दृष्टिकोन : पुरस्कारांआडून कुटिल राजकारण | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Berit Reiss-Andersen

भारत, मोदी सरकार व एकूणच हिंदू समाजाची बदनामी करण्याचे जे राजकारण अमेरिकेतील विशिष्ट मीडिया सध्या जोरात करीत आहेत, त्यातलाच आणखी एक प्रकार उघडकीस आला आहे.

दृष्टिकोन : पुरस्कारांआडून कुटिल राजकारण

भारत, मोदी सरकार व एकूणच हिंदू समाजाची बदनामी करण्याचे जे राजकारण अमेरिकेतील विशिष्ट मीडिया सध्या जोरात करीत आहेत, त्यातलाच आणखी एक प्रकार उघडकीस आला आहे. चार बलशाली व संघटित लॉबी भारताच्या विरोधात काम करीत असल्याने त्यांच्या कारवायांबाबत अत्यंत सावध राहायला हवे.

पारितोषिके वा पुरस्कार हा जगभरातील सगळ्या समाजाचा एक आवडीचा, आकर्षणाचा विषय असतो. आपल्याकडेही तो तसा आहे. ती आंतरराष्ट्रीय व त्यातही पुन्हा अमेरिका किंवा एखाद्या पाश्चात्य देशात दिली जाणारी असतील तर त्यांचा बोलबाला अधिक असतो. मेगॅसेसे, बुकर, पुलित्झर, ऑस्कर, नोबेल हे काही वाजतेगाजते पुरस्कार! ते ज्यांना मिळतात त्यांचे सगळे आयुष्य बदलून जाते, यात नवल नाही. याचे एक कारण त्याची भरभक्कम रक्कम. शिवाय जगभर होणारा बोलबाला आणि निर्माण होणाऱ्या संधी. त्यामुळे हे पुरस्कार मिळाले नाहीत, तरी निदान त्यासाठी एखाद्याच्या नावाचा विचार केला जाणे यालासुद्धा महत्त्व प्राप्त होते.

‘अमुक पुरस्कारासाठी अमुक नावाचा नावाचा विचार होऊ शकतो’ अशा आशयाच्या बातम्यासुद्धा ‘त्या अमक्यांना’ बरेच फायदे मिळवून देतात. एखाद्या विषयात जेव्हा एवढे आर्थिक आयाम निर्माण होतात तेव्हा स्वाभाविकपणे त्याच्याभोवती अनेक वर्तुळेदेखील तयार होतात. त्यामध्ये ‘पुरस्कार मिळवून देण्यासाठी लॉबीइंग’ करणारी किंवा ‘यशस्वी लॉबीइंग करतो’ असा दावा करणारी वर्तुळे सर्वात पुढे असतात. ही मंडळी केवळ आर्थिक उलाढालीच करतात असेही नाही. इतर प्रकारच्या उलाढालीसुद्धा त्या माध्यमातून सुरु होतात. वेगळ्या प्रकारचे छुपे राजकारण या उलाढालींमध्ये सुरु असते.

हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे यावर्षी ‘शांततेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींना किंवा संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या ‘नोबेल’साठी दोन भारतीय पत्रकारांची नावे चर्चेत आहेत’ अशा बातम्या मध्यंतरी वाचायला मिळाल्या होत्या. त्या बातम्यांनी बराच गदारोळ उडवून दिला होता. यासंदर्भातील बातम्या भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये नंतर आल्या. ‘टाइम’ या प्रतिष्ठित अमेरिकी नियतकालिकाने ती बातमी प्रथम दिली होती. तिचा हवाला देऊन नंतर भारतीय वृत्तपत्रांनी त्या बातम्या दिल्या. त्या येईपर्यंत ह्या तथाकथित पत्रकारांची नावे भारतातही फारशी कोणाला माहिती नव्हती. त्यामुळे स्वाभाविकच त्या बातमीने आपल्याकडे खळबळ उडाली. प्रसारमाध्यमांच्या क्षेत्रात अवैध कब्जा करून बसलेल्या एका विशिष्ट कंपूने ताबडतोब त्या बातमीचे ‘मार्केटिंग’ सुरु केले.

