पाकिस्तानात ना स्थैर्य, ना सुधारणा

पाकिस्तानात आठ फेब्रुवारीला मतदान होत आहे. पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज शरीफ) आणि ‘पीपीपी’ हे दोन प्रमुख पक्ष रिंगणात आहेत. पाकिस्तानच्या राजकारणावर प्रभाव पाडणारी अमेरिकाही या निवडणुकीपासून अलिप्त नाही.

पाकिस्तानात दोन गोष्टी सर्वव्यापी आहेत, एक म्हणजे ‘अल्लाह’ आणि दुसरी म्हणजे ‘पाकिस्तानी लष्कर’. पाकिस्तानातील निवडणुकांवेळी तर याची जाणीव अधिक तीव्रतेने होते. एका पक्षाचे प्रमुख आणि माजी पंतप्रधान आठ फेब्रुवारीला होणाऱ्या निवडणुकांच्या तयारीमध्ये व्यग्र आहेत, तर सत्ताधारी नेते पुन्हा आपल्याकडेच सत्ता येईल असा दावा करत आहेत.

पाकिस्तानातील ‘तेहरीक-ए-लबैक’ पाकिस्तान(टीएलपी) या दहशतवादी संघटनेला येथील निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेली असून, नवाज शरीफ यांचा पाकिस्तान मुस्लिम लीग आणि भुट्टो झरदारी कुटुंबाचे वर्चस्व असलेला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी(पीपीपी) या दोन्ही मुख्य पक्षांपेक्षा ‘टीएलपी’ ने अधिक उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत.

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज शरीफ) आणि ‘पीपीपी’ हे दोन प्रमुख पक्ष सक्रिय आहेत. खरे तर ही पाकिस्तानमधील अशी पहिली निवडणूक आहे, ज्यात अमेरिका अप्रत्यक्षपणे सहभागी आहे. अर्थातच अमेरिकेकडून मात्र याचा साफ इन्कार करण्यात येत आहे. इम्रान खान यांनी तर ‘सायफर’ अर्थात अमेरिका आणि पाकिस्तानी दूतावासातील गोपनीय कागदपत्रे उघड करत मोठा गदारोळ उडवून दिला आहे.

इम्रान यांची सत्ता उलथवून टाकण्यामागे अमेरिकेचा हात असल्याचा आरोप खान यांच्याकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. या प्रकरणी त्यांच्यावर गोपनीय कागदपत्रे सार्वजनिक केल्याबद्दल खटलाही दाखल करण्यात आला असून या प्रकरणी तुरुंगातच सुनावणी घेण्यात येत आहे. त्यानंतर तातडीने तोशाखाना प्रकरणीदेखील इम्रान यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला आणि त्यांना दोषी ठरविण्यात आले.

पंतप्रधानपदावर असताना विविध देशांकडून मिळालेल्या भेटवस्तू तोशाखान्यात जमा करणे बंधनकारक असते. मात्र खान यांनी सौदी अरेबियाचे युवराज यांच्यासह अनेक जणांकडून मिळालेल्या काही महागड्या वस्तूंची विक्री केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला.

मात्र अशा पद्धतीने या आधीच्या पंतप्रधानांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष असिफ झरदारी यांच्यावरही तोशाखान्यातील महागड्या वस्तू घेतल्याचा आरोप होता. मात्र त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागले नाही.

‘लाडला’ आणि ‘लोटा’

न्यायव्यवस्थेचा वरदहस्त लाभलेल्या पाकिस्तानमधील सध्याच्या काळजीवाहू सरकारला पाकिस्तानी लष्कराकडूनही पाठिंबा मिळत आहे. या सरकारकडून इम्रान यांना उघडपणे विरोध केला जात आहे आणि नवाज शरीफ यांना उघडपणे प्रोत्साहन दिले जात आहे. इतकेच नव्हे तर नवाज यांची जादू न चालल्यास बिलावल भुट्टो यांना पर्यायी व्यवस्था म्हणून उभे करण्यात आले आहे.

