सर्व घटकांचा समतोल साधणारा अर्थसंकल्प 

प्रत्येक अर्थसंकल्प ही तारेवरची कसरत असते. समाजातील विविध घटकांच्या मागण्यांसाठी तरतूद करण्याकरिता आर्थिक पुरवठा लागतो. या मागण्यांची अपेक्षा मोठी असते. ही आर्थिक गरज दोन मार्गांनी पूर्ण केली जाते. एक सरकारचे उत्पन्न आणि दुसरे सरकारने घेतलेले कर्ज. उत्पन्न मुख्यतः अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष करांमधून येते. हे कर किती वाढविता येतील, याला मर्यादित वाव असतो. उत्पन्न आणि खर्चातील तुटीची तोंडमिळवणी करण्यासाठी कर्जाचा बोजा किती वाढवणे इष्ट आहे, याच्याही काही लक्ष्मणरेषा असतात. "आर्थिक जबाबदारी आणि ताळेबंद व्यवस्थापन कायदा' (एफआरबीएम ऍक्‍ट) मधून या मर्यादा ठरविल्या गेल्या आहेत. त्यांचे उल्लंघन होत नाही, याविषयी जागरूक राहावे लागते. 

2018-19 च्या अर्थसंकल्पाची पार्श्‍वभूमी पाहिली, तर हे आव्हान अधिकच तीव्र होते, हे जाणवेल. 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचा हा अखेरचा अर्थसंकल्प.

निवडणुकीसाठी लोकप्रियतेकडे एक डोळा ठेवणे अपरिहार्य होते. ग्रामीण भागात आणि शेती व्यवसायात चांगला मोसमी पाऊस होऊन विक्रमी उत्पादन झाल्यावरही अनेक समस्या आहेत. शेती मालाचे भाव भारतातच नव्हे, तर जगात कमीत कमी पातळीवर आहेत. यासाठी कर्जमाफीसारखी पावले उचलली असली, तरीही बहुसंख्य ग्रामीण जनतेचे आयुष्य खडतर आहे. तेथे ठोस मदतीची अपेक्षा रास्त आहे. औद्योगिक क्षेत्रातही उभारीचे वातावरण नाही. नोटाबंदी आणि "जीएसटी'सारख्या मोठ्या स्थित्यंतरामधून उद्योगक्षेत्र आता कोठे बाहेर येत आहे. आर्थिक वाढीला गती देण्यासाठी वेगळे उपाय योजणे आवश्‍यकच आहे. मध्यम आणि छोट्या व्यावसायिकांना उत्तेजन मिळण्यासाठी सरकारी धोरणाचा हातभार निकडीचा आहे. रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठीही सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे; पण आर्थिक शिस्त वाऱ्यावर सोडून चालणार नाही. वित्तीय तुटीचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट 2019 पर्यंत साध्य करावयाचे होते. त्यात थोडीशी सवड घेऊन ते 3.3 टक्‍क्‍यांपर्यंत रोखण्यात अर्थमंत्र्यांनी यश मिळविले आहे. शेती, आरोग्य, उद्योग, इन्फ्रास्ट्रक्‍टर या सर्वांना उभारी आणण्याचा उद्देश ठेवताना आर्थिक शिस्तीचा तोल राखून "सुवर्णमध्य' साधणारा हा अर्थसंकल्प आहे. 