एवढे झाल्यानंतर बातमीची सत्यता तपासण्याचे काम ‘टाइम्स नाऊ’ या वाहिनीने केले असता (Fact Checking) ती खोटी व निराधार असल्याचे स्पष्ट झाले. ठोस पुरावे देऊन या बातमीतील खोटेपणा त्या वाहिनीने उघडकीला आणला. एवढेच नाही तर ही तद्दन खोटी बातमी ‘टाइम’सारख्या प्रतिष्ठित नियतकालिकाने का दिली असेल, यावर चर्चाही घडवून आणली व त्यांच्या खोटेपणाचे पुरेपूर माप त्यांच्या पदरात घातले. पण खोटेपणा जगासमोर उघड होऊनही त्या नियतकालिकाने चूक झाली, असे म्हणण्याचे सौजन्य दाखवले नाही. गोरा वर्ण आणि पैसा यातून आलेला उद्दामपणा असे त्या कृत्याचे वर्णन करता येईल. त्या नियतकालिकाने ही बातमी जाणूनबुजून, आपण खोटारडेपणा करत आहोत हे माहिती असून दिली होती. ती देण्यामागे काही आर्थिक प्रेरणा बहुधा होत्याच; पण त्याचबरोबर राजकीय कारणेही होती. भारताची, भारत सरकारची बदनामी करण्याचा हेतू लपणारा नाही.

‘नोबेल’ देणाऱ्या संस्थेची कार्यपद्धती अत्यंत बंदिस्त असली तरी त्यांनी दिलेले पुरस्कार अनेक वेळा वादाचे विषय ठरलेले आहेत. या पुरस्कारांचा वापर एका विशिष्ट रंगाचे व वळणाचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण करण्यासाठी केला जातो हा आरोपही नेहेमीच होत असतो. पण, ह्या वेळेला ‘टाइम’च्या उद्योगामध्ये नोबेल पुरस्कार देणाऱ्या समितीचा काही संबंध नव्हता. नोबेल पुरस्कार जाहीर होण्यापूर्वीच्या काळात काही संस्था संभाव्य पुरस्कार विजेत्यांची किंवा आपल्याला योग्य वाटणाऱ्या पुरस्कारार्थींची यादी (Wish List) तयार करतात. अशा एका संस्थेच्या Wish Listचा वापर करून ‘टाइम’ ने आपली बातमी तयार केली. ती रंगवताना नोबेल पुरस्कार समितीच्या अंतिम नामांकनांच्या यादीत त्या दोन भारतीय पत्रकारांची नावे आहेत, असा दावा त्यांनी केला होता.

प्रस्तुत वाहिनीने नोबेल पुरस्कार समितीला मेल पाठवून त्याबाबत विचारणा केली असता ‘अशी कोणतीही नामांकन यादी आम्ही बनवलेली नाही, आम्ही बनवतही नाही’ असे स्पष्ट उत्तर त्या समितीने दिले. त्याचबरोबर दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या ‘पुरस्कारांबाबत झालेल्या चर्चा व विचारात घेतलेली नावे पन्नास वर्षे गुप्त ठेवली जातात’ हेही त्यांनी स्पष्ट केले. शोधाअंती हे स्पष्ट झाले की ‘टाइम’ने ज्याआधारे बातमी केली ती यादी PRIO नामक एका व्यावसायिक जनसंपर्क कंपनीने तयार केली होती. त्यातही ही दोन नावे संभाव्य विजेत्यांच्या यादीत नव्हती तर, ज्यांच्या नावांचा विचार केला पाहिजे, असे त्या कंपनीला वाटत होते, अशा कैक नावांमध्ये त्यांनी जाता जाता ही दोन नावे दिली होती. त्या सुतावरून स्वर्ग गाठायचा प्रयत्न नियतकालिकाने केला. हे दोघे मुस्लीम सांप्रदायिक राजकारण करणारे तथाकथित डावे पत्रकार आहेत. खरे तर ते पत्रकारदेखील नाहीत. ते एक वेबसाईट चालवतात. त्या वेबसाईटच्या माध्यमातून ते जे उद्योग करतात त्याबद्दल त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असून, तपास सुरु आहे. नोबेलविषयक बातमी ‘टाइम’ने दिल्याबरोबर ‘त्या तथाकथित पत्रकारां’च्या नावाने पैसे गोळा करण्याचे कामही सुरु झाले होते. पण त्यांचा कावा उघड झाल्याने तो उद्योग थांबला.

