दृष्टिकोन : केला इशारा जाता जाता...

महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीमध्ये सामील होण्याचे सूतोवाच ‘एमआयएम’च्या इम्तियाज जलील यांनी केले आणि सत्ताधाऱ्यांची त्रेधातिरपिट उडाली. तथापि, आघाडीतील तीनही पक्षांनी ‘एमआयएम’शी कधीना कधी जवळीक केलेली आहे.

गेल्या आठवड्यात ‘एआयएमआयएम’चे खासदार इम्तियाज जलील यांनी जाता जाता केलेल्या विधानामुळे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाराष्ट्र विकास आघाडीची (मविआ) उडालेली त्रेधातिरपिट कमालीची करमणूक करणारी होती. ‘तुम्ही कायम आम्हाला भाजपाची ‘बी टीम’ म्हणून हिणवता. एकदा काय तो फैसला होऊद्या! आम्ही तुमच्या आघाडीत सामील व्हायला तयार आहोत. तुम्ही आम्हाला सामील करून घ्या,’ असे आवाहन जलील यांनी मविआला केले. त्यांनी ते कोणत्या हेतूने केले, हे सांगणे अवघड आहे. त्यांच्या त्या वक्तव्यानंतर त्यांना झटकून टाकण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांना करावा लागलेला आटापिटा बोलका होता. खरे पहाता या तिन्ही पक्षांनी अस्वस्थ होण्यासारखे जलील यांच्या विधानात काहीच नव्हते. मविआला सहकार्याची तयारी दाखवणारे सामान्य विधान त्यांनी केले. पण तेवढ्यामुळे महाराष्ट्रातले सत्ताधारी आघाडीतील तिन्ही पक्ष अडचणीत आले. त्यांचे दुटप्पीपणाचे राजकारण त्यांना अडचणीत आणायला कारणीभूत झाले. या तिन्ही पक्षांना एमआयएमचे वावडे नाही. तिघांनीही एमआयएम बरोबर गरजेनुसार आघाडी केलेली आहे.

राज्यात एमआयएमचा प्रवेश झाला तोच मुळी काँग्रेसने साथ दिल्यामुळे. नांदेड महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजप, शिवसेनेला रोखण्यासाठी काँग्रेसने एमआयएमला पुढे केले. पहिल्याच प्रयत्नात त्यांना चांगले यशही मिळाले. मात्र त्यातली मेख ही होती की, एमआयएमच्या नावावर निवडलेले बहुतेक जण पुर्वाश्रमीने काँग्रेसचेच होते. दोन-तीन वर्षांत ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले. त्यामुळे काँग्रेससाठी एमआयएम अस्पृश्य कधीच नव्हती. शिवसेनेनेसुद्धा गरजप्रमाणे एमआयएमशी हातमिळवणी करुन नगरपालिका, महानगरपालिकेमध्ये सत्तेची गणितं जमवली आहेत. त्यातले अलीकडचे उदाहरण अमरावती महापालिकेच्या विषय समित्यांच्या निवडणुकांचे आहे. या समित्या ताब्यात ठेवण्यासाठी शिवसेनेने एमआयएमशी हातमिळवणी करताना मागे पुढे पाहिले नव्हते.

पूर्वेतिहास हातमिळवणीचाच

राष्ट्रवादीला तर असा कुठलाच प्रश्न सतावत नाही. सत्तेसाठी ते कोणालाही बरोबर घेऊ शकतात किंवा कोणाही बरोबर जाऊ शकतात. अल्पसंख्यांकांच्या मतांच्या चिंतेमुळेच राष्ट्रवादी नवाब मलिकांचा राजीनामा घेत नाही. अनिल देशमुखांचा राजीनामा घेतल्यामुळे मतपेढीवर विपरीत परिणाम होणार नाही, या खात्रीमुळेच देशमुखांचा राजीनामा घेतला. काँग्रेसने तर अल्पसंख्यांकांची मते मिळवण्यासाठी काहीही करायचे बाकी ठेवलेले नाही. ज्या मुस्लिम लीगने धर्माच्या आधारावर भारताची फाळणी केली त्याच मुस्लिम लीगबरोबर काँग्रेसने अनेकदा आघाडी केली आहे. मुस्लिम लीगचे जी. एम. बनातवाला यांना लोकसभेत निवडून आणण्यासाठी काँग्रेस नेहमी मदत करत असे. शिवसेनेनेसुद्धा मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मुस्लिम लीगबरोबर आघाडी करुन सत्ता मिळवली आहे. त्यामुळे मुस्लिम संघटनेबरोबर हातमिळवणी हा या तिन्हीही पक्षांसाठी अडचणीचा मुद्दा कधीच नव्हता. असे असताना एकाएकी तिघांनाही एमआयएमचा मैत्रीचा हात अडचणीचा का वाटला हा प्रश्नच आहे.