कृषी क्षेत्राला लाभ 
शेतीमालाच्या उत्पादनाच्या खर्चाच्या किमान दीडपट हमी भाव देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आता पक्त रब्बी पिकांपुरताच मर्यादित राहणार नसून, सर्व पिकांना याचा लाभ मिळेल. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संगणक प्रणालीने जोडण्याची "ई-नाम' योजना आता 585 समित्यांपर्यंत पोचणार आहे. कृषी बाजाराच्या पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी 2,000 कोटींची तरतूद केली आहे. ग्रामसडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात सर्व खेडीच नव्हे, तर वाड्या-वस्त्याही जोडल्या जाणार असून, शेतीमाल वेळेत बाजारपेठेपर्यंत पोचविण्यासाठी याचा उपयोग होईल. फळशेतीची लागवड वेगवेगळ्या विभागात योजली जाण्यामुळे सुसूत्रता येईल. शेतीमालाच्या संस्थांना 1000 हेक्‍टरपर्यंतच्या जमिनीत एकत्रित शेती करण्यास प्रोत्साहन मिळणार असू,म्मिहिला बतच गटांचाही यात सहभाग होणार आहे. शेतीमालाच्या प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगासाठी 1400 कोटींची तरतूद केली आहे. कांदा, बटाटा, टोमॅटोच्या स्थानिक उत्पादनासाठी "ऑपरेशन ग्रीन' योजना राबविली जाणार आहे. शेतीमालाच्या निर्यातीचे प्रमाणसुद्धा 2 लाख कोटी आहे. ते 6 लाख कोटींच्या वर नेण्याच्या उद्दिष्टाने निर्यातीवरचे निर्बंध हटविले जातील. मत्स्यउद्योग, पशुपालन यांना किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा लाभ होईल. वनक्षेत्राबाहेर लागवड केलेल्या बांबूला "वृक्ष' व्याख्येतून वगळले जाईल व या "हिरव्या सोन्या'च्या वाढीसाठी धडक कार्यक्रम हाती घेतला जाईल. कृषिक्षेत्रासाठी वित्तपुरवठा 10 टक्के वाढवून 11 लाख कोटींवर नेला जाईल. ग्रामीण भागातील महिलांसाठी मोफत गॅस जोडणीच्या "उज्ज्वला' योजनेची व्याप्ती 5 कोटींवरून 8 कोटींपर्यंत नेली जाईल. 

जीवनाची सुलभता 
जागतिक बॅंकेच्या "व्यवसायाच्या सुलभते'च्या (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस) क्रमवारीमध्ये क्रमाक 42 ने सुधारून पहिल्या 100 मध्ये आला आहे. सामान्य माणसाच्या रोजच्या जीवनातील मोठ्या समस्या आणि छोट्या चिंता दूर करून त्यात सुलभता आणणे, हे सरकार स्वतःचे कर्तव्य समजते. यासाठी अनेक उपाययोजनांचे प्रस्ताव आहेत. 16,000 कोटी खर्च करून चार कोटी घरांना मोफत वीजजोडणी मिळणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाला स्वतःचे घर मिळावे, असे लक्ष्य 2022 पर्यंत साध्य करावयाचे आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली ग्रामीण भागात एक कोटी घरांना साहाय्य केले जाईल. शहरी भागात 37 लाख घरांना याचा लाभ मिळेल. ग्रामीण भागांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी घराव्यतिरिक्त 1.88 कोटी शौचालये, तीन लाख कि.मी. ग्रामीण रस्ते व शेती यासाठी विविध मंत्रालयांतून एकूण 14.34 लाख कोटींचे संकल्प केले आहेत. 

आरोग्य व शिक्षण 
"आयुषमान भारत' या ऐतिहासिक महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत तळागाळातील दहा कोटी कुटुंबे, म्हणजेच सरासरी 50 कोटी नागरिकांना आरोग्य विम्याचा लाभ देण्यात येईल. प्रत्येक कुटुंबाला 5 लाख रुपये एवढ्या रकमेचा हा विमा असेल. दीड लाख आरोग्य केंद्रेही स्थापन केली जातील. यामधून रोजगार निर्मितीही मोठ्या प्रमाणावर होईल. 24 नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन केली जातील. तीन लोकसभा संघांत मिळून एक वैद्यकीय महाविद्यालय, तर प्रत्येक राज्यात किमान एक सरकारी महाविद्यालय असेल. अमेरिकेतील "ओबामा केअर' आरोग्य कार्यक्रम बराच गाजला होता. या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या योजना त्याहीपेक्षा मोठ्या ठरतील. 
बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी मोठी तरतूद योजली असून, शिक्षकांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमापासून टप्पे त्यात असतील. फळ्यांचे रूपांतर "डिजिटल बोर्डां'मध्ये करण्याचा "दीक्षा' कार्यक्रम प्रस्तावित आहे. आदिवासी व अनुसूचित विद्यार्थ्यांना "एकलव्य' शाळाचा लाभ मिळेल. शाळांच्या पायाभूत सुविधांवर 2022 पर्यंत एक लाख कोटींची गुंतवणूक होईल. उच्च शिक्षणासाठीही अनेक प्रकल्प योजले आहेत. 

आर्थिक चित्र 
अर्थसंकल्पाच्या जमा बाजूला 14.80 लाख कोटींचे करसंकलन गृहित धरले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत ही वाढ 16 टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. अर्थव्यवस्थेतील वाढ 7.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत गृहित धरली असावी. चलनवाढीचा दर सुमारे 5.5 टक्के धरला, तरीही 16 टक्के वाढीचा अंदाज वाढीव वाटतो. अर्थात 2017-18 मध्ये वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) फक्त 11 महिन्यांचे संकलन होते, त्यामुळे हे संभाव्य ठरते. सरकारी कंपन्यांच्या शेअर विक्रीमधून मागील वर्षी 72,000 कोटींचे लक्ष्य होते; पण प्रत्यक्षात एक लाख कोटी तिजोरीत जमा झाले. पुढील वर्षी निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट 80,000 कोटी असेल. कर व इतर उत्पन्न मिळून 17.25 लाख कोटींसमोर 21.41 लाख कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे 4.16 लाख कोटींची तूट असेल. भांडवल खर्चांसहित तुटीचा आकडा 6.24 लाख कोटी असून, तो राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.3 टक्‍क्‍यांपर्यंत रोखण्यात येईल. 

प्राप्तिकराचे प्रस्ताव 
वैयक्तिक प्राप्तिकराच्या दरांमध्ये कोणतेही मोठे बदल करण्यात आलेले नाहीत. मात्र, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. बॅंकेतील व्याजाची वजावट 10,000 वरून 50,000 रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. या रकमेपर्यंत "टीडीएस'ची कर आकारणीही होणार नाही. पगाराचे उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांसाठी "स्टॅंडर्ड डिडक्‍शन'च्या तरतुदीचे पुनरागमन झाले असून, 40,000 पर्यंत ही सवलत मिळेल. आरोग्य विम्यावरील करकपातीची रक्कम 50,000 पर्यंत वाढण्याचा लाभ ज्येष्ठ नागरिकांना होईल. 

कंपन्यांवरील कराची आकारणी 30 टक्केवरून 25 टक्के करण्याचे संकेत अर्थमंत्र्यांनी पूर्वी दिले होते. गेल्या वर्षी रु. 50 कोटींपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना हा दर लागू केला होता. यातले पुढचे पाऊल उचलून आता 250 कोटींपर्यंतची उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांनाही 25 टक्के दर मिळेल. एकूण कंपन्यांपैकी 99 टक्के कंपन्या आता यात समाविष्ट होतील. छोट्या मध्यम कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी ही तरतूद स्वागतार्ह ठरते. अशा कंपन्यांना नवीन कामगार भरतीसाठीही सवलती वाढविण्यात आल्या असून, त्यातील अटी शिथिल केल्या आहेत. 

शेअरवरील भांडवली नफा करपात्र 
एक वर्षापेक्षा अधिक काळ ठेवलेल्या शेअरची विक्री स्टॉक एक्‍स्चेंजवर केली व त्यावर "एसटीटी' भरला असेल, तर तो भांडवली नफा 2004 पासून संपूर्णपणे करमुक्त होता. मात्र, या वेळी अर्थमंत्र्यांनी त्यावर 10 टक्के कराची आकारणी करण्याचे ठरविले आहे. ही तरतूद एक फेब्रुवारीपासूनच अमलात येईल; पण गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा देणारी बाब म्हणजे 31 जानेवारी 2018 चा सर्वोच्च भाव हे मूळ धरून त्यावर झालेल्या नफ्यावरच ही आकारणी होईल. उदाहरणार्थ- शेअरची मूळ खरेदी किंमत 100 रुपये असेल, त्याचा भाव 31 जानेवारी 2018 रोजी 120 रुपये असेल आणि त्याची विक्री 135 रुपयांना झाली. विक्री झाल्यावेळी एक वर्षाचा कालावधी खरेदीपासून पूर्ण झाला असेल, तर 135-120=15 च्या भांडवली नफ्यावर 10 टक्के म्हणजे 1.50 रुपये इतका कर लागेल. हीच तरतूद इक्विटी म्युच्युअल फंड व 65 टक्‍क्‍यांहून अधिक इक्विटी असणारे बॅलन्स फंड, इक्विटी सेव्हिंग फंड व आब्रिट्रेज फंडमधील भांडवली नफा व लाभांशावरही लागू होईल. भांडवली नफा करपात्र झाल्यावर सुरवातीला शेअर बाजार घसरला; पण 31 जानेवारीचा भाव धरण्याची कल्पना आल्यावर तो पुन्हा सावरला. 
सर्व घटकांचा समतोल साधत जनसामान्यांपर्यंत पोचणारा आणि आर्थिक शिस्तही सांभाळणारा समतोल अर्थसंकल्प आहे, असे निश्‍चित म्हणता येईल.