दृष्टिकोन : डिजिटल अर्थव्यवहारात आघाडी

अर्थव्यवहारासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यशस्वीरीत्या करण्यात भारताला मिळालेले यश अभिमानास्पद आहे. अर्थव्यवस्था जेवढी अधिक औपचारिक बनत जाईल, तेवढे काळ्या पैशांचे प्रमाण कमी होत जाईल. आपला प्रवास त्या दिशेने होत आहे.

डिजिटल अर्थव्यवहारात भारत जगात सर्वात पुढे गेला आहे, हे दाखवून देणारा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला असून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्रात सध्या हा चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. डिजिटल अर्थव्यवहारांच्या बाबतीत आपण चीनला मागे टाकून पहिला क्रमांक पटकावला असून, अमेरिका कितीतरी मागे पडली आहे. हा केवळ पैशांच्या देवाणघेवाणीचा, आर्थिक व्यवहारांचा मुद्दा नसून अर्थव्यवहारासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यशस्वीरीत्या करण्याचा मुद्दा आहे. Fintech या नावाने ओळखली जाणारी ही तंत्रज्ञानाची शाखा अलीकडची. या क्षेत्रात भारताने आघाडी घेतली असून स्वत:चे तंत्रज्ञान विकसित करायला सुरुवात केली आहे. विकसित केलेले नवे तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेत बंदिस्त न रहाता ते सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोचत असून त्याचा सार्वत्रिक वापर सुरु झाला आहे.

स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी ह्या संशोधन व विकास प्रक्रियेचा आवर्जून उल्लेख केला व भारताने आपली नव्या तंत्रज्ञानाच्या विकसनाची ताकद जगाला दाखवून दिली आहे, असाही दावा केला. फ्रान्सच्या रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच एका निबंधात भारताच्या अर्थ -तंत्रज्ञानाबद्दल India’s rich fintech ecosystem असे गौरवाचे शब्द वापरले होते. जगातील डिजिटल अर्थव्यवहारांपैकी ४०% व्यवहार एकट्या भारतात होतात. मार्च २०२१ च्या आकडेवारीनुसार भारतात २५५० कोटी व्यवहार डिजिटली झाले होते, तर चीन १५७० कोटी व्यवहार नोंदवून दुसऱ्या क्रमांकावर व ६०० कोटी व्यवहार नोंदवणारा द.कोरिया तिसऱ्या क्रमांकावर होता. १२० कोटी व्यवहार नोंदवणारी अमेरिका नवव्या क्रमांकावर होती.

सर्वसामान्यांचा मोठा वाटा

विशेष म्हणजे भारताच्या या यशात सर्वाधिक वाटा सर्वसामान्य माणसाचा आहे. फेरीवालासुद्धा यूपीआय, गूगल पे, पेटीएम वापरतो. परिणामी २०२१-२२मध्ये, त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत डिजिटल आर्थिक व्यवहारात ३३% वाढ दिसली. २०१९-२०मध्ये २९५३ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार या माध्यमातून झाले होते, तर २०२१-२२मध्ये तेच व्यवहार ३०२१ लाख कोटी रुपयांवर पोचले होते. आपण डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याची तयारी सुरु केली, तेव्हा विरोधकांनी नेहेमीप्रमाणे नकारात्मक चित्र रंगवायला सुरुवात केली. माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम् यांनी अडचणींचा पाढा वाचला व भारतात डिजिटल व्यवहारांचा व्यापक वापर होणे सर्वस्वी असंभव आहे, असे भाकित केले होते.

‘ज्या देशात अजून सर्व गावांमध्ये वीज पोचलेली नाही, इंटरनेट नाही, लोक अडाणी आहेत, ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाहीत, अशा देशात डिजिटल आर्थिक व्यवहार कसे होऊ शकतील?’ असा त्यांचा ‘खडा सवाल’ होता. ज्या स्थितीचे वर्णन चिदंबरम् करत होते, ती आपल्याच पन्नास-साठ वर्षांच्या राज्य कारभारानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती होती, ही बाब मात्र ते सोयीस्करपणे विसरले. पण, भारतातल्या जनतेने सर्व विरोधकांच्या ‘शंकाकुशंकां’ना काहीही न बोलता खणखणीत उत्तर दिले व भारताला डिजिटल अर्थव्यवहारांच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर नेऊन ठेवले. हा अहवाल आल्यानंतर मात्र चिदंबरम् वा अन्य कोणीही काही बोलायला तयार नाहीत.