एमआयएमची राजकारणाची शैली हे याचे मुख्य कारण असू शकते. आजची एमआयएम फाळणी पूर्वीच्या मुस्लिम लीगची आठवण करुन देणारी भाषा वापरते, असा काहींचा आरोप आहे. त्याच बरोबर मुस्लिम समुदायाची मक्तेदारी आपल्याकडे यावी, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. काँग्रेसच्या दृष्टीने या दोन्ही गोष्टी गैरसोयीच्या आहेत. राहुल गांधी व प्रियंका गांधी-वद्रा यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सौम्य हिंदुत्वाचा वापर करण्याचा प्रयत्न करते, असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते. राहुल हिंदू आणि हिंदुत्वाचा फरक समजावून सांगतात, अंगरख्यावरुन जानवे घालून आपण दत्तात्रय गोत्री ब्राह्मण असल्याचे पुन्हा पुन्हा सांगतात, जास्तीत जास्त देवळांमध्ये जातात. प्रियंका याही गंगेची आरती करण्यापासून अनेक उपक्रम करतात. एमआयएमशी खुलेआम दोस्ती केली तर आपले हिंदुत्व अडचणीत येण्याची भीती त्यांना वाटत असावी. राष्ट्रवादीला अशी कुठलीच भीती वाटत नसली तरी महाराष्ट्रातला अल्पसंख्यांक समुदाय त्यांच्यावर किती विश्वास ठेवतो, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यांची नेहमीची युक्ती वापरली. एका नेत्याने स्वागत करायचे आणि दुसऱ्याने आस्तेकदमची भाषा वापरायची! सगळ्यात अडचण झाली शिवसेनेची. कारण हिंदुत्वाचा अंगरखा सांभाळायचा की, धर्मनिरपेक्षतेची चादर अंगावर घ्यायची याचा फैसला त्यांनी केलेला असला तरी तो जनतेसमोर येऊ न देण्याची धडपड ते करत आहेत. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत त्यांना अल्पसंख्यांक मतांची गरज आहे. असे असतानाही एमआयएम बरोबरील खुली मैत्री करणे त्यांना अडचणीचे वाटते. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील या तीन प्रमुख पक्षांची ही शोकांतिका आहे. राज्यात सुमारे साडेचौदा टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. त्यातील सर्वाधिक मतदार मुंबई आणि आसपासच्या उपनगरे व शहरांमध्ये आहेत. त्यातही लहान-मोठे भेद आहेत. सरसकट मुस्लिम मतदार धर्माच्या आधारावर एकत्र असतो आणि एकगठ्ठा मतदान करतो. त्याचप्रमाणे हा मतदार सरसकट भाजप विरोधात मतदान करतो, भाजपच्या पाठीशी नाही, असे काही भ्रम आपल्याकडील सेक्युलर राजकीय विश्‍लेषकांनी जपलेले आहेत. ते भ्रम ते जनतेच्या माथी मारतात. ते जनतेमध्ये कधीच वावरत नाहीत. समाजात काय चाललंय, हे त्यांना अनुभवाने माहिती नसते. बहुतेकदा त्यांची माहिती काही वर्षांपूर्वीची असते.

भारतातल्या मुस्लिम समुदायामध्ये लहानमोठे ७३ उपगट आहेत. त्यांच्यात कमीअधिक तीव्रतेचे संघर्ष आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तरी मराठी भाषिक आणि उत्तर भारतीय असा मोठा भेद अल्पसंख्याकात आहे. त्याचे प्रतिबिंब मतदानात उमटते. २०१४ किंवा त्यापूर्वीच्या निवडणुकांपासून भाजपला अल्पसंख्यांक समुदायाची मते अल्प प्रमाणात का होईना मिळायची. कोणताही राजकीय पक्ष जेव्हा ३५ टक्क्यांपुढे मते मिळवतो, तेव्हा सर्व समाजाकडून मते मिळाल्याशिवाय ते साध्य होत नसते. नुकत्याच झालेल्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्पसंख्याकांची मते भाजपला मिळाल्याच्या चर्चा उत्तर भारतीय वृत्तपत्रातून वाचायला मिळाल्या. महाराष्ट्रातही २००९ पासून काहीना काही प्रमाणात अल्पसंख्यांकांची मते भाजपला मिळत आहेत. पण त्यासाठी भाजप केवळ अल्पसंख्यच नाही, तर समाजातील सर्व घटकांचा विश्वास मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतो. मतांसाठी भावना भडकवायच्या, भीती दाखवायची, भरमसाठ आश्वासने द्यायची आणि निवडणुकीनंतर पाठ फिरवायची हे राजकारण काँग्रेससकट सर्व पक्ष करत आले. त्यामुळे अल्पसंख्यांक समुदाय त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला आज तयार नाही. म्हणून एमआयएमसारख्या पक्षांना पाठिंबा मिळत असल्याचे वातावरण तयार होते. पण गेल्या ७५ वर्षांमध्ये भारतातील सर्व मुस्लिम समुदायाला आवाहन करु शकणारा पक्ष उभा राहिलेला नाही. मुस्लिम लीग नामशेष झाली, तिची जागा काही काळासाठी जमात-ए-इस्लामीने घेतली, ती संघटना मागे पडली. दुसरी पुढे आली. एमआयएमही देशव्यापी अस्तित्व निर्माण करू शकलेली नाही.

देशाच्या राजकारणाची फेरमांडणी या दशकात होऊ लागली आहे. काही वर्षे चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यातच अल्पसंख्यांक समुदायांच्या राजकारणाचीही फेरमांडणी होत आहे. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांना त्याचीच भीती वाटते. एमआयएमच्या इशाऱ्यामुळे ती स्पष्ट दिसली. आठ-दहा दिवसांतल्या घडामोडी त्या अर्थाने काहीशा मनोरंजक वाटल्या तरी महत्त्वाच्या आहेत.

(लेखक महाराष्ट्र भाजपचे उपाध्यक्ष आहेत.)