ट्रम्प यांची राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती आणि भारत (भाष्य) 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती जाहीर केली. त्यांनी अध्यक्षीय निवडणूक प्रचारादरम्यान चीनविरुद्ध गरळ ओकली होती. त्याचे प्रतिबिंब या रणनीतीत उमटले आहे. शिवाय, ट्रम्प यांचा कल रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्याकडे झुकणारा असला तरी अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकारणाचा भाग म्हणून चीनबरोबरच रशियाचा उल्लेखदेखील आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था झुगारून देऊ इच्छिणाऱ्या "रिव्हिजीनिस्ट स्टेट' म्हणून करण्यात आला आहे. अमेरिकी नागरिकांचे संरक्षण, अमेरिकी समृद्धीचा प्रसार, सामर्थ्याच्या साह्याने शांतता कायम ठेवणे आणि अमेरिकेचा प्रभाव वाढविणे या चार प्रमुख स्तंभावर ही रणनीती आधारित आहे. जगातील विविध प्रादेशिक विभागांमध्ये अमेरिकेच्या रणनीतीची चर्चा करताना पश्‍चिम आशिया अथवा युरोपपेक्षा "इंडो-पॅसिफिक' क्षेत्राला पहिले स्थान देण्यात आले आहे. शिवाय, भारताचा उल्लेख जागतिक स्तरावरील "आघाडीची शक्ती' म्हणून करण्यात आला आहे. तसेच, संरक्षणविषयक चर्चा करताना भारताला उद्देशून "प्रमुख संरक्षण सहकारी' या बिरुदाचा पुनरुच्चार करण्यात आला. 

ट्रम्प यांची कारकीर्द अत्यंत वादग्रस्त राहिली आहे. त्यांनी जाहीर केलेली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतीदेखील याला अपवाद नाही. अमेरिकी प्रसारमाध्यमेदेखील यावर दोन गटांमध्ये विभागलेली आहेत. या रणनीतीच्या दस्तावेजावर सही करण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी रणनीती पूर्णपणे वाचलीदेखील नसावी, असा ट्रम्प प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचा कयास आहे. मात्र, रणनीतीची भाषा बघता ट्रम्प यांच्या स्वभावाचे प्रतिबिंबच त्यात दिसते. आतापर्यंत, चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा इशारा देणाऱ्या सुराबरोबरच त्यांच्या सहकार्याची शक्‍यताही बुश आणि ओबामा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या रणनीतीत नमूद केलेली होती. "अमेरिका फर्स्ट' असा नारा देऊन सत्तेवर आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र अत्यंत कठोर शब्दांत चीनवर टीका केली आहे. या रणनीतीच्या दस्तावेजामध्ये चीनचा उल्लेख 23 वेळा करण्यात आला आहे, तसेच रशियाचा उल्लेख 17 वेळा करण्यात आला आहे. या देशांचा एकत्रित उल्लेख करून जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या विरोधात द्विपक्षीय आघाडी उघडल्याचा सूचक इशाराच ट्रम्प यांनी दिला आहे. थोडक्‍यात, 1991ला सोव्हिएत महासंघाच्या पाडावानंतर जागतिक स्तरावर कालबाह्य झालेली "ग्रेट पॉवर' स्पर्धा पुन्हा अनुभवायला मिळेल काय, असा प्रश्नच या रणनीतीच्या अभ्यासानंतर उपस्थित होतो. ट्रम्प यांचे धोरण शीतयुद्धाच्या आणि साम्राज्यवादाच्या मानसिकतेचे द्योतक असल्याची प्रतिक्रिया चीन आणि रशिया यांनी दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या दस्तावेजामध्ये चीन आणि रशियाला पाण्यात पहिले असले तरी, प्रत्यक्षात त्यांच्याशी संबंध वृद्धिंगत करण्याचे धोरण ट्रम्प प्रशासनाने अवलंबिले आहे. एकप्रकारे ही विसंगतीच आहे. यापूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे भारताविषयी या रणनीतीमध्ये प्रशंसापर