दृष्टिकोन : काचेच्या घरात राहून...!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा केवळ तीन दिवसांचा युरोपीय देशांचा दौरा अत्यंत फलदायी ठरला. त्याचबरोबर या दौऱ्यानिमित्ताने जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणात भारताचे स्थान उंचावत असल्याचे अधोरेखित झाले. भारत कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही, हेही दिसून आले.

गेल्या आठवड्यात पंतप्रधानांनी युरोपमधील जर्मनी, फ्रान्स आणि डेन्मार्क या तीन देशांचा दौरा केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या दौऱ्याला खूप महत्त्व होते. या वर्षातील पंतप्रधानांचा हा पहिला परदेश दौरा होता. याच दौऱ्यात त्यांनी डेन्मार्कखेरीज नॉर्वे, स्वीडन, फिनलंड आणि आईसलंड या देशांच्या प्रमुखांशीही चर्चा केली. यामुळे युरोपमधील या देशांबरोबरचे आपले आर्थिक संबंध बळकट झालेच, शिवाय तंत्रज्ञान हस्तांतरण, पर्यावरण संरक्षणाच्या क्षेत्रातील भारताचे योगदान या विषयांनाही चालना मिळाली.

जगाला हादरवणाऱ्या कोरोनाच्या साथीतून सावरून अत्यंत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून जग आपल्याकडे पहातंय. आपली, नवउद्योगांना चालना देणारी, व्यवसायस्नेही व्यवस्था जगभरातील निरीक्षकांना आकर्षक वाटत आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात आपण ४०० अब्ज डॉलरच्या निर्यातीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट पूर्ण केले, त्याकडेही त्यांचे लक्ष आहे. युरोपमधील चांगल्या भागीदारांबरोबर भक्कम आणि दीर्घकालीन भागीदारीची क्षमता भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आहे, हा विश्वास आज सर्वत्र दिसत आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या या दौऱ्यात हवामान बदलापासून पर्यावरण स्नेही ऊर्जा निर्मितीपर्यंत, संरक्षण साहित्यापासून अवकाश तंत्रज्ञानापर्यंत किंवा मासेमारीपासून आर्क्टिक संशोधनापर्यंत अनेक विषयांवर चर्चा, करार-मदार झाले.

पंतप्रधानांच्या या दौऱ्याला युरोपीय राष्ट्रप्रमुखांनी दिलेल्या महत्त्वामुळे जागतिक राजकारणात भारताचे बदललेले स्थान अधोरेखित झाले. गेल्या काही वर्षांमध्ये जागतिक व्यासपीठावर भारत महत्त्वाची ताकद म्हणून उभा राहात असल्याचे दौऱ्याने पुन्हा स्पष्ट केले. ते लक्षात घेऊनच युरोपीय समुदायातील विविध राष्ट्रांच्या पंतप्रधानांनी आपल्या पंतप्रधानांची एकत्रित भेट घेऊन चर्चा केली. वास्तविक ही भेट अगोदर ठरलेली नव्हती. तरीसुद्धा ती झाली, याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे.

आंतरराष्ट्रीय दबावाला झुगारले

रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा झाला. त्या युद्धामुळे अमेरिका व युरोपीय राष्ट्रांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. जगाने रशियाबरोबर आर्थिक व्यवहार करू नयेत, आर्थिक व्यवहार थांबवून रशियाची कोंडी करावी, असे त्यांना वाटते. भारताने सुद्धा आपल्या सांगण्याप्रमाणे वागावे याबाबत हे युरोपीय देश दबाव आणत होते. रशियावरील आर्थिक निर्बंधांबद्दल या दौऱ्यात चर्चा झाली नाही किंवा आपल्यावर नव्याने दबाव टाकण्याचा प्रयत्नही झाला नाही, याचाही अर्थ लक्षात घ्यावा. आजचा भारत वेगळा आहे, हे जगाला उमजले आहे. रशियावरील निर्बंधांच्या अनुषंगाने आपल्यावर दडपण आणण्याचा प्रयत्न सुरुवातीला झाला. पण परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेत पत्रकारांशी बोलताना अत्यंत खड्या शब्दांत व ठामपणे बाजू मांडली. आपल्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या देशांचे दुटप्पी वागणेही दाखवून दिले. त्यानंतर या बाबतीत कोणीही आपल्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला नाही. भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचे हे नवे, यापूर्वी कधीही कोणी पाहिले नव्हते असे रूप जगाला बघायला मिळाले. त्याचाच पुढचा भाग पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात पहायला मिळाला.

