य आजार होत नसल्याचे दावे हिरिरीने मांडले जातात. याबाबत काही मांडणी करू पाहणाऱ्यांना विज्ञानविरोधी आणि मागास ठरवले जाते.

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची ताकद मोठी असते. समर्थनार्थ किंवा विरोधात मोहिमा चालवणे, त्यासाठी तथाकथित बुद्धिवाद्यांना आपल्या दावणीला बांधणे, हवे तसे अहवाल आपल्या मर्जीतल्या शास्त्रज्ञांकडून तयार करून घेणे आणि जनमत बनवण्यासाठी त्यांचा वापर करणे यांमध्ये त्या वाकबगार असतात. हार्डेमन यांच्या वकिलांनी ज्युरींपुढे केलेल्या युक्तिवादामध्ये ‘मोन्सॅन्टो’च्या याच पडद्यामागून सुरू असलेल्या कारवायांकडे लक्ष वेधले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने ग्लायफोसेटमुळे कर्करोग होऊ शकतो याकडे लक्ष वेधतानाच या तणनाशकाचा कर्करोगासाठी कारणीभूत ठरू शकणाऱ्या घटकांच्या यादीत २०१५ मध्ये समावेश केला आहे. दुसरीकडे अमेरिकेतील ‘एन्व्हायरन्मेंट प्रोटेक्‍शन एजन्सी’ने ग्लायफोसेटमुळे कर्करोग होत नसल्याचा निर्वाळा दिला. या एजन्सीच्या शास्त्रज्ञांशी ‘मोन्सॅन्टो’चे मधुर संबंध होते आणि त्यातूनच त्यांनी ‘मोन्सॅन्टो’ला हवा तसा अहवाल दिल्याचा दावाही हार्डेमन यांच्या वकिलांनी केला. तात्पर्य काय, तर उलटसुलट मतमतांतरांचे धुके तयार करण्यात आले. ग्लायफोसेटमुळे कर्करोग होतोच, असा दावा छातीठोकपणे कोणी करणार नाही, अशी व्यवस्था आधीच उभारली गेली, पण न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे ती निष्फळ ठरली. जगभर आता रासायनिक अवशेषमुक्त (रेसिड्यू फ्री) किंवा सेंद्रिय शेतीमालाला मागणी वाढते आहे. विशेषतः दूध, भाजीपाला, फळे रसायनमुक्त असली पाहिजेत, हा आग्रह बळावतो आहे. भारतातसुद्धा याविषयीची जागरूकता वाढीस लागली आहे. सेंद्रिय शेतीमालाचा पुरवठा करणारी दुकाने, मॉल्स, ऑनलाइन सुविधा सुरू होत आहेत. अर्थात चलतीचा कल ओळखून काही बनावट लोकही या व्यवसायात उतरले आहेत. शेतकऱ्यांनी अशी शेती करणे विद्यमान आव्हाने लक्षात घेता सोपे नाही, पण ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षांना प्रतिसाद न देणे दीर्घकालीनदृष्ट्या परवडणारे नाही हेही तितकेच खरे!

शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य असले पाहिजे. जगातले उत्तम आणि शाश्वत तंत्रज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोचले पाहिजे, याविषयी दुमत असण्याचे कारणच नाही. मात्र तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली जिवाशी खेळ करणारे काही त्यांच्या माथी मारले जात नाही ना, हे तपासण्याची जबाबदारी कोणाची? कीटकनाशके, तणनाशके यांचा वापर योग्य मात्रेत आणि पुरेशी काळजी घेऊन करण्याबाबत शेतकऱ्याला प्रशिक्षित करण्याची जबाबदारीही निश्‍चित करायला हवी. कोट्यवधींचा नफा कमावणाऱ्या कंपन्या किंवा करदात्यांच्या पैशावर पोसल्या जाणाऱ्या कृषी खात्यालाही ही जबाबदारी आपली असल्याचे वाटत नाही. त्यातून मरणाच्या दारात उभा राहतो तो शेतकरी आणि शेतमजूर! त्यांच्या जिवाचे मोल आपण कधी करायला शिकणार? अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेकडून दिल्या गेलेल्या यासंदर्भातील निकालांमुळे तिथली लोकशाही किती परिपक्व आणि पारदर्शी आहे, याचा प्रत्यय यावा. दोन वर्षांपूर्वी विदर्भात आणि विशेषतः यवतमाळ जिल्ह्यात कापसावरील कीटकनाशक फवारण्यांमुळे पन्नासहून अधिक शेतकरी, शेतमजुरांचा बळी गेला. यात दोषी कोण, हे आपण आजअखेर ठरवू शकलेलो नाही. ज्यांच्याकडे याबाबतचे नियमन आहे, ते खाबूगिरीत रमलेले कृषी खाते आधीच हात झटकून मोकळे झाले आहे. चौकशीचे नाटक सुरू आहे. त्याचा निकाल काय येणार, याविषयी आजवरचा अनुभव लक्षात घेता वेगळे काही निष्पन्न होईल असे दिसत नाही. पन्नास लोकांच्या जिवाची किंमत कवडीमोल ठरवणारी यंत्रणा आणि एका ज्येष्ठ नागरिकाच्या जिवावर घाला घालू पाहणाऱ्या बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपनीला दाती तृण धरायला लावणारी न्यायव्यवस्था यात उजवे कोण? उत्तर सोपे आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com