अमेरिकी महासत्तेशी जवळीक

मनीष दाभाडे
बुधवार, 20 मार्च 2019

भारत-पाकिस्तान संबंधांबाबत आजवर अमेरिकेचा विशिष्ट दृष्टिकोन होता. भारताशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करायचा; पण पाकिस्तानला चुचकारणे सोडायचे नाही, असा महासत्तेचा पवित्रा असे. आता त्या धोरणात बदल होत असल्याचे दिसते. नुकत्याच झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेने हा बदल अधोरेखित केला.

भारत-पाकिस्तान संबंधांबाबत आजवर अमेरिकेचा विशिष्ट दृष्टिकोन होता. भारताशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करायचा; पण पाकिस्तानला चुचकारणे सोडायचे नाही, असा महासत्तेचा पवित्रा असे. आता त्या धोरणात बदल होत असल्याचे दिसते. नुकत्याच झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेने हा बदल अधोरेखित केला.

पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर भारताने केलेल्या कारवाईचे देशांतर्गतच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परिणाम झाले आहेत. विशेषतः या घटनांनंतर भारत व अमेरिका यांच्यातील संबंधांची चर्चा नव्याने सुरू झाली आहे. भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी सोमवारीच अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांच्याशी द्विपक्षीय संबंधांसदर्भात चर्चा केली. तीन दिवसांच्या दौऱ्यात त्यांनी भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. भारताचे अमेरिकेतील राजदूत व्ही. श्रींगला यांचाही त्यात समावेश होता. भारत व अमेरिका या दोन देशांच्या भविष्यातील संबंधांच्या दृष्टिकोनातून ही चर्चा महत्त्वाची होती.

दोन्ही देशांतील संबंध एका महत्त्वाच्या वळणावर आहेत, याचा प्रत्यय पुलवामा हल्ल्यानंतरच्या घटनांमध्ये अमेरिकी सरकारने घेतलेल्या भूमिकांमुळे मिळाला. काश्‍मीरमधील पुलवामा येथे झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी ‘जैशे महंमद’ या संघटनेने लगेचच स्वीकारली होती. पाकिस्तान हे दहशतवादाला चिथावणी देणारे केंद्र असून, त्या देशाचे हे धोरण केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर जगासाठीच घातक आहे, हे भारत सातत्याने सांगत आला आहे. परंतु इतिहासात डोकावलो तर अमेरिकेने ही भूमिका कधीच पूर्णांशाने मान्य केली नव्हती, असे दिसते. पुलवामा घटनेनंतर मात्र भारताच्या भूमिकेला अमेरिकेने सहमती दर्शविली. या हल्ल्याचा जाहीर निषेध करण्यात त्या देशाने तत्परता दाखविली. त्याहीपुढे जाऊन अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी स्वरक्षणाचा भारताचा पूर्ण अधिकार आहे, असे वक्तव्य केले. अशा प्रकारचे निवेदन अमेरिकेकडून यापूर्वी कधी प्रसृत झालेले नव्हते, याची नोंद घ्यायला हवी. पाकिस्तानला दहशतवादाला पायबंद घालण्यासाठी कृती करायला लावायची, हे धोरण अमेरिकेने स्वीकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे केवळ शाब्दिक नसून कृतीच्या पातळीवरही आहे. बोल्टन यांनी पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना दूरध्वनी करून ‘जैशे महंमद’ या संघटनेकडून व इतर गटांकडून होत असलेल्या दहशतवादी कारवायांना वेसण घालण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी स्पष्ट सूचना केली. विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांना पाकिस्तानच्या लष्कराने ताब्यात घेतले. त्याची यशस्वीरीत्या सुटका करण्यात आली. या सुटकेत अमेरिकेच्या शिष्टाईचा वाटा मोठा होता, असे सांगितले जाते. त्यात तथ्य असेल, असे वाटते. अमेरिकेने हा जो प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल गोखले यांनी पॉम्पिओ यांच्याशी बोलताना समाधान व्यक्त केले. तसेच ताज्या घडामोडींची साद्यंत माहिती त्यांना दिली. दहशतवादी संघटना व गट यांचे तळ बंद होतील, यासाठी कृती करावी आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देणे पाकिस्तानने थांबवावे, असे अमेरिकेने त्या देशाला बजावले आहे. यापुढे दहशतवाद्यांना कोणत्याही प्रकारे मदत करणाऱ्यांना, चिथावणी देणाऱ्यांनाही जबाबदार धरले जावे. ज्यांच्यावर दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात संशय आहे, त्यांच्यावर खटले चालविण्यात येऊन संबंधितांना शिक्षा व्हायला हवी, यावरही एकमत झाले, हे विशेष.

