GST च्या पारदर्शकतेचा लाभ सर्वांना!

अलीकडच्या महिना-पंधरवड्यात वस्तू-सेवाकर अर्थात 'जीएसटी' लागू होणार, हे स्पष्ट झाल्यावर चर्चेचा रोख बहुतांशी ग्राहकांना कशी व कोठे झळ पोचणार, सेवा-व्यापार-उद्योग क्षेत्राला कोणत्या व्यावहारिक अडचणी येणार आणि एवढा मोठा बदल पेलण्यासाठी सरकारी व्यवस्था व यंत्रणा सज्ज आहेत का, या तीन मुद्द्यांवरच मर्यादित होता.

'स्वतंत्र भारताच्या वाटचालीतील सर्वांत मोठी आर्थिक सुधारणा' अशा शब्दांत विदेशी माध्यमांनी ज्याचा गौरव केला आहे, अशा 'जीएसटी'मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोणते दूरगामी परिणाम होणार आहेत आणि 30 जूनच्या मध्यरात्री झालेली ही आर्थिक स्वातंत्र्याची पहाट ठरेल का, याचा वेध सध्या घेणे सयुक्तिक ठरेल. अप्रत्यक्ष करांमध्ये आयातकर, उत्पादनशुल्क (Excise) आणि सेवा कर हे तीन कर केंद्र सरकारकडून मुख्यतः आकारले जात होते. याशिवाय राज्यांच्या अखत्यारीमध्ये सुद्धा राज्याचे उत्पादनशुल्क, विक्रीकर किंवा व्हॅट आणि राज्यात प्रवेश करताना लावण्यात येणारा एंट्री टॅक्‍स असे कर होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थाही जकात, एलबीटी अशा प्रकारची करवसुली करत होत्या. या सर्व करांच्या जंजाळामध्ये उद्योग क्षेत्राला गुंतागुंतीचा सामना करावा लागत होता. उत्पादनशुल्क लावल्यानंतरच्या किमतीवर व्हॅटसारखा कर लागत असल्यामुळे प्रत्यक्ष ग्राहकाच्या खिशाला अधिक चिमटा बसत होता. एंट्री टॅक्‍स आणि जकातीसाठी तर चेकनाक्‍यांवर वाहनांचा प्रचंड प्रमाणात खोळंबा होत होता. वेगवेगळ्या कायद्याखालच्या वस्तूंच्या व्याख्या वेगवेगळ्या असल्याने करांच्या दरांमध्ये तफावत होण्याची शक्‍यता वाढत होती. यातून कोर्टकचेरी किंवा भ्रष्टाचार या दोन्हींना खतपाणी मिळत होते. 

नवीन व्यवस्था स्थिरसावर झाल्यानंतर यातले बरेचसे प्रश्‍न कायमचे दूर होणार आहेत. नवीन व्यवस्थेबद्दलची भीती आज छोट्या व्यावसायिकांमध्ये निश्‍चित आहे. यामध्ये महिन्यातून 3 वेळा विवरणपत्रे भरावी लागणार असल्याने कामाचा बोजा वाढणार, अशी शंका आहे. यातील तरतुदी माहिती नाहीत आणि या नवीन कायद्याखाली पडणाऱ्या विविध जबाबदाऱ्या पेलण्यासाठी आमची अजून सिद्धता नाही, अशी काळजीही त्यांना आहे. मध्यम आणि मोठ्या कंपन्यांमध्ये यासाठी गेले 3 महिने तयारी चालू असल्यामुळे या व्यवस्थेबद्दल त्यांची सज्जता अधिक प्रमाणात आहे. छोट्या उद्योगांसाठी ही सेवा पुरवण्याकरिता अनेक नव्या कंपन्याही आज कार्यरत असल्यामुळेही संदेह आणि मानसिक संभ्रमाची स्थिती एका तिमाहीमध्ये आटोक्‍यात येईल, असा आत्मविश्‍वास सरकार आणि यातील तज्ज्ञांना आहे. हा सुरवातीचा धक्का तात्पुरता ठरेल, असे दिसते. 

'जीएसटी' येण्याआधी अधिकाधिक व्यवहार करण्याची पराकाष्ठा 30 जूनला संपणाऱ्या तिमाहीमध्ये आपल्याला सर्वत्रच दिसून आली असेल. वस्तूंच्या जुन्या साठ्यावर नवीन व्यवस्थेमध्ये 'सेट ऑफ' कसा मिळेल, याबद्दल साशंकता असल्यामुळे किमतीवर मोठी सूट देऊनही या वस्तूंची विक्री करण्यावर व्यावसायिकांचा भर राहिला आहे. नवीन व्यवस्था अमलात आल्यानंतर पहिले काही दिवस व्यवहार ठप्प होऊ शकतील. मालाचा स्टॉक संपलेला असला, तरी नवीन माल येण्यात वेळ लागल्याचा परिणाम विक्री कमी होण्यामध्ये दिसून येईल. मोठ्या कंपन्या स्वतः जरी जीएसटीसाठी सज्ज असल्या, तरी त्यांना पुरवठा करणारे छोटे व्यावसायिक सुरवातीच्या अडचणीतून जात असतील. त्यापैकी काही जणांची अद्याप नोंदणी झाली नसेल. काहींना कामकाजाचे नियम माहीत नसतील, तर कोणाचा स्टॉक तयार नसेल, यामुळे मोठ्या कंपन्यांच्या सुरळीत व्यवस्थेतही व्यत्यय येईल. 30 सप्टेंबरच्या तिमाहीच्या निकालावर याचा विपरीत परिणाम काही ठिकाणी दिसू शकेल. पण या सर्व तात्पुरत्या पीडा सरकारकडून शंकानिरसन झाल्यावर आणि प्रशिक्षण झाल्याने सुटतील. 

