कळा अस्मानी संकटाच्या (अग्रलेख)

दुष्काळाच्या झळांमुळे अवघा महाराष्ट्र होरपळत असताना उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्याबरोबरच टंचाई स्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. त्यातून दुष्काळी भागाला खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळावा, अशी अपेक्षा आहे.

‘नेमेचि येतो पावसाळा’ऐवजी आता ‘नेमेचि येतो दुष्काळ’, असे म्हणावे, अशा विचित्र आव्हानाच्या साखळीने उभा महाराष्ट्र जखडला गेला आहे. एकापाठोपाठ आदळणाऱ्या अस्मानी संकटांनी सर्वसामान्यांच्या जगण्याची सगळी वीणच विस्कटून गेली आहे. सततच्या दुष्काळामुळे आर्थिक शुक्‍लकाष्ठ पाठ सोडत नसल्याने ग्रामीण महाराष्ट्र मेटाकुटीला आला आहे. अनेक शहरांनाही आठ-आठ दिवसांनी पाणीपुरवठा होत असल्याने पाणीटंचाईची दाहकता वाढत आहे. निवडणुकीचा फड रंगल्यानंतर का होईना, त्याच्या मध्यंतराला केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला मदतीचा हात दिल्याने दुष्काळग्रस्तांचे दुःख हलके करणे आणि पाण्यासाठी वणवण भटकणाऱ्या माता-भगिनींना दिलासा देणे शक्‍य होणार आहे. मेच्या मध्याला ही स्थिती असल्याने यापुढे किमान महिना-दीड महिना तरी दुष्काळ निवारणाची प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दोन पातळ्यांवर द्यावा लागेल. एक तर त्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे आणि त्याचबरोबर पाणी, चारा, दाणा यासाठीची त्याची वणवण कमी होईल हेही पाहावे लागणार आहे. हे झाले तरच ग्रामीण भागाची घडी टिकून राहायला मदत होईल, अन्यथा मोठ्या प्रमाणातील स्थलांतर नवीन संकटांना जन्माला घालील. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती करून आचारसंहिता शिथिल करून घेतल्याने आता दुष्काळ निवारणाच्या कामांना गती मिळेल, अशी आशा आहे. आचारसंहिता शिथिल झाल्यामुळे प्रशासनासह पालकमंत्री आणि लोकप्रतिनिधींना दुष्काळी भागाला दिलासा देण्यासाठी तातडीने पावले उचलावी लागतील. महाराष्ट्रात २०१३ पासून दुष्काळी स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. २०१२ आणि २०१३ मध्ये गेल्या चाळीस वर्षांतील सर्वाधिक गावांमध्ये दुष्काळी स्थिती होती. या वर्षी त्यापेक्षाही अधिक गावांना त्याचा दाह सोसावा लागतो आहे. सुमारे पावणेसहा हजार गावांतील पिकांची पैसेवारी पन्नासपेक्षाही कमी आहे. रोजगार हमीच्या कामांसाठी साडेसोळा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली खरी, पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसत नाही. हे लक्षात घेता रोजगार हमीच्या कामांत शिस्त, पारदर्शकता आणणे आणि योग्य लाभार्थींपर्यंत ती पोचणे गरजेचे आहे.

दुष्काळाची आकडेवारी, पैसेवारी, पाण्याच्या टॅंकरची संख्या आणि त्यावर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च यांची गोळाबेरीज करता येते. पण प्रत्यक्षात मानवी जीवनावर दुष्काळाचे जे विपरीत परिणाम होत आहेत, ते मोजदाद करण्यापलीकडचे आहेत. सामाजिक परिणामांची तीव्रता अधिक असल्याने त्यावर मलमपट्टी करणे सरकारच्या आवाक्‍याबाहेरचे आहे. त्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतरामुळे गावे ओस पडत आहेत आणि शहरे फुगत आहेत. ग्रामीण भागातील मुला-मुलींचे विवाह दुष्काळी स्थितीमुळे जमत नाहीत वा आर्थिक अडचणींमुळे लांबणीवर टाकावे लागत आहेत. दुसरीकडे जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता हा गंभीर प्रश्‍न आहे. परिणामी, पशुधन घटल्याने दुग्ध उत्पादनाला फटका बसला आहे. महिलांना रोज दोन-चार किलोमीटर अंतरावरून भर उन्हातून पाणी आणावे लागत आहे. तेव्हा टॅंकरने पाणी पुरवण्याच्या झारीतील शुक्राचार्य हटविले पाहिजेत. राज्यातील पाण्याच्या टॅंकरची संख्या गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा पाचपटीने वाढली आहे, ही एकच बाब पाणीटंचाईंची भीषणता स्पष्ट
करण्यास पुरेशी आहे.

हातची पिके गेल्याने शेतकऱ्यांची अन्नसुरक्षा धोक्‍यात आली आहे. त्यावर मात करण्यासाठी त्यांना कसा दिलासा देता येईल, हेही पाहावे लागेल. महाराष्ट्राची शान म्हणून फळबागांकडे पाहिले जाते. पण कडाक्‍याच्या उन्हामुळे हजारो एकरांतील फळबागा केवळ करपलेल्याच नाहीत, तर त्या सोडून द्याव्या लागल्या आहेत. त्यांची पुन्हा उभारणी करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज आहे. आज मोठ्या आशेने गावागावांत राबणारे हात पावसाचा थेंबन्‌थेंब साठवण्यासाठी निसर्गाच्या प्रतिकूलतेची फिकीर न करता झुंजत आहेत. जलयुक्त शिवार त्याला बळ देते आहे. लोकसभा निवडणुकीत कोण जिंकतो, कोण हरतो याहीपेक्षा आयुष्याशी झुंज देणाऱ्यांना नवसंजीवनी देण्यासाठी तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचे वैविध्य लक्षात घेऊन राज्याच्या प्रत्येक भागातील शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने दिलासा कसा मिळेल याचा विचार होण्याची गरज आहे, तरच बळिराजा या संकटातून पुन्हा उभारी धरू शकेल.