‘लाडला’ आणि ‘लोटा’ या दोन प्रचलित शब्दांमधून पाकिस्तानातील सध्या राजकीय परिस्थिती काय आहे हे समजून घेऊ. ‘लाडला’ म्हणजे पाकिस्तानी लष्कराची आणि नागरी प्रशासनाची आवडती व्यक्ती. ज्या व्यक्तीने वेळोवेळी या दोन्ही यंत्रणांना अनुकूल असे बदल स्वतःत करून घेणे अपेक्षित असते. जोपर्यंत एखादी व्यक्ती या दोन्ही यंत्रणांना अनुकूल वागत असते, तोपर्यंत या दोन्ही यंत्रणा त्या व्यक्तीवर मेहरबान असतात, मात्र त्या व्यक्तीने स्वतःचे वेगळे म्हणणे मांडण्यास सुरुवात केली की तातडीने त्या व्यक्तीला हटवण्यात येते.

पाकिस्तानात नावापुरत्याच असलेल्या लोकशाहीमध्ये इतर वेळीदेखील ‘लाडला’ असलेल्या व्यक्तीचे निर्णय आणि प्रशासनासाठी आवश्यक असणारी गतिशीलता यातून निर्माण झालेले संघर्ष पाहायला मिळतात. इम्रान खान यांच्या आधी नवाज शरीफ हे तीन वेळा असेच ‘लाडला’ राहिलेले आहेत.

पण तीनही वेळा त्यांनी जेव्हा त्यांची स्वतंत्र राजकीय भूमिका मांडली, त्यावेळेस कधी रस्त्यांवरील निदर्शनांच्या माध्यमातून दबाव आणून तर कधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. आताही एकीकडे इम्रान खान यांच्यावरील खटले आणि दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढत असताना नवाज यांच्या विरोधातील खटल्यांमधून नवाज यांची सुटका होताना दिसत आहे.

नवाज हे चौथ्यांदा सत्तेवर आरूढ होण्याची चिन्हे असून ते ‘लाडला’ या श्रेणीत गेले असल्याचे दिसत आहे. हा मुद्दा नवाज किंवा इम्रान यांच्या राजकीय चातुर्याचा नसून, पाकिस्तानात प्रत्येकाला एका ठराविक पद्धतीनेच सत्तेत यावे लागत असल्याचा आहे आणि पाकिस्तानचे हे वास्तव न बदलणारे आहे.

जेव्हा नवाज यांनी स्वतःची वेगळी भूमिका घेतली होती आणि लष्करप्रमुख राहील शरीफ यांच्याशी त्यांचे मतभेद झाले होते तेव्हा या संघर्षानंतर, पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटपटू इम्रान खान यांना राजकारणात पुढे आणण्यात आले. पाकिस्तानात २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर इम्रान यांनी काही खासदारांच्या पाठिंब्यासह सरकार बनवले, यात नवाज यांच्या पक्षातील काही खासदारांचाही समावेश होता.

त्यानंतर पुढील तीन वर्ष इम्रान आणि पाकिस्तानी लष्कर यांच्यातील संबंध चांगले राहिले. मात्र खान हे लष्करातील अंतर्गत बाबींत हस्तक्षेप करत असल्याचे लष्कराच्या लक्षात आले. इथूनच स्थिती बदलायला सुरुवात झाली. इम्रान यांच्या अमेरिकाविरोधी धोरणाचाही त्यांना फटका बसल्याचे बोलले जाते.

इम्रान यांच्या पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फूट पडली आहे, अनेक गट निर्माण झाले आहेत. त्यांचा पक्ष आज क्रिकेटची बॅट या पक्षचिन्हाशिवाय निवडणूक लढत आहे. अर्थात असे असले तरीदेखील पाकिस्तानमधील मध्यमवर्गाकडून इम्रान यांना मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळत आहे. इम्रान खानही भविष्यातील घडामोडींचा अंदाज घेत अत्यंत धोरणीपणे पावले उचलत असल्याचे दिसून येत आहे.

