सत्ताकारणाची कायदेशीर लढाई आणि अंदाज

राज्यातील सत्ता संघर्ष न्यायालयात जाईल?

ॲड. वारुंजीकर: अपेक्षेप्रमाणे महाराष्ट्रातील उपसभापतींनी कारणे दाखवा नोटीस बंडखोर गटातील काही आमदारांना जारी केली आणि राज्यातील राजकीय नाट्याला कायदेशीर वळण लागल्याचे स्पष्ट झाले. सभापती आणि उपसभापती अशी दोन पदे असली तरी उपसभापती नसताना त्यांचे अधिकार वापरण्याचा अधिकार त्यांना आहे. राज्य घटनेतील अनुच्छेद १८० मधील तरतुदींबाबत पुढील काही दिवसांत वादविवाद होत राहतील. उपसभापतींना संपूर्ण अधिकार मिळतात का, ते काळजीवाहू नसतात का या मुद्द्यावर वाद होईल. उपसभापतींच्या कार्यकक्षेबद्दल न्यायालयीन न्यायनिवाडे सादर केले जातील. हा वाद न्यायालयात पूर्णविराम मिळून शांत होईल.

शिंदेंची शिवसेना गटनेता पदावरून हकालपट्टी कायदेशीर आहे?

एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना पक्षाच्या विधिमंडळातील गटनेता पदावरून हटविल्याबद्दल हा वाद आहे. ही हकालपट्टी योग्य नाही असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. हकालपट्टी करण्यासाठी बोलाविलेली बैठक बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. हा लेख लिहीत असेपर्यंत गटनेता पदावरून हटविण्याच्या आदेशाविरोधात कोणतेही न्यायिक प्रकरण उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेले दिसून येत नाही. एकनाथ शिंदे हे उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.

एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना एकतर्फी बडतर्फ करता येईल का?

जोपर्यंत गटनेता पदाचा वाद सुटत नाही तोपर्यंत बोलाविलेल्या बैठकीबाबतचा प्रश्न सुटत नाही. गटनेता अयोग्य पद्धतीने निवडलेला असेल तर बैठक बेकायदेशीर ठरू शकते. दरम्यानच्या कालावधीत एकनाथ शिंदे यांनी गटनेता हकालपट्टी आदेशावर स्थगिती न आणल्यामुळे उपसभापतींनी नवीन गटनेत्यांनी सादर केलेल्या अर्जावर नोटिसा जारी केल्या. त्यामुळे ठाकरे गट हा दोन पावले पुढे दिसून येतो. त्यामुळे शिंदे यांना आता सोमवारी गटनेता हकालपट्टी आदेशाच्या विरोधात प्रकरण दाखल करून त्यावर स्थगिती आदेशाची मागणी करावी लागेल. शिंदे यांना स्थगिती न मिळाल्यास १६ आमदारांना उपसभापतींच्या नोटिशीला उत्तर द्यावे लागेल. उत्तर दिले न गेल्यास उपसभापती एकतर्फी आदेश पारीत करू शकतात.

शिंदेंच्या गटनेतापदाचा वाद न्यायालयात जाईल का? त्याचा विश्वासदर्शक ठरावावर परिणाम होईल का?

गटनेता मी का तू असा वाद न्यायिक चौकटीत नवीन नाही. या प्रकारचे वाद न्यायालयामध्ये येतच असतात. त्यामुळे अशा वादावर न्यायालयांना जलद गतीने सुनावणी करावी लागेल. सुनावणी जलद गतीने न झाल्यास प्रकरण पुढील टप्प्यावर जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सोमवार-मंगळवार या दिवशी न्यायालयीन लढाई रंगण्याची शक्यता आहे. समजा गटनेता हकालपट्टी प्रकरणाच्या सुनावणीमध्ये शिंदे यांना स्थगिती न मिळाल्यास आमदारांच्या बडतर्फीचा आदेश होऊ शकतो. त्याचा परिणाम म्हणजे विश्वासदर्शक ठराव मांडला गेला तर त्यावर या बडतर्फीच्या निश्चित प्रभाव असेल. समजा १६ आमदार बंडखोर असे जाहीर झाले आणि ते जर बडतर्फ झाले तर एकूण आमदारांची संख्या कमी होऊन बहुमतासाठी आवश्यक असणारी संख्या कमी होऊ शकते. त्यामुळे बंडखोरांची हकालपट्टी हे दुधारी शस्त्र ठरू शकते. १६ आमदारांविरोधात कारवाईचा पवित्रा घेऊन ठाकरे गट अन्य आमदारांना परत बोलावू शकतो.

शिंदे गटाला पुढील लढाईसाठी मुंबईत यावे लागेल का?

