जपूया पृथ्वीची ही फुलांची परडी! 

अखेर 20 कलमी अण्वस्त्रबंदी करार सात जुलैला संमत झाला. या वाटाघाटींमध्ये अण्वस्त्रधारी आणि छुपे अण्वस्त्रधारी देश सामील नव्हते. त्यामुळे कराराच्या परिणामकारकतेविषयी शंका असली तरीही शांततावाद्यांना बळ देणारा हा करार आहे. 
 

'महाविध्वंसक अण्वस्त्रे बाळगणे ही केवळ अनैतिक आणि लांच्छनास्पदच बाब नसून ती जागतिक कायदा मोडणारीदेखील आहे', असे संयुक्त राष्ट्रांनी सात जुलै 2017 रोजी जाहीर केल्याचा क्षण ऐतिहासिक आहे. आता अण्वस्त्रहल्ला हा मानवतेविरुद्ध गुन्हा असल्याचे मान्य झाले आहे. महाविध्वंसक अस्त्रांचा हल्ला झाल्यावर केवळ त्या राष्ट्रात जन्म झाला म्हणून लक्षावधी सर्वसामान्य माणसांचे मरणे समर्थनीय ठरू नये, यासाठी हा करार आहे. पृथ्वीवरून अण्वस्त्रांचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या दिशेने पुढचे पाऊल पडले आहे. 

23 डिसेंबर 2016 रोजी राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत अण्वस्त्रबंदी करार होण्यासाठी 2017 या वर्षात वाटाघाटी घडाव्यात, अशा ठरावाच्या बाजूने 138 राष्ट्रांनी, वाटाघाटींमध्ये सहभाग न घेण्याच्या बाजूने भारत-पाकिस्तानसह 16 देशांनी आणि ठरावाच्या विरोधात जपानसह 38 देशांनी मतदान केले. विरोधात मतदान करणाऱ्या 38 देशांपैकी सात अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे आणि बाकी बहुतेक 'नाटो' कराराचे सभासद देश आहेत. बहुमत अण्वस्त्रबंदी करार करण्याच्या बाजूने असल्याने, येतील तेवढ्या देशांचे प्रतिनिधी आणि नागरी संघटना यांच्या सहभागानिशी राष्ट्रसंघाच्या न्यूयॉर्क कार्यालयात परिषद झाली. कोस्टा रिका देशाच्या राष्ट्रसंघातील प्रतिनिधी श्रीमती इल्याने व्हाईट यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद झाली. परिषदेमध्ये 'इंटरनॅशनल कॅम्पेन टू अबॉलिश न्युक्‍लीअर वेपन्स' आणि 'वुमेन्स इंटरनॅशनल लीग फॉर पीस अँड फ्रीडम' या दोन नागरी शिखर संस्थांच्या प्रतिनिधींनादेखील सभासदत्व मिळाले. या पार्श्‍वभूमीवर अण्वस्त्रबंदी कराराने काय साधले आणि काय नाही, याचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. 

अखेर 20 कलमी अण्वस्त्रबंदी करार सात जुलै रोजी संमत झाला. या वाटाघाटींमध्ये अण्वस्त्रधारी आणि छुपे अण्वस्त्रधारी देश सामील नसल्याने वाटाघाटी काही अंशी सोप्या असल्या तरी 'अमेरिकेकडे अण्वस्त्रे असतील, तर ती का वापरू नयेत', असे डोनाल्ड ट्रम्प बरळत असताना आणि जर्मन अण्वस्त्रांच्या बातम्या हवेत असताना कराराची परिणामकारकता कशी टिकवायची हे मोठेच आव्हान आहे. परंतु, या कराराची जमेची बाजू ही की महाविध्वंसक अण्वस्त्रयुद्धाचे परिणाम, भ्रामक 'डिटरन्स थियरी' (प्रतिरोध) पायी अण्वस्त्रे-क्षेपणास्त्रे यांची संख्या कायम वाढती राहणे या संदर्भात मोलाचे प्रबोधन झाले. त्यामुळे परिणामकारक अण्वस्त्रबंदी करार साकारेल अशी खात्री शांतता चळवळींना होती. या विश्वासाच्या आधाराची मजबुती थोडक्‍यात तपासूया. 

अण्वस्त्रबंदी कराराची उद्देशिका अण्वस्त्रहल्ल्याचा मानवांवरील परिणामांची सविस्तर माहिती देऊन त्यांचा वापर अमानुष आणि मानवतेविरुद्ध असल्याचे प्रतिपादन अनेक अंगांनी करते. परंतु, या उद्देशिकेमध्ये सभासद देशांवर आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कायद्यांचे उल्लंघन न करण्याचा उल्लेख हवा होता. अणुऊर्जेच्या शांततामय वापराच्या नावाखाली अण्वस्त्रांसाठी इंधन पुरविणाऱ्या अणुभट्ट्यांवर करारात बंदी घालणे योग्य ठरले असते. अण्वस्त्रांची निर्मिती ते त्यांचा प्रत्यक्ष वापर या दरम्यानच्या सर्व कार्यक्रमांवर हा करार बंदी घालतो. थोडक्‍यात करार अण्वस्त्रनिर्मितीस प्रोत्साहन देणे, प्रत्यक्ष अण्वस्त्रनिर्मिती, चाचण्या, इतर मार्गांनी अण्वस्त्रे मिळवणे, त्यांचा साठा करणे, त्यांवर नियंत्रण असणे, स्वतःच्या अथवा दुसऱ्या देशांत अण्वस्त्रे जय्यत तयारीत ठेवणे, अण्वस्त्र वापराच्या धमक्‍या देणे, अण्वस्त्रे वापरणे अशा सर्व बाबींवर करार स्पष्टपणे बंदी जाहीर करतो. असेच निर्बंध रासायनिक आणि जैविक महाविध्वंसक अस्त्रांच्या बंदी करारातदेखील आहेत. त्यामुळे त्या अस्त्रांचा वापर थांबला आहे. 

