बळिराजा का संतापलाय? 

चार दिवसांपूर्वी जाहीर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात शेतीविकासाच्या वार्षिक दरात गेल्या वर्षीच्या 22.5 टक्‍क्‍यांवरून यंदा उणे 8.3 टक्‍के अशी तब्बल तीस टक्‍क्‍यांची पलटी खाल्लेल्या महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न ऐरणीवर आले आहेत. लाल बावट्याचे पाईक हजारो शेतकरी किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली नाशिकहून आठवडाभराची पायपीट करून मुंबईत पोचले आहेत.

गेल्या वर्षी जूनमध्ये "देशातला शेतकऱ्यांचा पहिला संप' अशी ऐतिहासिक नोंद ज्यांनी केली, त्यातल्याच काही मंडळींनी पुन्हा एकदा सरसकट, संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी करीत हे नवे आंदोलन उभे केले आहे. मधल्या नऊ-दहा महिन्यांमध्ये नाही म्हणायला आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कर्जमाफी सरकारकडून शेतकऱ्यांना देऊन झाली आहे. 

तिची आकडेवारीदेखील वारंवार राज्य सरकारकडून जनतेसमोर ठेवली जात आहे. तथापि, आंदोलक निकष लावलेल्या नव्हे, तर संपूर्ण कर्जमाफीवर अडून बसले आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र किसान सभेने "शेतकरी लॉंग मार्च'चे हत्यार उपसले आहे. सोमवारी थेट विधानभवनालाच घेराव घालण्याचा, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईच्या जनजीवनाची कोंडी करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. त्याची योग्य ती दखल सरकारने नक्कीच घेतली असणार. हे आंदोलन डाव्या पक्षांचे असतानाही, त्या निमित्ताने पंचवीस-तीस हजार शेतकऱ्यांच्या लाल झेंड्यांचा एक सागर सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधून अरबी समुद्राच्या दिशेने, राजधानी व मंत्रालयाच्या रोखाने कूच करीत असताना बहुतेक सगळ्या राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

"सत्ताधारी विरोधक' अशी ओळख बनलेल्या शिवसेनेने सर्वांत आधी पाठिंबा जाहीर केला व नंतर जणू तसा पाठिंबा जाहीर करण्याची राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धाच लागली आहे. अर्थातच, त्यामुळे हे आंदोलन राजकीय असल्याची भूमिका घेणे सत्ताधारी भाजपला सोपे झाले आहे. 

परंतु, आंदोलनाला असा राजकीय टिळा लावून त्याचा सामना करणे सरकारसाठी तितकेसे सोपे नाही. राज्यातल्या सत्तेला साडेतीन वर्षे उलटली असल्याने प्रत्येक समस्येसाठी पुन्हा पुन्हा मागच्या सरकारला दोषी ठरविणे फार काळ चालणार नाही. राजकीय पक्ष, मग ते विरोधक असोत की सत्ताधारी अशा प्रश्‍नांचे राजकीय भांडवल, राजकारण करीत राहणारच. निवडणूक जवळ आली असल्याने आणखीही अशी आंदोलने होत राहतील. 

मुळात शेतीच्या समस्येला एक ना अनेक पैलू आहेत. ते गुंतागुंतीचे आहेत. राज्य सरकारने दिलेली कर्जमाफी ऐतिहासिक आहे, तिचा लाभ नेमका गरजू शेतकऱ्यांना झाला वगैरे दावा आंदोलकांना पटवून द्यावा लागेल. ऑनलाईनचा प्रमाणाबाहेर गोंधळ आणि त्याकारणाने घोषणा व अंमलबजावणीत नको तितकी तफावत पडल्याने कर्जमाफी मिळूनही सरकारने आपल्यासाठी काही विशेष केले, हा विश्‍वास लाभार्थ्यांपर्यंत पोचला नाही. शेतीमालाला रास्त भाव ही शेतकऱ्यांची महत्त्वाची मागणी आहे.

तिच्याकडे काणाडोळा करून केंद्र, तसेच राज्य सरकार पुढच्या पाच वर्षांत शेतीचे उत्पन्न नेमके कसे दुप्पट करणार आहे आणि त्या दिशेने आपण वाटचाल करीत असू, तर मग गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कृषीविकासाचा राज्याचा दर उणे आठ टक्‍क्‍यांच्याही खाली का आला, याची कारणमीमांसा करावी लागेल. शेतीसाठी पाणी, वीज, बी-बियाणे वगैरे सुविधा, उत्पादित शेतमालाला पुरेसा मोबदला, त्या दृष्टीने बाजारव्यवस्थेत सरकारचा सकारात्मक हस्तक्षेप वगैरे गोष्टी का घडत नाहीत, याचा विचार करावा लागेल. 

शेतकऱ्याकडील जमिनीचा आकार हा शेतीचा प्रश्‍नांवर विचार करतानाचा मूलभूत आधार असतो. त्या वर्गवारीनुसार उपाययोजना करण्यात आपण कमी पडतो आहोत काय, याकडेही लक्ष देण्याची आवश्‍यकता आहे. "लॉंग मार्च'मध्ये आदिवासी शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी आहेत. वनहक्‍क दाव्यांची स्थिती हा त्यांच्यासाठी जीवनमरणाचा प्रश्‍न आहे. शेतीविषयक सगळ्या प्रश्‍नांची उत्तरे, समस्यांचे निराकरण जलयुक्‍त शिवार योजनेतच आहे, असा एक समज सरकारने करून घेतल्याचे दिसते. ही योजना अत्यंत उपयुक्‍त आहे व संरक्षित ओलिताच्या माध्यमातून शेतावर पाणी पोचविण्याच्या दृष्टीने तिला मिळालेले प्रारंभिक यशही मोठे आहे, हे खरे. 

पण, केवळ अशा एखाद्या योजनेने शेतीचे प्रश्‍न मिटत नसतात. त्यामुळेच शिवारावर उदासीनतेचे, निराशेचे मळभ दाटले आहे. शेतकरी अस्वस्थ व आक्रमकही आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या केवळ भाषणांवर विश्‍वास ठेवण्याची, भविष्यात "अच्छे दिन' येतील, असा भरवसा बाळगण्याची सहनशीलता त्यांच्यात उरलेली नाही. तेव्हा, सरकार शेतकऱ्यांचे आहे हा विश्‍वास त्यांच्यात रुजवायचा असेल, तर केवळ एकेका आंदोलनापुरता विचार करून चालणार नाही. बळिराजा इतका का संतापलाय, यावर खोलात जाऊन मंथन करावे लागेल.