यानंतर मात्र या महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणांचे मोठे लाभ दिसण्याची सुरवात होईल. देशांतर्गत सीमा पुसट झाल्यामुळे मालाच्या वाहतुकीत लक्षणीय सुधारणा होईल. आज मालवाहतुकीचा जास्तीत जास्त भाग हा रेल्वेपेक्षा रस्त्यांवरून ट्रकद्वारे केला जातो. भारतातील ट्रक वाहतुकीची कार्यक्षमता विकसित देशांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. अमेरिकेत एका दिवसात सरासरी 800 कि.मी. अंतर कापले जाते. भारतात हे प्रमाण त्याच्या 30% एवढेच आहे. जीएसटीमुळे हा पल्ला प्रतिदिन 400 कि.मी.च्या पुढे जाईल. वाहतुकीचा खर्च कमी तर होईलच; पण अधिक साठा करण्याची निकड कमी झाल्यामुळे खेळत्या भांडवलाची कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. उद्योगांच्या परताव्याच्या दरात घसघशीत वाढ होईल. 

देशभरात सर्व राज्यांत व्यवहार करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना त्यांचा स्टॉक व गोदामे अधिक सयुक्तिक पद्धतीने आयोजन करणे शक्‍य होईल आणि त्यांचा खर्च वाचून नफा वाढेल. बऱ्याचशा मोठ्या कंपन्यांना छोट्या व्यवसायांशी बाजारपेठेत स्पर्धा करताना प्रकर्षाने जाणवणारी गोष्ट म्हणजे सगळे कर भरत नसल्यामुळे छोटे उद्योग कमी किमतीतील माल देऊ शकतात. ही र्स्धा जीएसटीमुळे बोथट होईल. जीएसटीमध्ये 'इनपुट क्रेडिट' मिळविणे आवश्‍यक असल्यामुळे असा कर भरणाऱ्या कंपन्यांनाच जास्त मागणी राहील. पुरवठा करणाऱ्या पूर्ण साखळीलाच कर आकारणे आणि 'इनपुट क्रेडिट' घेणे फायद्याचे ठरणार असल्यामुळे आगामी काळात छोटे व मध्यम उद्योगही कर भरण्यासाठी प्रवृत्त होतील. दरम्यानच्या काळात जे कर भरतात अशा प्रामुख्याने मोठ्या कंपन्यांचा बाजारपेठेतील हिस्सा वाढेल. 

नजीकच्या काळात हे धोरण छोट्या कंपन्यांना लाभदायक नसले, तरी व्यवसाय वृद्धिंगत करण्यासाठी या करव्यवस्थेमध्ये स्वतःहून समाविष्ट होण्याचा कल वाढेल. यामध्ये जास्तीत जास्त उलाढाल वैध मार्गाने केल्यामुळे छोट्या व्यवसायांचे ताळेबंद अधिक पारदर्शक आणि मजबूत होतील. परिणामतः आज ज्या उद्योगांना बॅंकांकडून कमी दराने अधिकृत पतपुरवठा मिळत नाही, असे अनेक छोटे व्यावसायिक यासाठी पात्र ठरतील. पतपुरवठा झाल्यामुळे त्यांच्या उद्योगांच्या वाढीला मोठीच चालना मिळेल. 

'जीएसटी' पहिल्यापासूनच संगणकीकृत प्रणालीमध्ये काम करत असेल, त्यामुळे सर्व व्यवहारांमध्ये अभूतपूर्व पारदर्शकता येईल. अप्रत्यक्ष करप्रणालीमध्ये सुमारे 80 लाख व्यवसायांची नोंदणी होईल आणि रोज 10 कोटींहून अधिक व्यवहार केले जातील. या पारदर्शकतेचा लाभ फक्त अप्रत्यक्ष करांच्या वसुलीसाठीच नव्हे, तर प्राप्तिकरासारख्या प्रत्यक्ष करांच्या वसुलीसाठीही होणार आहे. भारतातील एकूण करांचे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत फक्त 16% इतके कमी संकलन आहे. नवीन बदल स्थिरावल्यावर हे 20% इतके वर जाणे अपेक्षित आहे. बरेचसे व्यवहार अधिकृत माध्यमांकडे येण्यामुळे आणि वाहतूक, स्टॉक यांच्यात बचत झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात 1.5 ते 2% वाढ संभवते. वाढीचा दर 7% वरून 8.5% च्या वर नेण्याची क्षमता या बदलात आहे. करसंकलनाचे प्रमाण वाढल्यामुळे केंद्र सरकार आणि मुख्य म्हणजे राज्य सरकारांची वित्तीय तूट कमी होईल. यामुळे विकासकामांसाठी अधिक तरतूद करणे शक्‍य होईल. त्यामुळे बदल घडविताना होत असलेल्या त्रासावरून घाईघाईने नकारात्मक निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. 

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)