आज स्मार्टफोन वापरणाऱ्या भारतीयांची संख्या ८५ कोटी ९० लाख असून २०१७मध्ये ती केवळ ४६ कोटी ८० लाख होती. अवघ्या पाच वर्षांत ही संख्या जवळपास दुपटीने वाढली. इंटरनेट वापराच्या बाबतीत गेल्या दोन वर्षांमध्ये अमेरिकेला मागे टाकून आपण दुसऱ्या क्रमांकावर पोचलो. परवडणाऱ्या किमतीत इंटरनेट कानाकोपऱ्यात उपलब्ध असल्याने मोबाईलच्या मदतीने इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या आता ७५ कोटींच्या वर गेली आहे. इंटरनेटचा हा खोलवर झालेला प्रसार डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी पूरक ठरला. खरी महत्त्वाची कामगिरी जन धन बँक खाती, आधार कार्ड आणि मोबाईल या तिघांनी बजावली. जन धन खात्यांची योजना जाहीर झाल्यापासून आजवर ४४ कोटींपेक्षा अधिक खाती उघडली गेली आहेत. १.२५ अब्ज आधारकार्डांच्या मदतीने यापैकी बहुतेक खाती प्रमाणित झाली आहेत. हा सगळा वर्ग मुख्यत: असंघटित क्षेत्रात काम करणारा, वावरणारा वर्ग आहे. आजवर बँकेच्या दाराबाहेर ठेवलेला हा वर्ग केवळ रोखीतच सर्व व्यवहार करत होता. हाच वर्ग आता मोठ्या प्रमाणात डिजिटल व्यवहार करायला लागला असून, त्याचे परिणाम आपल्याला दिसत आहेत.

या व्यवहारांसाठी भारताने स्वत:चे तंत्रज्ञान विकसित केले आणि ‘युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ ही व्यवस्था आणली. जानेवारी २०२१पासून रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स (डीपीआय) वापरात आणला. हा डीपीआय सप्टेंबर २०२१ला ३०४.०६ होता, तो मार्च २०२२मध्ये केवळ सहा महिन्यांत ३४९.३० वर पोचला. २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात यूपीआयच्या माध्यमातून ४६ अब्ज व्यवहार झाले आणि त्यांची किंमत ८४.१७ ट्रिलियन रुपये होती. त्याआधीच्या वर्षात ही आकडेवारी ४१.०३ ट्रिलियन रुपये किमतीचे २२.२८ अब्ज व्यवहार अशी होती. म्हणजे अवघ्या एका वर्षात दुप्पट प्रमाण. फोन पे व बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप यांनी अलीकडेच एका पाहाणीनंतर असा अंदाज व्यक्त केला आहे की; सन २०२६पर्यंत भारताची डिजिटल पेमेंट बाजारपेठ १० ट्रिलियन डॉलर एवढी झालेली असेल आणि जवळजवळ ६५% व्यवहार रोखीचा वापर न करता डिजिटली केले जातील.

रोखीचे व्यवहार कमी होऊन डिजिटल व्यवहार वाढत असल्याचा मुख्य फायदा म्हणजे आजपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर अनौपचारिक असलेली आपली अर्थव्यवस्था आता हळूहळू औपचारिक व्यवस्था बनू लागली आहे. गेल्या वर्षी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार भारतातील अनौपचारिक अर्थव्यवस्था आकुंचित पावत आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ५२% असलेली अनौपचारिक अर्थव्यवस्था २०२०-२१मध्ये २०%च्या आसपास आली आहे. येत्या काही काळात ती अधिक आकुंचित पावेल,असाही त्यांचा अंदाज आहे. अर्थात आपल्या अर्थव्यवस्थेला औपचारिकतेचे वळण लागण्यामागे अन्यही अनेक करणे आहेत, त्यांची चर्चा वेगळी करावी लागेल. अर्थव्यवस्था जेवढी अधिक औपचारिक बनत जाईल, तेवढे काळ्या पैशांचे प्रमाण कमी होत जाईल. भारताने विकसित केलेली ही डिजिटल व्यवहारांची व्यवस्था जगातील अव्वल दर्जाची व्यवस्था ठरली आहे.

आपल्या ‘यूपीआय’ला अनेक देशांनी मान्यता दिली असून, त्या त्या देशात ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून व्यवहार होऊ लागले आहेत. ऑक्टोबरमध्ये भारताने केलेल्या एका करारानुसार बेल्जियम, स्वित्झर्लंड आणि नेदरलॅंडसह संपूर्ण युरोपमध्ये ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून आर्थिक देवाणघेवाण करणे आता शक्य झाले आहे. याच कराराचा पुढचा भाग म्हणून भारतीय RuPay Credit किंवा Debit कार्ड सुद्धा आता युरोपमध्ये वापरता येणार आहे. यापूर्वी सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, कंबोडिया, हाँगकाँग, तैवान, द.कोरिया आणि जपान या दहा देशांनी ‘यूपीआय’ वापरायला सुरुवात केलेली आहे. त्याशिवाय नेपाळ, सिंगापूर, भूतान, संयुक्त अरब अमिराती,फ्रान्स, ब्रिटन, ओमान या देशांनीही ‘यूपीआय’ स्वीकारले आहे. एकूणच डिजिटल व्यवहारांमध्ये आपण सर्व अर्थांनी आघाडी घेतली असून, त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी येत आहे. त्याचबरोबर जागतिक अर्थव्यवहारांमध्ये आपले स्थान निर्माण होत आहे. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना आर्थिक क्षेत्रातील हा बदल भारतीयांसाठी अभिमानास्पद आहे.

(लेखक महाराष्ट्र भाजपाचे उपाध्यक्ष आहेत.)

madhav.bhandari@yahoo.co.in