या सर्व घडामोडींचा अर्थ नीट समजावून घेतला तर दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये जाणवलेला महत्त्वाचा फरक लक्षात येईल. अफगाणिस्तानातून पाय काढून घेण्याची प्रक्रिया ही अमेरिकेसाठी एक महत्त्वाची बाब आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यासाठी पाकिस्तानची मदत लागणार आहे, असे सांगितले जात होते. खुद्द अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तसे जाहीर केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर भारताच्या दहशतवादविरोधी भूमिकेला विशेषतः पाकिस्तानबाबतच्या धोरणाला अमेरिका कितपत पाठिंबा देईल, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत होती. तथापि नंतर अमेरिकेने सातत्याने भारत-पाक यांच्यासंदर्भात घेतलेल्या भूमिका पाहता ती भीती निराधार ठरली आहे.

जैशे महंमदचा म्होरक्‍या मसूद अजहर याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासंबंधीचा ठराव अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स यांनी राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत आणला होता. अमेरिकेने यात विशेष पुढाकार घेतला. चीनने तो रोखून धरला असला, तरी यात दिसून आलेले भारत व अमेरिकेतील द्विपक्षीय सहकार्य लक्ष वेधून घेणारे होते. याशिवाय अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेल्या एफ-१६ या लढाऊ विमानांचा पाकिस्तान करीत असलेला गैरवापर भारताने अमेरिकेच्या निदर्शनास आणून दिला. या सर्व घडामोडी दोन्ही देशांतील संबंध महत्त्वाच्या वळणावर असल्याचा संदेश देतात. व्यापक दृष्टीकोनातून पाहता, गोखले-पाँपिओ यांची चर्चा दोन्ही देशातील सामरिक व व्यूहरचनात्मक भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित करणारी आहे. त्यात अफगाणिस्तान प्रश्‍न, त्याच्याशी संबंधित व्यूहरचनात्मक गुंतागुंत या संदर्भात परस्पर सहकार्य वाढविण्याचे ठरले. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील ‘चीनच्या समस्ये’विषयी देखील दोघांनी विचारविनिमय केला.

दोन्ही देशांतील अंतर्गत राजकारण व त्यामुळे येणाऱ्या मर्यादा या लक्षात घेऊनही त्यावर मात करीत दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय सहकार्याला नवे परिमाण दिले आहे. हे केवळ चर्चेच्या पातळीवर नसून, त्यासाठी आवश्‍यक असलेली साधने आणि कार्यवाही याबाबतही दोन्ही देशांचे नेते गंभीर असल्याचे जाणवते. एकीकडे राजकीय, सामरिक आघाडीवर अमेरिका भारताला सहकार्य देत असताना, दोन्ही देशांतील व्यापाराबाबत मात्र मतभेद तीव्र झाले असून त्यामुळे निर्माण झालेला व्यापार तणाव हाही मुद्दा चर्चेत उपस्थित झाला. भारताचा ‘विशेष प्राधान्य राष्ट्र’ हा दर्जा काढून घेत असल्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ट ट्रम्प यांनी केली. भारताच्या ५.६ अब्ज डॉलरची निर्यातीवर आयातशुल्क माफी होती. ती सवलत काढून घेतल्यास भारताच्या निर्यातीला अडचण निर्माण होणार आहे. हा ताण निवळावा, या दृष्टीने देखील गोखले यांनी भारताची बाजू समजावून देण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय बाजारपेठ खुली राहील आणि अमेरिकेला इथे व्यापारात अडचणी येणार नाहीत, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले आहे. गेल्या तीन वर्षांत भारत व अमेरिका यांच्यातील व्यापारातील तूट कमी झाली असल्याचे गोखले यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. व्यापाराच्या मुद्द्यावर उभयपक्षी लाभदायक पावले उचलण्यासाठी स्वीकारार्ह असे पॅकेज तयार करण्याची व त्यासाठी वाटाघाटी करण्याची इच्छा भारताने दर्शविली. दोन्ही देशांतील मतभेदाचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे इराणवरील निर्बंध. या निर्बंधांविषयी अमेरिका आग्रही असून, भारताने इराणकडून होणारी तेल आयात कमी करावी, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. अमेरिकेच्या दडपणाखाली इराणबरोबरचे संबंध बिघडू नयेत असा भारताचा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीने अमेरिकेने इराणकडून होणारी आयात कमी करण्यासाठी भारताला पुरेसा अवधी दिला असून, त्यामुळे या मुद्द्यावर ताण तूर्तात सैलावला आहे. भारताच्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने गोखले-पाँपिओ चर्चा महत्त्वाची व स्वाभाविक सहकारी देशांमधील बंध दृढ करणारी ठरली. विशेषतः चीन व पाकिस्तानच्या संदर्भातील भारताच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने या घडामोडींना महत्त्व आहे.
(लेखक ‘जेएनयू’मध्ये प्राध्यापक आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: manish dabhade write india pakistan realation article in editorial