प्रत्येक सभासद देशाने अण्वस्त्रबंदी करार प्रत्यक्षात आल्यापासून 30 दिवसांच्या आत अण्वस्त्रांबाबतची अण्वस्त्रांची निर्मिती ते वापर या दरम्यानच्या वरील सर्व घटकांसंबधीची परिस्थिती राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसांकडे यांच्याकडे जाहीर करणे बंधनकारक आहे. करारामध्ये सभासद देशांच्या 'अण्वस्त्र कार्यक्रमा'वर बंधने आहेत.

परंतु, 'अण्वस्त्र कार्यक्रमा'अंतर्गत अण्वस्त्रनिर्मितीसाठी लागणारे इंधन, इतर साधने आणि अण्वस्त्र हल्ले करण्यासाठी लागणारी क्षेपण-व्यवस्था यांचा समावेश होणे गृहीत आहे. परंतु तसा स्पष्ट उल्लेख नाही. अण्वस्त्रधारी राष्ट्राला या कराराचे सभासदत्व घ्यायचे झाल्यास दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. पहिला पर्याय- सर्व अण्वस्त्रे नष्ट करणे, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाकडून किंवा सूचित केलेल्या तत्सम संस्थेकडून तसे प्रमाणपत्र घेणे, ते सादर करणे आणि नंतर सभासद होणे. दुसरा पर्याय आहे प्रथम जय्यत तयारीत असलेली अण्वस्त्रे क्षेपणव्यवस्थेवरून काढून घेऊन सभासदत्व स्वीकारणे आणि निश्‍चित केलेल्या मुदतीत सर्व अण्वस्त्रे नष्ट करून आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाकडून किंवा सूचित केलेल्या तत्सम संस्थेकडून तसे प्रमाणपत्र सादर करणे. जगात असेही देश आहेत ज्यांनी अमेरिकी मालकीची अण्वस्त्रे आपल्या भूमीवर उभारली आहेत. अशा देशांना आपल्या भूमीवरील अण्वस्त्रे लवकरात लवकर; परंतु निश्‍चित केलेल्या मुदतीत हटवून अण्वस्त्र-तळांची मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तपासणी झाल्यानंतरच या कराराचे सभासदत्व दिले जाईल. 

अण्वस्त्रवापर आणि अण्वस्त्रचाचण्या यांची बाधा झालेल्या नागरिकांना मदत मिळण्याची तजवीज करारात आहे. परंतु, अण्वस्त्रनिर्मिती प्रक्रियेतील बाधित व्यक्तींनाही मदत मिळण्याची तरतूद आणि तीही सभासद होण्यापूर्वीच्या काळापासून लागू होणे आवश्‍यक आहे. हा करार 20 सप्टेंबर 2017 पासून सह्या करण्यासाठी उपलब्ध असेल. किमान 40 देशांनी प्रस्तुत कराराला मान्यता दिल्यानंतरच हा करार लागू होणार आहे. कराराच्या मसुद्याने सर्वांचे समाधान कदाचित होणारही नाही; परंतु जास्तीत जास्त प्रतिनिधींच्या नजरेला दिसणारे वास्तव समजून घेणारा मसुदाच प्रगल्भ मानवतेच्या दिशेने पुढे पाऊल टाकू शकतो, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. खून करणे हा गुन्हा मानला गेल्याने समाजातील खुनाच्या घटना पूर्णपणे थांबत नसतात, हा आपला सार्वत्रिक अनुभव आहे. तरीही खुनाची कृती हा गुन्हा मानला जाणे सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण असते. तसे कायदे असल्याने खुनी माणसालाही अपराधी वाटते. त्या स्वरूपाचे मूल्य या कराराला आहे. 
प्रश्न सोडविण्यासाठी अमानुष युद्धे लढण्यापेक्षा, ती टाळणारी मुत्सद्देगिरी महत्त्वाची

असल्याने नागरिकांनी तिचा आग्रह अण्वस्त्रधारी देशांच्या सरकारांकडे केला पाहिजे. नाही तर 'पृथ्वीची तिरडी (एरवी परडी, फुलांनी भरली!) जळो देवा, भली!!', असे कविवर्य मर्ढेकरांनी म्हणून ठेवले आहेच. 

(आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक)