पश्‍चिम महाराष्ट्र वार्तापत्र : साखर उद्योगापुढे आव्हानांचा डोंगर

संपूर्ण देशापुढे आदर्श ठरलेल्या पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सहकाराची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली असतानाच अलीकडील काळात साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्राने साखर उद्योगाला एक आयाम दिला. सर्वात ताकदवान उद्योग म्हणून ओळख असलेल्या या उद्योगाने कात टाकायची असेल, तर केवळ "आरआरसी'ची (रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट) कारवाई उपयोगी ठरणार नाही. यासाठी ठोस उपाययोजनेची गरज आहे.

"एफआरपी'च्या हमीमुळे उसापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा शेतकऱ्याला आर्थिक ठोकताळा बांधता येतो. त्यामुळे अनेक शेतकरी उसाकडे वळतात. नुकत्याच संपलेल्या गळीत हंगामात अनेक नावाजलेल्या साखर कारखान्यांची आर्थिक कोंडी झाल्याने पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक कणा मोडू लागला आहे.

कर्जमाफी, दुष्काळ अनुदान या योजनांच्या निकषात पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी मराठवाडा-विदर्भाच्या तुलनेत कमी प्रमाणात बसला. त्यामुळे या योजना येथील शेतकऱ्यांना फारशा लाभदायक ठरल्या नाहीत. त्यातच कारखान्यांकडे "एफआरपी'ची रक्कम थकल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. 

साखर कारखानेही अडचणीत 

उसाचे पैसे मिळणे शेतकऱ्यांचा मुख्य हक्क आहे. तो मिळण्यासाठी सरकारची मध्यस्थी घेण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येत आहे, हे दुर्दैव ! निरनिराळ्या बाबतीत अनेकदा मार्ग निघत नसल्याने अन्‌ निघाला तरी काहीएक उपयोग होत नसल्याने सरकारची नाचक्की होत आहे. सध्या साखर कारखानदारीबाबत असेच काहीसे चित्र आहे. वारणा सहकारी साखर कारखाना, किसन वीर कारखाना, दत्त कारखाना, शिरोळ या कारखान्यांनी या उद्योगापुढे आदर्श उभे केले आहेत. परंतु, अलीकडील काळात हे कारखानेही अडचणीत आल्याचे चित्र आहे. 

संपूर्ण राज्यातील 68 साखर कारखान्यांवर साखर आयुक्तालयाने "आरआरसी'ची कारवाई केली. त्यातील पुणे जिल्ह्यातील एक (17) (कंसात एकूण कारखाने), कोल्हापूर आठ (22), सोलापूर नऊ (31), सातारा तीन (15), तर सांगली जिल्ह्यातील सहा (16) अशा 27 कारखान्यांचा समावेश आहे.

ज्या पश्‍चिम महाराष्ट्राने सहकाराच्या माध्यमातून साखर उद्योगाला दिशा दिली, त्या भागाचीच दुर्दशा होऊ लागल्याचे दिसू लागले आहे. ही कारवाई करून शेतकऱ्यांचे तात्पुरते प्रश्‍न सुटतील. सरकारच्या कारवाईतून म्हणजे लिलावाच्या माध्यमातून शेतकरी, बॅंका व तत्सम देणी फिटत असतील तर सोयीचे होईल, अशी कारखानदारांची भूमिका राहील. परंतु, ही तात्पुरती उपाययोजना करण्यापेक्षा कायमस्वरुपी तोडगा निघण्याची गरज आहे. यंदाही दुष्काळी स्थिती आहे, त्यामुळे साखर कारखान्यांपुढे आव्हान राहणारच आहेत. 

ऊस उत्पादक शेतकरी वाऱ्यावर

सहकार व साखर कारखान्यांच्या जाळ्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्र हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसचे वर्चस्व असलेला भाग म्हणून पाहिला जातो. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून खासदार राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांनी या पश्‍चिम महाराष्ट्रात आंदोलने करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सरकारपुढे मांडले. परंतु, पुढे सदाभाऊ खोत राज्य सरकारमध्ये मंत्री झाले आणि शेट्टी यांनी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीशी जुळवून घेतले.

ज्यांचे कारखाने आहेत त्यांच्यासोबत शेट्टी आणि सरकारसोबत खोत असल्याने शेतकऱ्यांसाठी आता भांडणार कोण, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आपली अडचण मांडणारे कोणी नसल्याचे शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे. या पट्ट्यातील शेतकरी दुष्काळाने होरपळून निघालेला असताना त्याची हक्काची बिले मिळत नसल्याने तो मेटाकुटीला आला आहे. याची राजकीय पटलावर काय प्रतिक्रिया उमटते याचा निकाल लवकरच लागणार आहे.