मागील महिन्यातच अमेरिकेतील इम्रानसमर्थकांनी लोकशाहीवादी गटांकडून इम्रान यांना पाठिंबा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. काही अभ्यासकांच्या मते, इम्रान खान यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेमुळे त्यांच्याबद्दल सहानुभूती निर्माण होऊन, निवडणुकांत त्यांना मोठे यश मिळण्याची शक्यता आहे. इम्रान यांच्याशी एकनिष्ठ असणारे अनेक उमेदवार अपक्ष निवडणूक लढवत आहेत.

पाकिस्तानमध्ये १७ हजार ८१६ उमेदवारांपैकी ११ हजार ७८५ उमेदवार हे अपक्ष आहेत. यामुळेच येथील राजकारणात प्रवेश होतो ‘लोटा’ या श्रेणीतील व्यक्तींचा. यांना स्वतःची कोणती ठाम विचारधारा नसते आणि वारा फिरेल त्याप्रमाणे या व्यक्ती फिरू शकतात. त्यामुळेच पाकिस्तानमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकीत अशा व्यक्ती महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.

या लोकांपैकी जे निवडून येऊ शकतात किंवा ज्यांच्या पाठीमागे बऱ्यापैकी बहुमत आहे अशांना हेरले जाते आहे. नवाज यांच्याकडून अशा अपक्ष उमेदवारांना कुरवाळण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच, ‘कोणत्याही पक्षाशी आघाडी करण्याऐवजी, अपक्ष उमेदवारांच्या पाठिंब्यावर सरकार बनवण्याची इच्छा’ बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी नुकतीच व्यक्त केली आहे.

लष्कराची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असणार आहे. ‘डॉन’ या वृत्तपत्राने अलीकडेच एक वृत्त प्रसिद्ध केले होते, त्यात पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे एक वाक्य उद्धृत करण्यात आले होते. 'क्षमता नसणाऱ्या लोकांना निवडून दिले जाऊ नये आणि निवडणुकीनंतर सर्व जबाबदारी ही निवडून आलेल्या खासदारांवर असेल… निवडून आलेल्या नेत्यांना पाच वर्षांचा कालावधी म्हणजे गैरकारभार करण्याचा पाच वर्षांचा परवाना नव्हे,' अशी विधाने मुनीर यांनी केल्याचा दावा ‘डॉन’ या वृत्तपत्राने केला आहे.

आयुब खान, याह्या खान असो किंवा परवेज मुशर्रफ असोत या सर्वांच्या कार्यकाळात लष्कराची सरकारबद्दलची भूमिका हीच होती. मग लष्कराला उघडपणे सत्ता ताब्यात घ्यायची आहे का? अशी चिन्हे आता तरी दिसत नाहीत. मात्र त्यांना कोणालाही मोकळीक द्यायची नाहीये, तसेच त्यांचा राजकारण्यांवर पुरेसा विश्वास नसल्याचेही स्पष्ट होत आहे.

या निवडणुकांमुळे मागील काही वर्षांपासून पाकिस्तानमध्ये असणारे राजकीय अस्थैर्य तसेच तीव्र होत जाणारे सामाजिक ध्रुवीकरण कमी होणार नाही किंवा विशेष काही आर्थिक सुधारणा होण्याचीही सध्या तरी शक्यता नाही.

‘निवडून आलेल्या नेत्यांना पाच वर्षांचा कालावधी म्हणजे गैरकारभार करण्याचा पाच वर्षांचा परवाना नव्हे.'

- असीम मुनीर, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख

(लेखक दिल्लीस्थित राजकीय विश्‍लेषक आहेत. अनुवादः रोहित वाळिंबे)