esakal | राज आणि नीती : खासगीकरणातून विषमतेकडे

बोलून बातमी शोधा

Electricity Employee Agitation

राज आणि नीती : खासगीकरणातून विषमतेकडे

sakal_logo
By
मनीष तिवारी

सार्वजनिक मालमत्तांच्या खासगीकरणातून श्रीमंत-गरिबांमधील दरी रुंदावल्याचा जगाचा इतिहास आहे. त्यातून मूठभरांचेच हित साधलेले आहे. त्यामुळेच त्याला विरोध केला पाहिजे.

संसदेचे अधिवेशन नुकतेच संपले, त्या वेळी अनेक केंद्रीय मंत्री एका सुरात, पोपटपंची केल्यासारखे आळवत होते की, ‘व्यवसाय करणे हा सरकारचा व्यवसाय नाही’ (इट इज नॉट अ बिझनेस ऑफ गव्हर्नमेंट टू डू बिझनेस). काही दिवसांतच त्याचे अटळ दुष्परिणाम दिसतील. काळ असा येईल, की भारताच्या सार्वजनिक मालमत्तेची तडाखेबंद विक्री करून फक्त आर्थिकच नव्हे तर राजकीय शक्तीदेखील या मंडळींच्या हातात जातील आणि तेच भारताचे खरे अधिपती बनून अमेरिकेतील ‘गिल्डेड एज’शीदेखील टक्कर देतील. अशा या घटकांना कोणतेही सरकार भविष्यात आव्हान देऊ शकणार नाही, तसेच त्या देशातील मोठ्या लोकसंख्येला अपेक्षित सेवा किंवा सार्वजनिक सुविधा देऊ शकणार नाही.

‘द गिल्डेड एज’ (१८७०-१८९९) हा अमेरिकेच्या इतिहासातील असा काळ होता की, या अल्पावधीत लुच्चेगिरी करून, कायद्याच्याच माध्यमातून फसवणूक करून काही लोक वारेमाप श्रीमंत झालेले होते. तत्कालीन शासनकर्त्यांवर वेगवेगळ्या प्रभावांचा, वर्चस्वाचा वापर करून काही जण झपाट्याने श्रीमंत बादशाहच बनून गेले होते. यात जॉन डी राकफेलर, अँड्र्यू डब्ल्यू मेलान, अँड्र्यू कार्नेजी, हेन्री फ्लॅगर, हेन्री एच राॅजर्स, जे पी माॅर्गन, काॅर्नेलियस व्हॅन्डबीट आणि जाॅन जेकब अॅस्टर हे येतात. बेकायदा मार्गांचा अवलंब करून हे ‘दरोडेखोर जहागीरदार’ (राॅबर बॅरन) मोठे झाल्याची भावना अमेरिकी लोकांमध्ये दृढमूल आहे.

थॅचरयुगीन ब्रिटनचे उदाहरण

सार्वजनिक पैशातून सार्वजनिक संपत्ती निर्माण करून तिचे व्यापक प्रमाणात खासगीकरण केले गेले, त्यावेळी त्या त्या देशात ‘गिल्डेड एज’ची पुनरावृत्ती झाल्याचा इतिहास आहे. विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या टप्प्यात ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांनी मोठ्या प्रमाणातील सार्वजनिक उद्योग, व्यवसाय खासगीकरणाची प्रक्रिया गतिमान केली होती. मे १९७९मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी पोलाद, मोटार, विमाने बनवणारे उद्योग, आॅईल आणि वायू क्षेत्रातील महाउद्योग, हवाई वाहतूक, टेलिकॉम या क्षेत्रात मक्तेदारी असलेले उद्योग अशा सगळ्यांच्या खासगीकरणाला विचारी तसेच अन्य घटकांतून प्रचंड विरोध असतानाही न जुमानता विक्रीला काढले. त्याचा सार्वजनिक उद्योगातील कामगारांवर थेट परिणाम झाला. एवढेच नव्हे सार्वजनिक घरेदेखील तिथे राहणाऱ्यांना सहजपणे देऊन टाकली.

आजारी पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला रामबाण उपाय ठरण्याऐवजी अशा स्वरूपाचे खासगीकरण सामाजिक धक्का देणाराच प्रकार घडलेला आहे, असे त्याच्या विश्लेषणात निदर्शनाला आलेले आहे. राजसत्तेच्या प्रभावशाली ताकदीचा वापर करून केलेल्या आर्थिक अभियांत्रिकीचा तो हिंसक प्रयोगच म्हणावा लागेल. त्याचे सामाजिक परिणाम व्यापक आहेत. सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या अगदी विरुद्ध टोकाचा, अल्पदृष्टीचा असमानता निर्माण करणारा तो होता. यामुळे शाश्वत आणि व्यापक समृद्धीचा पाया कमकुवत राहिला. अशी ही सगळीच असंभवनीय कल्पना आहे.

अर्थतज्ज्ञ ब्लान्डन, गीग आणि मकीन यांनी त्यांच्या अभ्यासांती निष्कर्ष काढला की, ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत १९७९नंतर आर्थिक असमानता निर्माण झाली असली तरी समाजातील ज्यांच्याकडे गुणवत्ता आहे, अशांना गरिबीतून बाहेर पडत श्रीमंतीला गवसणी घालणे सोपे झाले. त्यामुळे त्याचे समर्थन करता येते. तथापि, आमचे संशोधन त्याच्याविरुद्धचा निष्कर्ष समोर आणते. गरिब कुटुंबात जन्मलेली मुले पूर्वी परिस्थितीवर मात करून श्रीमंतीची कमान चढू शकत होती; पण आता ते त्यांना अधिक जिकिरीचे बनल्याचे निदर्शनाला आलेले आहे. त्यामुळे थॅचर यांच्या कारकिर्दीने आणि त्यानंतरच्या व्यवस्थेने श्रीमंत -गरीबांमधील दरी वाढवली.