जर्मनीतील नव्या सत्ताधाऱ्यांशी आपल्या पंतप्रधानांची ही पहिलीच भेट होती. जर्मनीचे चॅन्सलर ओलाफ शोल्त्झ यांनी सत्तेत आल्यावर आशियातील पहिला दौरा जपानचा केला. त्यांच्या आधीच्या चॅन्सलर अँजेला मार्केल यांचा ओढा चीनकडे असायचा. त्या पार्श्वभूमीवर हा बदल महत्त्वाचा आहे. जपान आणि आपले संबंध अत्यंत घनिष्ठ आहेत, हेही लक्षात घ्यावे. जर्मनी हा युरोपमधील सर्वात प्रबळ आणि आर्थिकदृष्ट्या ताकदवान देश आहे. तो युरोपला बऱ्याच अंशी दिशाही देतो. असा जर्मनी पुढील सात वर्षांमध्ये १० अब्ज युरोचे अर्थसहाय्य आपल्याला पर्यावरण स्नेही तंत्रज्ञान विकसनासाठी देणार आहे. ते महत्त्वाचे ठरेल. कारण ग्लासगो येथे झालेल्या COP26 या परिषदेत मोदींनी ‘पंचामृत संकल्पना’ मांडली होती. त्यात बिगर जीवाश्‍म ऊर्जेची क्षमता येत्या २०३० पर्यंत ५०० गिगॅवॅट वाढवणे, याच काळात देशाला लागणाऱ्या ऊर्जेपैकी ५०% ऊर्जा पुनर्नवीकृत(Renewable Energy) उर्जेतून मिळवणे, कर्ब उत्सर्ग एक अब्ज टन इतके खाली आणणे, अर्थव्यवस्थेतील कर्ब प्रभाव ४५% कमी करणे आणि २०७० पर्यंत कर्ब उत्सर्जन शून्यापर्यंत खाली आणणे ही पाच उद्दिष्टे आहेत. या संदर्भात जर्मनीबरोबरील करार महत्त्वाचा ठरेल.

काँग्रेसने स्पष्टीकरण द्यावे!

पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा अवघ्या तीन दिवसांचा होता. गाठीभेटी आणि चर्चा यांचे वेळापत्रक भरगच्च होते. उपलब्ध सर्व वेळ कामासाठी वापरून विमान प्रवासात विश्रांती घेण्याची जी पद्धत मोदींनी विकसित केली आहे, ती या दौऱ्यातही दिसली. पण आपल्याकडील काही खानदानी शाहजाद्यांना असे परिश्रम सोसवत नाहीत. ते ज्या परिस्थितीत, वातावरणात जन्माला आले, वाढले त्याचा तो परिणाम आहे. पण, हे परिश्रम दुसऱ्याने केलेले बघणेही त्यांना झेपत नाही, हे जरा समजण्यापलीकडे आहे.

पंतप्रधानांचा हा दौरा सुरू होत असताना काँग्रेसने आपल्या स्वभावानुसार आणि कुवतीनुसार त्यावर टीका केली. ‘देश जळत असताना हे परदेशात निघाले,’ अशी भाषा काँग्रेसने वापरली. सत्ता हातातून गेली आणि ती परत कधीच मिळू शकत नाही हे उमजल्यामुळे आलेले वैफल्य काँग्रेस या पद्धतीने व्यक्त करत असते. पण, या वैफल्यापोटी किती बेभान व्हायचे याचाही विचार करण्याची क्षमता काँग्रेसच्या नेतृत्वात नाही. तेवढे भान बाळगले असते तरी राहुल गांधी नेपाळमधील नाईटक्लबमध्ये आपल्या मैत्रिणीचा विवाह साजरा करीत असताना त्यांनी ही भाषा वापरली नसती.

काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये हिंसाचाराची प्रकरणे वाढत आहेत. असे असताना परदेशातील नाईटक्लबमध्ये संशयास्पद व्यक्तींबरोबर मौजमजा करणाऱ्या व्यक्तीने परदेश दौऱ्यावरील पासष्ट तास देशहितासाठी वापरणाऱ्या व्यक्तीवर अशा पद्धतीने बोलावे यातच काँग्रेसची अधोगती दिसते. राहुल गांधी पुन्हा पुन्हा सुट्टीवर का जातात, हा प्रश्न विचारणे योग्य नाही. तो त्यांचा खासगी विषय आहे. पण ते कुठे जातात हे लपवून का ठेवतात? नेपाळच्या नाईटक्लबमध्ये राहुल गांधी गेले होते, याविषयी प्रसारमाध्यमातून ज्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या त्याविषयी त्यांनी कोणताही खुलासा केलेला नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये राहुल गांधी व चीन यांचे जे संबंध समोर आले आहेत, त्याबाबत विस्तृत स्पष्टीकरण काँग्रेसने द्यावे. काँग्रेसने चिनी कम्युनिस्ट पक्षाबरोबर केलेल्या कराराचा तपशील देशातील जनतेला सांगणे आवश्यक आहे. डोकलाम संघर्षावेळी चीनच्या दूतावासात जाऊन चिनी राजदुतांबरोबर काय चर्चा केली, हे देशाला समजले पाहिजे. कैलास यात्राकाळात चीनचे चार वरिष्ठ मंत्री राहुल गांधींना भेटायला का आले आणि त्यांच्याबरोबर चार तास काय चर्चा केली, हेही समजले पाहिजे. जे काचेच्या घरात रहातात आणि ज्यांच्या काचा सगळ्या बाजूंनी भेगाळलेल्या आहेत त्यांनी दुसऱ्यावर दगड मारायचे नसतात, हे सुद्धा ज्यांना समजत नाही, त्यांच्याकडून कसली अपेक्षा बाळगायची म्हणा!!

(लेखक महाराष्ट्र भाजपचे उपाध्यक्ष आहेत.)

madhav.bhandari@yahoo.co.in