भाष्य : बांबू, रेवड्या आणि बत्तासे

सध्याची अर्थव्यवस्था उद्यमांना आणि शहरांना ते जे काय करतात त्या सगळ्याचा बोजा दुर्बलांवर टाकायला पूर्ण मुभा देते. यामुळे आपले उद्योगधंदे हे आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा किंवा स्वीकारण्याचा विचारच करत नाहीत. उद्या (ता. १८) जागतिक बांबू दिवस साजरा होत आहे. त्यानिमित्त.

शासनाच्या गाडीचं इंधन असतं ‘नोट प्रोग्राम’ आणि ‘वंगण व्होट प्रोग्राम’. बाजारात टनाला १५ हजार भाव असलेला बांबू कागद गिरण्यांना दीड रुपयाने विकून उद्योजकांनी, शासकांनी खिसे भरून घ्यायचे. जोडीला बांबू परवडत नसल्याने हलाखीला आलेल्या बुरुडांना सवलतीच्या दरात घरे वाटून व्होटे कमवायची ! ४७ वर्षांपूर्वी मी एका बांबू - बत्तासा नाटकात दाखल झालो. नांदीला बुरुडांनी कर्नाटकाच्या अर्थमंत्री मुरारराव घोरपड्यांना घेराव घालून मागणी केली, की कर्नाटकातल्या कागद गिरण्या बांबू अव्दातव्दा वापरत संपवून आमच्या पोटावर पाय आणताहेत; याला लगाम घाला. हत्तीप्रेमी घोरपड्यांची माझी ओळख झाली होती. म्हणाले, की कागद गिरण्यावाले आणि वनाधिकारी सांगतात, की बांबूची नासाडी ग्रामस्थांच्या बेशिस्तीनेच होतेय; पण माझा त्यांच्यावर विश्वास नाही. तू ह्याची शहानिशा कर, हवी ती मदत देतो.

कर्नाटकातली सगळ्यात मोठी कागद गिरणी दांडेलीला होती. नारायणराव कैकिणी या गिरणीच्या वनसंसाधन विभागाच्या प्रमुखांनी अगत्याने गिरणीच्या सुविधा मला उपलब्ध करून दिल्या. पहिल्याच दिवशी एका वनरक्षकासोबत गिरणीच्या जीपमधून जंगलात फिरू लागलो. गिरणीला बांबूची तोड करण्यासाठी आखून दिलेल्या एका क्षेत्रात पोचलो. तिथे गिरणीने मनमानी करत काटेरी तारांचे कुंपण घातले होते.  कुंपणाच्या आत एक धनगर गवळी म्हशी चारत होता. त्याला बघताच मोठ्या चेवाने तो वनरक्षक आत घुसला आणि गुराख्याला लाठीचे तडाखे देऊन रानाबाहेर हाकलले. मी गार झालो; ही तर कायद्याची ढळढळीत पायमल्ली होती. केशव कुमार म्हणतात: “धन्य ते चौर्य जाणावे जे जगी अब्रू वाढवी, धिक् ते चौर्य जाणावे जे जगी अब्रू घालवी”.

कोणाला धन्य म्हणायचे आणि कोणाचा धिक्कार करायचा? मी लागलीच काहीच करू शकत नव्हतो. ठरवले, की विज्ञानधर्माप्रमाणे काय चालले आहे. याबाबत व्यवस्थित माहिती संकलित करून ती सरकारपुढे, लोकांपुढे मांडेन. पुढची चार वर्षे खोलवर अभ्यास केला आणि स्पष्ट झाले, की दांडेलीची कागद गिरणी वनविभागाच्या संगनमताने सर्व नियमांना धाब्यावर बसवून बांबूची अंदाधुंद तोड करत होती आणि आसपासचा बांबू संपल्यावर मध्य प्रदेश, केरळ, ओडिशा, मेघालयापर्यंत जाऊन बांबू आणवत होती. १९७५मध्ये बाजारात बांबू पंधराशे रुपये टनाने विकला जात होता. गिरणी सरकारला टनामागे भरत होती फक्त दीड रुपया आणि अशा फुकटंबाजीचे बत्तासे चघळत बांबू बेदरकारपणे संपवत होती; हवा, नदीचे पाणी, भूजल प्रदूषित करत होती. कागद गिरणीतल्या माझ्या अधिकारी मित्रांना विचारले: तुम्हाला कच्चा माल संपण्याची काळजी नाही का? त्यांनी समजावले: आमचा धंदा कागद बनवणे नाही, पैसा कमावणे आहे. पहिल्या दहा वर्षातच गुंतवलेला पैसा दामदुप्पट वसूल झाला आहे. बांबू संपला तर पैसा दुसरीकडे कुठे तरी-खाणीत- गुंतवू. तुला वाटत असेल, की वनविभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळी निसर्गसंपत्ती राखायला झटताहेत. छे, तेही पैसा कमावण्याच्या खटपटीत आहेत! थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आमचे हात पोचतात. सगळी घडी ठीकठाक बसवून आमची भरभराट चालू आहे.