विधिमंडळातील लढाईला शिवसेना पद्धतशीरपणे रस्त्यावरच्या लढाईबरोबरीने आणण्याचा डावपेच शिवसेना गटाकडून सुरू झालेला दिसतो. गेल्या काही तासांमध्ये विविध ठिकाणी मूळ गट आणि बंडखोर गट यामधील हाणामारी झाल्याची दृश्ये दिसत आहेत. हा देखील एक नवा डावपेच असतो. त्यातून दबाव टाकून आमदारांना माघारी बोलावणे शक्य होऊ शकते. शिंदे गटाने सूरत आणि गुवाहाटी येथे बसून स्वतःला सुरक्षित मानणे हे कितपत योग्य आहे, हे काळच ठरवेल. परंतु ठाकरे गटाने पुढची चाल चालल्यामुळे शिंदे गटाला आता सुरक्षित वाटणारी जागा सोडून मुंबई विधिमंडळ आणि न्यायालयीन लढाईसाठी येथे यावे लागणार आहे. अद्यापपर्यंत शिंदे यांनी पुढील चाल केल्याचे दिसून येत नाही. परंतु जसाजसा वेळ उलटत जाईल तसतसे शिंदे यांना मुंबईमध्ये लढाईला येण्याची चिन्हे दिसू लागतील.

आमदारांच्या बहुमताचा शिंदेंना फायदा होईल?

गटनेता आमदारांकडून निवडला जातो. त्यामुळे आमदारांचे बहुमत माझ्याकडे आहे, असा दावा शिंदे करू शकतात. दुसरीकडे असा दावा दाखल करायच्या आधी किंवा शिंदे यांना स्थगिती मिळविण्याआधी उपसभापतींकडून बडतर्फीचा आणि अपात्रतेचा आदेश मिळविण्याची ठाकरे गटाची योजना असू शकते. अपात्र ठरलेले आमदार अपात्रतेच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. राज्य घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टामध्ये जरी म्हटले असले की, सभापतींचा आदेश न्यायालयात आव्हानीत केला जाऊ शकत नाही, तरी देखील उच्च न्यायालयाचे दरवाजे अनुच्छेद २२६ नुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे अनुच्छेद ३२ नुसार उघडे आहेत. आत्रततेच्या आदेशावर स्थगिती आणण्यापूर्वी विधिमंडळामध्ये विश्वासदर्शक ठराव आला तर अपात्र आमदारांच्या संख्येचा परिणाम ठरावातील बहुमताच्या संख्येवर होणार आहे. बहुमताची संख्या कमी करून घेऊन विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाबतीत सामोरे जाण्यामध्ये धोका असू शकतो. त्यामुळे तो पत्करायचा किंवा नाही हे ठाकरे गटाला ठरवावे लागणार आहे की धोका असूनही बंडखोरांना शिक्षा देऊन अद्दल घडविण्याचा प्रयत्न करायचा हे ठरवावे लागणार आहे.

ठाकरे गटाची सध्याची कायदेशीर चाल काय?

दोन अपक्ष आमदारांनी उपसभापती विरोधात अविश्वास प्रस्ताव शिंदे गटाकडून दाखल झाला अशी बातमी आहे. त्यावर मतदान होणे अपेक्षित आहे. असा प्रस्ताव प्रलंबित असताना उपसभापती हे अपात्रतेबाबत निर्णय घेऊ शकतील किंवा नाही हा एक वादाचा विषय आहे. या विषयाबाबत देखील उपसभापतींवर दबाव टाकण्यासाठी न्यायालयीन लढाई होऊ शकते. समजा १६ आमदारांऐवजी सर्व ३७ बंडखोर आमदार अपात्र केल्यास शिवसेनेची विधिमंडळातील आमदार संख्या कमी होऊन मुख्यमंत्रिपदावर असणारा दावा देखील धोक्यात येऊ शकतो. दुसरीकडे सर्वच्या सर्व ३७ आमदारांनी अपात्रतेच्या नामुष्कीतून वाचण्यासाठी दुसऱ्या पक्षाबरोबर सामील होण्याचा निर्णय घेतला तर सत्ता मिळू शकते. परंतु शिवसेना म्हणून अस्तित्व संपुष्टात येऊ शकते. ठाकरे गटाकडून शिंदे गटाला यात सामील होण्याच्या निर्णयाकडे ढकलण्याचा डाव असू शकतो.

शिंदेंच्या बंडखोर गटासमोर सध्या कोणते पर्याय आहेत?

बंडखोर गटासमोर राजीनामा देणे किंवा सामील होणे असे पर्याय असू शकतात. परंतु राजीनामा दिल्यानंतर परत निवडून येणे अनेकदा सोपे नसते. तसेच सामील होण्यामुळे अनेक मतदारसंघाचे प्रश्न उभे राहू शकतात. अपात्र होणे आणि परत निवडून येणे हे सुद्धा सोपे नसते. त्यामुळे बंडखोर गटासमोर अपात्र होऊ न देता, सामील न होता किंवा राजीनामा न देता ही लढाई जिंकण्याचे आव्हान आहे. हे आव्हान न्यायालयीन माध्यमातून सोडविण्यासाठी लागणारी फौज गोळा करणे आणि लढाई लढणे हे सुद्धा आव्हान आहे. एकूणच ठाकरे गट आणि शिंदे गट यामधील डावपेचांमध्ये अनेक पर्याय दिसत आहेत. सत्ता राखणे विरुद्ध सत्ता मिळविणे या संघर्षाला न्यायालयीन लढाई, विधिमंडळ लढाई आणि शिवसेना पद्धतीने रस्त्यावरची लढाई याला देखील पर्याय नाही.