रशियात संपत्तीचे शोषण

सोव्हिएत संघराज्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्राद्वारे निर्माण केलेले अर्थव्यवस्थेचे प्रारूप सोव्हिएत संघराज्याच्या पाडावानंतर नव्वदच्या दशकाच्या मध्याला रशियाचे अध्यक्ष बोरीस येल्त्सिन यांनी निर्दयीपणे खासगीकरणाचा धडाका लावून भुईसपाट केले. जगाच्या इतिहासात पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्या आणि व्यापक प्रमाणात सरकारी संपत्तीचे खासगीकरण झाले, दर महिन्याला ८०० उद्योगांची विक्री झाली. आजच्या घडीला रशियातील ७७ टक्के मोठे व मध्यम आणि ८२ टक्के छोटे उद्योग खासगी व्यक्तींच्या मालकीचे आहेत. खासगीकरण झालेल्या या १५हजार उद्योगांतून रशियन उद्योगांच्या दोन तृतीयांश उत्पादन आणि ६०टक्के औद्योगिक कामगारांना रोजगार मिळत होता. खासगीकरणासाठी जी लिलाव प्रक्रिया पार पाडली गेली, त्यातही बेकायदा मार्ग अवलंबले गेले. ज्या उद्योगांमधून सुबत्तेची वाट अधिक सोपी होणार होती, ते सार्वजनिकरित्या विक्रीलादेखील आले नाहीत. ते हव्या त्या उद्योगापतींना झुकते माप देवून विकण्यात आले किंवा अपारदर्शक पद्धतीने त्यांची विक्री झाली.

उत्पादक उद्योग आणि मौल्यवान मालमत्ता कवडीमोलाने विकली गेली. अल्पलोकसत्ताक कंपूशाहीने सरकारी यंत्रणेची फेरउभारणी सुरू असताना प्रभावाचा वापर करून काही घटकांनी पदरात चांगले लाभ पाडून घेत ते अतिप्रचंड श्रीमंत झाले. त्यांनी सरकारी किंमती मालमत्ता टोकाच्या नीचांकी किंमतीने स्वतःच्या खिशात घातल्या. अनेकदा अल्पलोकसत्ताक व्यवस्थेतील घटक प्रभावाचा वापर करून संपत्ती हस्तगत करताना किमान तिचा बाह्यदर्शी सांगाडा तसाच ठेवतात, तसे घडले.

अशा मंडळींनी नैसर्गिक साधनसंपत्ती मिळवल्यानंतर तिची अवाजवी पद्धतीने, खूपच मोठा नफा कमवत विक्री केली, त्यातून आलेला पैसा परदेशात साठवला. सरकारच्या मौल्यवान उद्योगात मोठी भागीदारी करायची आणि त्यात सरकारी भागीदारी ही अल्प प्रमाणात राहिल्याने, साहजिकच सरकारी व्यवस्थाही त्यांच्या हातात चोळामोळा झालेल्या पुट्टीसारखी राहते. या सगळ्याची परिसीमा ही संपत्तीनिर्मिती नसते तर संपत्तीचे शोषण ही असते. यातून रशियाचे चलन रसातळाला पोहोचले आणि सर्वसामान्य माणूस दारिद्र्यात, निराधारपणात खितपत पडला. रशियातील कम्युनिझमपेक्षाही वाईटातील वाईट स्थितीत तो लोटला गेला.

भारतातही आजच्या घडीला भांडवलदारांना फायदाच फायदा होतो आहे. ते सरकारशी सामूहिकपणे हातमिळवणी करून अत्यंत नीचांकी दराने सार्वजनिक संपत्ती हस्तगत करून अधिकाधिक श्रीमंत होताहेत. ‘सरकारने व्यवसायात राहणे हा त्याचा व्यवसायच नाही’, असे लबाडीचे, तर्कदुष्ट गृहीतक मानले जात आहे. विमानतळ, सार्वजनिक उद्योगातील विमान कंपनी, वीज कंपनी खिशात घातली जात आहे. खासगीकरण आणि निर्गुंतवणूक यांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या उद्योगाने निर्माण केलेल्या परिणामांचे भूत या देशाला पुढील अनेक दशके सतावत राहणार आहे. ज्या देशात २००४ ते २०१४ या कालावधीत २७ कोटींवर लोकांना दारिद्र्याच्या खाईतून बाहेर काढले गेले, तोच वर्ग आता प्राप्ती आणि संपत्ती यांच्यातील वाढती दरी पाहून चकीत झालेला आहे. कोरोनाने साऱया भारताला विळखा घालण्याआधी देशातील एक टक्का श्रीमंतांकडे ९५.३०कोटी लोकांकडील संपत्तीच्या चारपट संपत्ती एकवटलेली होती. हा गरिब वर्ग देशातल्या आर्थिक निचांकी स्तरातील ७० टक्क्यांत मोडतो. हीच वेळ आहे खचलेल्या आर्थिक स्थितीचा मूलभूत पाया भरून काढण्याची आणि सर्वांना हे बजावून सांगण्याची की, ‘व्यवसाय करणे हा सरकारचाच व्यवसाय आहे.’ असे न केल्यास त्याच्या दुष्परिणामांना आगामी कित्येक वर्षे आपल्याला सामोरे जावे लागेल.