माझे ‘आयआयएम’मधले मित्र म्हणाले, की तू आमच्या विद्यार्थ्यांना हे अनुभव सांगायलाच पाहिजेत. खुशीने एक व्याख्यान दिले. व्याख्यानानंतर ते विद्यार्थी म्हणायला लागले, की तू काहीतरी खोटेनाटे बोलतो आहेस. भारतात खुली, कार्यक्षम बाजार व्यवस्था आहे आणि त्यात मागणी-पुरवठा तत्त्वानुसार सगळे भाव ठरत असतात. तुझ्यावर आमचा विश्वासच बसत नाही. म्हणालो, या सगळ्याला भरपूर अधिकृत पुरावा उपलब्ध आहे. तुम्हाला एक खुल्या अर्थव्यवस्थेचे भ्रामक चित्र पढवण्यात आले आहे. वास्तवात एक खुली नाही तर खुळी अर्थव्यवस्था राबवली जाते. त्यात देशातल्या अल्पसंख्य सधन मंडळींना चारले जातात भरघोस सवलतींचे बत्तासे. आपलेच उदाहरण घ्या. आपल्याला बंगळूरच्या खूप खालच्या पातळीवरचे कावेरीचे पाणी उचलून पुरवले जाते. आपल्या पाणीपट्टीच्या वीसपट खर्च सरकार उचलते आणि शेवटी त्याचा बोजा ज्यांच्या जमिनी पाणीपुरवठा व विद्युत प्रकल्पाच्या धरणांखाली बुडल्या आहेत, अशा सर्वसामान्य लोकांवर पडतो. शिवाय व्यवस्थित उपचार न केलेले बंगळूरचे सांडपाणी वृषभावती नदीत सोडले जाते आणि काठावरच्या ग्रामीण मुलुखातील नागरिकांना या प्रदूषित पाण्यामुळे आरोग्याच्या आणि इतर अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. मग सरकारी खर्चाने खेडेगावांत बोरवेल खणण्याच्या किंवा बँकेचे कर्ज माफ करण्याच्या रेवड्या या लोकांकडे फेकल्या जातात.

आपले अर्थपंडित लिहितात की ‘रेवडी संस्कृती’ म्हणजे फुकट गोष्टींचे आश्वासन देण्याची संस्कृती झपाट्याने पसरत असली, तरी त्यात कुणी इतरांना दोष देण्यात अर्थ नाही. सगळेच तसे वागतात. यातून आर्थिक शिस्त तर संपतेच; पण देशाचे दूरगामी नुकसान होत राहते. पण बत्ताशांनी तोंड गोड झालेल्या पंडितांच्या डोक्यात कागद गिरण्यांसारख्या प्रचंड फुकटंबाजीचा विचारच शिरत नाही. रेवड्या वाटणे नक्कीच चूक आहे; पण बत्तासे चारणे ही तर घोडचूक आहे. सध्याची अर्थव्यवस्था उद्यमांना आणि शहरांना ते जे काय करतात त्या सगळ्याचा बोजा दुर्बलांवर टाकायला पूर्ण मुभा देते. यामुळे आपले उद्योगधंदे हे आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा किंवा स्वीकारण्याचा विचारच करत नाहीत आणि म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा करू शकत नाहीत. शिवाय या बत्ताशांच्या प्रभावातून निसर्गाची नासाडी होत राहते, समाजात वैमनस्य पसरते आणि नक्षलवादासारख्या घातक चळवळी पेटतात.

या प्रचलित प्रणालीतून निर्माण झालेल्या दुर्दशेचे अतिशय विदारक चित्र मेघालयात पहावयास मिळते. या राज्याच्या समृद्ध बांबू संसाधनांच्या आधारावर मूल्यवर्धित उत्पादनांपासून भरपूर आर्थिक प्रगतीला वाव आहे. याच्या जोडीलाच यातून ज्याची अतिशय निकड आहे, असा रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल. पण हा बांबू आज लोकांच्या हातात नाही. तो त्यांना कागद गिरण्याना किंवा खाणींना अतिशय स्वस्तात विकायला लागतो. अलीकडे कागद गिरण्यांनी हा विकत घेणे थांबवले आहे आणि कायद्याने खाणींवर बंदी आली आहे. तेव्हा हतबल झालेले लोक आज चक्क हे अतिशय मोलाचे संसाधन जाळत आहेत आणि त्या जागी केरसुणीचे गवत वाढवत आहेत. आज तरी जंगल वनविभागाने या गवतावर पकड केली नाही त्यामुळे त्याच्यातून त्यांना थोडेफार पैसे कमावता येतात. जर बांबूवरचा न्याय्य अधिकार लोकांच्या हातात असता तर अगदी वेगळे चित्र दिसले असते आणि लोकांनी त्याच्या आधारावर चांगली आर्थिक प्राप्ती करत रोजगार निर्माण केला असता. पण आधुनिक ज्ञानयुगात सर्वसामान्य लोकांपर्यंत माहिती पोचू लागली आहे आणि तिच्या प्रभावाने खूप काही आशादायी बदल घडत आहेत. याच्याच प्रभावातून मेघालय सरकार जागे झाले आहे आणि त्यांनी आता मेघालयातील बांबूचे व्यवस्थापन शासकीय यंत्रणेकडून निदान तात्पुरते काढून घेऊन उरावू नावाच्या बांबूची मूल्यवर्धित उत्पादने बनवणाऱ्या लोकाभिमुख संघटनेवर सोपवले आहे. १८ सप्टेंबरला जागतिक बांबू दिवस साजरा केला जाईल. मला वाटते, की त्याच्या उंबरठ्यावर ही मेघालयातील घटना हा रात्रीच्या गर्भातील उद्याचा उषःकाल आहे.