उद्गार काढण्यात आले आहेत. अमेरिका आणि भारत यांचे हितसंबंध काही बाबतीत एकाच दिशेने जात असल्याचे यातून दिसून येते. दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी पाकिस्तानने त्वरित पावले उचलावीत, असा भारतासाठी सकारात्मक सूरदेखील या रणनीतीमध्ये आहे. याशिवाय, दक्षिण आशियामध्ये "वन बेल्ट वन रोड' प्रकल्पांतर्गत चीनकडून विविध देशांच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी अमेरिका सर्वतोपरी मदत करेल, असे सांगून भारताच्या भूमिकेचीच री ओढण्यात आली आहे. बुश प्रशासनापासूनच अमेरिकेत भारताच्या महत्त्वाविषयी प्रमुख दोन्ही पक्षांमध्ये एकवाक्‍यता राहिलेली आहे. बुश आणि ओबामा प्रशासनाने त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतीमध्ये भारताचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. मात्र, त्यांच्या कारकिर्दीत भारताचा उल्लेख पाकिस्तान, लोकशाही आणि आर्थिक प्रगती या संदर्भातच करण्यात येत होता. मात्र यावेळी, वरील बाबींशिवाय, "इंडो-पॅसिफिक' क्षेत्रातील चीनच्या प्रभावाला नियंत्रित करण्यासाठी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यातील चतुष्कोनाची भलावण करण्यात आली आहे. तसेच, या क्षेत्रात भारताची भूमिका प्रादेशिक स्थैर्य आणि सुरक्षा या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे या रणनीतीमध्ये मान्य करण्यात आले आहे. 

अर्थात, पाकिस्तानचा दहशतवाद आणि चीनच्या बाबतीत ट्रम्प यांचे दाखवायचे दात आणि खायचे दात यात फरक नसेल, अशी अपेक्षा भारत करत आहे. शिवाय, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अण्वस्त्रसज्जतेबाबतचा संदर्भ दिल्लीसाठी काळजीचा विषय आहे. तद्वतच, चीन आणि रशिया यांच्याबद्दल अमेरिकेच्या भूमिकेचे भारतासाठी नकारात्मक पडसादही आहेत. चीन हा शेजारी देश असल्याने अमेरिकेसारखी भूमिका भारताला घेता येत नाही. तसेच, चीनबरोबरील आर्थिक गणितेदेखील ध्यानात ठेवावी लागतील. संरक्षण क्षेत्रातील आयातीसाठी भारत आजदेखील रशियावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, त्यामुळे त्यांच्याविषयीचा अमेरिकेचा वक्र दृष्टिकोन भारतासाठी लाभदायक नाही. तसेच, पाकिस्तान आणि चीनच्या पलीकडे जाऊन अमेरिकेच्या राष्ट्रीय रणनीतीचा भारताने विचार करायला हवा. आज, भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक आणि विशेषत; अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवर अनेक कारणांसाठी अवलंबून आहे. "आर्थिक सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा' हे ट्रम्प यांच्या राष्ट्रीय रणनीतीतील ब्रीदवाक्‍य भारताने काळजीपूर्वक लक्षात ठेवायला हवे. अमेरिकेच्या देशांतर्गत आर्थिक घडामोडींचा त्यामुळे सतत मागोवा घेणे भारताच्या बृहत राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेला जवळ करणे ही भारताची गरज आहेच. ट्रम्प यांच्या रणनीतीमध्ये भारताला मिळालेल्या वजनाची योग्य दाखल घेणे मोलाचे आहे; परंतु त्यामुळे हुरळून जाणे योग्य नव्हे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील आर्थिक परस्परावलंबीत्व आणि ट्रम्प यांचा स्वभाव पाहता राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतीशी इमान राखूनच ते आपली पावले उचलतील याविषयी खात्री देता येणार नाही. त्यामुळे हातचे राखूनच या रणनीतीचा भारताने विचार करणे अधिक इष्ट होईल.