आर्थिक हितसंबंध

भारत, मोदी सरकार व एकूणच हिंदू समाजाची बदनामी करण्याचे जे राजकारण अमेरिकेतील वृत्तपत्रे सध्या जोरात करीत आहेत, त्यातलाच हा एक प्रकार. पण यावेळेला त्यात काही नव्या घटकांचा समावेश होता. यावेळेला या सर्व प्रकरणाला काही ना काही अर्थपूर्ण बाजू आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे आणि त्याला दुजोरा देणारे काही परिस्थितीजन्य पुरावेही आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांनी काळा पैसा, दहशतवाद व संघटित गुन्हेगारी निपटून काढण्यासाठी अनेक कठोर पावले उचलली आहेत. त्याचे परिणामही दिसत आहेत. अंमली द्रव्यांच्या व्यापारावर कारवाई करणाऱ्या NCBने गेल्या काही वर्षांमध्ये ८०हजार किलो अंमली द्रव्ये जप्त केली असून त्यांची किंमत कमीत कमी आठ लाख कोटी रुपये आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) आजवर एक लाख वीस हजार कोटी रु. किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे. त्यामुळे हे दोन्ही वर्ग मोदी यांना पाण्यात पाहतात.

आणखीही काही घटकांचा राग मोदी यांनी ओढवून घेतला आहे. कोरोनाच्या काळात ‘फायझर’ आणि ‘मोडेर्ना’ या बड्या विदेशी कंपन्यांच्या लशी विकत न घेता भारताने स्वदेशी लशी तयार करून त्या भारतात वापरल्याच, शिवाय अनेक देशांना नाममात्र किमतीत दिल्या. अन्य कोरोनारोधक औषधे देखील अनेक देशांना अल्प किमतीत पुरवली. जागतिक औषध उद्योग नियंत्रित करणाऱ्या वर्तुळाचा त्यामुळे प्रचंड तोटा झाला. त्यामुळे ते मोदी यांच्या विरोधात आहेत. त्याखेरीज मोदी योग, आयुर्वेद व पर्यायी औषधोपचार यांचा जो पाठपुरावा करीत आहेत, त्यालाही आंतरराष्ट्रीय औषध उद्योगविश्वाचा प्रचंड विरोध आहे. कारण, त्यामुळे औषधांच्या खपावर परिणाम होतो आहे.

मोदींनी संरक्षण साहित्य खरेदीमधील मध्यस्थांची लुडबुड थांबवली. शिवाय संरक्षण क्षेत्रात भारतीय उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन देशातच उत्पादन करण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालवला आहे. त्यामुळे जगभरातील त्या लॉबीचे कल्पनातीत नुकसान होत आहे. मोदी यांनी रशियाकडून कच्चे तेल स्वस्त दरात मिळवल्यामुळे तेलविक्री क्षेत्रावरही परिणाम झाला आहे. अशा प्रकारे औषध उद्योग, तेल, संरक्षण साहित्य व मादक द्रव्यांचा व्यापार अशा चार संघटित व बलशाली लॉबी एकाच वेळेला मोदी यांच्या; पर्यायाने भारताच्या विरोधात सक्रिय झाल्या आहेत. या लॉबींचा प्रचंड पैसा आणखी कुठे कुठे भारताच्या विरोधात पेरला जात असेल, त्याकडे डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवले पाहिजे.

(लेखक महाराष्ट्र भाजपाचे उपाध्यक्ष आहेत.)

madhav.bhandari@yahoo.co.in