राजकीय हंगामातील संकल्प (अग्रलेख)

राज्याचे अर्थचित्र समग्रपणे सर्वसामान्य जनतेच्या डोळ्यापुढे उभे करणे हे अर्थसंकल्पाद्वारे व्हायला हवे. पण तसे झालेले नाही. वित्तीय तुटीविषयीचे मौन बरेच बोलके आहे. दुष्काळ निवारणाशी संबंधित बाबींसाठी केलेली भरीव तरतूद आणि नव्याने सवलतींची खैरात करण्याचा टाळलेला मोह याच फक्त अर्थसंकल्पाच्या जमेच्या बाजू म्हणता येतील.

आगामी लोकसभा व त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता राज्याच्या अर्थसंकल्पावरही या राजकीय हंगामाची गडद छाया असणार, अशी जी शक्‍यता व्यक्त होत होती, ती अर्थातच खरी ठरली. सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्याचा निर्णय घेतला असला तरी ‘‘लेखानुदान जरी असे; तरी त्यातही ‘अर्थ’ असे!’ असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी प्रारंभीच सांगत विधानसभेतील भाषणातून जोरदार फटकेबाजी केली खरी; परंतु राज्यापुढील मुख्य आर्थिक आव्हानांची चर्चा करण्यापेक्षा परिस्थितीचे काहीसे गुलाबी चित्र रंगविण्याचा प्रयत्न केला. यंदा केंद्राप्रमाणेच राज्यानेही आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केलेला नाही. आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे नेमके चित्र आकडेवारीनिशी सामोरे येते. ते या वेळी न आल्यामुळे सुधीरभाऊंना दणदणीत राजकीय भाषण करण्याची संधी मिळाली आणि ती त्यांनी नेमकी साधली. ‘हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. विधानसभेच्या पुढच्या अधिवेशनात पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाईल आणि त्यानंतर राज्यातील शेतकरी, तरुण तसेच कष्टकरी तुमच्याकडे ढुंकूनही पाहणार नाहीत!’ असे विरोधकांना उद्देशून त्यांनी सांगितले. त्यावरून त्यांचा हेतू स्पष्ट झाला. महसुली तूट आटोक्‍यात आल्याचा दावा त्यांनी केला, मात्र वित्तीय तुटीचा उल्लेखच केला नाही. वित्तीय तूट आणि महसुली तूट यांचे गुणोत्तर काय, यावर राज्याच्या राजकीय प्रकृतीचे चटकन अनुमान काढता येते. त्यांनी अपेक्षित महसुली तुटीच्या रकमेपेक्षा प्रत्यक्षातील महसुली तूट कमी आहे, एवढेच नमूद केले.

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात २ लाख ८५ हजार ९६७ कोटी रुपये जमेच्या बाजूला दाखवण्यात आले होते, तर खर्चाची बाजू मात्र त्यापेक्षा ३३ हजार १०५ कोटींनी अधिक म्हणजे ३ लाख १ हजार ३४२ कोटी रुपये दाखवत होती. त्यानंतर जमा आणि खर्च यात ताळमेळ न राहिल्यामुळे १ लाख ८० हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्याची वेळ सरकारवर आली होती. यंदाचा हा अंतरिम अर्थसंकल्पही तुटीचाच असल्याची कबुली अर्थमंत्र्यांनी दिली; मात्र त्याचवेळी राज्य सरकारची आर्थिक प्रकृती कशी सुदृढ आहे, हे आकडेवारीनिशी दाखवून देण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला. वित्तीय निर्देशकानुसार राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्‍के कर्ज असले तरी ते राज्य आर्थिक दृष्ट्या सक्षमच मानले जाते, असे सांगताना त्यांनी थेट आघाडी सरकारचे माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांना चिमटा काढत, त्या सरकारच्या १५ वर्षांच्या काळात कर्जाचे हे प्रमाण २८.२ टक्‍क्‍यांवर गेले होते, असे निदर्शनास आणून दिले. गेल्या वर्षी हे प्रमाण १६.५ टक्‍के होते, तर यंदा ते १४.८२ टक्‍क्‍यांवर आले असल्याने, राज्य कर्जापोटी डबघाईला आले आहे, या विरोधकांच्या दाव्यात तथ्य नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

मात्र एक गोष्ट मान्य करावी लागेल, की अंतरिम अर्थसंकल्पाची शिस्त पाळून त्यांनी कोणत्याही नव्या योजना जाहीर केल्या नाहीत. महिला उद्योजकांसाठी जाहीर केलेली ‘नवतेजस्विनी’सारखी एखादी योजना हा अपवाद. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना पीयूष गोयल यांनी मात्र हे पथ्य पाळले नव्हते. दुसरी लक्षणीय बाब म्हणजे, राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी सध्या असलेल्या काही योजनांची तरतूद भरघोस वाढवली आहे. रस्तेबांधणीलाही प्रोत्साहन दिले आहे. राज्यात वेगाने विस्तारित होत असलेले मेट्रो रेल्वेचे जाळे, राज्य मार्ग परिवहन मंडळ -एसटी स्थानकांचे अत्याधुनिकीकरण वगैरे योजनांचा पाढाच त्यांनी वाचला. एस. टी. महामंडळासाठी या वेळी १७० कोटींची विशेष तरतूद करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, या आणि अशाच कोटी-कोटींच्या तरतुदींसाठी निधी कसा उपलब्ध करणार, याबाबत मात्र त्यांनी सोयीस्कर मौन पाळले. शिवाय, रस्ते उभारणी, आरोग्य आदी सेवांमध्ये हे राज्य कसे अग्रेसर आहे, ते सांगताना रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्राचा वाटा देशाच्या एकूण रोजगार वाढीत २५ टक्‍के म्हणजे देशात सर्वात जास्त कसा आहे, तेही निदर्शनास आणून दिले. एकंदरीत सुधीरभाऊंचे हे भाषण म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सादर करण्यात आलेले देवेंद्र फडणवीस सरकारचे प्रगतिपुस्तकच होते आणि त्यात त्यांनी स्वत:च या सरकारला पैकीच्या पैकी गुण देऊन टाकले आहेत.